चीनको श्वेतपत्र र विश्व

ध्रुव कुमार

कुनै पनि राष्ट्रिय सरकारले जारी गर्ने श्वेतपत्र सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक प्रतिवेदन हुनेहुँदा त्यसले वस्तुस्थितिको अवलोकन र विकसित परिस्थितिको मूल्यांकन गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा प्रतिरक्षा विषयक नीति अनि आगामी रणनीतिको बोध गराउँछ ।

चीन सरकारले २०१९ जुलाई २४ मा जारी गरेको ‘नयाँ युगमा चीनको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा’ (चाइनाज नेसनल डिफेन्स इन द न्यु ऐरा) नामक श्वेतपत्रले मुलुकको प्रतिरक्षात्मक राष्ट्रिय नीतिबारे विश्व समुदायलाई अवगत गराएको छ । यस श्वेतपत्रले अमेरिकाको एकात्मक तथा प्रभुत्ववादी नीतिको कारण विश्वमा अस्थिरता र अनिश्चितता बढ्दै गएको हुँदा चीनले आफ्नो प्रतिरक्षा नीति समयानुकूल गरेको दाबी गरेको छ ।

वास्तवमा ट्रम्प प्रशासनको आगमनपछि अमेरिकामा चिनियाँ ज्वरोको पारा निकै चढेको छ । अमेरिकाले २०१७ मा पारित गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र २०१८ मा आपनाएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीतिले चीन आफ्नोनिम्ति प्रमुख सुरक्षा चुनौती भएकोले सैन्यशक्ति सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । यस अघिका अमेरिकी सरकारहरूले प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि विश्व व्यवस्थाको स्थिरताको निम्ति चीनसित समझदारीपूर्ण सहकार्यको नीति लिएका थिए । तर, त्यो नीति ट्रम्प प्रशासनले त्यागेको छ ।

यसै वर्ष २० जुलाईमा कोलोराडोको आस्पेन सेक्युरिटी फोरममा आयोजित सुरक्षा गोष्ठीमा अमेरिकी सरकारका बहाली र अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकृतका साथै विज्ञहरूले चीनको चुनौती औंल्याउँदै त्यसले अमेरिकीहरूको जीवन पद्धति परिवर्तन गर्नुसितै विश्व व्यवस्था नै प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्ने तथ्य स्वीकारेको छ ।

पछिल्ला २० वर्षमा प्राविधिक क्षेत्रमा चीनले जसरी अमेरिकालाई चुनौती दिँंदै आएको छ त्यो एउटै यस्तो क्षेत्र हो, जसमा प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिका चुकेको विश्लेषण गर्दै चीनको बढ्दो सुरक्षा चुनौती र तदनुसार नीति निर्माण गर्न उक्त गोष्ठीले जोड दिएको छ ।

चीनको बढ्दो सुरक्षा चुनौती बहुआयामिक रहेको अमेरिकी धारणा छ । उदाहरणार्थ शीतयुद्धको अन्त्यतिर अमेरिका र सोभियत संघबीच २ अर्ब डलरको वार्षिक व्यापार हुन्थ्यो । अचेल अमेरिका र चीनबीच दिनहुँ २ अर्ब डलरको व्यापार हुने गरेको छ भनी द इकोनोमिस्टले भन्छ । तसर्थ अमेरिकी नीति निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चीनसित अत्यधिक तवरले बढेको व्यापार घाटाले जन्माएको व्यापार युद्धमा मात्र सीमित नभई प्रत्येक क्षेत्रमा चर्कंदो चुनौती निष्क्रिय गर्नु हो ।

व्यापार र राष्ट्रिय सुरक्षा बीचको अन्तरंग सम्बन्ध हुवावे कम्पनीको पुँजी टेलिकम प्रविधिप्रति बढ्दो अमेरिकी आशंकाले व्यक्त गर्छ । अमेरिकी आर्थिक, प्राविधिक तथा सामरिक नीतिमा आएको रणनीतिक परिवर्तनकै सन्दर्भमा चीनले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई बुझ्न सकिन्छ । चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिलाई अमेरिकाले सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिएको आरोप अस्वीकार गर्दै श्वेतपत्रद्वारा आफ्नो उद्देश्य विश्व शान्ति र विकास रहेको दाबी गरेको छ ।

श्वेतपत्रले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था साधारणतः स्थिर रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ । क्षेत्रीय राष्ट्रहरूबीच आपसी सरसल्लाह र संवादको नीतिगत अभ्यास झ्याँगिँदै गएकोले मतभिन्नता र विवादका पक्ष सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ), चीन–आसियान प्रतिरक्षा मन्त्रीहरूबीच अनौपचारिक वार्ता र आसियान राष्ट्रका प्रतिरक्षा मन्त्रीहरूको वार्ता प्लस (एडीएमएम–प्लस), एसियन रिजनल फोरम (एआरएफ) तथा सांग्रिला डायलग जस्ता गोष्ठीहरूले समझदारी र सम्पर्क अभिवृद्धि गर्न सघाएको छ ।

यसका साथै विश्व अर्थतन्त्रसितै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको सामरिक महत्ता बढ्दै गएको हुनाले यस क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा केन्द्रित भएको छ । अमेरिकाले जापान र अष्ट्रेलियासितको सामरिक गठबन्धनको सहकार्यलाई बढावा दिँंदै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सामरिक स्थिति सुदृढ गर्नुसितै सैन्य तैनाथीका साथै हस्तक्षेपकारी गतिविधि बढाएको छ । उदाहरणार्थ, अत्याधुनिक ‘थाड’ (टर्मिनल हाइ अल्टिच्युड एरिया डिफेन्स) क्षेप्यास्त्र पद्धतिको दक्षिण कोरियामा तैनाथीले गर्दा क्षेत्रीय रणनीतिक सन्तुलन र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई अमेरिकाले ठाडै उपेक्षा गरेको श्वेतपत्रको निष्कर्ष छ ।

श्वेतपत्रले अमेरिकी प्रतिरक्षा गतिविधिको विवेचना गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा निहित एकात्मक, शक्ति राजनीति र प्रभुत्ववादी नीति हावी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक अस्थिरताको कारक भएको उल्लेख गरको छ । फलस्वरुप ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीच शक्तिको होडमा सैन्य खर्च वृद्धि गर्ने अवस्था, आणविक अस्त्र भण्डारण, अन्तरिक्ष, साइबर र क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा क्षमता अभिवृद्धि गर्नाले अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक सन्तुलन बिथोलिएको छ । भारत, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी र जापान जस्ता मुलुकहरूले सैनिक क्षमता सुदृढ गर्दै सामरिक सन्तुलन कायमको प्रयत्न गर्नुपरेको छ । यसले विश्वभरि नै नयाँ शिराबाट हतियारको होड बढाएको छ, जुन चीनको प्रतिरक्षाको निम्ति चुनौतीपूर्ण हुने श्वेतपत्रको ठहर छ ।

श्वेतपत्रको अर्को उल्लेखनीय पक्ष चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उद्देश्य शान्तिपूर्ण रहेको भनाइ पुष्टि गर्न अमेरिका लगायत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदका ५ स्थानी सदस्य राष्ट्रमध्ये अनि भारतले भन्दा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यून प्रतिशत रकममात्र प्रतिरक्षा खर्च गरेको भन्दै २०१७ सम्मको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुमा रहेको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार अमेरिकाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.५ प्रतिशत, रूसले ४.४ प्रतिशत, फ्रान्सले २.२ प्रतिशत, संयुक्त अधिराज्यले २.० प्रतिशत र भारतले २.५ प्रतिशत खर्च गरेको दाँजोमा चीनको १.२६ प्रतिशत प्रतिरक्षा खर्च निश्चय पनि थोरै हो । यसको आधारमा चीन प्रतिरक्षा खर्च गर्ने शक्ति राष्ट्रहरूमध्ये छैठौं हुन आउँछ । (तर वास्तविकता भिन्नै छ ।)

त्यस्तै अमेरिकासित रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा गाँसिएको चीनको निम्ति अति संवेदनशील पक्ष अलगाववादी र पृथकतावादी विषय हो । उक्त सन्दर्भ भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासित जोडिएको हुँदा चीनले यसप्रति कडा नीति अपनाउँदै आएको छ । ताइवान, तिब्बत र सिंकियाङका विद्रोही चीनको निम्ति आतंककारी हुनुसितै विखण्डनकारी तत्त्व भएको छ, जसलाई अमेरिकाले हौस्याएको चीनको आरोप छ ।

दलाई लामा चीनको निम्ति पृथकतावादी हुन् भने ताइवानी स्वतन्त्रता विखण्डनकारी । हालै ट्रम्प प्रशासनले ताइवानलाई २.२ अर्ब डलरको आधुनिक हतियार बेच्ने निर्णयप्रति चीनले कटु आलोचना गरेको छ । ताइवानी स्वतन्त्रता अभियान जनमुक्ति सेनाकै प्रयोग गरी दबाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता चीनले दोहोर्‍याउँदै आएको छ । ताइवानलाई प्रत्यक्ष अमेरिकी समर्थन चीन–अमेरिकाबीच तनाव बढ्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो ।

संक्षेपमा श्वेतपत्र २०१९ ले विद्यमान परिस्थितिमा विकसित रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले भविष्यमा चीन र अमेरिकाबीच आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे स्पष्ट चेतावनी दिएको छ । त्यसैले यो श्वेतपत्रको सूक्ष्म तथा गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक छ । चीनले आणविक अस्त्र पहिले प्रयोग (नो फस्ट युज) नगर्ने वचन दोहोर्‍याए पनि आफ्नो जनमुक्ति सेनालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त ‘अल्ट्रा हाइटेक’ फौजमा परिणत गरी भविष्यमा सम्भावित कुनै पनि युद्ध जित्न सक्षम तुल्याउने श्वेतपत्रले संकल्प गरेको छ ।

अन्त्यमा सानो टिप्पणी ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा गरिने प्रतिरक्षा खर्च प्रतिशतले कुनै पनि मुलुकको वास्तविक खर्च स्पष्ट गर्दैन । उदाहरणार्थ, अहिले भारतको २.७ ट्रिलियन डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादनको दाँजोमा चीनको १२.६ ट्रिलियन डलर कुल गार्हस्थ उत्पादनको खर्च प्रतिशतको अन्तर बुझ्न नसकिने होइन । अमेरिकाको २० ट्रिलियन डलरभन्दा बढी गार्हस्थ उत्पादनको दाँजोमा चीनको गार्हस्थ उत्पादनको प्रतिशतमात्र कम नभई प्रतिरक्षा खर्चको प्रतिशत पनि कम हुन्छ ।

चीनले २०१७ मा १५२ अर्ब डलर प्रतिरक्षा बजेट खर्चेको थियो । अहिले २०१९/२० को बजेट ७.२ प्रतिशतले वृद्धि गरी १७९ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । जुन अमेरिकाको ७१६ अर्ब डलरको दाँजोमा निकै कम भए पनि भारतको २०१९/२० को बजेट अनुसार ५६ अर्ब डलर प्रतिरक्षा खर्चभन्दा ३ गुणाभन्दा बढी हुन आउँछ । तर यी सरकारी आँकडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिरक्षा अध्ययन, अनुसन्धान संस्थाहरूको संकलित तथ्यांकसँग मिल्दैन ।

छुटेको कुरा : चीनको अत्यधिक प्राथमिकताको बीआरआईको सन्दर्भमा श्वेतपत्र मौन छ । तर आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय सैनिक आयोग (सीएमसी) अन्तर्गत हालै व्यवस्था गरिएको सशस्त्र जनप्रहरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहकार्य जुटाई विदेशमा रहेको चीनको राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्द्धन गर्न भने राष्ट्रिय जनमुक्ति सेनासमेत प्रयोग गर्न सक्ने श्वेतपत्रले दाबी गरेको छ । यो विचारणीय छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७६ ०८:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अमेरिकी दबाबमा भारत

ध्रुव कुमार

इन्डोप्यासिफिक’ रणनीतिका प्रमुख साझेदार शक्तिराष्ट्र अमेरिका र भारत बीचको बहुआयामिक सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कतिपय मुलुकबीच व्यापारले नै दौत्य सम्बन्धमा प्रगाढता थप्ने गर्छ ।

व्यापारिक साझेदारीले प्रविधि हस्तान्तरणदेखि अन्य सम्बन्धमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा त्यसप्रति सम्बन्धित मुलुकका सरकार प्रमुखसमेत सतर्क र सचेत रहेको पाइन्छ । उत्पादनहीनताले अत्यधिक परनिर्भरता बढाउँदै पराश्रित हुनपुगेको नेपालजस्तो मुलुक बाहेकका अन्य सार्वभौम मुलुकहरू सन्तुलित व्यापारबाटै अक्सर अन्तरनिर्भरता बढाउन खोज्छन् ।

जसको उद्देश्यआफ्ना उत्पादित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्वाध रूपले पहुँच पुगोस् र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा किनबेच भइरहोस् भन्ने हुन्छ । द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र प्रबर्द्धनबाट नै सम्बन्धित मुलुकका उपभोक्तालाई आवश्यक रोजाइको सामग्री सहज उपलब्ध हुनुसितै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रिय नीति सबै मुलुकको प्राथमिकताको विषय हुन्छ ।

व्यापारले रोजगारी बढाउने मात्र नभई रोजगारी खोस्ने काम पनि गर्ने हुँदा अमेरिकामा राष्ट्रवादी ट्रम्प प्रशासनको उदयसितै संरक्षणवादले प्रश्रय पाएको छ । मुलुककोबढ्दो व्यापार घाटासितै बेरोजगारीबाट आहत राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापार प्रबर्द्धन कार्यलाई नै अमेरिकी विदेशी नीतिको प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् ।

अमेरिकी व्यापार नीतिमा आएको परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अमेरिका आफ्ना व्यापारिक साझेदार राष्ट्रहरूसितको बढ्दो असमझदारीले गर्दा असहज स्थितिमा पुगेको छ । हुँदाहुँदा भेनेजुएला र इरानसित बिग्रेको सम्बन्धसमेत अमेरिकी व्यापार नीतिमा प्रतिविम्बित हुनथालेको छ । आफूसित व्यापारिक कारोबार र आर्थिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूलाई ती दुई मुलुकसित कुनै कारोबार नगर्न अमेरिकाले चेतावनी दिँंदै आएको छ ।

यदि कसैले अटेर गरेमा ‘काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभाइजरिज थ्रु स्याङ्सन् एक्ट (सीएएटीएसए) अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइनेछ भनी अमेरिकाले धम्की दिएको चर्चा छ । चीनको सन्दर्भमा भने उक्त ऐन लागू गर्न सकेको छैन । यही क्रममा चीनसित सुरु भएको व्यापार युद्ध वर्षदिन नाघिसके पनि जापानको ओशाकामा हालै सम्पन्न जी–२० राष्ट्रहरूको बैठकमा अमेरिकी र चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वय ट्रम्प र सीबीच सौहार्द्धपूर्ण छलफलपछि पनि वाणिज्य वार्तामा लागेको भोटेताल्चा अझै खुलेको छैन ।

एसियामा चीनपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापार युद्धको अर्को लक्ष्य व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदार राष्ट्र भारत भएको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रविन्दु एसियामा सामरिक नीतिको मुख्य कडी भारतसित सम्बन्धको अपरिहार्यता दुवै पक्षले बुझेको छ । तैपनि आगामी २०२० को आमनिर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपति ट्रम्प व्यापारिक मुद्दामा कसैलाई पनि कुनै सहुलियत दिने पक्षमा छैनन् ।

तसर्थ भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकाल सुरुआतसँगै ५ वर्षयता अमेरिकासित विकसित समझदारी र सहमतिमा फाटो देखापर्न थालेको छ । पदभार सम्हालेको पहिलो दिनमै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी बजारमा भारतीय सामग्रीको सहुलियतपूर्ण प्रवेश व्यवस्था खारेज गरेको घोषणा गर्नु भवितव्य थिएन, कोरा दबाब थियो । त्यो दबाब उपभोक्ता सामग्री खरिद–बिक्रीमा मात्र सीमित रहेन । त्यस बाहेक भारतीय ऊर्जाको निम्ति अत्यावश्यक कच्चातेल खरिदको साथै प्रतिरक्षा सम्बन्धित सामग्री खरिदमासमेत रहेको छ । दबाबको प्रकृति अमेरिकी सर्त मान्नुपर्ने अन्यथा परिणाम भोग्नुपर्ने रहेको छ ।

मोदीले आफ्नोपहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा ‘सबका साथ, सबका विकास’ को नारा घन्काए पनि वास्तविकता भने विडम्बनापूर्ण रहेको तथ्यबाट उनी अनभिज्ञ छैनन् । भारतीय अर्थतन्त्रको खस्किँदो अवस्थासितै गत ४५ वर्षभित्र उच्च बेरोजगारी झेल्नुपरेको, मुलुकको ५० प्रतिशत आदिवासी, ३३ प्रतिशत दलितका साथै ३३ प्रतिशत मुस्लिम बासिन्दा गरिबीको रेखामुनि बाँच्नुपरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका बेला संयोगवश ट्रम्पको चुनौती थपिएको छ ।

हुन त अमेरिकाको भारतसितको व्यापार घाटा चीनसित जस्तै विकराल अवस्थामा छैन । सन् २०१८ मा द्विपक्षीय व्यापार करिब १४३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । त्यस मध्ये २४.२ अर्ब डलरको घाटा अमेरिकाले व्यहोरेको थियो । तर ट्रम्पको बुझाइमा भारत ‘ट्यारिफ किङ’ भएको हुँदा अमेरिकी उत्पादनको भारतमा उच्च भन्सार महसुलप्रति उनको गुनासो रहँदै आएको छ ।

यसैले पनि भारतीय सामग्रीहरूको अमेरिका प्रवेशमा सहुलियत झिक्नु र त्यसले गर्दा भारतले ५.६ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार गुमाउनुपर्ने छ । प्रतिक्रियास्वरुप भारतले २८ किसिमका अमेरिकी सामग्री आयातमा उच्च कर थोपरेको छ । जसले भारतीय बजारमा ती सामग्री महँगो पर्नेछन् । ओशाकामा ट्रम्प र मोदी भेटपछि पनि यदि अमेरिकी उत्पादनमाथि कर नहटाए नयाँ कदम चालिने छ भनी ट्रम्पले धम्काएका छन् । यसले गर्दा भारत–अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार २०२५ सम्ममा २३८ अर्ब डलर पुग्ने युएस–इन्डिया स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप फोरम (युएसआईएसबीएफ) को भविष्यवाणी साकार हुने सम्भावना क्षीण हुनेछ ।

आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक स्वार्थ बाझिने भए पनि भेनेजुएला र इरानबाट कच्चा तेल आयात ठप्प गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी दबाबसामु घुँडा टेक्न भारत बाध्य भएको छ । अमेरिका–इरान बीचको तनावले गर्दा भारतको निम्ति इरानसितको सम्बन्ध विचलित हुनुसितै कूटनीतिक र सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण चाभार बन्दरगाहको विकासमा गरिएको भारतीय लगानीको पाकिस्तानलाई घेर्दै अफगानिस्तान छिचोल्दै मध्य एसियाली राष्ट्रहरूसित व्यापार र ऊर्जा प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यमा आघात पुगेको छ ।

अफगानिस्तानमा भारतीय उपस्थिति र लगानीको उद्देश्य सम्बन्धमा प्रगाढता बढाउनुसितै कुनै पनि परिस्थितिमा पाकिस्तान समर्थित तालिवान समूहको प्रभाव बढ्न नदिने रहेको छ । तर ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तानबाट फौज फिर्ता लैजान काबुल सरकारसित सम्पर्क बेगर विद्रोही तालिवान समूहसित कतारमा सातौं चरणको वार्तापछि यदि तालिवानले अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी समूहलाई प्रश्रय नदिने हो भने तत्कालै अमेरिकी सेना हटाउने सहमति गरेको छ ।

अकस्मात काबुल पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेले तालिवानसित वार्तामा पाकिस्तानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भनेको लगत्तैपछि अफगान राष्ट्रपति घानी इस्लामावाद पुगेर शान्ति प्रक्रियामा पाकिस्तानको भूमिका सराहना गर्नाले अफगान राजनीतिबाट पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतीय प्रयास धराशायी भएको छ । यो अमेरिकी नीतिगत बदलावकै परिणति हो ।

ओशाकामा हालै सम्पन्न भएको जी–२० समूहको भेटमा ट्रम्प र मोदी बीचको वार्ता उत्साहपूर्ण रहेको भनाइको तात्पर्य व्यापारदेखि प्रतिरक्षा सम्बन्धमा उच्चस्तरीय वार्ता निरन्तर गर्ने सहमति जनाउनु भएको छ । त्यसै अनुरुप यही जुलाईमा भएको वाणिज्य वार्ता एकअर्काको अडान बुझ्न बाहेक कुनै सम्झौताविना टुंगिएको छ ।

प्रतिरक्षा सामग्री खरिद सन्दर्भमा अमेरिकी अडान स्पष्ट छ । रूस विरुद्ध प्रतिबन्ध कायम रहेको अवस्थामा भारतले रूससित कुनै पनि फौजी सामग्रीको कारोबार गर्ने अमेरिकी नीति विपरीत हुने चेतावनी दिएको छ । भारतले रूससित ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको एस–४०० क्षेप्यास्त्र संरचना खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि द्विपक्षीय तनाव झनै बढेको छ । यदि उक्त क्षेप्यास्त्र संरचना खरिद विरुद्ध अमेरिकाले भारतमाथि कुनै प्रतिबन्ध लगाएमा १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी सैन्य सामग्री खरिद गर्ने योजना पुनर्विचार गर्ने भारतले भनेको छ ।

अमेरिका–भारतबीच तनावको कारण वाणिज्य व्यापारमा मात्र सीमित छैन । एच–१ बी भिसा प्रकरणदेखि धार्मिक स्वतन्त्रता विषयक द्विपक्षीय मतभेदसित अप्रत्यक्ष जोडिएको मानव अधिकार जुन अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेले इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर, नयाँदिल्लीमा हालै दिएको नीतिगत प्रवचनमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेका थिए, त्यसैले भाजपाको गृहनीतिमा प्रश्न उठाएको छ । यिनै कारणले गर्दा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको संकेत सहज देखिंँदैन ।

तसर्थ इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका सूत्रधार र सहभागी भए पनि यी दुई मुलुक एकअर्काको स्वार्थप्रति कति संवेदनशील र समझदारी राख्न सक्छन् भन्ने प्रश्न यथावत छ । हुन त ‘इन्डो–प्यासिफिक’ कुनै मुलुक विरुद्धको रणनीतिक अवधारणा होइन भनी भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले पोम्पेसँगै आयोजित प्र्रेस सम्मेलनमा भने ।

तर यी दुई महासागरहरूको सन्धि हुनुको कारण चीनको उदयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने नै रहेको तथ्य सर्वविदित छ । तसर्थ आपसी मतभिन्नता बाबजुद भारत र अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक’प्रतिको प्रतिबद्धता कसरी अघि बढाउँछ, त्यसैमा ती राष्ट्रका भविष्य निर्धारित हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT