कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

नबोकौं झन्डा

केदारभक्त माथेमा

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ‘मेगा’ विश्वविद्यालय भयो भन्ने सबैतिर थियो र अझै छ । अहिले पनि झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमै जान्छन् । हिमालबिनाको नेपालको कल्पना के सम्भव होला ? त्रिवि त्यस्तै भइसक्यो । तर, हामीले सानो काम, निकाय वा संस्था पनि राम्रोसँग ‘ह्यान्डल’ गर्न सकेका छैनौं । यस कारण झन्डै ३० वर्षअघि त्रिविमा आफू पदासीन छँदै यो टुक्रिनुपर्छ भन्ने धारणामा म दृढ थिएँ ।

नबोकौं झन्डा

कम्तीमा पोखरा (पृथ्वीनारायण) र विराटनगर (महेन्द्र मोरङ) क्याम्पसलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै जाने र वरपर रहेका क्याम्पसको ‘क्लस्टर’ बनाउने काम गर्नुपर्थ्यो । पोखराबाट बुटवल र पाल्पासम्म वा विराटनगरबाट मेची र पाँचथर क्याम्पससम्मको क्लस्टर बन्न सक्थे । यसबारे बैठकहरू पनि भए । तर, यहाँ त जे पनि राजनीतिले मात्रै गर्छ ! रिबन काट्ने काम सुरु भयो । पोखरा विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय रिबन काटेरै जन्मिहाले । यी विश्वविद्यालय कुनै योजना र तयारीपछि आएका होइनन् । यसले गर्दा त्रिविको भार घटेन, उल्टै सरकारलाई दोब्बर आर्थिक भार थपियो । ‘मेरो पालामा खोलियो,’ ‘मेरो क्षेत्रमा खोलियो’ भन्नुको के अर्थ छ र ?


अरूभन्दा पनि, त्रिवि जाने ८० प्रतिशत विद्यार्थीले एउटै पाठ्यक्रम पढ्ने अथवा एउटै पद्धतिको सिकाइ गर्ने कुरा ठीक भएन भन्दै आएको हुँ मैले । एउटै खालको पढाइ र परीक्षा वास्तवमा घातक हुन्छ । यहाँ ‘इन्नोभेसन’ कहाँ हुन्छ ? प्रयोग कता हुन्छ ? क्लस्टर पद्धति लागू हुन सके क्याम्पस–क्याम्पसमा अधिकार जान सक्छ । भोलि पद्मकन्या र पृथ्वीनारायणले पढाएको राजनीतिशास्त्रको पाठ्यक्रम एउटै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन । राजनीतिशास्त्रमा पनि कूटनीति आउन सक्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको थप सन्दर्भ आउन सक्छ । यसकारण विविधता पहिल्याउनैपर्छ ।


कम्तीमा कीर्तिपुरलाई बेग्लै ‘डिग्री ग्रान्टिङ युनिभर्सिटी’ बनाउन सकिन्छ । त्रिवी अन्तर्गत यो रिसर्च क्याम्पस हुन सक्छ, जहाँ छिर्न विद्यार्थीलाई पनि मुस्किल होस्, शिक्षकलाई पनि गाह्रो होस् । हरेक मुलुकमा शैक्षिक र प्राज्ञिक निकायलाई दाँज्ने आधार (इन्डेक्स) चाहिन्छ । खोइ त हाम्रो ‘इन्डेक्स’ ?


जेसुकै भए पनि नेपालमा चलेको नाम भनेको त्रिवि नै हो । त्रिविको सर्टिफिकेट बजारमा अझै पनि ‘क्रेडिबल’ छ । तर, त्रिविका आंगिकभन्दा निजी क्याम्पसमा विद्यार्थीको चाप निकै बढी छ । दुईतिहाइ विद्यार्थी निजीमा छन् । सिकाइ र पढाइको विविधता खोज्दै विद्यार्थी त्यता गएका हुन् ।


विश्वविद्यालय भनेको निकै महँगो ‘अफेयर’ हो । विश्वविद्यालय भन्नासाथ पुस्तकालयमा पैसा हाल्नुपर्‍यो, दक्ष र योग्य शिक्षक रोज्नुपर्‍यो । अरू स्रोतसाधन जुटाउनु छँदै छ । यसमा सरकारले फाइदा खोजेर मात्रै हुँदैन । म पनि राजनीतिक नियुक्तिमा परेको पात्र हुँ, उपकुलपतिदेखि राजदूतसम्म । मलाई कांग्रेस पार्टीले विश्वास गरेर पठाए पनि म त्यसअघि वा पछि कहिल्यै कांग्रेसको ढोका ढकढक्याउन गएको थिइनँ । न कुनै भ्रातृ संगठनको सदस्य थिएँ । म अहिले नि:स्वार्थ मूल्यांकन गरेर भन्दै छु— अरू राजनीतिक तह र निकायको कुरा नगरौं, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्रिविलाई चाहिँ सुधार्नै चाहनुभएको थियो, बनाउन खोज्नुभएको थियो । कोइरालालाई कुनै जिम्मेवार र वरिष्ठ कार्यकर्ताले भनेका रहेछन्, ‘माथेमालाई छान्नुभएको ठीकै हो, तर त्यसले पछि गएर हाम्रो (पार्टीको) कुरा सुन्दैन है, विचार गर्नुहोला ।’


हो, कांग्रेस पार्टी वा नेतासँग मेरो न घनिष्ठता थियो, न कुनै ‘लिंक’ । मैले सुनेको हुँ— नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाले मेरो नाम उपकुलपतिका रूपमा लैजानुभएको रहेछ । मैले त्यस बेला ‘चिटिङ आवर चिल्ड्रेन’ शीर्षक आलेख कुनै म्यागजिनमा छपाएको थिएँ, त्यही पढेपछि उहाँ प्रभावित हुनुभएको रहेछ ।


मैले विश्वविद्यालय गएपछि शुल्क बढाएँ । आफ्नो तहको भने कुनै सुविधा बढाइनँ । बाह्र वर्ष पुरानो गाडीमै हिँडिरहें । सचिवसरह सेवासुविधाका डिभिजन चिफ पद हटाएँ, उनीहरूलाई उपदान दिएर हटाएँ । वार्षिक डेढ करोड अनाहकमा खर्च हुने क्याफ्टेरिया बन्द गरें । विश्व बैंकसँग सहुलियतको ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएँ । ल्याब, उपकरण थप्ने काम भयो । स्नातक तीनवर्षे पाठ्यक्रम बन्यो । अठार वर्षसम्म नबढेको शुल्क कहिले बढाउने ? गुणात्मक उपलब्धि खोजेको हो भने लगानी पनि गर्नुपर्‍यो र राजनीति पनि बन्द हुनुपर्‍यो । प्लेटोको ‘रिपब्लिक अफ स्कलर’ भनेकै विश्वविद्यालय हो, शिक्षण निकाय मात्रै हो ।


मैले उपकुलपति प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेको थिएँ— म पार्टीको झन्डा बोकेर विश्वविद्यालय जाने छैन, कुनै हस्तक्षेप स्विकार्नेवाला छैन र मलाई आवश्यक परेका बेला सरकारको सहयोग चाहिन्छ । यी ‘सर्त’ प्रधानमन्त्रीले स्विकार्नु भएपछि म त्रिविमा उपकुलपति भएको थिएँ । मलाई पनि रजिस्ट्रार, रेक्टर, परीक्षा नियन्त्रक, क्याम्पस प्रमुख आदिको नियुक्तिका बेला निकै कठिनाइ आइपरेको थियो । त्यो बेला पनि भागबन्डा निकै थियो । तर, मैले योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिएँ । राजनीतिक आधारमा असहमत हुनेले र असन्तुष्ट बन्नेले राजीनामा पनि दिए । तर, ‘भागबन्डा घातक चीज हो’ भनेर मैले बुझाउन सकें जस्तो लाग्छ ।


विश्वविद्यालयभित्र भागबन्डामा आउनेहरूको ‘लोयल्टी’ सधैंजसो राजनीतिक पार्टीपंक्तिमै रह्यो, विश्वविद्यालयप्रति कहिल्यै रहेन । मलाई पनि पार्टीले ल्याएको थियो, तर मेरो ‘फस्ट लोयल्टी’ भनेको विश्वविद्यालय थियो, विश्वविद्यालय हो ।


शिक्षण संस्थामा एउटा विद्यार्थी युनियन हुनुपर्छ, तर राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरू भने पूर्ण रूपमा बन्द हुनैपर्छ । उपकुलपतिको सम्पूर्ण अभिभारा नेवि संघ, अखिल, क्रान्तिकारीसँग सम्झौता गर्दै अघि बढ्नेमै सीमित भइरहेको छ । यो परिपाटी घातक र अनुत्पादक छ । विद्यार्थी संगठनले चाहेमा क्याम्पस बन्द हुन्छ, परीक्षा रद्द हुन्छ, उपकुलपतिले राजीनामा दिन्छ । यो पनि कुनै शैक्षिक र प्राज्ञिक पद्धति हो ?


धेरै र तीव्र ‘युनिअनिजम’ ले काम गर्न दिँदैन । मेरै पालामा पनि भन्थे, विशेष गरी नेवि संघका विद्यार्थीहरू, ‘यो उपकुलपति हाम्रो पार्टीले पठा’को न हो, हाम्रो काम गरिहाल्छ नि !’ म जवाफमा भन्थें, ‘बालुवाटारमा तपाईंको दाइलाई फोन गरेर सोध्नुस्, मलाई कल्ले ल्या’को हो ।’ अनि फेरि मबारेको हल्ला सामसुम हुन्थ्यो ।


आज विश्वविद्यालयअन्तर्गतका हाम्रा प्राज्ञिक रिसर्च संस्थाहरू कहाँ छन् ? के हुँदै छ ? यी निकायमा समेत भागबन्डा चल्यो । राजनीतिमय भए रिसर्च संस्था पनि । यी निकायमा पनि आज ‘इतिहास’ मात्रै छ, ‘वर्तमान’ छैन । सेडा, रिकास्ट, सिनास, सेरिड कहाँ छन् आज ? यस्ता अनुसन्धानमूलक संस्थाको नेतृत्वमा आफ्नो मान्छे होइन, सक्षम छान्नुपर्‍यो । यिनको हविगत पनि खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थानको जस्तै भयो ।


अब प्रधानमन्त्रीले ‘लेगेसी’ बनाउन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा राजनीति बन्द भयो भन्न सक्नुपर्छ, पद्धति चाहिन्छ अब । बरु प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलको कन्फरेन्स गराउनुहोस् र भन्नुहोस्— लौ साथी हो, अब आइन्दा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई भने हामीले नछोऔं । राजनीतीकरण बन्द गरौं ।


कुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्न पनि एउटा निष्पक्ष निकाय बनोस् । अनि यसको सिफारिसमा मात्रै नियुक्ति सदर हुन सकोस् । अर्कातिर, अब विश्वविद्यालय थपेर मात्रै हुँदैन, यो झन बरबादीको बाटो हो । भएकालाई सामर्थ्यवान् बनाउनुपर्छ । त्रिविमा जाने भनेको जागिर खान होइन, ‘मिसन’ हुनुपर्छ । कम्तीमा चार वर्षको भिजन लिएर मिसनमा हिँड्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको पर्खालभित्र छिरेपछि फेरि राजनीतिक दल वा नेताको घरतिर फर्केर हेर्नु भएन । कसैको दैलो चहारेर नीति, योजना र प्रस्ताव ल्याउनु भएन । ‘म यतिसम्म गर्न सक्छु’ भन्ने भिजन राखेर काम गर्नुपर्‍यो । विश्वविद्यालय भनेकै राजनीतिक विचार मन्थन स्थल हो । तर, यसो भन्दैमा झन्डा बोकेर हिँड्ने ठाउँ चाहिँ होइन ।


प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?