‘देश बदल्ने बाटो’ मा पुष्पलाल

युग पाठक

अचानक ‘देश बदल्ने बाटो’ मा पुष्पलाल फेला परे भने के होला ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै कोरेको ‘देश बदल्ने बाटो’ (कान्तिपुर, ७ साउन) पक्कै पनि एक ठाउँमा पुगेर उनलाई चामत्कारिक लाग्ला । केही साथीसँग कलकत्ताको गुमनाम कोठामा ७० वर्षअघि आफूले गठन गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अवतारले शक्तिशाली सरकार चलाइरहेको थाहा पाउँदा उनी रोमाञ्चक पनि हुँदा हुन् । अझ यो ‘सरकारले समानतालाई समृद्धिसँग जोडेको छ’ भन्ने पढ्दा गर्व पनि लाग्दो हो ।

हो, पुष्पलाललाई धेरैले तस्बिरमा मात्र चिनेका छन्, अरू कैयौंले नाम मात्र सुनेका होलान् । कृपया, उनलाई तस्बिरबाट बाहिर निस्कन नदिऔं ! नामबाट फुत्केर प्रधानमन्त्री ओलीको ‘देश बदल्ने बाटो’ मा आइपुगे भने समृद्धिवाला टिपरले हान्ने खतरा छ (साँच्चै, उनीसँग आधुनिक कम्युनिस्ट नेतासँग झैं करोडौंको लग्जरी कार छैन) । समानतालाई समृद्धिसँग जोडेको ठट्टाबाहेक अरू कैयौं हरफ पढ्न पनि नदिऔं ! अकस्मात् रंगिएको स्यालको जीउमा पानी खन्याएझैं भयो भने ? गुट–उपगुट र आरोप–प्रत्यारोपको खेलबाट हैरान भएर बल्लबल्ल विश्राम लिएका पुष्पलाललाई थप यातना नदिएकै राम्रो ।
हामी सक्छौं !

हामीलाई ठीक छ । रंगिएको स्याललाई अद्भुत मानेर पूजा गर्न जान्ने पनि हामी । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लेखिएको पोस्टर देखेर दंग पर्न जान्ने पनि हामी । फेरि रङ खुइलिएको सक्कली स्यालले हुइयाँ पिटेपछि दशकैपिच्छे आफ्नै छाती पिटिपिटी ‘सतीले सरापेको देश’ वाला उखान हाल्न जान्ने पनि हामी । हामी सक्कली र नक्कली कुरा उत्तिकै स्वादले पचाउन सक्ने भइसकेका छौं । त्यसैले ‘देश बदल्ने बाटो’ बारे एकैछिन विचार गर्न पनि हामी सक्छौं ।

समृद्धि ल्याउन हामी सक्छौं, किनभने हामीसँग दशकौंदेखि एउटा रेडिमेड नारा छ । नाराले भन्छ— हामीसँग उर्वर प्रकृति छ । अनि छ, युवा र कर्मशील जनसंख्या पनि । हामी सक्छौं, किनभने कति दौरा–सुरुवाल यही नारा लगाउँदा–लगाउँदै फाटे । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायमूर्ति, सचिव र अनेकानेक दर्जाधारी हाकिम सबैले कतिकति दौरा–सुरुवाल फटाए । नयाँ–नयाँ दौरा–सुरुवालधारीहरू फेरि पनि यही नारा घन्काउँदै कुर्सीमा चढे, दौरा–सुरुवाल फाटिरहे । चमत्कारपछि चमत्कार, दौरा–सुरुवालपछि दौरा–सुरुवाल ।

हामी सक्छौं, किनभने अहिले त झन् समृद्धिको पोस्टरमै उक्लिसकेका प्रधानमन्त्री छन् । फरक कुरा हो कि, हाम्रो उर्वर प्रकृतिमाथि वर्षौंदेखि बलात्कारपछि बलात्कार चलिरहेको छ । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उखान बालबच्चालाई ढाँट्ने पाठ्य–पुस्तकमा मात्र बाँकी छ । धान रोप्न लागिएको खेतमा डोजर चलाउने धन्दा फस्टाएको छ । ठेकेदारदेखि ठेकेदारसम्म आजको समृद्धिको पनि मूलमन्त्र हो । क्रसर उद्योग, डोजर र टिपर समृद्धिका व्यस्त वाहन हुन् । आरुबखडा र नास्पाती फल्ने पाखामा रिङरोड बनाउने प्रतिस्पर्धा छ । जडीबुटी फुल्ने–फल्ने वनपाखा र लेकमा ठेकेदारको अन्धाधुन्ध राइँदाइँ चलेको छ । चुरेदोहन एउटा सजीव यथार्थ भएको छ । कृषिका नाममा पहुँचवालाले परियोजना चलाउँछन् । जमिनको उर्वराशक्ति समाप्त पार्ने, प्रोजेक्ट चलाउने र प्लटिङ गर्नेहरूको सक्रियता उच्च छ । अनि हामी सक्दैनौं त ?

हामी सक्छौं, किनभने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुर्खाहरूको वीरतापूर्ण र गर्विलो इतिहासको याद पटक–पटक आइरहन्छ । वीर पुर्खा, ज्ञानी पुर्खा, उहिल्यै पुष्पक विमान बनाउन सक्ने पुर्खा ! त्यसमाथि मिहिनेती, सरल र कर्मशील नेपाली हामी ! अनि हामीले नसकेर कसले सक्छ ? फरक कुरा हो कि, हाम्रो सरकार कर्मशील युवालाई वैदेशिक रोजगारीतिर धकेल्न खुब व्यस्त छ । देशमै टिकेकालाई पानीजहाज र रेलको सपना देखाएरै भए पनि लटपट्याउन सक्षम प्रधानमन्त्री स्वयम् छन् । त्यतिले नपुगे राष्ट्रवादको अफिम छँदै छ । त्यतिले ’नि नपुगे राष्ट्रकवि, दौरा–सुरुवाल, पृथ्वीनारायण र महेन्द्र शाहको गौरवगाथा गाइदिए पुगिहाल्यो । अझ बुद्धको देश र सगरमाथाको उचाइ पनि त छ ।
हो, हामी सपना देख्न ‘बखुबी’ सक्छौं !

हलाल पुँजी
पुष्पलालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राम्रोसँग चिन्नै पाएनन् । नत्र थाहा पाउने थिए, कम्युनिस्टहरू कति उदार र सिर्जनशील भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सिर्जनशील कुरा यस्ता छन्— पहिले–पहिले जस्तो आकाशे पानीको भर पर्ने होइन, खोला थुनेर कुलो फर्काउनुपर्छ । हलो जोत्ने होइन, ट्याक्टर चलाउनुपर्छ । यी कति सिर्जनशील कुरा हुन्, आमकिसान जसलाई सोधे पनि हुन्छ । फरक कुरा हो कि, किसान यो र यस्ता कैयौं सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको ‘महावाणी’ छ— हामीले अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । सही हो, विदेशी उत्पादन मात्र बेच्ने थलो बनाएपछि मुलुक परनिर्भर हुन्छ । आफ्नो उत्पादन नभएपछि बाहिरबाट आउने पुँजी दलाल नै हुन्छ । दु:खद पक्ष के भने, यस्तो पाण्डित्याइँ सबै शासकले छाँट्दै आएका हुन् । तर नेपालजस्तो गरिब मुलुकका शासकका निम्ति उदारता नभई नहुने गुण हो । पख्नुस्, यो उदारता गरिब जनता, किसान, मजदुर र उत्पीडित/सीमान्तकृत समुदायका लागि होइन नि फेरि । यो उदारता हो, त्यही दलाल पुँजी, दलाल पुँजी परिचालन गर्ने दलाल वर्ग र खास गरी शक्तिशाली दाताहरूका लागि हो ।

दाता पनि उदार, प्रधानमन्त्री पनि उदार । बस, कुरो मिलेन त ? बाह्य पुँजी आउँदा दलाल पुँजी आयो भन्नेहरू वैचारिक शुद्धतावादी भइहाले, उदार कम्युनिस्टको कुरो होइन । उदार कम्युनिस्टले बाह्य पुँजी नल्याई पुँजी र प्रविधिको कमी (ग्याप) पूरा हुँदैन भन्ने ठान्छ । फरक कुरा हो कि, यो भाष्य तिनै धनी पुँजीपति दाताहरूले सिकाएका हुन् । गरिब मुलुकका पुँजी र प्रविधिको ग्याप पूरा गर्न नै उनीहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक आदि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लगानी गर्छन् । नरम ऋण वा निर्ब्याजी ऋणका नाममा तिनले यसै गरी प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आफ्ना नीतिगत कुरा सिकाउँछन् र वैचारिक रूपमै परनिर्भर बनाइदिन्छन् । आईएनजीओ र दूतावासको प्रत्यक्ष दानबाट पनि उनीहरू त्यो ग्याप मेटाउन खोज्छन् । यति उदार पुँजी ल्याउन तयार भएपछि बढ्दैन त उत्पादन ?

पुष्पलाललाई यस्ता उदारवादी पुँजीको कुरा के थाहा ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई दलाल भन्ने शब्द मन नपरेको हो, उदार पुँजी त अच्छा छ । फरक कुरा हो कि उनी जनताको आधारभूत अधिकारको कुरामा चाहिँ अनुदार छन् । दौरा–सुरुवालवाला शुद्धताचाहिँ उनलाई पनि मन पर्छ । मार्क्सको पुँजीको व्याख्यामा अड्किनु पो पिँजडाभित्रै बस्नु हो, राजा महेन्द्रको विचारमा अडिनुचाहिँ नि:सन्देह अडान हो । त्यसैले वैदेशिक सहायतामा उदार, वैदेशिक पुँजीमा पनि उदार । ठीक महेन्द्रजस्तै, केवल जनताको अधिकारको कुरो मन पर्दैन हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई, कर्तव्य सिकाउन चाहन्छन् ।

जहाँसम्म दलाल पुँजीको कुरा छ, शब्द बदलेर अब यसलाई ‘हलाल पुँजी’ बनाउन आवश्यक छ । गरिबका नाममा सहायता नामको पुँजी ल्याउने, गरिबका टाउकोमा ऋण र परनिर्भरता टेकाउने एवं कुलीन सत्ता टिकाउने । फरक कुरा हो कि, आत्मनिर्भरता नामको मन्त्र जपिरहनुपर्छ । हलालचाहिँ जनताको पुँजीलाई गर्ने हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा फुर्सदिला कार्यकर्तालाई एकदिने ज्याला बाँड्ने, खर्बौं उडाउने । हुन त रोजगारी भनेको एकदिने गल्लीसफाइ होइन, जीवनको आधार बन्न सक्ने विश्वाससहितको नियमित काम हो । जे होस्, प्रधानमन्त्रीको बुझाइमा पुँजी र प्रविधि त बाहिरबाट आउने हो, आफैं बनाउने होइन ।

अन्त्यमा,
पुष्पलालको बुझाइमा कम्युनिस्ट भनेको गरिबको पार्टी हो । जनताले पनि यही बुझेका हुन् । तर सिर्जनशील र उदार प्रधानमन्त्री ओलीले शाही सवारी रोजे । आफू हिँड्ने सडक र आफू उड्ने आकाश खाली गराउने सिर्जनशीलता त्यसै फुरेको होइन । नेता–कार्यकर्ता पनि सिर्जनशीलताको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पिर्का, टेबल, कुर्सीमा उक्लेर सलामी खाइरहेकै छन् । अरू के चाहियो, उदार आधुनिक कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन ?
पुष्पलालको सपना उनैले साकार पारिरहेछन् ।
जय होस् !
yugnemw@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नबोकौं झन्डा

केदारभक्त माथेमा

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ‘मेगा’ विश्वविद्यालय भयो भन्ने सबैतिर थियो र अझै छ । अहिले पनि झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमै जान्छन् । हिमालबिनाको नेपालको कल्पना के सम्भव होला ? त्रिवि त्यस्तै भइसक्यो । तर, हामीले सानो काम, निकाय वा संस्था पनि राम्रोसँग ‘ह्यान्डल’ गर्न सकेका छैनौं । यस कारण झन्डै ३० वर्षअघि त्रिविमा आफू पदासीन छँदै यो टुक्रिनुपर्छ भन्ने धारणामा म दृढ थिएँ ।

कम्तीमा पोखरा (पृथ्वीनारायण) र विराटनगर (महेन्द्र मोरङ) क्याम्पसलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै जाने र वरपर रहेका क्याम्पसको ‘क्लस्टर’ बनाउने काम गर्नुपर्थ्यो । पोखराबाट बुटवल र पाल्पासम्म वा विराटनगरबाट मेची र पाँचथर क्याम्पससम्मको क्लस्टर बन्न सक्थे । यसबारे बैठकहरू पनि भए । तर, यहाँ त जे पनि राजनीतिले मात्रै गर्छ ! रिबन काट्ने काम सुरु भयो । पोखरा विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय रिबन काटेरै जन्मिहाले । यी विश्वविद्यालय कुनै योजना र तयारीपछि आएका होइनन् । यसले गर्दा त्रिविको भार घटेन, उल्टै सरकारलाई दोब्बर आर्थिक भार थपियो । ‘मेरो पालामा खोलियो,’ ‘मेरो क्षेत्रमा खोलियो’ भन्नुको के अर्थ छ र ?

अरूभन्दा पनि, त्रिवि जाने ८० प्रतिशत विद्यार्थीले एउटै पाठ्यक्रम पढ्ने अथवा एउटै पद्धतिको सिकाइ गर्ने कुरा ठीक भएन भन्दै आएको हुँ मैले । एउटै खालको पढाइ र परीक्षा वास्तवमा घातक हुन्छ । यहाँ ‘इन्नोभेसन’ कहाँ हुन्छ ? प्रयोग कता हुन्छ ? क्लस्टर पद्धति लागू हुन सके क्याम्पस–क्याम्पसमा अधिकार जान सक्छ । भोलि पद्मकन्या र पृथ्वीनारायणले पढाएको राजनीतिशास्त्रको पाठ्यक्रम एउटै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन । राजनीतिशास्त्रमा पनि कूटनीति आउन सक्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको थप सन्दर्भ आउन सक्छ । यसकारण विविधता पहिल्याउनैपर्छ ।

कम्तीमा कीर्तिपुरलाई बेग्लै ‘डिग्री ग्रान्टिङ युनिभर्सिटी’ बनाउन सकिन्छ । त्रिवी अन्तर्गत यो रिसर्च क्याम्पस हुन सक्छ, जहाँ छिर्न विद्यार्थीलाई पनि मुस्किल होस्, शिक्षकलाई पनि गाह्रो होस् । हरेक मुलुकमा शैक्षिक र प्राज्ञिक निकायलाई दाँज्ने आधार (इन्डेक्स) चाहिन्छ । खोइ त हाम्रो ‘इन्डेक्स’ ?

जेसुकै भए पनि नेपालमा चलेको नाम भनेको त्रिवि नै हो । त्रिविको सर्टिफिकेट बजारमा अझै पनि ‘क्रेडिबल’ छ । तर, त्रिविका आंगिकभन्दा निजी क्याम्पसमा विद्यार्थीको चाप निकै बढी छ । दुईतिहाइ विद्यार्थी निजीमा छन् । सिकाइ र पढाइको विविधता खोज्दै विद्यार्थी त्यता गएका हुन् ।

विश्वविद्यालय भनेको निकै महँगो ‘अफेयर’ हो । विश्वविद्यालय भन्नासाथ पुस्तकालयमा पैसा हाल्नुपर्‍यो, दक्ष र योग्य शिक्षक रोज्नुपर्‍यो । अरू स्रोतसाधन जुटाउनु छँदै छ । यसमा सरकारले फाइदा खोजेर मात्रै हुँदैन । म पनि राजनीतिक नियुक्तिमा परेको पात्र हुँ, उपकुलपतिदेखि राजदूतसम्म । मलाई कांग्रेस पार्टीले विश्वास गरेर पठाए पनि म त्यसअघि वा पछि कहिल्यै कांग्रेसको ढोका ढकढक्याउन गएको थिइनँ । न कुनै भ्रातृ संगठनको सदस्य थिएँ । म अहिले नि:स्वार्थ मूल्यांकन गरेर भन्दै छु— अरू राजनीतिक तह र निकायको कुरा नगरौं, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्रिविलाई चाहिँ सुधार्नै चाहनुभएको थियो, बनाउन खोज्नुभएको थियो । कोइरालालाई कुनै जिम्मेवार र वरिष्ठ कार्यकर्ताले भनेका रहेछन्, ‘माथेमालाई छान्नुभएको ठीकै हो, तर त्यसले पछि गएर हाम्रो (पार्टीको) कुरा सुन्दैन है, विचार गर्नुहोला ।’

हो, कांग्रेस पार्टी वा नेतासँग मेरो न घनिष्ठता थियो, न कुनै ‘लिंक’ । मैले सुनेको हुँ— नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाले मेरो नाम उपकुलपतिका रूपमा लैजानुभएको रहेछ । मैले त्यस बेला ‘चिटिङ आवर चिल्ड्रेन’ शीर्षक आलेख कुनै म्यागजिनमा छपाएको थिएँ, त्यही पढेपछि उहाँ प्रभावित हुनुभएको रहेछ ।

मैले विश्वविद्यालय गएपछि शुल्क बढाएँ । आफ्नो तहको भने कुनै सुविधा बढाइनँ । बाह्र वर्ष पुरानो गाडीमै हिँडिरहें । सचिवसरह सेवासुविधाका डिभिजन चिफ पद हटाएँ, उनीहरूलाई उपदान दिएर हटाएँ । वार्षिक डेढ करोड अनाहकमा खर्च हुने क्याफ्टेरिया बन्द गरें । विश्व बैंकसँग सहुलियतको ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएँ । ल्याब, उपकरण थप्ने काम भयो । स्नातक तीनवर्षे पाठ्यक्रम बन्यो । अठार वर्षसम्म नबढेको शुल्क कहिले बढाउने ? गुणात्मक उपलब्धि खोजेको हो भने लगानी पनि गर्नुपर्‍यो र राजनीति पनि बन्द हुनुपर्‍यो । प्लेटोको ‘रिपब्लिक अफ स्कलर’ भनेकै विश्वविद्यालय हो, शिक्षण निकाय मात्रै हो ।

मैले उपकुलपति प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेको थिएँ— म पार्टीको झन्डा बोकेर विश्वविद्यालय जाने छैन, कुनै हस्तक्षेप स्विकार्नेवाला छैन र मलाई आवश्यक परेका बेला सरकारको सहयोग चाहिन्छ । यी ‘सर्त’ प्रधानमन्त्रीले स्विकार्नु भएपछि म त्रिविमा उपकुलपति भएको थिएँ । मलाई पनि रजिस्ट्रार, रेक्टर, परीक्षा नियन्त्रक, क्याम्पस प्रमुख आदिको नियुक्तिका बेला निकै कठिनाइ आइपरेको थियो । त्यो बेला पनि भागबन्डा निकै थियो । तर, मैले योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिएँ । राजनीतिक आधारमा असहमत हुनेले र असन्तुष्ट बन्नेले राजीनामा पनि दिए । तर, ‘भागबन्डा घातक चीज हो’ भनेर मैले बुझाउन सकें जस्तो लाग्छ ।

विश्वविद्यालयभित्र भागबन्डामा आउनेहरूको ‘लोयल्टी’ सधैंजसो राजनीतिक पार्टीपंक्तिमै रह्यो, विश्वविद्यालयप्रति कहिल्यै रहेन । मलाई पनि पार्टीले ल्याएको थियो, तर मेरो ‘फस्ट लोयल्टी’ भनेको विश्वविद्यालय थियो, विश्वविद्यालय हो ।

शिक्षण संस्थामा एउटा विद्यार्थी युनियन हुनुपर्छ, तर राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरू भने पूर्ण रूपमा बन्द हुनैपर्छ । उपकुलपतिको सम्पूर्ण अभिभारा नेवि संघ, अखिल, क्रान्तिकारीसँग सम्झौता गर्दै अघि बढ्नेमै सीमित भइरहेको छ । यो परिपाटी घातक र अनुत्पादक छ । विद्यार्थी संगठनले चाहेमा क्याम्पस बन्द हुन्छ, परीक्षा रद्द हुन्छ, उपकुलपतिले राजीनामा दिन्छ । यो पनि कुनै शैक्षिक र प्राज्ञिक पद्धति हो ?

धेरै र तीव्र ‘युनिअनिजम’ ले काम गर्न दिँदैन । मेरै पालामा पनि भन्थे, विशेष गरी नेवि संघका विद्यार्थीहरू, ‘यो उपकुलपति हाम्रो पार्टीले पठा’को न हो, हाम्रो काम गरिहाल्छ नि !’ म जवाफमा भन्थें, ‘बालुवाटारमा तपाईंको दाइलाई फोन गरेर सोध्नुस्, मलाई कल्ले ल्या’को हो ।’ अनि फेरि मबारेको हल्ला सामसुम हुन्थ्यो ।

आज विश्वविद्यालयअन्तर्गतका हाम्रा प्राज्ञिक रिसर्च संस्थाहरू कहाँ छन् ? के हुँदै छ ? यी निकायमा समेत भागबन्डा चल्यो । राजनीतिमय भए रिसर्च संस्था पनि । यी निकायमा पनि आज ‘इतिहास’ मात्रै छ, ‘वर्तमान’ छैन । सेडा, रिकास्ट, सिनास, सेरिड कहाँ छन् आज ? यस्ता अनुसन्धानमूलक संस्थाको नेतृत्वमा आफ्नो मान्छे होइन, सक्षम छान्नुपर्‍यो । यिनको हविगत पनि खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थानको जस्तै भयो ।

अब प्रधानमन्त्रीले ‘लेगेसी’ बनाउन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा राजनीति बन्द भयो भन्न सक्नुपर्छ, पद्धति चाहिन्छ अब । बरु प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलको कन्फरेन्स गराउनुहोस् र भन्नुहोस्— लौ साथी हो, अब आइन्दा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई भने हामीले नछोऔं । राजनीतीकरण बन्द गरौं ।

कुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्न पनि एउटा निष्पक्ष निकाय बनोस् । अनि यसको सिफारिसमा मात्रै नियुक्ति सदर हुन सकोस् । अर्कातिर, अब विश्वविद्यालय थपेर मात्रै हुँदैन, यो झन बरबादीको बाटो हो । भएकालाई सामर्थ्यवान् बनाउनुपर्छ । त्रिविमा जाने भनेको जागिर खान होइन, ‘मिसन’ हुनुपर्छ । कम्तीमा चार वर्षको भिजन लिएर मिसनमा हिँड्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको पर्खालभित्र छिरेपछि फेरि राजनीतिक दल वा नेताको घरतिर फर्केर हेर्नु भएन । कसैको दैलो चहारेर नीति, योजना र प्रस्ताव ल्याउनु भएन । ‘म यतिसम्म गर्न सक्छु’ भन्ने भिजन राखेर काम गर्नुपर्‍यो । विश्वविद्यालय भनेकै राजनीतिक विचार मन्थन स्थल हो । तर, यसो भन्दैमा झन्डा बोकेर हिँड्ने ठाउँ चाहिँ होइन ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT