बाँड्ने हैन, सक्षम बनाउने

सम्पादकीय

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि तीन दशकयता एक दर्जनभन्दा बढी आयोग बने । झन्डै ५० हजार बिघा जमिन डेढ लाख परिवारलाई बाँडिए । तर यो समस्या सुल्झिने छाँटकाँट छैन, उल्टै उनीहरूको संख्या बढ्दो छ । पाँच वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार नै देशभरका करिब साढे आठ लाख परिवार आफूलाई सुकुम्बासी मान्छन् । जबकि, अट्ठाइस वर्षअघि यो संख्या अढाई लाख मात्रै थियो ।

सुकुम्बासी समस्याको आयतन जत्रो छ, राजनीतिले यसलाई त्योभन्दा ज्यादा पेचिलो बनाएको छ । अपवादबाहेक छाडेर अधिकांश आयोग राजनीतिक कार्यकर्तालाई आयुक्त बनाउन गठन गरिएका छन् । र, भोटको राजनीति सुनिश्चित गर्न जथाभावी सार्वजनिक जग्गा बाँडिएका छन् । बाँडिएको जग्गा वास्तविक सुकुम्बासीले पाए/नपाएको यकिन छैन, पहुँचवालाले भने पक्कै पाएका छन् ।
सुकुम्बासीका नाममा जग्गा ओगटिरहने हो भने कुनै न कुनै समयमा त्यो स्वतः पाइहाल्छ भन्ने बुझाइ व्याप्त भएसँगै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तीव्र भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए यस्तो बेथिति अझ झांगिने निश्चित छ ।

विधेयकमा सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कम्तीमा १० वर्षदेखि बस्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि सोही ठाउँको लालपुर्जा दिइने प्रावधान छ । उक्त ठाउँमा तोकिएजति जग्गा नपुगे अन्यत्रको सरकारी जग्गा दिने पनि भनिएको छ ।

मुलुकभर सुकुम्बासीको वास्तविक पहिचान नगरी यस्तो ऐन बनाइए खाली गरिनुपर्ने अतिक्रमित जमिन अतिक्रमणकारीकै हातमा वैधानिक तवरले पुग्नेछ । सार्वजनिक जग्गा, जंगल र नदी क्षेत्रको अतिक्रमण झनै बढ्नेछ । त्यसपछि मुलुकभर महँगोमा जग्गा किनबेच हुने सहर र राजमार्ग आसपास तथा रणनीतिक महत्त्वका वन क्षेत्रको अतिक्रमण सम्हाल्नै नसकिने गरी विकराल हुनेछ ।

यसअघि पनि दलका कार्यकर्ताले नेताका भनसुनका आधारमा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा लिएका थिए । यो व्यवस्थाले त्यही परिपाटीलाई मलजल गर्नेछ । सबैभन्दा धेरै जग्गा वितरण २०५१ सालमा गठित ऋषिराज लुम्साली आयोगले गरेको थियो– ५८ हजार परिवारलाई २२ हजार बिघा जग्गा । करिब ६ हजार परिवारको त उसले विवरणसमेत खुलाएको थिएन । उनीहरूको विवरण थाहा नभएर होइन, थाहा भएरै लुकाइएको थियो । अरूको के कुरा, नेकपाका हालका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि त्यतिबेला रूपन्देहीमा सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जग्गा लिएका थिए ।

अहिले पनि सहरी क्षेत्रमा नदी किनारा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूको अन्यत्र जग्गा भए–नभएको यकिन छैन । उपत्यकाबाहिर घरजग्गा भएका हजारौंले राजधानीका नदीखोला किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाई बसेका छन् । वाग्मती किनारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकामध्ये धेरैले पक्की घरै बनाएका छन् । चुनावी माहोलका बेला दलैपिच्छेका नेताहरू यस्तो जग्गा उनीहरूकै नाममा गरिदिने आश्वासन दिन्छन् । यही लोभमा सुकुम्बासी बस्ती बर्सेनि बढ्दो छ । सुनसरी–मोरङमा मात्रै तीन दशकमा करिब ११ हजार हेक्टर चारकोसे झाडी घटेको छ । घना जंगल भएकै ठाउँमा अहिले बाक्लो बस्ती र बजार छन् ।

सुकुम्बासी समस्यालाई सरकारले कुनै न कुनै ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर त्यसको नाममा अतिक्रमित जग्गाकै लालपुर्जा बनाइदिने दिने भूल गर्नुहुँदैन । यसले सुकुम्बासी समस्या घटाउँदैन, बरु बढाउँछ । समाधानका उपाय पहिल्याउनु पहिले वास्तविक भूमिहीनको संख्या यकिन गरिनुपर्छ । कुनै व्यक्तिको अर्को ठाउँमा जग्गा छ/छैन पत्ता लगाउन विश्वासिलो भू–सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासीकै समस्या समाधानका लागि पनि जग्गा वितरण उचित विकल्प होइन । जमिन एउटा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो, जुन असीमित छैन । सार्वजनिक जग्गा बाँडेर सम्भव पनि छैन ।

सुकुम्बासीलाई सरकारले ठूल्ठूला घर बनाएर सहुलियत भाडामा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । अझ, उनीहरूलाई दिगो रोजगारसित जोडेर आफैं रोजीरोटी र घरबारको व्यवस्था गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । यसका लागि संघीय सरकारसित प्रस्ट नीति र कार्ययोजना चाहिन्छ । यस काममा स्थानीय सरकारलाई पनि जोड्नुपर्छ । प्रत्येक वडालाई थाहा हुन्छ– को भूमिहीन, को भूमिवाल ? कसको आवश्यकता के ? स्रोत–साधनमा उसलाई संघीय र प्रदेश सरकारले सघाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालयको सफलता सर्त

उत्तमबाबु श्रेष्ठ

सन् १८४० को बोस्टन सहरलाई अमेरिकाको एथेन्स भनिन्थ्यो । दास प्रथाविरुद्ध र प्रगतिशील सुधारका पक्षमा उभिएको बोस्टनमा सहरीकरण तीव्र थियो । निर्माण हुँदै गरेका रेलमार्ग र उद्योगहरूमा रोजगारी पाइने आशमा युरोप र क्यानाडाबाट ठूलो संख्याका आप्रवासीलाई बोस्टनले तानेको थियो, चुम्बकले फलाम तानेजसरी ।

लाग्थ्यो, बोस्टन विश्वकै केन्द्र हो । त्यहाँको विकास र प्रगतिलाई थप सशक्त बनाएर नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन नवीन वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञानको जरुरी भयो । फलस्वरूप १८४६ मा बोस्टनका उद्योगपति जोन लोयलसँगको सल्लाहपछि विलियम वार्टन रोजरलाई एउटा प्राविधिक महाविद्यालयको योजना बनाउन आग्रह गरियो । उक्त महाविद्यालयको घोषणापत्रमा रोजरले लेखे, ‘प्राविधिक शिक्षालयको वास्तविक र एक मात्रै उद्देश्य कलाको सूक्ष्म अध्ययन र हेरफेर गर्ने मात्र होइन, कला निर्माणको वैज्ञानिक आधार र प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दै त्यसलाई बनाउन चाहिने भौतिक नियम र सिद्घान्तबारे पढाउने हुनेछ ।’

राज्य सरकारले जग्गाको व्यवस्था गरिदिएपछि १८६१ मा रोजरको अध्यक्षतामा नयाँ प्राविधिक शिक्षालय बोस्टनमा जन्मियो । केही वर्षपहिले उक्त संस्था १५० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा संस्थाले हासिल गरेका मुख्य ५० उपलब्धि सार्वजनिक भए, जसमा इन्टरनेटदेखि रेडियो ट्रान्जिस्टरसम्म, दाह्री काट्ने जिलेटदेखि दोस्रो विश्वयुद्घमा युद्घक विमान र पनडुब्बी पत्ता लगाउन प्रयोग भएको राडरसम्म थिए ।

जर्मन विश्वविद्यालयको सफल मोडलबाट प्रभावित भएर स्थापना गरिएको अमेरिकी विश्वविद्यालयले आविष्कार गरेको राडर नै दोस्रो विश्वयुद्घमा जर्मनीको हारको मुख्य कारण बन्यो । भनिन्छ, दोस्रो विश्वयुद्घको समाप्ति अणुबमले गर्‍यो, राडरले युद्घ जितायो । हालसम्म ८९ जना नोबेल पुरस्कार विजेता जन्माइसकेको उक्त संस्थालाई एमआईटी अर्थात् म्यासेचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी भनेर चिनिन्छ ।

असफल हाम्रा विश्वविद्यालय
नेपालमा राणाशासन ढलेर प्रजातन्त्रको उदय भएको एक दशकपछि काठमाडौंमा संसारभरका हिप्पीहरू ओइरिएका थिए । राजनीतिक परिवर्तनपछिको समाजलाई बाटो देखाउन नयाँ ज्ञानको खाँचो थियो । सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरे अनुरूप एमआईटी जन्मेको १०० वर्षपछि नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) जन्मियो । स्थापनाको ६० वर्षमा त्रिविले ज्ञान उत्पादनका क्षेत्रमा गरेका ५० मुख्य उपलब्धि केके होलान् (भलै ती एमआईटीले गरेको स्तरमा नहोलान्) ? जीवनको सबैभन्दा ऊर्जाशील एक दशक उक्त विश्वविद्यालयमा पढेर/पढाएर बिताएको मसँग त्यसको सूची छैन ।

एमआईटीको जानकारी लिन इन्टरनेटमा पसेजस्तै यतिखेर त्रिविको जानकारीका लागि गुगल गर्ने हो भने थेसिस चोरी, पदाधिकारी भ्रष्टाचार, परीक्षार्थीको नम्बर हेरफेर, गोल्ड मेडल बिक्री र पदीय भागबन्डाका समाचार गुगल सर्चको अग्रपंक्तिमा आउँछन् । समाजलाई सही बाटो देखाउने अपेक्षाका साथ गरिब जनताको भात खाने खेत मासेर खोलिएको त्रिवि अपेक्षा पूरा गर्न त परै जाओस्, वर्तमानमा आफ्नो पूर्ववत् पहिचान, क्षमता र प्रभावको विरासत जोगाउनसमेत असफल भएको छ । देशका अन्य विश्वविद्यालयको हालत पनि त्योभन्दा भिन्न छैन ।

दुई वर्षअघि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार, अहिले प्राथमिक तहमा पढिरहेका केटाकेटीमध्ये ६५ प्रतिशतले हाल उपलब्ध नै नभएका क्षेत्रहरूमा रोजगारी गर्नेछन् । त्यसैले यतिखेर संसारमा प्रविधिको द्रुत विकाससँगै विद्यमान सिक्ने/सिकाउने र पढ्ने/पढाइने प्रणाली कस्तो होला भन्ने बहस भइरहेको छ । प्रविधि जगत्मा एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका उथलपुथल (डिसरप्सन) ले भविष्यको विश्वविद्यालयको भूमिका र मोडलमाथि बहसको माग गरिरहेका छन् ।

कस्तो क्षमता, दक्षता र सीप भएका जनशक्ति उत्पादन गरेमा उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चित होला र उनीहरू देशको आर्थिक उत्पादनको हिस्सा बन्लान् भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र देखिन्छ । अल्पविकसित देशहरूमा समेत आफ्ना नागरिकलाई विश्वमै प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि चाहिने शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।

तर हाम्रा विश्वविद्यालयबारे छापिने लेख, रचना र समाचारहरू हेर्दा यस्ता भविष्यमुखी बहसको छनक कतै पाइँदैन । भविष्यमुखी हुन त परै जाओस्, हाम्रा विश्वविद्यालय देशको प्राथमिकता अनुसारको ज्ञान, प्रविधि र जनशक्ति उत्पादनमा समेत निकै पछाडि परेका छन् ।

देशको प्राथमिकतासँग बेमेल ज्ञान उत्पादन
नेपालको विकास र प्रगतिको आधार कृषि, जडीबुटी, पर्यटन र बिजुली भनेर घोकेको दशकौं भइसक्यो । २०४६ को परिवर्तनपछिका सरकारी बजेटहरू हेर्दा सरकारको प्राथमिकता र जोड पनि ती क्षेत्रको सबलीकरण र विकासमै केन्द्रित छ । केही अपवादबाहेक वर्षेनि बजेटको प्राथमिकतामा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, जलविद्युत्को विकास, पूर्वाधार निर्माण, जडीबुटी र पर्यटन विकास नै पर्ने गरेका छन् । त्यस्ता क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न संस्थानको स्थापना पनि भएको छ ।

तर बजेट प्राथमिकता परेका, साथै नेपालको विकास र प्रगतिको मुख्य आधार भनिएका क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल सोचेभन्दा उल्टो छ । जस्तै— कृषि क्षेत्रमा निरन्तर बजेट बढे पनि कृषि उत्पादकत्व वर्षेनि घट्दो छ । लागत बढेर हाम्रो कृषि उत्पादनले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने भएको छ । कृषकहरू कृषि छाड्दै छन् । कृषिजन्य आयात चुलिंँदो छ ।

जलविद्युत्को जति नै ठूलो कुरा गरे पनि देशलाई चाहिने बिजुली उत्पादन हुन अझै सकेको छैन । दुई सय वर्षअघि कर्कप्याट्रिकले ‘अकाउन्ट अफ द किन्डम अफ नेपाल’ मा लेखेको विदेश निर्यात गर्ने जडीबुटीको सूची अहिले पनि उस्तै छ— अदुवा, अलैंची, जडीबुटी, मह । बरु कतिपय जडीबुटी अत्यधिक दोहनका कारण लोप हुने क्रममा पुगेका छन् ।

शताब्दियौं पुरानो परम्परागत ज्ञानमा आधारित, दुई शताब्दीको व्यापारिक अनुभव भएको, दशकौंदेखि निरन्तर राज्यको प्राथमिकतामा परेको नेपालको जडीबुटी क्षेत्र साँच्चै देश विकासको आधार हुन सक्छ ? या, यसको सम्भावनाको कुरा भ्रम मात्रै हो ? हाम्रा विश्वविद्यालयभित्र हुने गरेका अनुसन्धानले नीतिगत तहमा काम लाग्ने यस्ता प्रश्नको भरपर्दो उत्तर दिन सकेका छैनन् ।

समयसापेक्ष दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत हाम्रा विश्वविद्यालय निकम्मा साबित हुँदै छन् । पूर्वाधार विकासका ठूला कुरा भए पनि त्यसलाई चाहिने दक्ष र इमानदार जनशक्ति देशमा उत्पादन भएको छैन । देशको वर्तमान र भविष्यको आवश्यकता अनुरूपको जनशक्ति उत्पादन नभएकै कारण अहिलेसम्म नेपालमा बनेका ठूला पूर्वाधार आयोजना, एयरपोर्टदेखि फराकिला सडकसम्मको निर्माण विदेशी कन्सल्टेन्ट, प्राविधिक र ठेकदारहरूकै भरमा चलिरहेको छ ।
ठूला आविष्कार त परै जाऊन्, हामीले सास फेर्ने हावा र पिउने पानीको स्वच्छताको, खानेतेल र तरकारीको गुणस्तरको, गुड्ने र हिँड्ने बाटोको सुरक्षाको अनुसन्धान विश्वविद्यालयको प्राथमिकतामा पर्दैन । सम्बद्घ एकाध व्यक्तिको रुचि हुनु बेग्लै हो । पानी सम्पदाको ठूलो भाषण गरिने देशको राजधानी एक झर्को पानीले डुबानमा पर्छ । तर त्यसको कारण र निराकरणको उपायबारे विश्वविद्यालयमा छलफल हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले पानीजहाजको कार्यालय उद्घाटन गर्नुहुन्छ, तर त्यसलाई चलाउने वा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति कहाँ छ, खोजी हुँदैन । स्मार्ट सिटी घोषणाको ताँती लाग्छ, तर विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा स्मार्ट सिटी भेट्न मुस्किल पर्छ । समग्रमा हाम्रा विश्वविद्यालय समाजोपयोगी, नीतिनिर्माण सहयोगी र आर्थिक उत्पादनको कडी बन्न सक्ने ज्ञान, प्रविधि र जनशक्ति उत्पादनमा चुकेका छन् । हाम्रो नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा देखिएको निष्क्रियता र अकर्मण्यताको मूल कारणमध्ये त्यस्ता ज्ञान, प्रविधि र जनशक्तिको अभाव पनि एक हो ।

नयाँ विश्वविद्यालयका लागि अवसर
नहुनु भनेको गर्ने अवसर हुनु पनि हो । यतिखेर संसदमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय (एमबीयु) विधेयक दर्ता भएको छ । सरकारले एमबीयुलाई बजेटमार्फत १ अर्ब १० करोड रकम छुट्याएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हेर्दा ठूलो रकम हो ।

हाल विश्वकै उत्कृष्ट सय विश्वविद्यालयको सूचीभित्र पर्ने कोरियाको कोरिया एडभान्स्ड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (काइस्ट) ६६ करोड रुपैयाँमा सुरु गरिएको थियो, युएसएआईडीको सहयोगमा । त्यस कारण हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा एमबीयुले पाएको बीउपुँजी ठूलो हो ।

प्रस्तावित एमबीयु विधेयक हेर्दा त्यसले नेपाली पुराना विश्वविद्यालयहरूका असफलताबाट सिक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सम्बन्धन वितरण नगर्ने, विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि संरक्षक परिषदको गठन र विदेशी (नेपाली मूलका समेत) लाई पनि नियुक्तिका लागि खुल्ला गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । तीनै कुरा नेपालका सन्दर्भमा नौलो तर आवश्यक हुन् ।

सम्बन्धनका कारण नेपाली विश्वविद्यालयहरू कमाउने ‘छोटी भन्सार’ मा परिणत भएका र त्यसैका कारण पदाधिकारीको नियुक्तिमा हानथाप हुने गरेको लगभग स्पष्टै छ । संरक्षक परिषदको गठनले राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न मद्दत गर्छ । तर विधेयकमा प्रस्तावित मदन भण्डारी फाउन्डेसनका दुई जना एमबीयुको संरक्षक परिषदमा बस्ने प्रावधानले राजनीतिक हस्तक्षेपको आधार तयार गर्न सक्छ ।

प्रस्तावमा भए अनुरूप विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा होइन, क्याम्पस भएको ठाउँ चित्लाङमै राख्नुपर्छ । विश्वविद्यालय स्थानीय सहरको आर्थिक मेरुदण्ड हो । संसारभर विश्वविद्यालय भएका ठाउँमा नयाँ सहर बसेका छन् । एमबीयुले काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकता हटाउनुपर्छ ।

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय त्यस्तो अनुकूल समयमा स्थापना हुँदै छ, जति बेला नेपालले ऐतिहासिक आर्थिक वृद्घिदर हासिल गरिरहेको छ । राजनीतिक स्थिरता छ । देशको प्राथमिकतामा विकास र प्रगतिबाहेक अरू केही देखिँदैन । ज्ञान र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको महत्त्व र आवश्यकता सर्वत्र महसुस गरिएको छ ।

नेपालकै इतिहासमा यतिखेर सबैभन्दा धेरै मानिस पढेलेखेका भएका छन् । नेपालभित्र मात्रै होइन, विदेशमा समेत पीएचडी लगायतका उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । विदेशिएका मध्ये कतिपय नेपाल फर्किएका र फर्कन तयार भएकाहरू छन् ।

यस विश्वविद्यालयले विदेशिएका वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई नेपाल भित्र्याउने वा उनीहरूसँग सहकार्य बढाउने मोडलको नेतृत्व लिन सक्छ । पाँच वर्षअघि मात्रै भारतमा खुलेको अशोका विश्वविद्यालयमा अधिकांश प्राध्यापक विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयबाट पढेर फर्केकाहरू छन् या स्वदेशका उत्कृष्ट उत्पादन ।

उत्कृष्ट प्राध्यापक र विद्यार्थी कुनै पनि विश्वविद्यालयको सफलताको आवश्यक पूर्वसर्त हो । प्रस्तावित एमबीयुको गठन प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिँदै छ । अब यसको सञ्चालन प्रक्रिया गतिलो हुनुपर्छ । असल कार्यशैलीको अवलम्बन एमबीयुको सफलताको अर्को सर्त हो । एमबीयुको सफलताले अन्य विश्वविद्यालयलाई पनि शिक्षा दिनेछ । एमबीयु विधेयकबारे छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको इतिहास पढेर जाऊन् ।

लेखक नेपालस्थित इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरीस्टडिजसँग सम्बन्धित छन् ।
twitter : @uttambabu

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT