कोरा सैद्धान्तिक प्रवचन

सञ्जीव पोखरेल

परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपाका नेता प्रदीप ज्ञवालीले हालै कान्तिपुर दैनिकमार्फत आफ्ना धारणा सविस्तार प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । ज्ञवालीको लेखमा प्रस्तुत विचारलाई सरकारको आधिकारिक धारणा मान्न नसकिएला, तैपनि त्यसले सरकार र यसको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले वर्तमान परिस्थितिलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहेका छन् भन्ने अड्कल काट्न सजिलो बनाउँछ ।

लेखमा वामपन्थी आन्दोलनसँग जोडेर वर्तमान राजनीतिका केही मूल प्रश्नको पनि चर्चा गरिएको छ । त्यसैले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र यससँग जोडिएका प्रश्नमाथि बहस गर्न उक्त लेख आधार बन्न सक्छ । यो लेखको उद्देश्य पनि त्यसमा समेटिएका विषयवस्तुमा टेकेर समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमाथि टिप्पणी गर्ने नै हो ।

लेखको प्रारम्भमा ज्ञवालीले भन्नुभएको छ, ‘दुनियाँमा दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति, नवउदारवाद अर्थनीति र अनुदार राजनीति हावी हुँदै गइरहेको बेला नेपालका वामपन्थीहरूको झन्डै दुईतिहाइको उचाइ धेरैका लागि अपत्यारिलो विषय रहेको छ ।’

लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत कम्युनिस्टहरूले बहुमत प्राप्त गरेका सीमित दृष्टान्तमा नेपालको नाम आउने कुरा सत्य हो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली राजनीतिमा हावी रहेका हुन् । २०५१ मंसिरमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पहिलोपटक सरकार बन्यो । माओवादी सशस्त्र विद्रोहबाट सिर्जित संक्रमणकालमा धेरै कम्युनिस्ट नेताले सरकार सम्हाले ।

२०६२–६३ को आन्दोलनपछि पनि कम्युनिस्टहरू प्रभावशाली रहे र यसको उत्कर्षमा अहिले झन्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार छ । यद्यपि २०५१ र २०७३ लाई एउटै डोकोमा राखेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । २०५१ मा जुन राजनीतिक आदर्श र चुनावी प्रतिबद्धताका आधारमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जित्यो, अहिले पनि त्यही आधारमा केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको हो भन्ने तर्क जायज होइन ।

ज्ञवालीको यो कथनले नसमेटेको कटु सत्य के हो भने, नेकपाले गत चुनावमार्फत प्राप्त गरेको दुईतिहाइको उचाइ दक्षिणपन्थ, नवउदारवाद र अनुदार राजनीतिकै प्रतिफल थियो । गत निर्वाचनमा अनुदार राजनीतिको हार भएको होइन, जित भएको हो ।
२०५१ ताका चर्चामा रहेका भूमिव्यवस्थामा सुधार, जनजीविकाको प्रत्याभूति, सामाजिक सुरक्षा, दिगो विकासजस्ता अजेन्डा यस पटकको कम्युनिस्ट निर्वाचनको अभियानमा प्रधान थिएनन् ।

नेकपाको चुनावी दस्तावेजका अन्तरकुन्तरमा सामाजिक न्याय, समावेशिता, सुशासन, मानवअधिकार जस्ता शब्द पक्कै होलान् । यद्यपि चुनावी माहोलमा सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा चीन र भारत जोड्ने रेल (पाँच वर्षभित्र), पानीजहाज, पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन, हरेक पालिकामा हवाई अड्डा, हावाबाट बिजुली, ठूला सहरमा मेट्रो रेल नै प्रमुख थिए, जसको सहायतामा नेकपा चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नमा सफल भयो ।

राजनीतिक पार्टीहरू केही हदसम्म ‘पपुलिस्ट’ हुनु स्वाभाविक हो । तर, नेकपाले विगतको निर्वाचनमा प्रयोग गरेका प्रतिबद्धताको वामपन्थी आदर्श र समाजवादका मूल्य–मान्यतासँग कुनै साइनो छैन । चुनावताका गरिने भाषणहरूमा मात्र होइन, नेकपाको दक्षिणपन्थी र नवउदारवादी चरित्र सरकार सञ्चालनका क्रममा पनि अनेक प्रसङ्गमा प्रमाणित भइसकेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक लगानी घटेको छ । किसानहरू राज्यको थप बेवास्ताको सिकार भएका छन् । सार्वजनिक सेवा (जस्तै— स्कुल, अस्पताल आदि) लाई नाफामुखी बनाउने र निजी क्षेत्रको जिम्मामा दिने काम घनीभूत बनाइएको छ । आम नागरिकको नजिक रहेर काम गर्ने अपेक्षा गरिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि कथित केन्द्रको नियन्त्रण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गम्भीर प्रकृतिका कानुन नागरिक समाज तथा सरोकारवालासँगको बृहत् छलफल, सरसल्लाहबिना लुकाईछिपाई पारित गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई निरंकुश र असीमित बनाइएको छ । राज्यका औपचारिक संस्था तथा संरचनामा पार्टीको प्रभाव चुलिएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकाले यो दक्षिणपन्थी हुनै सक्दैन भन्ने मन्त्री ज्ञवालीको तर्क समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको कसीमा विश्वसनीय छैन । नेकपाको सरकार सञ्चालन शैली अति दक्षिणपन्थी, नवउदारवादी र अनुदार राजनीतिका प्रतीक मानिएका ट्रम्प वा मोदीको शासनभन्दा तात्त्विक रूपमा फरक वा उन्नत छैन ।

ज्ञवालीको अर्को तर्क छ— संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्याय र समावेशिता आदिको मुख्य संवाहक नै वामपन्थी शक्तिहरू थिए ।

नेपाली राजनीतिको इतिहास केलाएर संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता र सामाजिक न्यायमा प्रत्येक दलको प्रतिबद्धताको नापजोख गर्नु पक्कै रोचक हुनेछ । यद्यपि २०४६ को परिवर्तनपछिको कुरा गर्ने हो भने, नेकपा लगायत कुनै पनि दलले माथि उल्लेख गरिएका अजेन्डामा देखाएका प्रतिबद्धता ठोस र विश्वसनीय थिएनन्, अहिले पनि छैनन् ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीमा अघिल्लो दिन राजाका पाउमा ‘दाम’ चढाएर ढोग्न जाने र भोलिपल्ट गणतन्त्रको नारा घन्काएर चक्रपथ परिक्रमा गर्ने नेताहरू छन् । नेकपामा पनि यस्ता नेता भएको मन्त्री ज्ञवालीलाई थाहा नहोला भन्न सकिन्न । गणतन्त्रको सम्भावनालाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका जाने’ कल्पनासँग तुलना गर्ने नेता अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । हिंसात्मक विद्रोहमा सामेल माओवादीले जातीय संघीयताको वकालत गरेको हो । विगतको एमाले संविधान निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा संघीयताको घोर विरोधी थियो र त्यसका कतिपय शीर्षनेता अहिले पनि संघीय प्रणालीबाट त्रस्त र असुरक्षित छन् ।

नेपालको संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधान लेखनको लामो र दुःखद प्रक्रियामा प्रशस्त ‘गिभ एन्ड टेक’ भएका छन् । यसमा समेटिएका विशेषतामा विभिन्न दलले विगतमा फरक–फरक अडान राखेका हुन् । आज तिनै विशेषता औंल्याएर यी सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका उपलब्धि हुन् भनेर दाबी गर्दा संविधान बनाउने बेलाको राजनीतिक इतिहास ओझेल पर्न सक्छ ।

समावेशिता नेपाली समाज र राजनीतिको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो । यद्यपि यो प्रश्नमा नेकपाको प्रतिबद्धता अपारदर्शी, ढुलमुले र समस्यापूर्ण छ । मधेसी, जनजाति, दलित, महिला अधिकारको सुरक्षा र प्रवर्धनको सवालमा नेकपासँग निश्चित र ठोस कार्यक्रम छैन ।

यही सवालमा मन्त्री ज्ञवालीले अर्को पनि तर्क गर्नुभएको छ— महिला अधिकार र समानता, मजदुरका निम्ति सम्मानजनक काम, ट्रेड युनियन र श्रम अधिकार, किसानलाई भूमि अधिकार, दलितलाई समानता, अन्य सीमान्तीकृत समुदायका लागि राज्यमा विशेष व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषय आज जसरी संविधानमा स्थापितभएका छन्, त्यसको श्रेय निर्विवाद ढङ्गले वामपन्थी आन्दोलनलाई जान्छ ।

सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न खोलिएको लोकसेवाको विज्ञापन समावेशिता र सकारात्मक विभेदको नीतिअनुकूल भएन भनेर सीमान्तीकृत समूहहरूको यति ठूलो असन्तुष्टि प्रकट भइरहँदा पनि त्यसलाई जसरी पनि अघि बढाइछोड्ने र यसबारे कसैसँग संवाद गर्न नचाहने सरकार समावेशितामा विश्वास गर्छ भनेर ठट्टा गरिएको हो कि गम्भीर तर्क,छुट्याउन गाह्रो हुन्छ ।

वितरणमुखी, पपुलिस्ट र अप्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाका हचुवा कार्यक्रम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित र उपयोगी बनाउने, विभिन्न प्रकारका बिमा तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने तथा विपन्न र पिछडिएका वर्गलाई उपयुक्त अवसर दिने रणनीतिक र दीर्घकालीन कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा छैनन् ।

विशुद्ध राजनीतिक प्रकृतिको वामपन्थी आन्दोलनबाहेक नेपालमा विभिन्न सामाजिक आन्दोलन भएका छन् । दलित आन्दोलन, कमैया–कमलरी मुक्ति आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलन यसका केही उदाहरण हुन्, जसले राजनीतिक दललाई आफ्नो अडानबाट पछि हटेर सीमान्तीकृत समुदायका माग स्वीकार गर्न बाध्य बनाएका छन् । मधेस आन्दोलन नभएको भए नेपालको राज्यसंरचना एकात्मक नै रहने थियो र ज्ञवालीले संघीयतालाई वामपन्थी आन्दोलनको उपज भनेर व्याख्या गर्न पाउनुहुन्थेन ।

यही प्रसङ्गमा ज्ञवालीलाई मेरो प्रश्न छ— नेकपा महिला अधिकारका विषयमा यति धेरै संवेदनशील थियो र छ भने, महिलाविरोधी नागरिकता विधेयक बलजफ्ती संसदमा किन पेस गरेको ? आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने माग लिएर सयौँ महिला सडकमा निस्किँंदा एक–दुई नेताबाहेक तपाईंहरू किन मौन बस्नुभएको ? पार्टीको संरचनामा महिलालाई सम्मानजनक स्थान किन नदिएको ?

नेकपाको पार्टी, सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचित राजनीतिक संरचना सबैमा पहाडे हिन्दु उच्च जातका पुरुषको वर्चस्व छ । यही समूहले एउटा भ्रम छर्ने प्रयास गरिरहेको छ— नेपालमा अब समावेशिता, अधिकार र सामाजिक न्यायको मुद्दाको टुङ्गो लागिसक्यो । अब ‘समृद्धि’ को यात्रामा मात्र ध्यान दिनुपर्छ ।

यो व्यवहार र चरित्रलाई सामाजिक न्याय र समावेशिताको पक्षपाती भनेर व्याख्या गर्नु कुनै दृष्टिकोणले सही होइन ।
राष्ट्रियता बारेको ज्ञवालीको व्याख्यालाई पनि हेरौँ । उहाँ भन्नुहुन्छ— हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रियताको प्रश्न अचेल केही ‘बौद्धिक’ ले चर्चा गरेजस्तो कुनै जात, धर्म या समुदायको श्रेष्ठता सिद्ध गर्ने र अरूलाई घृणा गर्न उक्साउने विषय होइन । यो त एउटा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपाललेआफ्नो सीमा र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न हो ।

सार्वभौम राष्ट्रले आफ्ना सिमाना र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न पाउनुपर्छ । राष्ट्र, सिमाना र भौगोलिक अखण्डताको सान्दर्भिकता मानिसको देश तथा नागरिकको अस्तित्व र पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ । तसर्थ ज्ञवालीको तर्क गलत होइन । यद्यपि यो तर्कले समेट्न नसकेको अर्को यथार्थ के हो भने, अहिलेको विश्व परिदृश्यमा सार्वभौमिकता, सिमाना र राष्ट्रिय अखण्डताका प्रश्न अवसरवादी र दक्षिणपन्थीका चुनाव जित्ने औजार भएका छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका–मेक्सिको सिमानामा पर्खाल बनाउने प्रतिबद्धताका आधारमा चुनाव जिते । पाकिस्तान नहुन्थ्यो त भारतमा हिन्दु कट्टरपन्थीहरूलाई चुनाव जित्न सजिलो हुन्थेन । नेपालकै विगतको चुनावमा पनि सार्वभौमिकता र अखण्डताको प्रश्न प्रमुख थियो, जसलाई भारतको नाकाबन्दीले थप संवेदनशील बनाएको थियो ।

सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा सेनाको संख्या वा गोलाबारुदको भण्डार बढाएर गर्न सम्भव छैन । यसका लागि अन्य राष्ट्रसँगको सम्बन्ध चुस्त र सन्तुलित हुन आवश्यक छ । यसमा गहिरो सुझबुझ र व्यावसायिकताको खाँचो छ । यसमा पनि सरकारको काम प्रभावकारी देखिएको छैन ।

स्वयं मन्त्री ज्ञवालीको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको विदेश सम्बन्ध अनेक विवादबाट ग्रस्त छ । विवादास्पद विदेशी संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा सरकार सहआयोजक बनेको छ र प्रधानमन्त्री पुरस्कार थाप्न गएका छन् । मानवअधिकार उल्लंघनका जघन्य घटनामा आरोपित र विश्वले घृणा गरेका पात्रहरू (जस्तै— आङ सान सु की) लाई बोलाएर मानसम्मान गरिएको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक रूपमा अमेरिका संलग्न हुन थालेको छ ।

भेनेजुएलाका क्रूर तानाशाह मदुरोका छोरालाई सत्तासीन पार्टीको निमन्त्रणामा काठमाडौँमा भोजभतेर गरिएको छ । विदेशी खुफिया एजेन्सीका कर्मचारीले सरकार र राष्ट्रप्रमुखसँग सोझो सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष चासोका साथ हेरेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय अत्यन्त कम प्राथमिकतामा छ ।

सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने प्रभावकारी तरिका यो होइन । लेखको पुछारमा ज्ञवालीले सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर भइरहेको विरोधबारे असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । उहाँका शब्दमा— अस्थिरतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने, सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने र समाज बदल्ने सरकारको चाहना र विभिन्न समूहका स्वार्थ टकराउन थालेका छन् । त्यसैले घेराबन्दी सुरु भएको आभास हुँदै छ ।

अस्थिरताको अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका कुरामा सरकार कति गम्भीर छ भन्नेबारे यहाँ चर्चा गरिरहन आवश्यक छैन । ‘विभिन्न समूहका स्वार्थ’ बारे ज्ञवालीको धारणा र त्यसमा रहेका अन्तरविरोधको चर्चा गरौँ ।

जुनसुकै देशमा पनि सरकारको विरोध गर्ने पक्षहरू हुन्छन्, चाहे जतिसुकै बलियो जनमत प्राप्त गरेको सरकार किन नहोस् । विभिन्न स्वार्थ समूह वा प्रतिपक्षी राजनीतिक पार्टीले विभिन्न घटनालाई लिएर सरकारको विरोध गरिरहन्छन् । त्यतिमात्र होइन, प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले त भएको सरकारलाई ढलाएर त्यो ठाउँमा आफूलाई पुर्‍याउन पनि खोज्छन् । एउटा राजनीतिक पार्टीले अर्को पार्टीलाई कमजोर बनाउन यथाशक्य प्रयास गर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा हुने सामान्य र स्वाभाविक कुरा हो यो ।

अस्वाभाविक के हो भने, सरकारले विरोध र आलोचनालाई राष्ट्रविरुद्धको षड्यन्त्र भनेर व्याख्या गरिरहेको छ । अधिनायकवादको प्रस्ट र डरलाग्दो संकेत हो यो । प्रतिपक्ष, विरोध र आलोचनाविहीन परिस्थितिमा सरकार चलाउने सपना देख्नु नै अधिनायकवाद हो । विरोधलाई स्वाभाविक र सामान्य रूपमा लिन नसक्ने, यसलाई सार्वभौमिकता र राष्ट्रवादसँग जोड्ने र आलोचकलाई कानुन र बल प्रयोग गरेर निस्तेज पार्ने प्रयास गर्नेहरू अधिनायकवादी हुन् । मन्त्री ज्ञवालीको सुशील असन्तुष्टिमा पनि अधिनायकवादी सोचको प्रस्ट प्रभाव देखिन्छ । यो दुःखको कुरा हो ।

अहिलेको सरकारको खतराको स्रोत अरू कोही होइन, एमाले र माओवादीबीच भएको भनिएको कृत्रिम एकता हो, जसको केन्द्रविन्दुमा केही व्यक्तिबीच जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि भएको अपारदर्शी र कार्यान्वयन गर्न असम्भव सम्झौता छ । माओवादी र एमालेको एकतालाई सम्भव बनाएको भनेर जजसले जश पाएका छन्, उनीहरू यही सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जटिल जिम्मेवारीमा असफल भएका छन् ।

हामीले वामपन्थी आन्दोलन, दुईतिहाइ र दिगो स्थिरताको जतिसुकै गफ गरे पनि भावी राजनीतिक परिदृश्य अब चानचुन एक वर्षभित्र केपी ओली र पुष्पकमल दाहालमध्ये को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुराबाटै निर्देशित हुनेछ ।

सरकार चलाउने जिम्मेवारी बोकेका मानिसहरूले एउटा कुरामा प्रस्ट हुन जरुरी छ, सरकारलाई राम्रो वा नराम्रो काम गर्नबाट रोक्न सक्ने हैसियत कसैको छैन, न प्रतिपक्षी दलको छ, न त सडकमा सरकारका निर्णयको विरोध गरेर टाउको फुटाइमाग्ने प्रदर्शनकारीको । न भारतको, न त चीनको । ‘विरोधीहरूको षड्यन्त्र’ का कारण राम्रो काम गर्न नसकेको भन्ने तर्क स्कुले वादविवादमा काम लाग्ला, तर यसलाई सरकारको असफलताको कारणका रूपमा मानिसले पत्याइदिन गाह्रो छ ।

मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पार्टी राजनीतिको लामो अनुभव छ । उहाँको सामाजिक–राजनीतिक छवि सफा मानिन्छ, अध्ययनशील पनि हुनुहुन्छ । उहाँजस्तो व्यक्तित्वले पार्टीका राजनीतिक दस्तावेजमा समेटिएका कोरा सैद्धान्तिक भाषणबाट माथि उठेर आफ्नो समय र यससँग गाँसिएका जटिलताको इमानदार र वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नेतृत्वको विकास हुने सम्भवतः यही क्षमताको प्रदर्शनबाट हो ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

साइकल संस्कृतिको सपना

सरिता तिवारी

केही दिनअघि चितवनमा साइकल राइडर्स क्लब गठन भएको समाचार बाहिर आयो । बाइपास रोड, भरतपुरमा नमुनाका रूपमा निर्माण गर्ने भनिएको ‘हरित–मार्ग’ को विषय पनि अहिले चर्चामा छ । पछिल्ला दिनहरूमा साइकल एउटा उपेक्षित र सीमान्तीकृत सवारी साधन बनेको छ ।

यसको कारणमा वैश्विक उदारवादी अर्थराजनीतिको ठूलो बहस उपस्थित हुन आइपुग्छ । साइकललाई विस्थापित नै गर्ने गरी मोटरसाइकल र कारको प्रचलन तीव्र बन्दै गएपछि सडकहरू ‘डेन्जर जोन’ बनेका छन् । सहर र सडक व्यवस्थापनमा सरकार पटक्कै गम्भीर छैन । यसका कारण, सहरमा सवारीका साधनको उकुसमुकुस मात्रै बढेको छैन, दिन–प्रतिदिन सवारीजन्य प्रदूषण र दुर्घटनाको मात्रा पनि बढ्दै छ । यो चितवनको मात्रै वा नेपालका सहरहरूको मात्रै होइन, विश्वव्यापी चिन्ताको विषय हो ।

यस्तो बेला साइकलमैत्री सडक निर्माण अभियानबारे सोच्नु सुखद आरम्भ हो । भरतपुर महानगरपालिकाको आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश गरिएको छ । तथापि मुख्य कुरा हो, साइकल लेनको चर्चा क्षणिक लोकप्रियताका लागि मात्रै भइरहेको हो वा हामी साइकल संस्कृतिकै निर्माणको बृहत्तर परियोजनाका लागिसमेत प्रतिबद्ध भएका हौं ?

त्यसो त चितवनको आर्थिक–सामाजिक विकासको इतिहास साइकलको क्यारियरमै अडिएको हो । साइकलको नायकत्वलाई बिर्सिने हो भने यहाँको अर्थतन्त्र निर्माणको कथा पूरै अधुरो हुन्छ । संवत् २०१३ मा मलेरिया उन्मूलन योजना लागू भएसँगै मानव बस्तीको विस्तार हुने क्रममा साइकल चितवनको आर्थिक उत्पादनको मुख्य सहकारी बन्दै आयो । चितवनका खास निर्माता श्रमजीवी किसान नै हुन् र साइकल तिनको आर्थिक–सामाजिक गतिविधिको ठूलो सारथि ।

साइकललाई नेपथ्यमा राखेर चितवनको परिचय र व्याख्या दुवै असम्भव छन् । साइकलसँग यति विशेष नाता रहेको चितवन साइकल सिटी बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुनै प्रश्नै होइन । प्रश्न हो, हामी जनतालाई विषयान्तर गर्दै भुलाउने गफ मात्रै गर्दै छौं कि इमानदारीपूर्वक काम पनि गर्छौं ?

साइकलको लोकप्रियता
मानव इतिहासको कायाकल्पमा पाङ्ग्राको आविष्कारलाई अर्थपूर्ण संघटना मानिन्छ । साइकल त्यही इतिहासको महत्त्वपूर्ण कडी हो ।

युरोप, अमेरिका लगायत पश्चिमी विश्वमा साइकलको प्रयोग संस्कृतिकै रूपमा विकास भइरहेको छ । त्यहाँ मोटरसाइकल, कार, सार्वजनिक बस र तीव्र गतिका ट्रेनहरूको प्रयोगसँगै दैनिक जीवन र अन्तरबाह्य पर्यटनमा साइकलको उपभोग लोभलाग्दो स्तरमा छ ।

युरोपको साइकल संस्कृतिको प्रभाव भारत हुँदै नेपाल छिरेको हो । नेपाली जनसामान्यले साइकलको उपभोग गर्न थालेको सात दशक पार भैसकेको छ, तर यो संस्कृतिको अङ्ग बन्न सकेको छैन । विगतमा चितवनजस्तै तराईका गाउँ–सहरको आर्थिक–सांस्कृतिक जीवनको मेरुदण्ड बनेको साइकल अहिले उपेक्षितजस्तै छ ।

यसका उपभोक्ता कि त न्यून आय भएका श्रमजीवी छन् कि सौखिन साइक्लिस्ट । मध्यम र उच्च वर्ग अहिले साइकल चलाउँदैन । यो वर्गले साइकलको पुनर्प्रचलन थालेर संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्ने हो भने ध्वनि, वायु लगायतका प्रदूषणको ठूलो मात्रा स्वतः घट्छ । तर यसका लागि प्रदर्शनीको प्रतिस्पर्धामा दौडिरहेको समाज ठूलो मनोवैज्ञानिक क्रान्तिका लागि तयार हुनुपर्छ ।

साइकल चढ्नुका फाइदा मात्रै छन्, हानि एउटै छैन । यो सस्तो त छँदै छ, स्वास्थ्यवर्धक पनि छ । नियमित साइकल चालकको शरीर स्वतः तन्दुरुस्त हुन्छ । जिम र एरोबिक्समा अतिरिक्त पैसा खर्चिनुपर्दैन । पेट्रोल र डिजेलको खर्च जोगिने भैहाल्यो । त्यसबाट हुने प्रदूषणका कारक र भागीदार दुवै हुनुपरेन । पार्किङ गर्न पनि सजिलो छ । मेन्टिनेन्स खर्च कारको तुलनामा बीसौं गुणा कम लाग्छ । साइकल यसै पनि सामाजिक सवारी हो । साइकल चढ्न थालेपछि मोटरसाइकल र कारसँगै हुत्तिएर कुदिरहँदा छुटेको सामाजिक सम्बन्धको तन्तु फेरि जोडिन थाल्छ । साइकल सवारीलाई अभिन्न जीवनशैलीका रूपमा लोकप्रिय बनाउन यति कारण पर्याप्त छन् ।

साइकलमा गुडिरहेका सभ्यता
गोडाले धकेल्नेदेखि प्याडल, गियर हुँदै इलेक्ट्रिक बाइकसम्मका अनेक जेनेरेसन आइसकेका छन्, साइकलका । यति बेला साइकलको चक्कासँगै संसारका कतिपय देशका समुन्नत सभ्यताहरू गतिमान छन् । अहिले विश्वभर प्रतिवर्ष १० करोड साइकल बन्छन् र त्यति नै बिक्री हुन्छन् ।

चीन, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क लगायतमा साइकल अत्यन्तै लोकप्रिय सवारी हो । डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनको साइकल ट्र्याकलाई संसारमै विकसित मानिन्छ । डचहरूको साइकल प्रेम यति अद्भुत छ, तथ्यहरू भन्छन्, त्यहाँ परिवार र साइकलको अनुपात बराबर छ । त्यहाँ कार भनेको ‘अनिच्छित पाहुना’ मात्रै हो । नेदरल्यान्डका आम्स्टर्डम लगायतका सहरमा सडकहरू साइकलले भरिभराउ हुन्छन् । जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्साले साइकल चलाउँछ । खरिदारी गर्न, नजिकका ठाउँ घुम्न, स्कुल–कलेज–कार्यालय जान वा अन्य कामकाजले घरबाहिर निस्कन साइकलको उपयोग अत्यधिक हुन्छ ।

साइकल त्यहाँ केवल सवारीको एउटा साधन मात्रै होइन, शताब्दीअघिदेखि स्थापित संस्कृति नै हो । त्यहाँको सरकारले सहर र सडकलाई पर्याप्त मात्रामा साइकलमैत्री बनाउने दूरदर्शी योजनाको निरन्तर कार्यान्वयन गरिरहेका कारण यस्तो हुन सकेको हो । युरोप ‘साइक्लिङ होलिडे’ मनाउन आकर्षक गन्तव्य पनि हो । ‘साइकल प्याकेज’ त्यहाँको लोकप्रिय कार्यक्रम हो । त्यहाँ आन्तरिक र अन्तरदेशीय पर्यटनका लागि व्यवस्थित साइकल रुट नै बनाइएका छन् ।

यो रुट ४,५०० किलोमिटरसम्म लामो छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीन हामीले प्रयोग गर्ने साइकलका उत्पादक मात्रै होइनन्, यहाँ ठूलो मात्रामा साइकल प्रयोगकर्ता पनि छन् । भारतका दिल्ली, मुम्बई, पुणे, अहमदाबाद र चण्डीगढमा सुरक्षित साइकल लेन छन् । सन् २०१४ मा गरेको नेदरल्यान्ड भ्रमणपछि उत्तर प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले लखनउमा २७० किलोमिटर लामो साइकल करिडोरको निर्माण थाले । यो हालसालै सम्पन्न भएको छ ।

चीनले साइकल सवारीमा एक प्रकारको क्रान्ति गरिरहेको छ । सडकमा कारैकार मात्रै हुने स्थिति आएपछि सरकारले जनतालाई साइकल चढ्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले अलग्गै लेन बनायो । परिणामतः १९९५ मा ६७ करोड चिनियाँ साइकलमा गुडेको तथ्यांक छ । यो संख्या २०१३ मा आइपुग्दा ३७ करोडमा ओर्ल्यो । त्यसयता साइकल प्रयोगकर्ता उत्साहित हुने लोकप्रिय योजना ‘बाइक सेयरिङ’ अन्तर्गत क्युआर कोड र जीपीएस पद्धति लागू गरिएको छ । यसमा सार्वजनिक ठाउँमा पार्किङ गरिएका साइकललाई स्मार्ट फोनमार्फत क्युआर कोडको ‘लक’ खोलेर कसैले पनि प्रयोग गर्न सक्छ । यो कार्यक्रमपछि ‘बाइक सेयरिङ’ का लगानीकर्ता र साइकल प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपले बढ्दै छ ।

अन्त्यमा,
‘साइकल सिटी’ परियोजना चितवनको मात्रै होइन, काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर लगायत ठूला–साना हरेक सहरको लक्ष्य हुनुपर्छ । भिरालो भू–बनोट भएका हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाहेक उपत्यका र तराईका कुनै पनि ठाउँमा साइकल मज्जाले चल्छ । जनस्तरमा साइकलको प्रयोगलाई उल्लेख्य दरमा बढाउन सबैभन्दा गम्भीर हुनुपर्ने राज्य नै हो ।

प्रदूषणमुक्त स्वच्छ वातावरण र स्वस्थ, मितव्ययी नागरिकको कल्पनामा शासकहरूले एक छिन अडिएर घोरिनु जरुरी छ । साइकल करिडोरको निर्माणसँगै स्वदेशमै साइकल उत्पादन गर्ने योजना पनि ल्याइनुपर्छ भन्नेमा समेत राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । साइकल राइडर्स क्लबजस्ता नागरिक प्रयत्नहरूलाई प्रोत्साहन गरेर ‘साइकल ट्र्याक’ र ‘ग्रिन बेल्ट’ को अवधारणालाई मूर्त रूप दिन राज्यसँग साइकल संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने इमानदार प्रतिबद्धता जरुरी छ ।

साइकलको क्यारियरमै अडिएको अर्थतन्त्रको गौरवपूर्ण विगत बोकेको चितवनजस्तो ठाउँ आम्स्टर्डम वा हटनजस्ता ‘साइकल सिटी’ बन्न सक्नेमा शंका छैन । तर यो संघीयसँगै स्थानीय सरकार र नागरिक संकल्प दुवैमा भर पर्छ ।

ट्वीटर : @saritatiwari36

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT