कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३

किन बदलिएन राज्यको चरित्र ?

टीकाराम भट्टराई

‘जनयुद्धले बदल्न नसकेको राज्यको चरित्र अब कसले बदल्न सक्ला ?’ कांग्रेस नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीले साउन ९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्त गरेको यो भनाइ साँच्चिकै मर्मस्पर्शी त छ नै, त्योभन्दा बढी यो प्रश्नले सत्तारूढ दल र तिनका नेता/कार्यकर्तालाई बुलेट प्रहार गरेको छ । प्रदीप गिरीलाई मैले गैरमार्क्सवादी कित्ताका मार्क्सवादी चिन्तक भन्ने गरेको छु ।

किन बदलिएन राज्यको चरित्र ?

उनको यो मर्मस्पर्शी प्रश्नले नेपालको वाम आन्दोलन र अहिलेको राज्यसत्ताको मूल चरित्रलाई गतिलो व्यंग्य गरेको छ । आखिर किन बदलिएन राज्यको चरित्र ?


राज्यको चरित्र बदल्ने कसम खाएर २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००३ सालमा जन्मेको नेपाली कांग्रेसको राज्यसत्तामा हालिमुहाली चल्न थालेको करिब २५ वर्ष भइसकेको छ । तर पनि राज्यको चरित्र बदलिएको छैन । यो गम्भीर प्रश्नमा घोत्लिनु आवश्यक छ । धेरै भूमिका नबाँधिकन केही दृष्टान्त हेरौं ।


अत्यधिक जनसम्पर्क हुने मालपोत, भूमिसुधार, भन्सार, यातायात र कर कार्यालयमा प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर र कर्मचारीको चरित्रमा पञ्चायत, बहुदलीय राजतन्त्र र गणतन्त्रकालमा कुनै फरक अनुभूति सेवाग्राहीले गर्न पाए कि पाएनन् ? कुनै अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने कानुनी दायित्व पाएको प्रहरीले जतिसुकै निर्दोष भए पनि जस्तोसुकै र जुनसुकै अभियुक्तलाई पनि तर्साएर, यातना दिएर वा बाध्य पारेर अपराध स्विकारेको बयान गराउने सार्वकालिक चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छ कि छैन ?

सत्ता र शक्तिको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने मन्त्री, नेता, सचिव, विभागीय प्रमुख, जीएम वा कथित हाकिमहरूले राज्यकोषलाई खुल्लमखुल्ला वा गुप्त ढंगले अत्यधिक दोहन गर्ने परिपाटीमा सुधार आएको छ कि छैन ?


राज्यको माथिल्लो ओहदामा बस्नेहरूले तिनका आज्ञापालक, कार्यकर्ता वा नातागोता र परिवारका सदस्यलाई विधि, प्रक्रिया मिचेर वा कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेर नियुक्ति दिने, मनपरेको ठाउँमा सरुवा गरिदिने वा ठेक्कापट्टा मिलाइदिने कार्य जारी राखेका छन् कि छैनन् ?


भीआईपीहरूको सवारीमा देखिने अगुवा–पछुवाको ताँती वा तिनको भ्रमणका बेला हुने तामझाम वा आचरण र व्यवहारमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन देखिएको छ कि छैन ?


स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकाका सम्बन्धमा उठेका टिप्पणी र आलोचना वा त्यसभित्रका गतिविधिले सामाजिक परिवर्तन वा रूपान्तरणलाई सहयोग गरेका छन् कि छैनन् ?


यी सबै प्रश्नको एकमुस्ट जवाफले भन्छ : राज्यको चरित्रमा पञ्चायतदेखि संवैधानिक राजतन्त्रकाल र गणतन्त्रकालमा समेत कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन । यदि त्यसो हो भने अब कसरी बदल्ने राज्यसत्ताको यो विद्रूप चरित्रलाई ?


यो प्रश्नको जवाफ निकै कठिन र असहज पनि छ । यी प्रश्नहरू तेर्स्याइरहँदा अहिलेको राज्यसत्ताविरुद्ध धावा बोलिरहेको विप्लव समूहलाई लाग्दो हो, यो संसदीय व्यवस्थाको चरित्र नै यस्तो हो । तर तिनलाई एउटै जवाफ काफी छ– तिनले हिजो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गरेका र अहिले पनि त्यही पथमा हिँड्न गरिरहेको अभ्यासको क्रममा भएका आततायी, निर्मम र नैतिक चरित्रहीन क्रियाकलाप वा जोरजबर्जस्तीले तिनकै चरित्रमा काफी प्रश्न उठेको छ र राज्यसत्ताको दोहन गर्ने मामिलामा अरूभन्दा ती एक कदम अगाडि देखिएको पनि सत्य हो ।


त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त विप्लव समूहले बोकेको राजनीतिक कार्यदिशा सामाजिक फासीवादी कार्यदिशा हो । यो कार्यदिशाले न त तिनले भन्ने गरेजस्तो कथित क्रान्ति नै सम्भव छ, न त्यो टिकाउ नै हुनेछ । तर एउटा कुरा अवश्य हो, यदि अहिलेको राज्यसत्ताले आफ्नो चरित्र बदल्न सकेन भने विप्लव समूहको भुलभुलैयामा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारको चपेटामा परेका युवाशक्तिको आकर्षण बढ्नेछ र औचित्यहीन कथित क्रान्तिको आवरणमा निर्दोष नागरिकहरू बलिवेदीमा चढ्नेछन् ।


क्रान्ति वा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्यको पुरातन, सामन्तवादी र दमन वा विभेदकारी चरित्र बदल्नुपर्छ । राज्यको पुरातन चरित्र बदल्न सबभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र दोस्रोमा कर्मचारीतन्त्रको चरित्र बदल्नुपर्छ । यी दुवैको चरित्रमा सुधार नआएसम्म राज्यको चरित्रमा सुधार सम्भव छैन । तर हाम्रोमा विडम्बना के भइदियो भने जो राज्यसत्तामा पुग्छ, उसले राज्यसत्ताको चरित्र बदल्नेभन्दा पनि पुरानै राज्ययन्त्र र नोकरशाहीतन्त्रको बलमा आफ्नो राज्यसत्ताको संरक्षण गर्ने प्रयत्न गर्‍यो ।


फलस्वरूप, राज्यसत्ताको चरित्र बदलिने होइन, पात्रहरू मात्र बदलिने र राज्यसत्ताको चरित्र जुनसुकै पात्र आए पनि यथावत् रहन पुग्यो । राज्यको यो चरित्रलाई विश्लेषण गर्दै सन् १८४८ मै कार्ल मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘अहिलेसम्मका सबै वर्गले आफ्नो सत्ता प्राप्त गरेपछि सम्पूर्ण समाजलाई आफ्नो शोषण पद्धतिको जाँतोमा पिस्नका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्दै उनीहरूले पाइसकेको स्थानलाई बलियो तुल्याउने कोसिस मात्र गरे ।’ त्यस बखतको राज्यको चरित्रलाई चित्रण गर्दै गरिएको यो विश्लेषण अहिले हाम्रो सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै मिल्छ । राज्यसत्ताको यो चरित्र नबदलेसम्म न त रूपान्तरण सम्भव छ, न राजनीतिक स्थायित्व नै ।


राज्यसत्ताको चरित्र बदल्ने कार्यको सुरुवात राज्यको माथिल्लो संरचनामा बसेकाहरूबाटै गरियो भने मात्र त्यसको प्रभाव स्वतः तलसम्म सर्दै जानेछ । जब मुलुकमा व्यवहार, चरित्र र ज्ञानले आदर्श मानिने व्यक्तित्व र नेतृत्वको खडेरी पर्दै जान्छ, तब राज्यसत्ताको यो चरित्र पनि पैतृक सम्पत्तिजस्तै भावी पुस्तामा सर्दै–सर्दै जाने निश्चित छ ।


कल्पना गरौं त हाम्रा पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, प्रहरी प्रमुख वा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष वा यस्तै–यस्तै शक्तिशालीहरू सडकमा आमनागरिकसरह हिँडेको वा पसलमा सामान किन्दै गरेको वा विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँदै गरेको वा कृषि फर्ममा काम गर्दै गरेको वा सार्वजनिक पुस्तकालयमा पढ्दै गरेको अहिलेका युवा पुस्ताले देख्न पाउने हो भने तीप्रति गरिने श्रद्धा र सम्मान कति बढ्ने थियो होला ?


अनि सोही प्रकृतिका बहालवाला पदाधिकारीहरू अगाडि–पछाडि कानै खाने साइरन नबजाई न्यूनतम सुरक्षा घेराभित्र हिँड्ने र तिनका सचिवालयमा योग्यता र क्षमताको आधारमा मात्र मानिसहरू भर्ती गर्ने हो भने राज्यकोषको रकम कति बचत हुने थियो होला ? वा, त्यस्तो सचिवालयका कारण तिनको योग्यता र क्षमता अनि जनसम्पर्कमा कति गुणात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने थियो होला ?


राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै नेता/कार्यकर्ता करको दायरामा आएका वा कुनै न कुनै उत्पादन कार्यमा जोडिएका वा वैध आम्दानीबाट मात्र जीवनयापन गरेका भेटिने हो भने युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको विद्यमान विकर्षणमा कति सुधार आउने थियो होला ?


राजनीतिक दलबाट वितरण गरिने अवसर योगदान, योग्यता, क्षमता अनि अनुभवका आधारमा मात्र निर्धारण गरिने भए योग्य, सक्षम र अनुभवीहरूको भीड राजनीतिक दलको कार्यालयमा कति प्रतिशतले वृद्धि हुने थियो होला ?


यहाँ उल्लेख गरिएका यी विषय प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्र हुन्, जसले राज्यको विद्यमान विद्रूप चरित्र बदल्न उल्लेख्य सहयोग गर्न सक्छन् ।


राज्यसत्ताको चरित्र बदल्ने कार्यको थालनी राज्यसत्ताको उपरी ढाँचामा बसेको नेतृत्व वर्गबाटै गरिनुपर्छ । राज्यसत्ताको विद्यमान दलाल, पुँजीवादी वा आसेपासे पुँजीवादी चरित्र नै रूपान्तरणको मूल बाधक हो । राज्यसत्ताको यो चरित्रको जग राणाकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म पैतृक सम्पत्तिको रूपमा सरेर आएको नोकरशाहीतन्त्र नै हो ।


यो नोकरशाहीतन्त्र त्यति बेला मात्र रूपान्तरण हुनसक्छ, जब राजनीतिक नेतृत्व आफै आदर्शवान् भएर तिनलाई नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता राख्न सक्छ । होइन भने जतिसुकै क्रान्ति र आन्दोलन गरेर जस्तोसुकै संविधान लेखे पनि शासक वा पात्रहरू मात्र परिवर्तन हुने तर राज्यसत्ताको चरित्र यथावत् रहने विद्यमान प्रवृत्तिमा सुधार सम्भव देखिँदैन ।


यसर्थ राज्यसत्ताको विद्यमान चरित्र बदल्न योग्य र सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको विकास र विद्यमान नोकरशाहीतन्त्रको अन्त्य आवश्यक छ । यो विषयमा थप विमर्शको खाँचो छ । अन्त्यमा यति भनौं, इतिहासको विरासत र गौरवगाथाको व्याजमात्र खाने होइन, भावी पुस्तालाई पनि राजनीतिमा ल्याउने हो भने राज्यसत्ताको चरित्र बदल्नु आवश्यक छ । त्यसको थालनी राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?