किन बदलिएन राज्यको चरित्र ?

टीकाराम भट्टराई

‘जनयुद्धले बदल्न नसकेको राज्यको चरित्र अब कसले बदल्न सक्ला ?’ कांग्रेस नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीले साउन ९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्त गरेको यो भनाइ साँच्चिकै मर्मस्पर्शी त छ नै, त्योभन्दा बढी यो प्रश्नले सत्तारूढ दल र तिनका नेता/कार्यकर्तालाई बुलेट प्रहार गरेको छ । प्रदीप गिरीलाई मैले गैरमार्क्सवादी कित्ताका मार्क्सवादी चिन्तक भन्ने गरेको छु ।

उनको यो मर्मस्पर्शी प्रश्नले नेपालको वाम आन्दोलन र अहिलेको राज्यसत्ताको मूल चरित्रलाई गतिलो व्यंग्य गरेको छ । आखिर किन बदलिएन राज्यको चरित्र ?

राज्यको चरित्र बदल्ने कसम खाएर २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००३ सालमा जन्मेको नेपाली कांग्रेसको राज्यसत्तामा हालिमुहाली चल्न थालेको करिब २५ वर्ष भइसकेको छ । तर पनि राज्यको चरित्र बदलिएको छैन । यो गम्भीर प्रश्नमा घोत्लिनु आवश्यक छ । धेरै भूमिका नबाँधिकन केही दृष्टान्त हेरौं ।

अत्यधिक जनसम्पर्क हुने मालपोत, भूमिसुधार, भन्सार, यातायात र कर कार्यालयमा प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर र कर्मचारीको चरित्रमा पञ्चायत, बहुदलीय राजतन्त्र र गणतन्त्रकालमा कुनै फरक अनुभूति सेवाग्राहीले गर्न पाए कि पाएनन् ? कुनै अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने कानुनी दायित्व पाएको प्रहरीले जतिसुकै निर्दोष भए पनि जस्तोसुकै र जुनसुकै अभियुक्तलाई पनि तर्साएर, यातना दिएर वा बाध्य पारेर अपराध स्विकारेको बयान गराउने सार्वकालिक चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छ कि छैन ?
सत्ता र शक्तिको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने मन्त्री, नेता, सचिव, विभागीय प्रमुख, जीएम वा कथित हाकिमहरूले राज्यकोषलाई खुल्लमखुल्ला वा गुप्त ढंगले अत्यधिक दोहन गर्ने परिपाटीमा सुधार आएको छ कि छैन ?

राज्यको माथिल्लो ओहदामा बस्नेहरूले तिनका आज्ञापालक, कार्यकर्ता वा नातागोता र परिवारका सदस्यलाई विधि, प्रक्रिया मिचेर वा कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेर नियुक्ति दिने, मनपरेको ठाउँमा सरुवा गरिदिने वा ठेक्कापट्टा मिलाइदिने कार्य जारी राखेका छन् कि छैनन् ?

भीआईपीहरूको सवारीमा देखिने अगुवा–पछुवाको ताँती वा तिनको भ्रमणका बेला हुने तामझाम वा आचरण र व्यवहारमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन देखिएको छ कि छैन ?

स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकाका सम्बन्धमा उठेका टिप्पणी र आलोचना वा त्यसभित्रका गतिविधिले सामाजिक परिवर्तन वा रूपान्तरणलाई सहयोग गरेका छन् कि छैनन् ?

यी सबै प्रश्नको एकमुस्ट जवाफले भन्छ : राज्यको चरित्रमा पञ्चायतदेखि संवैधानिक राजतन्त्रकाल र गणतन्त्रकालमा समेत कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिएकोछैन । यदि त्यसो हो भने अब कसरी बदल्ने राज्यसत्ताको यो विद्रूप चरित्रलाई ?

यो प्रश्नको जवाफ निकै कठिन र असहज पनि छ । यी प्रश्नहरू तेर्स्याइरहँदा अहिलेको राज्यसत्ताविरुद्ध धावा बोलिरहेको विप्लव समूहलाई लाग्दो हो, यो संसदीय व्यवस्थाको चरित्र नै यस्तो हो । तर तिनलाई एउटै जवाफ काफी छ– तिनले हिजो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गरेका र अहिले पनि त्यही पथमा हिँड्न गरिरहेको अभ्यासको क्रममा भएका आततायी, निर्मम र नैतिक चरित्रहीन क्रियाकलाप वा जोरजबर्जस्तीले तिनकै चरित्रमा काफी प्रश्न उठेको छ र राज्यसत्ताको दोहन गर्ने मामिलामा अरूभन्दा ती एक कदम अगाडि देखिएको पनि सत्य हो ।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त विप्लव समूहले बोकेको राजनीतिक कार्यदिशा सामाजिक फासीवादी कार्यदिशा हो । यो कार्यदिशाले न त तिनले भन्ने गरेजस्तो कथित क्रान्ति नै सम्भव छ, न त्यो टिकाउ नै हुनेछ । तर एउटा कुरा अवश्य हो, यदि अहिलेको राज्यसत्ताले आफ्नो चरित्र बदल्न सकेन भने विप्लव समूहको भुलभुलैयामा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारको चपेटामा परेका युवाशक्तिको आकर्षण बढ्नेछ र औचित्यहीन कथित क्रान्तिको आवरणमा निर्दोष नागरिकहरू बलिवेदीमा चढ्नेछन् ।

क्रान्ति वा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्यको पुरातन, सामन्तवादी र दमन वा विभेदकारी चरित्र बदल्नुपर्छ । राज्यको पुरातन चरित्र बदल्न सबभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र दोस्रोमा कर्मचारीतन्त्रको चरित्र बदल्नुपर्छ । यी दुवैको चरित्रमा सुधार नआएसम्म राज्यको चरित्रमा सुधार सम्भव छैन । तर हाम्रोमा विडम्बना के भइदियो भने जो राज्यसत्तामा पुग्छ, उसले राज्यसत्ताको चरित्र बदल्नेभन्दा पनि पुरानै राज्ययन्त्र र नोकरशाहीतन्त्रको बलमा आफ्नो राज्यसत्ताको संरक्षण गर्ने प्रयत्न गर्‍यो ।

फलस्वरूप, राज्यसत्ताको चरित्र बदलिने होइन, पात्रहरू मात्र बदलिने र राज्यसत्ताको चरित्र जुनसुकै पात्र आए पनि यथावत् रहन पुग्यो । राज्यको यो चरित्रलाई विश्लेषण गर्दै सन् १८४८ मै कार्ल मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘अहिलेसम्मका सबै वर्गले आफ्नो सत्ता प्राप्त गरेपछि सम्पूर्ण समाजलाई आफ्नो शोषण पद्धतिको जाँतोमा पिस्नका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्दै उनीहरूले पाइसकेको स्थानलाई बलियो तुल्याउने कोसिस मात्र गरे ।’ त्यस बखतको राज्यको चरित्रलाई चित्रण गर्दै गरिएको यो विश्लेषण अहिले हाम्रो सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै मिल्छ । राज्यसत्ताको यो चरित्र नबदलेसम्म न त रूपान्तरण सम्भव छ, न राजनीतिक स्थायित्व नै ।

राज्यसत्ताको चरित्र बदल्ने कार्यको सुरुवात राज्यको माथिल्लो संरचनामा बसेकाहरूबाटै गरियो भने मात्र त्यसको प्रभाव स्वतः तलसम्म सर्दै जानेछ । जब मुलुकमा व्यवहार, चरित्र र ज्ञानले आदर्श मानिने व्यक्तित्व र नेतृत्वको खडेरी पर्दै जान्छ, तब राज्यसत्ताको यो चरित्र पनि पैतृक सम्पत्तिजस्तै भावी पुस्तामा सर्दै–सर्दै जाने निश्चित छ ।

कल्पना गरौं त हाम्रा पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, प्रहरी प्रमुख वा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष वा यस्तै–यस्तै शक्तिशालीहरू सडकमा आमनागरिकसरह हिँडेको वा पसलमा सामान किन्दै गरेको वा विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँदै गरेको वा कृषि फर्ममा काम गर्दै गरेको वा सार्वजनिक पुस्तकालयमा पढ्दै गरेको अहिलेका युवा पुस्ताले देख्न पाउने हो भने तीप्रति गरिने श्रद्धा र सम्मान कति बढ्ने थियो होला ?

अनि सोही प्रकृतिका बहालवाला पदाधिकारीहरू अगाडि–पछाडि कानै खाने साइरन नबजाई न्यूनतम सुरक्षा घेराभित्र हिँड्ने र तिनका सचिवालयमा योग्यता र क्षमताको आधारमा मात्र मानिसहरू भर्ती गर्ने हो भने राज्यकोषको रकम कति बचत हुने थियो होला ? वा, त्यस्तो सचिवालयका कारण तिनको योग्यता र क्षमता अनि जनसम्पर्कमा कति गुणात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने थियो होला ?

राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै नेता/कार्यकर्ता करको दायरामा आएका वा कुनै न कुनै उत्पादन कार्यमा जोडिएका वा वैध आम्दानीबाट मात्र जीवनयापन गरेका भेटिने हो भने युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको विद्यमान विकर्षणमा कति सुधार आउने थियो होला ?

राजनीतिक दलबाट वितरण गरिने अवसर योगदान, योग्यता, क्षमता अनि अनुभवका आधारमा मात्र निर्धारण गरिने भए योग्य, सक्षम र अनुभवीहरूको भीड राजनीतिक दलको कार्यालयमा कति प्रतिशतले वृद्धि हुने थियो होला ?

यहाँ उल्लेख गरिएका यी विषय प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्र हुन्, जसले राज्यको विद्यमान विद्रूप चरित्र बदल्न उल्लेख्य सहयोग गर्न सक्छन् ।

राज्यसत्ताको चरित्र बदल्ने कार्यको थालनी राज्यसत्ताको उपरी ढाँचामा बसेको नेतृत्व वर्गबाटै गरिनुपर्छ । राज्यसत्ताको विद्यमान दलाल, पुँजीवादी वा आसेपासे पुँजीवादी चरित्र नै रूपान्तरणको मूल बाधक हो । राज्यसत्ताको यो चरित्रको जग राणाकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म पैतृक सम्पत्तिको रूपमा सरेर आएको नोकरशाहीतन्त्र नै हो ।

यो नोकरशाहीतन्त्र त्यति बेला मात्र रूपान्तरण हुनसक्छ, जब राजनीतिक नेतृत्व आफै आदर्शवान् भएर तिनलाई नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता राख्न सक्छ । होइन भने जतिसुकै क्रान्ति र आन्दोलन गरेर जस्तोसुकै संविधान लेखे पनि शासक वा पात्रहरू मात्र परिवर्तन हुने तर राज्यसत्ताको चरित्र यथावत् रहने विद्यमान प्रवृत्तिमा सुधार सम्भव देखिँदैन ।

यसर्थ राज्यसत्ताकोविद्यमान चरित्र बदल्न योग्य र सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको विकास र विद्यमान नोकरशाहीतन्त्रको अन्त्य आवश्यक छ । यो विषयमा थप विमर्शको खाँचो छ । अन्त्यमा यति भनौं, इतिहासको विरासत र गौरवगाथाको व्याजमात्र खाने होइन, भावी पुस्तालाई पनि राजनीतिमा ल्याउने हो भने राज्यसत्ताको चरित्र बदल्नु आवश्यक छ । त्यसको थालनी राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कोरा सैद्धान्तिक प्रवचन

सञ्जीव पोखरेल

परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपाका नेता प्रदीप ज्ञवालीले हालै कान्तिपुर दैनिकमार्फत आफ्ना धारणा सविस्तार प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । ज्ञवालीको लेखमा प्रस्तुत विचारलाई सरकारको आधिकारिक धारणा मान्न नसकिएला, तैपनि त्यसले सरकार र यसको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले वर्तमान परिस्थितिलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहेका छन् भन्ने अड्कल काट्न सजिलो बनाउँछ ।

लेखमा वामपन्थी आन्दोलनसँग जोडेर वर्तमान राजनीतिका केही मूल प्रश्नको पनि चर्चा गरिएको छ । त्यसैले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र यससँग जोडिएका प्रश्नमाथि बहस गर्न उक्त लेख आधार बन्न सक्छ । यो लेखको उद्देश्य पनि त्यसमा समेटिएका विषयवस्तुमा टेकेर समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमाथि टिप्पणी गर्ने नै हो ।

लेखको प्रारम्भमा ज्ञवालीले भन्नुभएको छ, ‘दुनियाँमा दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति, नवउदारवाद अर्थनीति र अनुदार राजनीति हावी हुँदै गइरहेको बेला नेपालका वामपन्थीहरूको झन्डै दुईतिहाइको उचाइ धेरैका लागि अपत्यारिलो विषय रहेको छ ।’

लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत कम्युनिस्टहरूले बहुमत प्राप्त गरेका सीमित दृष्टान्तमा नेपालको नाम आउने कुरा सत्य हो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली राजनीतिमा हावी रहेका हुन् । २०५१ मंसिरमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पहिलोपटक सरकार बन्यो । माओवादी सशस्त्र विद्रोहबाट सिर्जित संक्रमणकालमा धेरै कम्युनिस्ट नेताले सरकार सम्हाले ।

२०६२–६३ को आन्दोलनपछि पनि कम्युनिस्टहरू प्रभावशाली रहे र यसको उत्कर्षमा अहिले झन्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार छ । यद्यपि २०५१ र २०७३ लाई एउटै डोकोमा राखेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । २०५१ मा जुन राजनीतिक आदर्श र चुनावी प्रतिबद्धताका आधारमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जित्यो, अहिले पनि त्यही आधारमा केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको हो भन्ने तर्क जायज होइन ।

ज्ञवालीको यो कथनले नसमेटेको कटु सत्य के हो भने, नेकपाले गत चुनावमार्फत प्राप्त गरेको दुईतिहाइको उचाइ दक्षिणपन्थ, नवउदारवाद र अनुदार राजनीतिकै प्रतिफल थियो । गत निर्वाचनमा अनुदार राजनीतिको हार भएको होइन, जित भएको हो ।
२०५१ ताका चर्चामा रहेका भूमिव्यवस्थामा सुधार, जनजीविकाको प्रत्याभूति, सामाजिक सुरक्षा, दिगो विकासजस्ता अजेन्डा यस पटकको कम्युनिस्ट निर्वाचनको अभियानमा प्रधान थिएनन् ।

नेकपाको चुनावी दस्तावेजका अन्तरकुन्तरमा सामाजिक न्याय, समावेशिता, सुशासन, मानवअधिकार जस्ता शब्द पक्कै होलान् । यद्यपि चुनावी माहोलमा सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा चीन र भारत जोड्ने रेल (पाँच वर्षभित्र), पानीजहाज, पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन, हरेक पालिकामा हवाई अड्डा, हावाबाट बिजुली, ठूला सहरमा मेट्रो रेल नै प्रमुख थिए, जसको सहायतामा नेकपा चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नमा सफल भयो ।

राजनीतिक पार्टीहरू केही हदसम्म ‘पपुलिस्ट’ हुनु स्वाभाविक हो । तर, नेकपाले विगतको निर्वाचनमा प्रयोग गरेका प्रतिबद्धताको वामपन्थी आदर्श र समाजवादका मूल्य–मान्यतासँग कुनै साइनो छैन । चुनावताका गरिने भाषणहरूमा मात्र होइन, नेकपाको दक्षिणपन्थी र नवउदारवादी चरित्र सरकार सञ्चालनका क्रममा पनि अनेक प्रसङ्गमा प्रमाणित भइसकेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक लगानी घटेको छ । किसानहरू राज्यको थप बेवास्ताको सिकार भएका छन् । सार्वजनिक सेवा (जस्तै— स्कुल, अस्पताल आदि) लाई नाफामुखी बनाउने र निजी क्षेत्रको जिम्मामा दिने काम घनीभूत बनाइएको छ । आम नागरिकको नजिक रहेर काम गर्ने अपेक्षा गरिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि कथित केन्द्रको नियन्त्रण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गम्भीर प्रकृतिका कानुन नागरिक समाज तथा सरोकारवालासँगको बृहत् छलफल, सरसल्लाहबिना लुकाईछिपाई पारित गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई निरंकुश र असीमित बनाइएको छ । राज्यका औपचारिक संस्था तथा संरचनामा पार्टीको प्रभाव चुलिएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकाले यो दक्षिणपन्थी हुनै सक्दैन भन्ने मन्त्री ज्ञवालीको तर्क समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको कसीमा विश्वसनीय छैन । नेकपाको सरकार सञ्चालन शैली अति दक्षिणपन्थी, नवउदारवादी र अनुदार राजनीतिका प्रतीक मानिएका ट्रम्प वा मोदीको शासनभन्दा तात्त्विक रूपमा फरक वा उन्नत छैन ।

ज्ञवालीको अर्को तर्क छ— संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्याय र समावेशिता आदिको मुख्य संवाहक नै वामपन्थी शक्तिहरू थिए ।

नेपाली राजनीतिको इतिहास केलाएर संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता र सामाजिक न्यायमा प्रत्येक दलको प्रतिबद्धताको नापजोख गर्नु पक्कै रोचक हुनेछ । यद्यपि २०४६ को परिवर्तनपछिको कुरा गर्ने हो भने, नेकपा लगायत कुनै पनि दलले माथि उल्लेख गरिएका अजेन्डामा देखाएका प्रतिबद्धता ठोस र विश्वसनीय थिएनन्, अहिले पनि छैनन् ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीमा अघिल्लो दिन राजाका पाउमा ‘दाम’ चढाएर ढोग्न जाने र भोलिपल्ट गणतन्त्रको नारा घन्काएर चक्रपथ परिक्रमा गर्ने नेताहरू छन् । नेकपामा पनि यस्ता नेता भएको मन्त्री ज्ञवालीलाई थाहा नहोला भन्न सकिन्न । गणतन्त्रको सम्भावनालाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका जाने’ कल्पनासँग तुलना गर्ने नेता अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । हिंसात्मक विद्रोहमा सामेल माओवादीले जातीय संघीयताको वकालत गरेको हो । विगतको एमाले संविधान निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा संघीयताको घोर विरोधी थियो र त्यसका कतिपय शीर्षनेता अहिले पनि संघीय प्रणालीबाट त्रस्त र असुरक्षित छन् ।

नेपालको संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधान लेखनको लामो र दुःखद प्रक्रियामा प्रशस्त ‘गिभ एन्ड टेक’ भएका छन् । यसमा समेटिएका विशेषतामा विभिन्न दलले विगतमा फरक–फरक अडान राखेका हुन् । आज तिनै विशेषता औंल्याएर यी सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका उपलब्धि हुन् भनेर दाबी गर्दा संविधान बनाउने बेलाको राजनीतिक इतिहास ओझेल पर्न सक्छ ।

समावेशिता नेपाली समाज र राजनीतिको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो । यद्यपि यो प्रश्नमा नेकपाको प्रतिबद्धता अपारदर्शी, ढुलमुले र समस्यापूर्ण छ । मधेसी, जनजाति, दलित, महिला अधिकारको सुरक्षा र प्रवर्धनको सवालमा नेकपासँग निश्चित र ठोस कार्यक्रम छैन ।

यही सवालमा मन्त्री ज्ञवालीले अर्को पनि तर्क गर्नुभएको छ— महिला अधिकार र समानता, मजदुरका निम्ति सम्मानजनक काम, ट्रेड युनियन र श्रम अधिकार, किसानलाई भूमि अधिकार, दलितलाई समानता, अन्य सीमान्तीकृत समुदायका लागि राज्यमा विशेष व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषय आज जसरी संविधानमा स्थापितभएका छन्, त्यसको श्रेय निर्विवाद ढङ्गले वामपन्थी आन्दोलनलाई जान्छ ।

सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न खोलिएको लोकसेवाको विज्ञापन समावेशिता र सकारात्मक विभेदको नीतिअनुकूल भएन भनेर सीमान्तीकृत समूहहरूको यति ठूलो असन्तुष्टि प्रकट भइरहँदा पनि त्यसलाई जसरी पनि अघि बढाइछोड्ने र यसबारे कसैसँग संवाद गर्न नचाहने सरकार समावेशितामा विश्वास गर्छ भनेर ठट्टा गरिएको हो कि गम्भीर तर्क,छुट्याउन गाह्रो हुन्छ ।

वितरणमुखी, पपुलिस्ट र अप्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाका हचुवा कार्यक्रम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित र उपयोगी बनाउने, विभिन्न प्रकारका बिमा तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने तथा विपन्न र पिछडिएका वर्गलाई उपयुक्त अवसर दिने रणनीतिक र दीर्घकालीन कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा छैनन् ।

विशुद्ध राजनीतिक प्रकृतिको वामपन्थी आन्दोलनबाहेक नेपालमा विभिन्न सामाजिक आन्दोलन भएका छन् । दलित आन्दोलन, कमैया–कमलरी मुक्ति आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलन यसका केही उदाहरण हुन्, जसले राजनीतिक दललाई आफ्नो अडानबाट पछि हटेर सीमान्तीकृत समुदायका माग स्वीकार गर्न बाध्य बनाएका छन् । मधेस आन्दोलन नभएको भए नेपालको राज्यसंरचना एकात्मक नै रहने थियो र ज्ञवालीले संघीयतालाई वामपन्थी आन्दोलनको उपज भनेर व्याख्या गर्न पाउनुहुन्थेन ।

यही प्रसङ्गमा ज्ञवालीलाई मेरो प्रश्न छ— नेकपा महिला अधिकारका विषयमा यति धेरै संवेदनशील थियो र छ भने, महिलाविरोधी नागरिकता विधेयक बलजफ्ती संसदमा किन पेस गरेको ? आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने माग लिएर सयौँ महिला सडकमा निस्किँंदा एक–दुई नेताबाहेक तपाईंहरू किन मौन बस्नुभएको ? पार्टीको संरचनामा महिलालाई सम्मानजनक स्थान किन नदिएको ?

नेकपाको पार्टी, सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचित राजनीतिक संरचना सबैमा पहाडे हिन्दु उच्च जातका पुरुषको वर्चस्व छ । यही समूहले एउटा भ्रम छर्ने प्रयास गरिरहेको छ— नेपालमा अब समावेशिता, अधिकार र सामाजिक न्यायको मुद्दाको टुङ्गो लागिसक्यो । अब ‘समृद्धि’ को यात्रामा मात्र ध्यान दिनुपर्छ ।

यो व्यवहार र चरित्रलाई सामाजिक न्याय र समावेशिताको पक्षपाती भनेर व्याख्या गर्नु कुनै दृष्टिकोणले सही होइन ।
राष्ट्रियता बारेको ज्ञवालीको व्याख्यालाई पनि हेरौँ । उहाँ भन्नुहुन्छ— हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रियताको प्रश्न अचेल केही ‘बौद्धिक’ ले चर्चा गरेजस्तो कुनै जात, धर्म या समुदायको श्रेष्ठता सिद्ध गर्ने र अरूलाई घृणा गर्न उक्साउने विषय होइन । यो त एउटा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपाललेआफ्नो सीमा र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न हो ।

सार्वभौम राष्ट्रले आफ्ना सिमाना र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न पाउनुपर्छ । राष्ट्र, सिमाना र भौगोलिक अखण्डताको सान्दर्भिकता मानिसको देश तथा नागरिकको अस्तित्व र पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ । तसर्थ ज्ञवालीको तर्क गलत होइन । यद्यपि यो तर्कले समेट्न नसकेको अर्को यथार्थ के हो भने, अहिलेको विश्व परिदृश्यमा सार्वभौमिकता, सिमाना र राष्ट्रिय अखण्डताका प्रश्न अवसरवादी र दक्षिणपन्थीका चुनाव जित्ने औजार भएका छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका–मेक्सिको सिमानामा पर्खाल बनाउने प्रतिबद्धताका आधारमा चुनाव जिते । पाकिस्तान नहुन्थ्यो त भारतमा हिन्दु कट्टरपन्थीहरूलाई चुनाव जित्न सजिलो हुन्थेन । नेपालकै विगतको चुनावमा पनि सार्वभौमिकता र अखण्डताको प्रश्न प्रमुख थियो, जसलाई भारतको नाकाबन्दीले थप संवेदनशील बनाएको थियो ।

सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा सेनाको संख्या वा गोलाबारुदको भण्डार बढाएर गर्न सम्भव छैन । यसका लागि अन्य राष्ट्रसँगको सम्बन्ध चुस्त र सन्तुलित हुन आवश्यक छ । यसमा गहिरो सुझबुझ र व्यावसायिकताको खाँचो छ । यसमा पनि सरकारको काम प्रभावकारी देखिएको छैन ।

स्वयं मन्त्री ज्ञवालीको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको विदेश सम्बन्ध अनेक विवादबाट ग्रस्त छ । विवादास्पद विदेशी संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा सरकार सहआयोजक बनेको छ र प्रधानमन्त्री पुरस्कार थाप्न गएका छन् । मानवअधिकार उल्लंघनका जघन्य घटनामा आरोपित र विश्वले घृणा गरेका पात्रहरू (जस्तै— आङ सान सु की) लाई बोलाएर मानसम्मान गरिएको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक रूपमा अमेरिका संलग्न हुन थालेको छ ।

भेनेजुएलाका क्रूर तानाशाह मदुरोका छोरालाई सत्तासीन पार्टीको निमन्त्रणामा काठमाडौँमा भोजभतेर गरिएको छ । विदेशी खुफिया एजेन्सीका कर्मचारीले सरकार र राष्ट्रप्रमुखसँग सोझो सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष चासोका साथ हेरेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय अत्यन्त कम प्राथमिकतामा छ ।

सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने प्रभावकारी तरिका यो होइन । लेखको पुछारमा ज्ञवालीले सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर भइरहेको विरोधबारे असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । उहाँका शब्दमा— अस्थिरतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने, सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने र समाज बदल्ने सरकारको चाहना र विभिन्न समूहका स्वार्थ टकराउन थालेका छन् । त्यसैले घेराबन्दी सुरु भएको आभास हुँदै छ ।

अस्थिरताको अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका कुरामा सरकार कति गम्भीर छ भन्नेबारे यहाँ चर्चा गरिरहन आवश्यक छैन । ‘विभिन्न समूहका स्वार्थ’ बारे ज्ञवालीको धारणा र त्यसमा रहेका अन्तरविरोधको चर्चा गरौँ ।

जुनसुकै देशमा पनि सरकारको विरोध गर्ने पक्षहरू हुन्छन्, चाहे जतिसुकै बलियो जनमत प्राप्त गरेको सरकार किन नहोस् । विभिन्न स्वार्थ समूह वा प्रतिपक्षी राजनीतिक पार्टीले विभिन्न घटनालाई लिएर सरकारको विरोध गरिरहन्छन् । त्यतिमात्र होइन, प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले त भएको सरकारलाई ढलाएर त्यो ठाउँमा आफूलाई पुर्‍याउन पनि खोज्छन् । एउटा राजनीतिक पार्टीले अर्को पार्टीलाई कमजोर बनाउन यथाशक्य प्रयास गर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा हुने सामान्य र स्वाभाविक कुरा हो यो ।

अस्वाभाविक के हो भने, सरकारले विरोध र आलोचनालाई राष्ट्रविरुद्धको षड्यन्त्र भनेर व्याख्या गरिरहेको छ । अधिनायकवादको प्रस्ट र डरलाग्दो संकेत हो यो । प्रतिपक्ष, विरोध र आलोचनाविहीन परिस्थितिमा सरकार चलाउने सपना देख्नु नै अधिनायकवाद हो । विरोधलाई स्वाभाविक र सामान्य रूपमा लिन नसक्ने, यसलाई सार्वभौमिकता र राष्ट्रवादसँग जोड्ने र आलोचकलाई कानुन र बल प्रयोग गरेर निस्तेज पार्ने प्रयास गर्नेहरू अधिनायकवादी हुन् । मन्त्री ज्ञवालीको सुशील असन्तुष्टिमा पनि अधिनायकवादी सोचको प्रस्ट प्रभाव देखिन्छ । यो दुःखको कुरा हो ।

अहिलेको सरकारको खतराको स्रोत अरू कोही होइन, एमाले र माओवादीबीच भएको भनिएको कृत्रिम एकता हो, जसको केन्द्रविन्दुमा केही व्यक्तिबीच जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि भएको अपारदर्शी र कार्यान्वयन गर्न असम्भव सम्झौता छ । माओवादी र एमालेको एकतालाई सम्भव बनाएको भनेर जजसले जश पाएका छन्, उनीहरू यही सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जटिल जिम्मेवारीमा असफल भएका छन् ।

हामीले वामपन्थी आन्दोलन, दुईतिहाइ र दिगो स्थिरताको जतिसुकै गफ गरे पनि भावी राजनीतिक परिदृश्य अब चानचुन एक वर्षभित्र केपी ओली र पुष्पकमल दाहालमध्ये को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुराबाटै निर्देशित हुनेछ ।

सरकार चलाउने जिम्मेवारी बोकेका मानिसहरूले एउटा कुरामा प्रस्ट हुन जरुरी छ, सरकारलाई राम्रो वा नराम्रो काम गर्नबाट रोक्न सक्ने हैसियत कसैको छैन, न प्रतिपक्षी दलको छ, न त सडकमा सरकारका निर्णयको विरोध गरेर टाउको फुटाइमाग्ने प्रदर्शनकारीको । न भारतको, न त चीनको । ‘विरोधीहरूको षड्यन्त्र’ का कारण राम्रो काम गर्न नसकेको भन्ने तर्क स्कुले वादविवादमा काम लाग्ला, तर यसलाई सरकारको असफलताको कारणका रूपमा मानिसले पत्याइदिन गाह्रो छ ।

मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पार्टी राजनीतिको लामो अनुभव छ । उहाँको सामाजिक–राजनीतिक छवि सफा मानिन्छ, अध्ययनशील पनि हुनुहुन्छ । उहाँजस्तो व्यक्तित्वले पार्टीका राजनीतिक दस्तावेजमा समेटिएका कोरा सैद्धान्तिक भाषणबाट माथि उठेर आफ्नो समय र यससँग गाँसिएका जटिलताको इमानदार र वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नेतृत्वको विकास हुने सम्भवतः यही क्षमताको प्रदर्शनबाट हो ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्