आफैविरुद्ध उभिएको प्रतिपक्ष

किशोर नेपाल

नेपाली कांग्रेस कार्यसमितिको बैठक सकिएको छ । महाधिवेशनको समय निर्धारणसँगै संरचना निर्माणको गृहकार्य सुरु हुने भएको छ । आजका मितिमा यो पनि कांग्रेसको ठूलै सफलता हो । यो निर्णयपछि कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुटका शिविरमा बत्ती बलेको हुनुपर्छ । यसलाई कांग्रेसका शुभचिन्तकहरूले राम्रै संकेत मानेका छन् ।

यो त सबैलाई थाहा छ— सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले तीन वर्षको महत्त्वपूर्ण समय त्यत्तिकै खेर फालेका छन् । सभापतिमा देउवाको विजयपछिको यो अवधिमा न त पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूको चुनाव हुन सक्यो, न प्रादेशिक संरचना नै तयार हुन सके ।

यसबीच कांग्रेसले माओवादीसँगको सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गरेको समय पनि बृथा खर्च भएको देखिन्छ । यो सहकार्यको फाइदा माओवादीले जुन गतिमा लियो, त्यही गतिमा कांग्रेसले लिन सकेन । कतिसम्म भने, सरकार चलाइरहेको पार्टीले आसन्न चुनावको वास्तविक अवस्थाको वस्तुगत मूल्यांकन गर्नसम्म सकेन । कांग्रेस जस्तो परिपक्व पार्टीले सामान्य अनुमानलाई विश्लेषणको आधार बनायो । विभिन्न ठाउँमा मिडिया सेन्टर खोलेर चारैतिर चकाचौंध गराउने काममा लागेको पार्टीले आफ्नै कार्यकर्ताबाट जनमतको वस्तुगत मूल्यांकनका लागि आवश्यक सूचना संकलन गराउने कामसम्म पनि गरेन ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनको भेउ राख्न नसक्नु कांग्रेसको मुख्य कमजोरी थियो । खास चुनावको समयमा पार्टीमा ऐक्यबद्धता देखिएन । कांग्रेसको पराजयमा एमाले–माओवादी मेलमिलाप मुख्य बाधा रहेको असत्य होइन । तर सबै ठाउँको स्थिति समान थिएन ।

रामचन्द्र पौडेलजस्ता कांग्रेसका ठूला नेताको जस्तो पराजय भयो, त्यो आफैमा लज्जास्पद थियो । कम्तीमा पार्टीले राष्ट्रिय महत्त्वका नेताहरूको विजय सुनिश्चित गराउन रणनीति बनाउनुपर्थ्यो । तर त्यस्तो केही देखिएन । कांग्रेसका अधिकांश नेताको पराजयका कारण अरू पार्टी बनेनन् । स्वयं कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुटका अन्तरघाती दस्ताले छानी–छानी आफ्नै उम्मेदवारलाई हराए ।

कांग्रेस पार्टीको समय खेर जानुको कारणमा यो नेता र उः नेता भनेर औंलो देखाइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यसका लागि स्वयम् सभापति देउवा र पार्टीमा दुई नम्बरको हैसियत राख्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुख्य रूपले जिम्मेवार छन् । यी दुई मुख्य नेताको नाम लिइसकेपछि विविध नेताको नाम लिनु आवश्यक छैन ।

यी दुई नेताले आपसी मनोमालिन्यलाई नै राजनीतिको आधार नबनाएका भए चुनावमा कांग्रेस पराजित भए पनि त्यो अहिलेको जस्तो लज्जास्पद हुने थिएन । अहिलेको महाधिवेशन विवादमा पनि पौडेलले देउवालाई परचक्रीका रूपमा च्याप्न खोजेको देखियो । देउवाप्रति पौडेलको छातीमा गुजुल्टिएर रहेको कोप र पौडेलप्रति देउवाको छातीमा गुजुल्टिएर बसेको त्यस्तै कोप कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुनु स्वाभाविक हो ।

कार्यसमितिको बैठक समाप्त भैसकेपछि पनि कांग्रेस पार्टीमा ‘सभापतिलाई काम गर्न दिइएन’ र ‘सभापतिले काम गरेन’ भन्ने कोरस चलिरहेको छ । यी दुवै आरोप बराबरी हिसाबले सत्य छन् । अहिलेको विवादमा देउवाको ‘अहं’ र पौडेलको ‘हीनताभासको पीडा’ नै पार्टीको मूल समस्या बनेको छ । बितेका तीन वर्षमा न देउवाले पौडेलको चित्त बुझाउन सकेका छन्, न त पौडेल भक्कानिन छाडेका छन् ।

देउवा सभापतिको पदलाई कजाएर राजनीतिलाई अन्तिम विन्दुसम्म निचोर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । बितेका तीन तहको चुनावमा पराजयपछि उनले त्यसमा आफ्नो नेतृत्वको कमजोरी भएको समेत स्वीकार गरेनन् । दुई वामपन्थी दलको मिलन पक्कै पनि कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक थियो, त्योसँग जुध्ने रणनीति के थियो त कांग्रेससँग ? चुनाव सकिएर वामपन्थीहरूले दुईतिहाइको सरकार बनाएको पन्ध्र महिनापछि यो प्रश्नको कुनै वैधता रहँदैन । कांग्रेसलाई पतनको गर्तमा जानबाट जोगाउने हो भने यो प्रश्न बारम्बार दोहोर्‍याउनैपर्छ ।

कांग्रेस नेतृत्वमा त्याग र तपस्याले खारिएका, राजतन्त्रका कुनाकाप्चा चहारेर सत्ता सुमर्ने असीमित चाहनाका साथ घर फर्केका, प्राविधिक हिसाबले सरकारी जागिर खाएर सुस्त भएका सत्तरी वर्षका वा सत्तरी वर्ष नाघेका वृद्धहरूको भीडको हैकम छ । यो भीडको अर्को स्वार्थ केही देखिँदैन । जसरी हुन्छ, सत्तामा आफ्नो भाग सुनिश्चित गर्नु नै यिनको अहिलेको अजेन्डा हो । यीमध्ये अधिकांशले आफ्नो प्रतिद्वन्द्विता सभापति देउवासँगै रहेको सोचेका छन् ।

कतिपयले शक्तिको ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर कांग्रेस नेतृत्वमा स्थापित हुने मनसाय राखेका छन् । कतिले नेपालको संविधानले अपनाएको ‘धर्मनिरपेक्ष’ बाटो ठीक नभएको भन्दै कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्रको कार्यसूची समाएन भने संकट उत्पन्न हुने भविष्यवाणी गरेका छन् । यी बहुविध विचारको निष्कर्ष भने केही निस्किन सक्ने देखिँदैन । कांग्रेसले हिन्दु धर्म र हिन्दुत्वको नारा लगाउँदैमा स्थितिमा परिवर्तन आउँदैन ।

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि शासनमा लगातार वामपन्थी बसेका छन् । यो सन्दर्भमा ‘उनीहरू अहिलेको जस्तो कहिल्यै मिलेका थिएनन्’ भन्ने वाक्य मिल्दैन । वामपन्थीले शासनको खुट्किलो टेक्दा कुनै पनि वामपन्थी सरकारबाहिर रहेका छैनन् । कांग्रेसका नेताहरूलाई के लाग्छ भने, देशको निर्णायक राजनीतिक शक्ति उनीहरू मात्रै हुन् ।

हो, केही समयअघिसम्म यो निष्कर्ष सत्य थियो । अहिले दृश्य बदलिएको छ । कांग्रेसले संविधान र संघीय नेपालका तन्तुहरूलाई बलियो बनाउन खासै काम गरेको छैन । लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणमा कांग्रेसबाट सशक्त भूमिका अपेक्षित थियो । तर कांग्रेसका नेताहरू त्यसमा लागेनन् । उनीहरूका लागि मुख्य विषय र कार्यसूचीमा केन्द्रित रहनुभन्दा पार्टीभित्र आपसमाङ्यार्रङुर्र गरेर समय बिताउनु नै श्रेयस्कर ठहरियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली समाजमा जति ‘दहशत’ मच्चाएको छ, त्यो यसअघि कहिल्यै मच्चिएको थिएन । यो समयमा जनताले समाजमा प्रमुख प्रतिपक्षको प्रत्यक्ष उपस्थिति खोजेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नै आन्तरिक बिलौनामा लिप्त छ । उसमा चुनाव हारिएकामा रोष पनि छैन, सरकारको विरोध गर्नमा जोस पनि छैन । रोष र जोस दुवै नभएको यस्तो प्रतिपक्ष यसअघि देखिएको थिएन । हो, संसदमा रहेका सांसदमध्ये केहीको स्वर नसुनिने होइन ।

एक जनाको विरोधले समस्याको निदान खोज्न सरकारलाई कसरी बाध्य पार्छ ? सर्लाहीमा इन्काउन्टरमा मारिएका विप्लव कार्यकर्ताका सम्बन्धमा संसदीय समितिको गठन प्रतिपक्षका लागि सन्तोषको विषय होला । तर यस्ता हत्याहरू फैलिँदै गएको विषयमा प्रतिपक्षले चासो राखेको देखिँदैन । धेरै बौद्धिक व्यक्तिको टिप्पणी छ— प्रतिपक्ष आलस्यमा फसेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको आगामी अधिवेशनका दिनसम्म अहिलेका दृश्यावलीमा आमूल परिवर्तन भैसकेको हुनेछ । अधिवेशन आउनु एक वर्षअघि नै आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने अहिलेका यी कथित उम्मेदवारहरू परिवर्तित परिस्थितिबाट चकित हुनेछन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा बढी उमेरका व्यक्तिहरूलाई प्रश्रय दिन नहुने विचार अघि बढिरहेको छ ।

यो मजबुत शृंखलामा बाँधिने चरणमा रहेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जसरी भारतीय जनता पार्टीका अग्रगण्य नेताहरूलाई ससम्मान बिदा गरेका थिए, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सत्तरी कटेका नेताहरूलाई ससम्मान बिदा गर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेसमा चित्त नबुझेका कुरामा नेतासँग वादविवाद गर्ने र बाझ्ने परम्परा थियो । तर नेपाल विद्यार्थी संघ नेताहरूको गुटबन्दीको दलदलमा जाकिएपछि यो परम्परा टुटेको छ । यति बेला नेपाल विद्यार्थी संघले आफ्नो परम्परा जोगाउन सकेको छैन ।

धेरैको नजरमा कांग्रेसमा अचेल सैद्धान्तिक बहस हुने गरेको छैन । अहिले एक त बहस गर्ने मौसम पनि छैन र जाँगर पनि छैन । दलहरूको विचारमा, वर्तमानको महत्त्व सत्तामा छ । सत्ता आफ्नो हातमा आएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ । तर अर्काको हातबाट सत्ता खोस्न त्यति सजिलो छैन । कांग्रेसका लागि त यो झन् कठिन छ !

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युतीय गाडीका चुनौती र अवसर

विश्वास गौचन

अध्ययनका क्रममा पाँच वर्षयता भारत बस्दा डिजिटल प्रविधिले जीवनशैलीमा ल्याएको रूपान्तरकारी परिवर्तनको सुखद अनुभूति गर्न पाएँ । उबर र ओलाले दिए जस्तो ट्याक्सी सेवा केही वर्षअघिसम्म अकल्पनीय थियो । विश्वमै सस्तो ट्याक्सी सेवा अहिले भारतमा उपलब्ध छ ।

यस्तै गरेर होटल (ओयो), किनमेल (एमेजोन, मेकमाइट्रिप, बिगबास्केट, जोम्यातो आदि), भुक्तानी (पेटिएम) जस्ता विविध क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिले सहरी क्षेत्रको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।

यी सबै प्रविधि नेपालमा पनि उपलब्ध हुने क्रममा छन् । यिनका अलावा नेपाललाई प्रमुख तथा दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने भनेको चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन प्रविधिको विकास हो । बेलायत लगायत केही युरोपेली देशले सन् २०४० सम्म परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई शून्य–कार्बन उत्सर्जन (जेरो इमिसन) सवारी साधनले पूर्ण रूपले विस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

चीनले २०२५ सम्म कुल सवारी साधन बिक्रीको २० प्रतिशत विद्युतीय हुने लक्ष्य राखेको छ । भारतले २०२३ सम्म तीनपांग्रे र २०२५ सम्म दुईपांग्रेहरू पूर्ण रूपले विद्युतीय हुनुपर्ने र अन्यको बिक्रीका हकमा २०३० सम्म कम्तीमा ३० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन हुनुपर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सवारी साधनको प्रविधिमा हुँदै गरेको विकासले नेपाललाई दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले यसबारे समयमै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । परम्परागत इन्धनबाट हुने प्रदूषणले वातावरणमा पारेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ विद्युतीय सवारी साधनको अवधारणा आएको भए पनि नेपालजस्तो शतप्रतिशत इन्धन आयात गर्ने तर जलविद्युत्को अपार सम्भावना बोकेको विकासशील राष्ट्रका लागि यो एउटा ऐतिहासिक अवसर हुनेमा दुई मत छैन । यसका अल्पकालीन विशेष चुनौतीबारे समयमै विश्लेषण गरी नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

नयाँ प्रविधिका कारण सुरुका वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन लागत बढी हुन्छ । यसैले विभिन्न राष्ट्रले उत्पादनमा विविध सुविधा र प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । अहिले बजारमा आएका केही विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य हेर्दा सोही सरहको इन्धन सवारी साधनभन्दा लगभग डेढ गुणा महँगो र सञ्चालन लागतचाहिँ ७ देखि १० गुणा कम खर्चिलो देखिन्छ ।

हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा अन्यमा झैं भन्सार कर लगाउँदा विद्युतीय सवारी साधन अत्यन्त महँगो पर्ने भएकाले सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप करको दरमा उल्लेख्य सुविधा दिएकाले ग्राहकहरू आकर्षित बन्दै गएका छन् । प्रविधि थप विकसित भएसंँगै केही वर्षभित्र विद्युतीय गाडीको मूल्य घट्ने निश्चितप्रायः छ ।

२०२५ सम्म यसको लागत इन्धन सवारी साधनसरह हुन सक्ने अनुमान छ । यसरी अर्को पाँच वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन लागत अन्यसरह हुन गए यो हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ । नीतिगत हिसाबले यस विषयलाई चार प्रमुख आर्थिक कोणबाट विश्लेषणगर्न सकिन्छ ।

राजस्व संकलनमा प्रभाव
राजस्वका दुई प्रमुख स्रोत इन्धन र सवारी साधन आयात हुन् । राष्ट्र बैंकको एघार महिनाको प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्षेपण गर्दा गत आव करिब २१० अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन र १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात हुने देखिन्छ । इन्धनमा करिब शतप्रतिशत र सवारी साधनमा दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी कर लाग्ने हालको व्यवस्था अनुरूप राजस्व संकलनमा यी दुई वस्तु आयातको प्रमुख भूमिका छ ।

तर, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप करको दर घटाए इन्धन आयात लगायतमा उल्लेख्य कमी आई राजस्व संकलनमा गम्भीर गिरावट आउनेछ । सो बराबरको राजस्व अन्य क्षेत्रबाट पूर्ति गर्न सहज छैन । केही वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन लागत अन्यसरह हुन गए करको दर पुनः समायोजन गर्दै सवारी साधन आयातबाट हुने राजस्व संकलन पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ । यद्यपि इन्धन आयातमा उल्लेख्य कमी आउने भएकाले यसबाट गुम्ने राजस्वको परिपूर्तिको दीर्घकालीन विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

खाडी मुलुक र विप्रेषण
गत आवको एघार महिनामा खाडीबाट ३६ प्रतिशत विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । अहिले पनि दैनिक १,४०० नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, जसमध्ये ८६ प्रतिशत मलेसिया र खाडी जान्छन् । खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र पेट्रोल र ग्यास उत्खननमा अत्यधिक निर्भर छ । कतार र युएई जस्ता राष्ट्रले समयमै अर्थतन्त्रको विविधीकरण गरी पेट्रोल तथा ग्यासजस्ता पारम्परिक स्रोतप्रतिको निर्भरता कम गरेका छन् ।

खाडीको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र साउदी अरेबिया पनि भिजन २०३० अनुरूप अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने क्रममा छ । २०२२ मा कतारमा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएपछि तथा विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रयोगसंँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र मागमा आउन सक्ने उच्च गिरावटले खाडी मुलुकमा दुई दशकयता काम गर्न गएका लाखौं नेपालीको रोजगारी र विप्रेषणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।

यस कारण वैदेशिक रोजगारीलाई समयमै विविधीकरण तथा मलेसिया र खाडीको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न अति आवश्यक छ । विशेष कारणले एकै पटक ठूलो संख्यामा युवा फर्किनुपर्ने स्थिति आए यसले देशमा गम्भीर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिणाम ल्याउन सक्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति रबाह्य क्षेत्रको स्थायित्व
सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप धेरै कर सहुलियत दिएकाले देशभित्र मूल्य लगभग बराबर भए पनि इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको दाँजोमा आयातित विद्युतीय गाडीको मूल्य भने निकै बढी हुन्छ । त्यत्तिकै संख्यामा सवारी साधन आयात गर्दा अहिलेको मूल्यका आधारमा देशले डेढ गुणा बढी विदेशी मुद्रा खर्चिनुपर्छ ।

यसको सीधा असर राज्यको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्नेछ । गत आव देशले करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर शोधनान्तर घाटा बेहोरेको छ । सवारी साधन दोस्रो अधिक आयातित वस्तु भएकाले प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले दिने कर सुविधाको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्न जान्छ । त्यसैले यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लाभ र लागतको वस्तुपरक विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ, नत्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिणाम आउन सक्छ ।

बिजुली उत्पादन रअर्थतन्त्रमा योगदान
विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो प्रयोगसंँगै देशमा विद्युत्को आन्तरिक माग पनि बढ्दै जानेछ । पछिल्लो समय निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति हेर्दा देशमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने देखिएको छ । माथिल्लो तामाकोशी लगायत अन्य परियोजना समयमै पूरा भए यही आवमा लगभग १,१०० मेगावाट विद्युत् थपिनेछ । देशभित्रै विद्युत् उत्पादन र खपत भए अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

झन्डै शतप्रतिशत बिजुली उत्पादन जलविद्युत् आयोजनाबाट हुने भएकाले नेपालमा सवारी साधन पूर्ण रूपले सफा ऊर्जाबाट सञ्चालित हुँदै राष्ट्र शून्य–कार्बन उत्सर्जन–उन्मुख हुनेछ, जुन भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा सम्भव छैन । विद्युत् उत्पादनका लागि भारत र बंगलादेश करिब ८० प्रतिशत कोइला तथा इन्धनमा भर पर्छन् ।

यसैले विश्व वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण मापदण्डप्रतिको प्रतिबद्धता अनुरूप यी दुवै देशलाई सफा ऊर्जामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतले सकारात्मक भूमिका निभाए बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीन) बीच ५०,००० मेगावाट बराबरको सफा ऊर्जाको विशाल क्षेत्रीय बजारबन्न सक्छ ।

गत आव २२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारतबाट आयात भएको छ । अनुमान गरे बमोजिम विद्युत् उत्पादन थप भए २०७७ सालदेखि भारततर्फ नियमित रूपमा विद्युत् निर्यात हुने आधार प्रशस्त हुनेछ । यो नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहासमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ । ५२,००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको हाम्रो देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलस्रोतको समुचित विकासको दोस्रो विकल्प छैन ।

निजी प्रयोजनका लागि डिजेलबाट चल्ने गाडीको आयात पूर्ण रूपले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । डिजेलले एकातिर प्रदूषण बढाउँछ, अर्कातिर सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने भएकाले राज्यले करमा अनुदान दिनुपर्ने बाध्यता छ । भारतका गाडी निर्माता पनि निजी प्रयोजनका डिजेल गाडीको उत्पादन बन्द गर्ने क्रममा छन् ।

२०३० सम्म मध्यम आय वर्गको राष्ट्रमा उक्लने सरकारी लक्ष्य पूरा नभए पनि विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रयोग र उल्लेख्य जलविद्युत्को आन्तरिक उत्पादन तथा खपतले २०४० सम्म निश्चित रूपमा मध्यम आय राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुने आधार प्रशस्त गर्नेछ । नयाँ प्रविधिले ल्याउन सक्ने अल्पकालीन चुनौती र दीर्घकालीन अवसर सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी समयमै यस सम्बन्धी समुचित नीतिगत व्यवस्था गरे हाम्रा विकास र समृद्धिका अपेक्षाहरू सम्बोधन हुँदै जानेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT