एक व्यक्ति, एक मुख्य पद

युवराज ज्ञवाली

वर्तमान नेपाली राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उदाएको छ । अनुमानित आठ लाख पार्टी सदस्य, विभिन्न जनवर्गीय संगठन, पेसागत र व्यवसायी संगठनका लाखौंलाख सदस्य भएको, देशका प्रत्येक वडा र टोलदेखि कैयौं बाह्य देशमा प्रवासीहरूको संगठित पंक्तिसहित विशाल सञ्जाल भएको पार्टी हो यो ।

यति बेला वडा सदस्यदेखि प्रत्येक गाउँ–नगर हुँदै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा जनताले यो पार्टीलाई सुम्पिएका छन् । यो ऐतिहासिक अवसरमा पार्टीलाई जनताको सुख र समृद्धिका लागि कसरी परिचालित गर्ने ? परिवर्तित परिस्थिति अनुसार कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने ? संगठनात्मक सवालमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

एकातिर तलदेखि माथिसम्म पार्टी र पार्टीसम्बद्ध विभिन्न जनवर्गीय र पेसागत संगठनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु छ भने, अर्कातिर राम्रो परिणाम हासिल हुने गरी सिंगो राज्य व्यवस्थालाई हाँक्नु छ । पार्टीभित्रको सम्पूर्ण शक्तिलाई, योग्य र क्षमतावान्लाई अनेक काममा अधिकतम रूपमा क्रियाशील र गतिशील बनाउनु जरुरी छ । देशभरिका विभिन्न तहका पार्टी कार्यालय र जनवर्गीय संगठनका कार्यालय सञ्चालनका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण जनशक्ति केन्द्रित गर्नु छ ।

विगतको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रूस, चीन लगायतमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुरानो सत्तालाई विस्थापित गरेर नयाँ सत्ता निर्माण भयो । त्यो परिस्थितिमा प्रायः पार्टी र सरकार प्रमुख एउटै व्यक्ति बन्ने परिपाटी स्थापित भयो । नेपालमा भने बारम्बारको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता कायम गर्न सके मात्र सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने र राज्यको शक्ति र स्रोतलाई जनताको हितमा अधिकतम परिचालित गर्न सक्ने सम्भावना देखा पर्‍यो ।

नेपाली समाजको माथिल्लो राजनीतिक संरचनामा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भए पनि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी आर्थिक आधार विद्यमान छ । त्यसले माथिल्लो संरचनालाई आफूअनुकूल बदल्ने अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ । माथिल्लो संरचना आर्थिक आधारलाई रूपान्तरण गर्न प्रयासरत छ । आर्थिक आधार र माथिल्लो राजनीतिक संरचनाबीच तीव्र अन्तरविरोध छ ।

राज्यसत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भए पनि सारमा पुरानो राज्य संयन्त्र कायमै छ । पुरानो राज्य संयन्त्र र नयाँ नेतृत्वबीच पनि अन्तरविरोध छ । त्यसैले यति बेला सरकार र संसद दुवैलाई वर्गसंघर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मोर्चाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । विद्यमान अन्तरविरोधको समाधानार्थ पार्टीले व्यवस्थित नीति र योजना बनाउनुपर्छ । सोही अनुसारको योग्यता, क्षमता र विशेषता भएका नेता–कार्यकर्तालाई उक्त मोर्चाको जिम्मा दिनुपर्छ । पार्टीले त्यसको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गर्नुपर्छ । उक्त अन्तरविरोधको समाधानपछिको समाजवादी चरणमा भने कार्यविभाजनको तरिका अहिलेभन्दा भिन्न हुनसक्छ ।

संसारका विभिन्न पुँजीवादी पार्टीहरू संगठन परिचालनसँगै ठूलो मात्रामा आर्थिक परिचालनबाट निर्वाचनमा विजयी बन्ने गरेका छन् । तर नेकपा श्रमजीवी वर्गको पार्टी भएकाले आर्थिक शक्तिमा भन्दा संगठन परिचालनका आधारमा विजयी बन्नुपर्छ । त्यस क्रममा पार्टीलाई तलदेखि माथिसम्म नियमित र व्यवस्थित रूपमा परिचालित गर्नुपर्ने, जनतालाई सजग र सचेत बनाइरहनुपर्ने,
आफ्नो पार्टीको सरकारले अघि सारेका नीति र योजनालाई जनताबीच कार्यान्वयन गर्न सक्रिय रूपमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने र विभिन्न तहका सरकारका कामलाई अनुगमन र मूल्यांकन तथा सुझाव एवं निर्देशन दिनुपर्ने भएकाले एउटै नेतृत्वले दुवै फाँटमा नेतृत्व दिन सक्दैन ।

विभिन्न स्तरका सरकारको नेतृत्व र सोही तहको पार्टी कमिटीको नेतृत्व पनि एउटै व्यक्तिमा रहँदा आफ्नो मूल्यांकन आफै गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको कामको मूल्यांकन बढी मनोगत हुन पुग्छ । यसबाट जवाफदेहिता कमजोर बन्छ र सरकारले आफूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नमा यथोचित ध्यान पुग्न सक्दैन ।

पार्टीले विभिन्न क्षेत्र, मोर्चा र फाँटको समग्र नेतृत्व गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने हो । सरकार आफै पार्टी नभएर पार्टी कामको एउटा महत्त्वपूर्ण मोर्चा हो । एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहँदा वस्तुगत रूपमा पार्टीले सरकार चलाउनेभन्दा सरकारले पार्टी चलाउने परिस्थिति बन्छ । निर्णयहरू पार्टी कमिटी र कार्यालयबाट नभई सिंहदरबार र मन्त्रालयबाट गर्ने परिपाटी स्थापित हुँदै जान्छ ।

राज्य सञ्चालनका क्षेत्रमा काम गर्ने नेता–कार्यकर्ता सबैभन्दा बढी साधन, स्रोत र सुविधासम्पन्न हुन्छन् । तिनले विवेक पुर्‍याउन सके भने देश र जनताका पक्षमा निकै काम गर्न सकिन्छ । सुख, सुविधा र स्वार्थका कारण अलिकति पनि विवेक गुम्यो भने राज्यसत्ताको दुरुपयोगको सम्भावना प्रबल रहन्छ । अवसर पाए गल्ती गर्ने सम्भावना बढ्छ ।

त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न पनि पार्टी र सरकार प्रमुख फरक व्यक्ति हुनु बढी उपयुक्त देखिन्छ । यसमा हरेक तहको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित तहको कमिटीको सदस्य हुनुपर्ने कुरालाई भने गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । किनकि उनकै उपस्थितिको कमिटीको बैठकमा सम्बन्धित तहको सरकारका उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने र कमिटीले विभिन्न नीतिगत निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसो गर्न सके पार्टीले सरकार चलाउने परिपाटी स्थापित हुन सक्छ । होइन भने पार्टी क्रमशः क्याबिनेटका निर्णय सुन्ने संस्था मात्र बन्न पुग्छ । पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा रहँदैन र साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक पार्टी पनि बन्दैन । पार्टी–सरकार सम्बन्ध र भिन्नताबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसक्ने हो भने राज्यसत्ता नै पार्टी हो भन्ने अत्यन्त गलत मान्यता व्यवहारमा जबर्जस्त स्थापित हुन खोज्छ । त्यस्तो अवस्थामा सत्ताको निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता खतरनाक ढंगले बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।

जहाँ स्वेच्छाचारिता बढ्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक छ । भ्रष्टाचार बढ्नु र घट्नुमा व्यक्तिको चारित्रिक विशेषताको आफ्नै ठूलो महत्त्व छ, तर सरकारका तमाम नीति, नियम र संरचना एवं पार्टी निर्माण र परिचालनका नीति र तरिकाको पनि यसमा मुख्य भूमिका हुन्छ ।

पार्टी सञ्चालनका आआफ्नै विधान, नियमावली र निर्णय, विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । सरकार सञ्चालन गर्ने संविधान, नियम, कानुन, संरचना, विधि र पनि भिन्न हुन्छन् । संविधानलाई पार्टीले पूर्ण रूपमा मान्ने या आलोचनात्मक ढंगले हेर्ने अवस्था रहन्छ । पार्टी विधानले सरकार चलाउँदैन, तर पार्टीको नीति निर्देशन भने आवश्यक पर्छ । यही जटिलताका कारण पनि एउटै व्यक्ति दुवैतिरको प्रमुख बन्नु अन्योलपूर्ण हुन्छ । यो जटिलता केन्द्रदेखि वडा तहसम्म रहन्छ ।

सत्तासीन नेकपा सारमा समाजवादी र साम्यवादी भए पनि यो लोकतन्त्रवादी पार्टी पनि हो । समाजवाद र लोकतन्त्रलाई एकैसाथ अघि बढाउने यसको नयाँ मान्यता हो । त्यसैले यो पार्टी एकल नभई सामूहिक नेतृत्वका आधारमा मात्रै अघि बढ्न सक्छ । सामूहिक नेतृत्व भनेको नेताद्वय या नेतात्रय भन्ने अर्थमा नभएर कमिटीगत निर्णयका आधारमा चल्ने हो ।

एक जना प्रमुख नेता भए पनि विभिन्न नेताको उचित कार्यविन्यासका आधारमा मात्रै पार्टी व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न सक्छ । कमिटीको अमुक नेतालाई कामको बोझ आवश्यकताभन्दा बढी थप्दै जाने अनि अमुकलाई कामविहीन बनाउने परिपाटी गलत हो । एउटै व्यक्तिलाई धेरै काम जिम्मा दिनुको अर्थ उसलाई अरूभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न बनाउनु हो । ‘मैले सबै काम एक्लै गर्न सक्छु’ भन्नुको अर्थ ‘म पहिले–पहिलेका राजाभन्दा कम छैन’ भन्ने पनि हो ।

सरकार र पार्टी प्रमुख अलग–अलग व्यक्ति हुँदा पार्टीमा दुइटा केन्द्र हुने र त्यसले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन कठिन हुने तर्क पनि उठ्न सक्छ । तर त्यसमा सत्यता छैन । पार्टी केन्द्रको सवाल पार्टी नेतृत्वको सवाल हो । सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुखलाई समान हिसाबले पार्टी नेतृत्वका रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने त्यसले हाम्रो सांगठनिक संरचना र पार्टी–सरकार सम्बन्ध तथा भिन्नतालाई सही ढंगले छुट्याउन सक्दैन । पार्टी प्रमुख एउटै व्यक्ति हुने भएपछि केन्द्र पनि एउटै हुन्छ ।

कार्यविभाजनका क्रममा विभिन्न फाँट, क्षेत्र र मोर्चा प्रमुखहरू एउटै केन्द्रको मातहतमा रहन्छन् । आवश्यक परे पार्टीले कार्यविभाजनमा हेरफेर गर्न सक्छ । सामूहिक निर्णय र संस्थागत हिसाबले चल्नुपर्ने परिपाटी स्थापित भएपछि बहुकेन्द्रको स्थिति स्वतः आउन पाउँदैन । तर पार्टीमा गुटहरू क्रियाशील हुँदै गए र त्यसको ठीक समाधान गर्न सकिएन भने कार्यविभाजन अनुसार केन्द्र होइन, बरु गुट अनुसारका गुट–केन्द्र बन्ने खतरा जहिले पनि रहन सक्छ ।

कुनै अमुक व्यक्तिले ‘पूर्वजन्मको भाग्यमा लेखेर’ आएजस्तो गरी कसैलाई बारम्बार सत्तामा पुर्‍याउनु र कसैलाई त्यस्तो जिम्मेवारी नै नदिनु वैज्ञानिक समाजवादी नभएर सामन्तकालीन परिपाटी हो । व्यक्तिको योग्यता र क्षमता अनुसार नयाँ–नयाँ नेता–कार्यकर्तालाई निश्चित वैधानिक मान्यता अनुरूप फेरबदल गर्दै रहनुपर्छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्रलाई अमुक व्यक्तिको स्थायी चुनाव क्षेत्रका रूपमा राखिरहनु भनेको नयाँ ढंगले छोटा राजाहरूको विकास गर्नु हो ।

यो मार्क्सवादविरोधी मात्र होइन, अलोकतान्त्रिक तरिका पनि हो । त्यसैले पार्टीभित्र ‘नेता प्रधान होइन, नीति र पार्टी प्रधान हुन्छ’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ । व्यक्तिलाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएर अनुभवी र दक्ष बनाउनु जरुरी हुन्छ । बलियो र व्यवस्थित पार्टीले योग्य र जनताबीच लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने गरे विजयी हुने आम वातावरण तयार हुन्छ । जोकोही उम्मेदवार भए पनि पार्टीको संस्थागत निर्णयका आधारमा हुने र उसको विजय वा पराजय व्यक्तिको मात्र नभई पार्टीकै जितहार हुने भएकाले निर्वाचनलाई व्यक्तिकेन्द्रित नभई पार्टीकेन्द्रित अभियानका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ ।

पार्टीको निर्णय अनुसार उम्मेदवार भएर जनताबाट निर्वाचित नेता–कार्यकर्ताको एउटा पंक्ति सरकार सञ्चालनको काममा जान्छ । त्योभन्दा निकै ठूलो संख्या सत्ताबाहिर हुन्छ । व्यवस्थित रूपले परिचालन गरे सत्ताबाहिर रहेको विशाल पंक्तिले पार्टीलाई व्यापक जनसमुदायसँगै तल्लो वर्गमा पनि स्थापित गराउन सक्छ र त्यहाँबाट नेता–कार्यकर्ता उत्पादन गर्न सम्भव हुन्छ । लाखौंको संख्यामा रहेको तल्लो वर्गलाई राजनीतिक रूपमा संगठित र सचेत पार्न नसके त्यो एउटा अराजनीतिक जमातका रूपमा विकसित हुन सक्छ । प्रकारान्तरले अन्य पार्टीजस्तै कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि क्रमशः पुँजीपति वर्ग नै हावी हुँदै जान्छ ।

यसरी राजनीतिमा झन्डा फरक भए पनि प्रायः पार्टी एउटै वर्ग आधारमा चल्ने राजनीतिक व्यापारीका रूपमा देखा पर्न थाल्छन् । मार्क्सवादी मान्यता बमोजिम पार्टीलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालन नगरी स्वस्फूर्त रूपमा चलाउन खोजिरहे तल्लो वर्ग राजनीतिमा अघि आउनै सक्दैन ।

वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा सत्तासीन नेकपाभित्र दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको विशेष अवस्थामा राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म यो अवस्था कायमै रहन्छ । तर दुई अध्यक्षबीच पनि ठोस कार्यविभाजन आवश्यक छ । एक अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गरिरहेको अवस्थामा अर्को अध्यक्षको मुख्य जिम्मेवारी के हुने भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । यसको तत्काल समाधान गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आफैविरुद्ध उभिएको प्रतिपक्ष

किशोर नेपाल

नेपाली कांग्रेस कार्यसमितिको बैठक सकिएको छ । महाधिवेशनको समय निर्धारणसँगै संरचना निर्माणको गृहकार्य सुरु हुने भएको छ । आजका मितिमा यो पनि कांग्रेसको ठूलै सफलता हो । यो निर्णयपछि कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुटका शिविरमा बत्ती बलेको हुनुपर्छ । यसलाई कांग्रेसका शुभचिन्तकहरूले राम्रै संकेत मानेका छन् ।

यो त सबैलाई थाहा छ— सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले तीन वर्षको महत्त्वपूर्ण समय त्यत्तिकै खेर फालेका छन् । सभापतिमा देउवाको विजयपछिको यो अवधिमा न त पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूको चुनाव हुन सक्यो, न प्रादेशिक संरचना नै तयार हुन सके ।

यसबीच कांग्रेसले माओवादीसँगको सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गरेको समय पनि बृथा खर्च भएको देखिन्छ । यो सहकार्यको फाइदा माओवादीले जुन गतिमा लियो, त्यही गतिमा कांग्रेसले लिन सकेन । कतिसम्म भने, सरकार चलाइरहेको पार्टीले आसन्न चुनावको वास्तविक अवस्थाको वस्तुगत मूल्यांकन गर्नसम्म सकेन । कांग्रेस जस्तो परिपक्व पार्टीले सामान्य अनुमानलाई विश्लेषणको आधार बनायो । विभिन्न ठाउँमा मिडिया सेन्टर खोलेर चारैतिर चकाचौंध गराउने काममा लागेको पार्टीले आफ्नै कार्यकर्ताबाट जनमतको वस्तुगत मूल्यांकनका लागि आवश्यक सूचना संकलन गराउने कामसम्म पनि गरेन ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनको भेउ राख्न नसक्नु कांग्रेसको मुख्य कमजोरी थियो । खास चुनावको समयमा पार्टीमा ऐक्यबद्धता देखिएन । कांग्रेसको पराजयमा एमाले–माओवादी मेलमिलाप मुख्य बाधा रहेको असत्य होइन । तर सबै ठाउँको स्थिति समान थिएन ।

रामचन्द्र पौडेलजस्ता कांग्रेसका ठूला नेताको जस्तो पराजय भयो, त्यो आफैमा लज्जास्पद थियो । कम्तीमा पार्टीले राष्ट्रिय महत्त्वका नेताहरूको विजय सुनिश्चित गराउन रणनीति बनाउनुपर्थ्यो । तर त्यस्तो केही देखिएन । कांग्रेसका अधिकांश नेताको पराजयका कारण अरू पार्टी बनेनन् । स्वयं कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुटका अन्तरघाती दस्ताले छानी–छानी आफ्नै उम्मेदवारलाई हराए ।

कांग्रेस पार्टीको समय खेर जानुको कारणमा यो नेता र उः नेता भनेर औंलो देखाइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यसका लागि स्वयम् सभापति देउवा र पार्टीमा दुई नम्बरको हैसियत राख्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुख्य रूपले जिम्मेवार छन् । यी दुई मुख्य नेताको नाम लिइसकेपछि विविध नेताको नाम लिनु आवश्यक छैन ।

यी दुई नेताले आपसी मनोमालिन्यलाई नै राजनीतिको आधार नबनाएका भए चुनावमा कांग्रेस पराजित भए पनि त्यो अहिलेको जस्तो लज्जास्पद हुने थिएन । अहिलेको महाधिवेशन विवादमा पनि पौडेलले देउवालाई परचक्रीका रूपमा च्याप्न खोजेको देखियो । देउवाप्रति पौडेलको छातीमा गुजुल्टिएर रहेको कोप र पौडेलप्रति देउवाको छातीमा गुजुल्टिएर बसेको त्यस्तै कोप कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुनु स्वाभाविक हो ।

कार्यसमितिको बैठक समाप्त भैसकेपछि पनि कांग्रेस पार्टीमा ‘सभापतिलाई काम गर्न दिइएन’ र ‘सभापतिले काम गरेन’ भन्ने कोरस चलिरहेको छ । यी दुवै आरोप बराबरी हिसाबले सत्य छन् । अहिलेको विवादमा देउवाको ‘अहं’ र पौडेलको ‘हीनताभासको पीडा’ नै पार्टीको मूल समस्या बनेको छ । बितेका तीन वर्षमा न देउवाले पौडेलको चित्त बुझाउन सकेका छन्, न त पौडेल भक्कानिन छाडेका छन् ।

देउवा सभापतिको पदलाई कजाएर राजनीतिलाई अन्तिम विन्दुसम्म निचोर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । बितेका तीन तहको चुनावमा पराजयपछि उनले त्यसमा आफ्नो नेतृत्वको कमजोरी भएको समेत स्वीकार गरेनन् । दुई वामपन्थी दलको मिलन पक्कै पनि कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक थियो, त्योसँग जुध्ने रणनीति के थियो त कांग्रेससँग ? चुनाव सकिएर वामपन्थीहरूले दुईतिहाइको सरकार बनाएको पन्ध्र महिनापछि यो प्रश्नको कुनै वैधता रहँदैन । कांग्रेसलाई पतनको गर्तमा जानबाट जोगाउने हो भने यो प्रश्न बारम्बार दोहोर्‍याउनैपर्छ ।

कांग्रेस नेतृत्वमा त्याग र तपस्याले खारिएका, राजतन्त्रका कुनाकाप्चा चहारेर सत्ता सुमर्ने असीमित चाहनाका साथ घर फर्केका, प्राविधिक हिसाबले सरकारी जागिर खाएर सुस्त भएका सत्तरी वर्षका वा सत्तरी वर्ष नाघेका वृद्धहरूको भीडको हैकम छ । यो भीडको अर्को स्वार्थ केही देखिँदैन । जसरी हुन्छ, सत्तामा आफ्नो भाग सुनिश्चित गर्नु नै यिनको अहिलेको अजेन्डा हो । यीमध्ये अधिकांशले आफ्नो प्रतिद्वन्द्विता सभापति देउवासँगै रहेको सोचेका छन् ।

कतिपयले शक्तिको ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर कांग्रेस नेतृत्वमा स्थापित हुने मनसाय राखेका छन् । कतिले नेपालको संविधानले अपनाएको ‘धर्मनिरपेक्ष’ बाटो ठीक नभएको भन्दै कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्रको कार्यसूची समाएन भने संकट उत्पन्न हुने भविष्यवाणी गरेका छन् । यी बहुविध विचारको निष्कर्ष भने केही निस्किन सक्ने देखिँदैन । कांग्रेसले हिन्दु धर्म र हिन्दुत्वको नारा लगाउँदैमा स्थितिमा परिवर्तन आउँदैन ।

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि शासनमा लगातार वामपन्थी बसेका छन् । यो सन्दर्भमा ‘उनीहरू अहिलेको जस्तो कहिल्यै मिलेका थिएनन्’ भन्ने वाक्य मिल्दैन । वामपन्थीले शासनको खुट्किलो टेक्दा कुनै पनि वामपन्थी सरकारबाहिर रहेका छैनन् । कांग्रेसका नेताहरूलाई के लाग्छ भने, देशको निर्णायक राजनीतिक शक्ति उनीहरू मात्रै हुन् ।

हो, केही समयअघिसम्म यो निष्कर्ष सत्य थियो । अहिले दृश्य बदलिएको छ । कांग्रेसले संविधान र संघीय नेपालका तन्तुहरूलाई बलियो बनाउन खासै काम गरेको छैन । लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणमा कांग्रेसबाट सशक्त भूमिका अपेक्षित थियो । तर कांग्रेसका नेताहरू त्यसमा लागेनन् । उनीहरूका लागि मुख्य विषय र कार्यसूचीमा केन्द्रित रहनुभन्दा पार्टीभित्र आपसमाङ्यार्रङुर्र गरेर समय बिताउनु नै श्रेयस्कर ठहरियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली समाजमा जति ‘दहशत’ मच्चाएको छ, त्यो यसअघि कहिल्यै मच्चिएको थिएन । यो समयमा जनताले समाजमा प्रमुख प्रतिपक्षको प्रत्यक्ष उपस्थिति खोजेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नै आन्तरिक बिलौनामा लिप्त छ । उसमा चुनाव हारिएकामा रोष पनि छैन, सरकारको विरोध गर्नमा जोस पनि छैन । रोष र जोस दुवै नभएको यस्तो प्रतिपक्ष यसअघि देखिएको थिएन । हो, संसदमा रहेका सांसदमध्ये केहीको स्वर नसुनिने होइन ।

एक जनाको विरोधले समस्याको निदान खोज्न सरकारलाई कसरी बाध्य पार्छ ? सर्लाहीमा इन्काउन्टरमा मारिएका विप्लव कार्यकर्ताका सम्बन्धमा संसदीय समितिको गठन प्रतिपक्षका लागि सन्तोषको विषय होला । तर यस्ता हत्याहरू फैलिँदै गएको विषयमा प्रतिपक्षले चासो राखेको देखिँदैन । धेरै बौद्धिक व्यक्तिको टिप्पणी छ— प्रतिपक्ष आलस्यमा फसेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको आगामी अधिवेशनका दिनसम्म अहिलेका दृश्यावलीमा आमूल परिवर्तन भैसकेको हुनेछ । अधिवेशन आउनु एक वर्षअघि नै आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने अहिलेका यी कथित उम्मेदवारहरू परिवर्तित परिस्थितिबाट चकित हुनेछन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा बढी उमेरका व्यक्तिहरूलाई प्रश्रय दिन नहुने विचार अघि बढिरहेको छ ।

यो मजबुत शृंखलामा बाँधिने चरणमा रहेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जसरी भारतीय जनता पार्टीका अग्रगण्य नेताहरूलाई ससम्मान बिदा गरेका थिए, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सत्तरी कटेका नेताहरूलाई ससम्मान बिदा गर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेसमा चित्त नबुझेका कुरामा नेतासँग वादविवाद गर्ने र बाझ्ने परम्परा थियो । तर नेपाल विद्यार्थी संघ नेताहरूको गुटबन्दीको दलदलमा जाकिएपछि यो परम्परा टुटेको छ । यति बेला नेपाल विद्यार्थी संघले आफ्नो परम्परा जोगाउन सकेको छैन ।

धेरैको नजरमा कांग्रेसमा अचेल सैद्धान्तिक बहस हुने गरेको छैन । अहिले एक त बहस गर्ने मौसम पनि छैन र जाँगर पनि छैन । दलहरूको विचारमा, वर्तमानको महत्त्व सत्तामा छ । सत्ता आफ्नो हातमा आएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ । तर अर्काको हातबाट सत्ता खोस्न त्यति सजिलो छैन । कांग्रेसका लागि त यो झन् कठिन छ !

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT