कश्मीरको दुःख, नेपालीको मुख

टीका ढकाल

बेलायती उपनिवेश अन्तर्गत रहेका साना राज्यलाई नयाँ बन्न लागेका ठूला राष्ट्र भारत वा पाकिस्तानमध्ये एउटामा गाभिन मनाउने उद्देश्यले जुन १९४७ मा ब्रिटिस भारतका अन्तिम गभर्नर लर्ड माउन्टबेटनले कश्मीरको भ्रमण गरे । जीवन रहेसम्म कश्मीरको स्वतन्त्रता कायम राख्न प्रयास गर्ने तथा अन्तिम निर्णय कश्मीरका नागरिकले गर्ने जवाफ दिएर महाराज हरि सिंहले माउन्टबेटनलाई फिर्ता पठाए ।

त्यसको करिब डेढ महिनापछि भारत र पाकिस्तानको स्वतन्त्रता घोषित भयो । कश्मीरको भविष्य जनमत संग्रहद्वारा निर्णय गर्ने गरी छाडियो । कश्मीरको पनि स्वतन्त्रता घोषणा गर्ने हरि सिंहको प्रस्तावलाई माउन्टबेटनले अस्वीकार गरे । बेलायतको शासन मानेको राज्यले उसको सहमतिमा मात्र आफू स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्न सक्थ्यो । भारतमा अन्तिम गभर्नर जनरल भई माउन्टबेटन अरू दस महिना भारत बसे, जुन अवधिमा नयाँ भारत सरकार र संविधानसभालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु उनको कार्यादेश तोकियो ।

अचानक अक्टोबर १९४७ अर्थात् भारत स्वन्तन्त्र भएको दुई महिनामा माउन्टबेटनले महाराज हरि सिंहको एउटा अपर्झट पत्र प्राप्त गरे । मजबुन थियो— मेरा प्रिय लर्ड माउन्टबेटन, मेरो राज्यमा गम्भीर संकट आइपरेकाले तपाईंको सहयोगको अपेक्षा गर्दै यो पत्र पठाएको छु ।

भएको के थियो भने, मुसलमान धर्मावलम्बीको बहुमत रहेको कश्मीरका महाराज हरि सिंह हिन्दु थिए । मुस्लिम बहुलताका आधारमा जन्मेको पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिम सीमा प्रान्त (हाल खाइबेर–पाख्तुङवा) बाट हजारौंको संख्यामा कबिलायी मुसलमानहरू शक्तिशाली हतियार बोकेर मुजफ्फराबाद–मनसेहरा मार्ग हुँदै दैनिक कश्मीर प्रवेश गरिरहेका थिए ।

हरि सिंहको पत्रमा अगाडि उल्लेख थियो— ‘यत्रो लामो बाटो ट्रकमा आधुनिक हतियार बोकेर उताका मानिस मेरो राज्यमा प्रवेश गर्न पाकिस्तानको प्रदेश वा केन्द्र सरकारको जानकारीबिना सम्भव छैन । पाकिस्तानको रेडियोले कश्मीरमा अस्थायी सरकार गठन गरेको घोषणा सुनाएको छ । यसमा मेरो सरकारको कुनै सहभागिता छैन ।’ पत्रमा उनले अगाडि लेखे— ‘जंगलीहरू लुटपाट, हत्या, बलात्कार गरिरहेका छन्, जसले मेरो मुटु छियाछिया भएको छ । अब तिनको उद्देश्य श्रीनगर उपत्यका कब्जा गर्नु जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मेरो एक मात्र उपाय भारतसँग सहयोग माग्नु हो । मैले भारतमा विलय हुन नमानेसम्म उनीहरूले सहयोग गर्दैनन् । त्यसैले विलयको उपक्रम (इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन) मा हस्ताक्षर गरी यसैसाथ पठाएको छु ।’

वास्तवमा योजनाबद्ध तरिकाले गैरसैनिक मिलिसिया पठाएर कश्मीर कब्जा गर्ने तयारी इस्लामाबादको थियो । हरि सिंहका सामु पाकिस्तानसँग आत्मसमर्पण गर्ने वा भारतमा विलय हुनेमध्ये एउटा विकल्प मात्र बाँकी थियो । उनले दोस्रो विकल्प रोजे । लगत्तै भारतले श्रीनगरमा सैन्य अपरेसन चलायो, जहाँबाट भारत–पाकिस्तान पहिलो युद्ध सुरु भयो । सबैभन्दा प्रभावशाली कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला आफ्नो पक्षमा रहेकाले शान्ति स्थापना भएर जनमत संग्रह हुँदा बहुमत आफ्नो पक्षमा उभिने आकलनका साथ भारतले शान्ति कायम गर्न जोड दियो भने पाकिस्तानले युद्ध लम्ब्याउन । दुई वर्षसम्म लडाइँ चलेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अनुसार युद्धविराम भयो ।

आजको अवस्था के छ भने, हरि सिंहले आफै हस्ताक्षर गरेको विलयन सन्धि अनुसार भारतले सम्पूर्ण कश्मीरमाथि दाबी गर्छ भने भारत–पाकिस्तान विभाजनको समयमा भएको सहमति अनुसार मुस्लिमबहुल जनसंख्या भएका आधारमा पाकिस्तानले । यथार्थमा चाहिंँ तत्कालीन कश्मीर राज्यको करिब ५५ प्रतिशत भूगोलसँगै त्यस क्षेत्रमा बस्ने आजको ७० प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान भारतमा पर्छ, ३० प्रतिशत भूगोल पाकिस्तानमा र मानव बस्ती नगण्य रहेको अक्साई चीन एवं सक्स्गाम उपत्यकासहित १५ प्रतिशत भाग चीनमा पर्छ ।

यो पृष्ठभूमिले वर्तमान भारतभित्र रहेको कश्मीरको ऐतिहासिक अवस्था बुझ्न सहयोग गर्छ । जुन दिन महाराज हरि सिंहले
आफ्नो राज्यलाई भारतमा मिलाउने निर्णय गरे, त्यसै दिन ‘स्वतन्त्र’ कश्मीरको अस्तित्व सकिएको हो । अझ पछि फर्किंदा, सन् १८४६ मा कश्मीर राज्यको स्थापना नै अंग्रेजको स्वार्थका लागि भएको थियो । त्यसै वर्ष पन्जाबसँग भएको युद्धको घाटा बेहोर्न अंग्रेजले अमृतसरको सन्धिमार्फत जम्मुका डोगरा राजा गुलाब सिंहलाई पचहत्तर लाख नानक शाही रुपैयाँ (पन्जाबको मुद्रा) मा कश्मीरको मुस्लिमबहुल क्षेत्र बेचेका थिए । कश्मीरमा अंग्रेज सल्लाहकार खटाइए, राजा रहे पनि बेलायती आधिपत्य कायमै रह्यो । अर्थात्, भारत वा पकिस्तानका बीचमा बाँडिनुअघि पनि कश्मीर स्वतन्त्र थिएन ।

१९४८ को युद्धविरामपछि भारतमा सम्पूर्ण कश्मीरलाई मिलाउन हरि सिंहका छोरा करण सिंह अस्थायी महाराज बनाइए । उनै करण सिंह, जो पछि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता र केन्द्रीय मन्त्री बने अनि विभिन्न समयमा नेपालको दरबारमा भारत सरकारका विशेष प्रतिनिधिका रूपमा पठाइए ।

नेपालमा गणतन्त्रको पदचाप सुनिन थालेका बेला दरबारलाई समयको आवाज सुनाउन राजपाट गुमाएर पनि सम्मानित जीवन बाँचेका करण सिंह भारतका लागि उपयुक्त पात्र किन भए भन्ने तथ्यको पृष्ठभूमि यही थियो । उनैले अन्तिम महाराजका रूपमा निर्वाचित गराएको कश्मीर एसेम्बलीले दिएको सुझाव अनुसार भारतको संविधानमा धारा ३७० अन्तर्गत विशेष संक्रमणकालीन व्यवस्था राखेर कश्मीरलाई अलग झन्डा राख्न पाउने अधिकारसँगै धारा ३५ ए द्वारा अन्य राज्यभन्दा बढी स्वायत्तता दिइयो ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ती दुवै धारा हटाएर भारत प्रशासित कश्मीरलाई अन्य राज्यसरह बनाएको छ । कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरेर नयाँ केन्द्रशासित प्रदेश निर्माण गरेको छ । इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा स्वतन्त्र र बलियो राज्य नरहेको कश्मीर भारतको हिस्सा बनेसम्मको ऐतिहासिक क्रम नपछ्याइकन यसबारे गरिने कुनै पनि राजनीतिक टिप्पणी हलुका र अपरिपक्व हुन्छ ।

कश्मीर जोडेर नेपाल–भारत सम्बन्धबारे नेपालमै गरिएका टिप्पणी झनै खेदजनक छन्, जुन एउटा स्वाभिमानी नेपालीले झुक्किएर पनि गर्नु हुँदैन । भारतको संविधानमा कुन धारा राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय त्यहाँको संसद र त्यहाँका जनताले गर्छन् । त्यो भारतको विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो । भारतमा कश्मीरको अवस्था एक देश दुई व्यवस्थाको कहिल्यै थिएन ।

त्यहाँको संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गर्ने भारतीय राष्ट्रपतिको आदेश अहिले भारतीय संसदले अनुमोदन गरेको छ । आफ्ना विरोधमा आउन सक्ने सम्भावित आवाजको आकलन गरेर त्योभन्दा उपल्लो तयारीका साथ भारत सरकार अघि बढेको देखिन आउँछ । विगतदेखिकै भारतीय दाबी हरि सिंहले शासन गरेको समग्र कश्मीरमाथि हो, वर्तमान भारतभित्र रहेको भूगोलमाथि मात्र होइन । त्यसैले बाँकी विश्वको ध्यान कश्मीरको आन्तरिक अवस्थाभन्दा ज्यादा भारत–पाकिस्तान सीमातर्फ केन्द्रित भएको छ । आणविक शक्तिसम्पन्न दुई राष्ट्रबीच विगतमा धेरै युद्ध भएका छन् । फेरि युद्ध भड्किए दक्षिण एसिया र विश्वशान्तिमा त्यसले पार्न सक्ने अत्यासलाग्दो प्रभावले विश्वलाई चिन्तित बनाएको हो ।

कश्मीरमा भारतले चालेको अप्रत्याशित कदमबारे विश्वभरिका प्रतिक्रिया धेरैजसो भारतकै पक्षमा देखिन्छन् । राष्ट्रसंघले कश्मीरको विवादमा प्रवेश नै नगरी सिमानामा शान्ति कायम राख्न र नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । अमेरिकाले धारा ३७० बारे मौन रहँदै नागरिक अधिकारको उल्लेख गरेर कश्मीरमा भएको धरपकड र सञ्चार तथा यातायातमा लगाइएको बन्देजप्रति नरम असन्तोष जनाएको छ ।

बरु जर्मनीले कुनै निर्णय लिनुअघि कश्मीरका जनतासँग सोध्न आग्रह गरेको छ । सबैजसो पश्चिमा राष्ट्रले संविधान भारतको आन्तरिक मामिला भएको उल्लेख गर्दै सिमानामा शान्ति कायम हुनुपर्नेमा बढ्ता जोड दिएका छन् । पाकिस्तान र चीनको प्रतिक्रिया अपेक्षा अनुसार नकारात्मक छ । धारा ३७० को खारेजीले भारत प्रशासित कश्मीरमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेर आफूहरूका पूर्वकश्मीर क्षेत्रमा भारतीय दाबी बढ्ने आकलन अनुसारका स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुन् ती ।

नेपालमा कश्मीर मुद्दाबारे बोल्नुपर्ने राय राख्ने एउटा ‘भोकल क्रिटिकल मास’ देखिएको छ । यसले हाम्रो लोकतन्त्रको गतिशीलता त देखाउँछ, तर छिमेकी देशको ऐतिहासिक अवस्थालाई बुझेर मात्र त्यसको वर्तमानबारे टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । जसरी हाम्रो संविधानबारे भारतले दिएको राय तीन वर्षअघि हामीले प्रतिवाद गर्‍यौं, त्यसरी नै हामीले अहिले अघि सरेर उसको संविधानबारे दिने रायको उसले प्रतिवाद गर्नेछ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मात्र होइन, उनैको दलबाट निर्वाचित अघिल्ला प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीले समेत भारतीय जनता पार्टीले बहुमत ल्याए संविधानका ती व्यवस्था खारेज गर्ने वाचा गर्दै आएका हुन् । नागरिकले भोट दिएर जिताएको एउटा उत्तरदायी सरकारले लोकतन्त्रको अहित नगरी आफ्ना चुनावी वाचा पूरा गर्‍यो भने त्यसलाई सरोकार नजोडिएको अर्को राष्ट्रले विरोध वा समर्थन गर्ने कार्य परिपक्व हुँदैन ।

कश्मीरमा भएका धरपकड, नियन्त्रण र अवरोधका प्रयासहरू मानव अधिकारको विपक्षका कदम हुन्, त्यसैले संविधानबारे चुप रहेर मानव अधिकारबारे चाहिंँ बोल्नुपर्छ भन्ने अर्को राय छ । यसमा त हतार गर्न झनै आवश्यक छैन । कश्मीरमा उठ्न सक्ने सम्भावित प्रतिक्रियाको उत्ताल लहर रोक्न भारतले कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था सधैं रहिरहन सक्दैन । लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यम खोजिहाल्छ ।

वास्तवमा सात दशक कचल्टिएको कश्मीर मुद्दा वारपार हुने दिशातर्फ बल्ल अघि बढेको छ । कश्मीरलाई भूगोलको चुनौतीसँगै र उसले भोगेको हिंसाको कालखण्डका आधारमा संसारको सबैभन्दा ‘खतरनाक’ ठाउँ भनिएको छ । कश्मीरी जनताको सुरक्षाका लागि सम्भावित हिंसा रोक्न पनि सुरक्षाको पूर्वसावधानी आवश्यक हुन्छ । स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि कश्मीरी जनताले के भन्छन् भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । यस बेला हामीसहित सम्पूर्ण विश्वको प्राथमिकता भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध नहोस् भन्नेमा रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महिला र आर्थिक सशक्तीकरण

उषा थपलिया

अर्थोर्पार्जनमा महिलाहरू अघि बढ्न थालेका छन् । कमाउनु घरायसी गर्जो टार्नु मात्र हैन, व्यक्तिलाई आत्मसम्मानको अनुभूति गराउने प्रमुख कडी पनि हो । नेपाली महिलामा अर्थोपार्जन र आत्मसम्मानको तह अभिवृद्धि हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन–अनुसन्धानले पनि यही इंगित गर्छन् ।

महिलाहरूको आर्थिक संलग्नता, कानुनी अधिकार तथा निर्णय अवस्थाका आधारमा अध्ययन गरी विश्व बैंकले गत फेब्रुअरीमा ‘विमेन बिजनेस एन्ड ल’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । दस वर्षको तथ्यांकलाई आठ सूचकांक अनुसार १८७ देशमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल १६४ औं स्थानमा छ । महिलाको विश्वव्यापी औसत सूचकांक ७५.१३ रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली महिलाले ५३.१३ अंक प्राप्त गरे । प्रतिवेदनमा फ्रान्स, स्विडेन, डेनमार्क लगायतले पाएको अंक शतप्रतिशत छ ।

महिलाको आर्थिक सहभागिता बढाउन सरकारले प्रयासै नगरेको भन्न मिल्दैन । तर ती पर्याप्त र कार्यान्वयनमुखी छैनन् । महिलाको आर्थिक उत्थानबारे पहिलो पटक आव २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरियो । त्यसयता प्रत्येक वर्ष नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा त्यसलाई निरन्तरता दिइए पनि त्यो पर्याप्त छैन । अघिल्लो वर्षका तुलनामा महिला कार्यक्रमको बजेट बढ्नुको सट्टा घटेर आउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस आवमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि ७८ करोड बजेट विनियोजन गरियो ।

गत वर्ष सोही शीर्षकमा १ अर्ब ८८ करोड बजेट तोकिएको थियो । केही वर्ष अघिदेखि विपन्न र वञ्चितिमा परेका महिलाको आर्थिक–सामाजिक उत्थानका लागि सरकारले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सुरु गर्‍यो । यस वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र देशव्यापी कार्यान्वयन गरिने भनियो । तर गत वर्षभन्दा साढे ७ करोड कम बजेट विनियोजन गरियो ।

राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिकमा सहुलियत कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्‍यो । महिलाको आर्थिक उत्थानका लागि महिला उद्यमशील कर्जा यसै अन्तर्गत पर्छ । यसबाहेक व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा बेरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा गरी सात प्रकारका सहुलियत कर्जा छन् । यी सबैमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदानको व्यवस्था छ ।

यीमध्ये महिला उद्यमशील कर्जा अरूभन्दा धेरै प्रभावकारी रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । २०७३ देखि गत वैशाखसम्म ३१५ महिला उद्यमीका नाममा कुल १९ करोड ७१ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांक बताउँछ । महिला उद्यमीको संख्या त्यति पुग्नुमा उद्यम सञ्चालनका लागि महिलाहरूले १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दरको ऋण पाउने व्यवस्था एक प्रमुख कारण हो ।

सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाले महिला पनि लाभान्वित हुने देखिन्छ, जस्तै— बादी महिलाको आर्थिक–सामाजिक उत्थानका लागि आवास विकास योजना, एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अभिवृद्धि । तर यस्ता केही वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षाका शीर्षकले मात्रै महिलाको आर्थिक सवाल पूरा गरेको ठान्ने छुट सरकारलाई छैन । महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि सोही अनुकूलको कार्यविधि र वातावरण पहिलो आवश्यकता हो ।

महिलाको पहिचान र मर्यादासँग जोडिएको पाटोलाई सबलीकृत गर्दै उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने आर्थिक कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । ठूला उद्योगधन्दाभन्दा लघु उद्यम व्यवसाय देशभरिकै महिलाका लागि पहुँचयोग्य आर्थिक क्रियाकलाप हुनसक्छ । लघु उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न पाँच वर्षका लागि आयकर छुट दिने र महिलाले सञ्चालन गरेको त्यस्तो व्यवसायमा थप दुई वर्ष आयकर छुटको व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटको राम्रो पक्ष थियो । यससँगै महिलाबाट प्रवर्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पुँजी, सीप र तालिम, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित हुन सके आर्थिक क्रियाशीलता बढ्दै जान्छ ।

गत वैशाखमा सार्वजनिक केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ मा पुरुष र महिलाको बेरोजगारी दर क्रमशः १०.३ र १३.१ प्रतिशत रहेको पाइयो । ज्यालामा पनि अझै विभेद छ । पुरुषले मासिक १९ हजार ४ सय ६४ पाउँदा महिलाले १३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

समान काम र अवधिका लागि पुरुषका तुलनामा महिलाले मासिक लगभग ६ हजार रुपैयाँ कम ज्याला पाउनु कति न्यायसंगत होला ? जुनसुकै देशमा पुरुषका तुलनामा महिला रोजगारीको अवस्था केही पछाडि नै देखिन्छ । घरपरिवारको जिम्मेवारीका कारण महिलाले काम रोज्ने अवसर कम पाउँछन् । विश्व बैंककै प्रतिवेदन अनुसार विश्वका २.७ अर्ब महिलाले पुरुषसरह जागिर रोज्ने विकल्प अझै पाएका छैनन् ।

नेपालको परिवेशमा पनि अधिकांश महिला जागिर रोज्ने तहमा पुग्नै बाँकी छ । यसका लागि आवश्यक शिक्षाप्राप्तिको अधिकार उपभोग गर्ने तहमा समेत धेरै छोरीबुहारी पुग्न सकेका छैनन् । सबै महिलाको शिक्षाप्राप्तिको अवस्था सुधारसँगै आर्थिक सबलीकरणका लागि सरकारको योजना र कटिबद्धता जतिसक्दो छिटो व्यवहारमै देखिनुपर्छ । शिक्षा, चेतना र आर्थिक सबलतापछि लैंगिक विभेदको दूरी घट्दै जान्छ नै ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्