दुरुपयोग कि दुरुपयोगको जामा ? 

सम्पादकीय

राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा पहिलो र अपरिहार्य सर्त हो विधिको पालन । विधिको पालना गर्ने/गराउने मुख्य दायित्व हुन्छ, सरकारको । र, शासन सञ्चालनका सवालमा सरकारलाई पनि निर्देशन दिन सक्ने हैसियतमा हुन्छ मुख्य सत्ताधारी दल । तर विडम्बना ! त्यही हैसियतको सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय नै राज्यको नियम–कानुनविपरीत सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको संरचनाबाट चलिरहेको छ ।

अनि झनै ठूलो विडम्बना के भने, नीति–नियमविरुद्धका यस्ता कदम सच्याउनु र पार्टीलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा स्थापित गराउन प्रेरित गर्नुपर्ने नेता स्वयं यसैको ढाकछोप र बचाउमा लागिपरेका छन् । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुक स्टाटसमार्फत भने– ‘यसलाई दुरुपयोगको जामा लगाउने कष्ट नगरेकै भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

नेकपा कार्यालय अहिले धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवनबाट चलिरहेको छ, जुन सरकारी जमिनमा छ । सामाजिक सेवाका नाममा खुलेको प्रतिष्ठानले यो जग्गा सरकारबाट भोगाधिकार पाएको हो । यसरी भोगाधिकार लिएको जग्गा कुनै पनि संघ–संस्थाले तेस्रो पक्षलाई भाडामा वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि दिन पाइँदैन ।

त्यस्तै प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यालय पनि सरकारी भवनमै छ । मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई सरकारले उपलब्ध गराएको बबरमहलस्थित भवन राजपाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको मात्र छैन, त्यसको नामै ‘मधेस भवन’ राखेको छ । सामाजिक संघ–संस्थालाई भोगाधिकार दिइएको जग्गा सरकारसँगको सम्झौता र प्रयोजनविपरीत भएमा जफत गरी भोगाधिकार प्राप्त संस्थालाई कारबाही गर्न सक्नेसमेत कानुनी व्यवस्था छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पमा तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित कार्यालय क्षतिग्रस्त भएपछि केन्द्रीय कार्यालय पासाङल्हामु प्रतिष्ठानमा सारिएको हो । त्यसबेला भूकम्पको चपेटामा परेकाहरूलाई राहत र पीडितको उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मूल दायित्व भएकाले पार्टीले तत्कालै आफ्नो कार्यालय बनाउन सक्ने स्थिति थिएन । अपर्झट आइपरेको दैवी विपत्तिका बेला पार्टीले प्रतिष्ठानसँग भाडामा लिएर कार्यालय सारेको र सञ्चालन गरेकोलाई अन्यथा नमान्न सकिन्छ ।

तर भूकम्प गएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी जग्गाको भोगाधिकार लिएको प्रतिष्ठानलाई भाडा तिरेकै छु भन्दै कानुनविपरीत कार्यालय सञ्चालन गरिरहनु राज्यका नियम–कानुनहरूको सरासर अवज्ञा हो । यसै पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपाका लागि अहिले कार्यालय राख्ने विकल्प नै नभएको अवस्था होइन ।

त्यस्तै राजपा निकट कर्मचारी संगठन ‘कर्मचारी मञ्च’ले २०७४ साउन १८ देखि आफ्नो भवन राजपालाई कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनु सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७१ र सर्वोच्च अदालतको २०७२ भदौ २७ गतेको जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी फैसलाविपरीत छ ।

सरकारी जमिन र भवनमा राजनीतिक दलका कार्यालय सञ्चालन हुनु कानुनविपरीत हो भन्ने तथ्य जान्दाजान्दै पनि अटेर गर्नुले मुलुकमा कानुन निमुखाका लागि मात्र हो भन्ने गलत मान्यतालाई मलजल गरेको छ । सत्तामा पुगेका बेला सरकारमा रहनेहरूले पार्टी निकटस्थहरूको नाममा खुलेका संघ/संस्था र ट्रेड युनियनहरूलाई सरकारी जग्गा र भवन जथाभावी दिनाले कानुनी शासनको धज्जी स्वयं सरकार, सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी पार्टीसमेतले उडाइरहेको देखिन्छ ।
पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठान र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले सरकारसित एउटा प्रयोजनका लागि भनी लिएको घरजग्गा भाडामा लगाउनु ती संस्थाहरूको पनि गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । सरकारी घरजग्गा कब्जाका यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । मुलुकभरि अरू पनि यस्ता धेरै सरकारी सम्पत्तिमाथि शक्तिवालाहरूले कब्जा जमाएका हुन सक्छन् । सबैको खोजबिन हुनु जरुरी छ । लिजमा भाडा लिनेदिने नाममा कतै बालमन्दिरको सम्पत्ति कब्जा गरिएका छन् भने कतै संघ/संस्थाका नाममा त्यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् ।

कानुनका अघिल्तिर सबै समान हुन्छन् । के कार्यकारी के सर्वसाधारण कानुनले कसैलाई विभेद गर्दैन । जो सत्ता र शक्तिमा छ, उसैले नमानेपछि अरूलाई कानुनी सीमामा बस भन्न नैतिकताले दिँदैन । त्यसैले सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी राजपाले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने धृष्टता नगरून् । नैतिकता र कानुनको समेत ख्याल गर्दै आ–आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय कार्यालहरू तत्काल धुम्बाराही र बबरमहलबाट हटाऊन् ।

भाडामा दिने ती दल निकटस्थ प्रतिष्ठान र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई सरकारले आवश्यक कारबाही गरोस् । तबमात्र मुलुकमा जसको शक्ति उसैको मात्र मनलागी हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुन सक्छ । नेतृत्वपंक्तिमा पनि सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने तर यसबारे प्रश्न उठ्दा ‘जामा लगाइएको’ ठान्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

'विश्वमै उदाहरणीय’

विष्णु सापकोटा

हाम्रा ठूला दलका ठूलै नेताहरूका पटकपटकका सार्वजनिक दाबी सुन्दा कहिलेकाहीं लाग्छ— नेपाल वास्तवमा संसारमै धेरै कुरामा अगाडि छ, तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रका कारण मात्र यसको मानमनितो हुनुपर्नेजति नभएको हो । त्यस्ता दाबीमध्ये धेरै दोहोरिने विषय हो— नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि एउटा उदाहरण हो ।

हाम्रा यी ‘उदाहरणीय’ नेताहरूको दाबीको हौसला बेलाबेला यति चुलिन्छ, कहिलेकाहीं उनीहरू शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कारका लागि आफू नै दाबेदार भएको समेत आफैले दाबी गर्छन् । र उनीहरूले नोबेल नपाउनुको पछाडि पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र पो छ कि भने जस्तो गरी बोल्छन् । साँच्चै, नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरण हो ?

यसको उत्तरका लागि चर्चा गर्नुपर्ने विषय त धेरै छन्, तर सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौं, शान्ति प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाको । प्रथमतः, शान्ति सम्झौता हुँदादेखि नै यसबारे जति राजनीतिक बहस हुनुपर्ने थियो, त्यो कहिल्यै भएन । जति बहस भयो, त्यसको प्रस्थापना नै गलत तरिकाले भयो, जुन अद्यापि जारी छ । यही कारणले गर्दा यो विषय वैध हिसाबले निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ । समग्रमा देखिएको सत्य यही हो । कसलाई के पत्याउन मन लाग्छ भन्ने कुरा आफ्नो राजनीतिक छनोटको विषय मात्र हो ।

दिनभरमा जागृत रहनेमध्येको लगभग अठार घण्टा नै आफूले सुन्न चाहेको कुरा मात्र बोलिदिने वफादारहरूबाट घेरिएर रहने भएर होला, नेपालमा ‘शीर्ष तह’ को नेता हुनेबित्तिकै उसको वस्तुगत यथार्थसँगको नाता नवीकरण गर्नैपर्ने स्थितिमा पुगेको हुन्छ । मिडियामा केही आलोचनात्मक प्रसंग उठे भने ‘ती कुरा विरोधीले त्यसै उठाएका हुन्’ भनेर नेताहरूलाई चिन्ता नगर्न सल्लाह दिनेहरूबाटै नेतृत्व पंक्ति आम रूपमा घेरिएको हुन्छ । त्यस कारण बाँकी विश्वले हाम्राबारे के सोच्छ भन्ने त परको कुरा, आफ्नै देशका अधिकांश जनताले के सोच्छन् भन्नेबारे पनि नेताहरू आम रूपमा बेखबर हुन्छन् ।

खबर भइहालेछ भने ‘विरोधीको कुरा’ भनेर त्यसलाई नपत्याउने माहोल जताततै हाजिर छ । यस्तै कारणले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई बुझ्ने कोण र दिशा दुवैमा नेपालको नेतृत्व पंक्ति असफल भएको छ । यसरी शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख पक्षलाई सम्बोधन गर्न आफै असफल भएको नेपालको अनुभव अब ‘विश्वका लागि उदाहरण’ भनेर बिक्री गर्न खोज्दा त्यसले बजार कहाँको पाउने होला ?

यो बहसको सुरुआत नै गलत तरिकाले कसरी भयो भने, शीर्ष र मझौला तहका नेतृत्व वर्गमा कुनै पनि गम्भीर छलफल नभइकन यो विषयलाई ‘सम्बोधन गर्ने’ विधिमा सहमति गरिएको थियो, शान्ति सम्झौतामार्फत । यी हरफ पढ्दा त्यति बेला शान्ति प्रक्रियामा सक्रियमध्येका केही नेतालाई लाग्न सक्छ— छलफल भएको थियो ।

कुराकानी भएको थियो तर विषय बुझ्नुपर्ने गहिराइ र उचाइमा बुझिएकै थिएन । बुझिएको थिएन मात्र होइन, त्यति बेला कांग्रेस र माओवादी मिलेर यसलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरियो भने यो विषय आफै टुंगिहाल्छ भन्ने गलत बुझाइ हावी थियो । यो बुझाइ गलत किन थियो भने, त्यसमा द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितलाई न्याय कसरी दिनुपर्छ भनेर होइन, यो विषय कसरी ‘टुंग्याउने’ भनेर छलफल भएको थियो ।

यसको प्रस्थापना अर्को हिसाबमा पनि गलत थियो, जुन अहिलेसम्म जारी छ । जस्तो, नेपालले यो विषय राम्रोसँग टुंग्याउन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसै चुप लागेर बस्दैन । अथवा, द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू नेपालबाहिर जाँदा पक्रिइन सक्छन् । यी दुवै प्रसंग संक्रमणकालीन न्यायको बहसलाई ठीक दिशामा जान रोक्ने खालका हुन् ।

किनकि बहसको केन्द्र द्वन्द्वका दुवैतर्फका पीडितलाई न्याय कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हुनुपर्ने हो । मानौं ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ चुप लाग्न थाल्यो रे, त्यसो भए यो मुद्दा सम्बोधन भएको मान्ने ? मानौं कोही ‘दोषी’ विदेश जाँदा पक्राउ पर्‍यो रे, अनि यो विषय सम्बोधन भएको मान्ने ? त्यस कारण बहस पीडितले न्याय कसरी पाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट हुनुपर्छ । पीडितलाई न्याय भन्नासाथ त्यसमा मेलमिलापको कुरा पनि आइहाल्छ ।

न्याय र मेलमिलाप एकअर्काका विरोधी होइनन्, सहयोगी हुन् । देशमा द्वन्द्व थियो भन्ने कुरा राष्ट्रिय रूपमै स्वीकार गरिएको विषय हो । त्यो स्विकारेर नै शान्ति सम्झौता भएको हो र प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । तर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ‘आफू वा आफ्ना’ जति सबैलाई जोगाउने कुराबाट निर्देशित संक्रमणकालीन न्यायको बहस शान्ति प्रक्रियाले नचिन्ने वा चिन्नु नपर्ने विषय हो ।

जहाँसम्म हाम्रो अनुभव विश्वका लागि उदाहरण हो कि होइन भन्ने छ, कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया अरूका लागि उदाहरण त त्यसै हुन सक्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया संविधान लेख्न, लडाकु र हतियारलाई व्यवस्थापन गर्न सफल भएकै हो । तर कतिपय उत्साही नेताले ‘दुईदुई वटा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर विश्वलाई उदाहरण देखायौं’ भन्नु चाहिँ पहिला एक पटक फेल भएको विषय फेरि जाँच दिएर पास गरी विश्वलाई उदाहरण दिएँ भन्नु जस्तै हो ।

जस्तो प्रकृतिको समावेशी संविधान सभा निर्वाचित भएको थियो, र जसरी माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन भएको थियो, त्यति बेलासम्म नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सफलमध्ये नै लिइएको थियो विश्व मञ्चमा । तर शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख कोसेढुंगाका रूपमा नयाँ संविधान जारी हुँदा जुन राष्ट्रिय उत्सवको माहोल हुन सक्थ्यो, त्यो भएन । माहोल हुनुपर्थ्यो भन्ने एउटा कुरा । तर थिएन, कम्तीमा समग्रतामा हेर्दा । नयाँ संविधानपछि संविधानमा असन्तुष्टसमेत सबैको सहभागितामा जुन संघीय र अरू निर्वाचन सम्पन्न भए, त्यो फेरि सकारात्मक थियो ।

शान्ति प्रक्रियापछि देश कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हामीले अहिले गरिराखेको ‘प्रगति’ विश्वकै लागि उदाहरण हो त ? द्वन्द्वबाट गुज्रेर शान्ति आएको चरणमा जनताले पाउने लाभांश, बोलीचालीको भाषामा जसलाई ‘पिस डिभिडेन्ड’ भनिन्छ, त्यसका रूपमा जनताले के पाए भन्दा सकारात्मक उत्तर पाउन मुस्किल छ । जनताले के पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाएरै होला, प्रायः नेताले भन्ने गर्छन्— त्यत्रो २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र फाल्यौं ।

प्रश्न गर्ने जनताको प्रश्न ज्यूँका त्यूँ होला— राजतन्त्र किन फालिएको थियो त ? जनताको जीवनमा भौतिक र राजनीतिक रूपमा गुणात्मक परिवर्तनको लागि होइन र एउटा तन्त्र फालेर अर्को ल्याउनुपर्ने ? ‘त्यत्रो शक्तिशाली राजतन्त्र फ्याँकिदियौं, अब चुप लागेर बस’ मात्रै भनेर, ‘शान्तिको लाभांश’ यही हो भनेर सबै चुपै लाग्नुपर्ने हो त ? राजतन्त्र फाल्ने कुरामा शान्ति प्रक्रियाका सुरुका वर्षमा मलाई पनि लाग्थ्यो— हो त, कम्तीमा निरंकुश राजतन्त्र यिनले फालेकै हुन् । तर अहिले पुनर्विचार गरेर हेर्दा धारणा बदलिँदै छ । वास्तवमा कांग्रेस र एमालेले त राजतन्त्र स्वीकार गरेकै थिए । माओवादी पनि कार्यगत एकता गर्न तम्सेकै थियो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि अहिलेसम्मका हाम्रा ‘गणतान्त्रिक’ नेताहरूको आचरण र समकालीन राजनीतिको चारित्रिक विकृति हेर्दा, अहिलेको नेतृत्वले राजतन्त्र फालेको हो भन्ने कुरालाई अब फरक ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ । हो, राजतन्त्र फाल्न सडकमा आउने जनता माओवादी समर्थक बढी थिए होलान् त्यति बेला, वा सात दल समर्थक । तर यिनै नेताले राजनीतिक बल लगाएरभन्दा पनि यिनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ र जनताको चाहना मिलेर राजतन्त्र गएको हो ।

नेताहरू बाध्य भएर मात्र त्यहाँ आइपुगेका हुन् । तसर्थ, यिनीहरूलाई अब ‘हामीले राजतन्त्र फाल्यौं’ भन्ने दाबीमा चुनौती दिनुपर्छ । फालेको जनताले हो, तिमीहरूले होइन भनेर । यस्तो तर्क भर्खर गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका बेला आवश्यक थिएन । तर अब प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ, नत्र यिनीहरूले सधैंभरि भन्नेछन्— गणतन्त्र ल्याइदिइसक्यौं, अब चुप लागेर बस । इतिहासमाथिकोदृष्टिकोण आखिर वर्तमानमै बन्ने हो । तसर्थ गणतन्त्रनेताले ल्याएका होइनन्, जनताले हो भनेर यो विषयको अब पुनर्लेखन थाल्नुपर्छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागि उदाहरण हो भने त्यो अरूले भन्ने कुरा हो । आफैले भन्दा उदाहरणको महत्ता घट्छ कि बढ्छ ? ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ को कुरा छाडौं, द्वन्द्वबाट गुज्रेका विश्वका कैयौं ठाउँका मान्छेले अब बढ्दो रूपमा हाम्रो प्रक्रियामाथि प्रश्न सोध्न थालेका छन्— संक्रमणकालीन न्याय अब तिमीहरूले छोडेको हो ?

कुनै ‘अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही’ गर्न होइन तर साधारण जिज्ञासावश उनीहरू सोध्छन्— जनताले खास के पाए शान्ति प्रक्रियापछि ? त्यस्तो प्रश्नमा हामीले भन्ने एउटै जवाफ हाजिर छ— हाम्रो शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरण पो हो त ! तर विश्वले सम्मानपूर्वक हेर्ने उदाहरण हामी त्यति बेला मात्र हुन सक्छौं, जब हामीले अभ्यास गर्ने राजनीति र लोकतन्त्र अरूका लागि उदाहरण हुन सक्छ । जब आम रूपमा जनताले सोच्न थाल्छन्— द्वन्द्वको त्यत्रो मूल्य जुन हामीले तिरेका थियौं, त्यसको पुरस्कारस्वरूप हाम्रो राजनीतिमा शुद्धीकरण सुरु भयो र लोकतन्त्र अलिकति भए पनि नेताको मात्र नभई जनताको पनि हुन थाल्यो ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT