धारा ३७०

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

गए सोमबार भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले एउटा आदेशद्वारा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० खारेज गरे । धारा खारेजी साथसाथै भारतीय गणराज्यमा एउटा राज्य घटेको र दुई नयाँ केन्द्र शासित प्रदेशको जन्म भएको छ ।

जम्मु–कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरेर एउटा तथा अर्को शेष जम्मु–कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश नै । सन् १९५४ मा धारा ३७० एउटा विशिष्ट अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तर्जुमा गरिएको थियो, किनभने भारतमा जम्मु–कश्मीरको प्रवेश सामान्य अवस्थामा भएको थिएन ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा जम्मु–कश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंह आफ्नो रियासतलाई स्वतन्त्र राख्न चाहन्थे । साथै तत्कालीन भारतीय नेतृत्वले पनि कश्मीर प्राप्त गर्न उत्कट अभिलाषा राखेको थिएन । विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रत्यक्ष बेलायती उपनिवेशले चर्चेको भूमि र हिन्दु बाहुल्य भएका रियासतहरू बाहेक थप अरु क्षेत्र बढाउने विषयमा अनिच्छुक थिए । नेहरूमा कश्मीर लिन इच्छा नहुनुका पछाडिका कारणहरूमध्ये एउटा प्रमुख त्यहाँको मुसलमान जनसंख्या थियो, यद्यपि उनी आफै भने कश्मीरी हिन्दु ब्राह्मण थिए ।

पण्डित नेहरूले किन कश्मीर भारतमा समावेश गर्न तत्परता देखाएनन् भने सन् १९४७ मा भारतको विभाजन हिन्दु भारत (अर्थात् अहिले भारत भनेर चिनिने) र मुसलमान भारत अर्थात् पाकिस्तानका रूपमा भएको थियो । त्यो विभाजन इतिहासमै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण घटनामध्ये एक थियो र त्यसले लगाएको घाउ पुस्ताहरू परिवर्तन भइसक्दा पनि दुवैतर्फ आलै छ ।

यस पृष्ठभूमिमा कश्मीरको मुसलमान बहुल क्षेत्र स्वतन्त्र भारतमा गाभ्दा अर्को वितण्डा खडा हुने आशंका गरिनु वास्तवमा स्वाभाविकै थियो । कश्मीरका तत्कालीन हिन्दु राजा हरि सिंह स्वतन्त्र रहन चाहने, तर पाकिस्तानको भने मुसलमान बहुल कश्मीर
आफ्नो भागमा पर्नुपर्छ भन्ने जिकिर रहेको थियो । उसले स्वतन्त्रता लगत्तै कबाइली र कबाइलीको भेषमा सैनिकहरू घुसपेठ गराएर कश्मीरलाई आफ्नो अधीनमा लिन खोजेको थियो ।

पाकिस्तानी घुसपैठका कारण त्रस्त राजा हरि सिंहले भारतसित सहयोग मागे । त्यतिबेला भारतले आफू अनधिकार अर्को देशमा प्रवेश गर्न नसक्ने, तर यदि जम्मु–कश्मीर भारतीय संघमा समावेश भएमा मात्र हस्तक्षेप गर्न सक्ने बतायो । राजासँग पाकिस्तानको मुकाबिला गर्न सक्ने ल्याकत थिएन । पाकिस्तानी कबाइलीहरू राजधानी श्रीनगर नजिकै आइपुगिसकेका थिए । यस्तोमा हरि सिंहसँग भारतमा सम्मिलित हुनु बाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

त्यही आननफाननमा उनले ससर्त परिग्रहण उपकरण (इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन) मा हस्ताक्षर गरे । यसमा प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको भन्दा बढी भूमिका तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलको रहेको भनिए पनि हिन्दु र मुसलमानबीच डरलाग्दो विद्वेषको त्यस माहोलमा कमैमा मात्र त्यसताका आजजस्तो ‘कश्मीर हाम्रो हो’ भन्ने प्रबल भावना थियो ।

घुसपैठका चल्ते र पछि युद्धविराम हुँदासम्ममा जम्मु–कश्मीरको एक तिहाइ भूभागमा पाकिस्तानले आफ्नो आधिपत्य कायम गरिसकेको थियो । त्यही युद्धविराम रेखा नै त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म सिमानाका रूपमा कायम छ । पाकिस्तान समुचा कश्मीरमाथि दाबी गर्छ एकातिर भने अर्कोतिर सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा चीनले करिब २० प्रतिशत भूभागमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गरेको छ ।

विडम्बना यसरी जम्मु–कश्मीरको ऐतिहासिक भूभाग भारत, पाकिस्तान र चीनबीच विभाजित भएको छ । त्यसैकारण चीनले भारतद्वारा धारा ३७० खारेज गर्दै केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा राज्यको पुनर्गठन गर्दैगर्दा, आफूले आधिपत्य स्थापित गरेको भूभाग पनि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भनेर आपत्ति जनाएको छ ।

कश्मीरको कथा कारुणिक छ । त्यहाँ मध्ययुगदेखि नै विभिन्न आततायीहरूद्वारा आक्रमण हुँदै आएको र त्यहाँको हिन्दु–बौद्ध परम्परा बारम्बार आहत हुँदै पछिल्लो समयमा धर्मान्तरणद्वारा मुसलमान बाहुल्य स्थापित हुनपुगेको इतिहाससिद्ध यथार्थ हो । जम्मु–कश्मीर स्वतन्त्र भारतमा सम्मिलित भएपछि भारततर्फको कश्मीरमा शेख अब्दुल्लाह र मुफ्ती मोहम्मद सइदका परिवारको खेलमैदानका रूपमा एकअर्काको बलमिच्याइँमा परिरहेको हो ।

अब्दुल्लाह परिवारले लामो समयसम्म जम्मु–कश्मीरलाई आफ्नो जमिनदारीझैं प्रयोग गरिरह्यो, आज पनि एक हदसम्म उनीहरूको ठालुपन कायमै छ । अहिले अब्दुल्लाह परिवारको तेस्रो पुस्ता चलिरहेको छ, शेख अब्दुल्लाहपछि फारुख अब्दुल्लाह र ओमर अब्दुल्लाह । फारुख र ओमर बाबु–छोरा हुन् । अर्को परिवारमुफ्ती मोहम्मद सइदको । सइदको देहान्त भइसकेको छ र उनको उत्तराधिकार छोरी महबुबा मुफ्तीले बहन गरेकी छन् । पछिल्लो समय यी दुई परिवारको प्रतिस्पर्धामै कश्मीरको अवस्था झन् दुर्दान्त हुनपुगेको हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।

किनभने जम्मु–कश्मीरको दुर्दशाका पछाडि वास्तवमा भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका साथै वंशसत्ताको दादागिरी धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । कश्मीर भारतमा सम्मिलित भएर त्यहाँ राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि अब्दुल्लाह परिवारले त्यहाँ राजा सरह नै भएर राज गर्‍यो । कश्मीरका युवाहरूमा वितृष्णा उत्पन्न हुनुमा यो पनि अहम् कारण रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन ।

पाकिस्तान फ्याक्टर आफ्नो ठाउँमा छ, साथसाथै राजनीतिमा पारिवारिक वर्चस्व र त्यो पनि दुई परिवारको खिचातानीका कारण त्यहाँका युवाहरू विद्रोहतर्फ पलायन हुँदै गएका हुन् । धारा ३७० वास्तवमा कश्मीरको स्वायत्तताका निम्ति तर्जुमा गरिएको थियो, जबकि प्रकारान्तरमा त्यो प्रावधान पारिवारिक वंशसत्ताको कवचका रूपमा सीमित हुनपुगेको थियो ।

माथि भनिएझैं धारा ३७० सन् १९५४ मा एउटा विशेष आदेशद्वारा संविधानमा समावेश गरिएको थियो । सन् १९५६ मा यसै धाराले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जम्मु–कश्मीरले आफ्नै संविधानसभाद्वारा छुट्टै संविधान पारित गरेको थियो । अर्थात् भारतमा दुई संविधान थिए, भारत गणराज्यको संविधान र जम्मु–कश्मीरको आफ्नै संविधान । अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको मात्र होइन, राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।

भारत असमतात्मक संघीय गणराज्य हो । अरु कतिपय राज्यलाई पनि विशेषाधिकार त फ्रदान गरिएको छ तर अन्यलाई आफ्नै संविधान हुने अधिकार प्राप्त छैन । तिनीहरू भारत गणराज्यकै संविधानद्वारा शासित हुन्छन् । कश्मीरको छुट्टै संविधान भएका कारण भारत गणराज्यका धेरैजसो ऐन–कानुन जम्मु–कश्मीरमा लागू हुँदैन थिए । केन्द्रले कुनै ऐन–कानुन लागू गर्नुपरे राज्य विधायिकाको अनुमोदन चाहिन्थ्यो । अर्थात् शेष भारत संघ राज्य (युनियन अफ स्टेट्स) भए पनि जम्मु–कश्मीरका हकमा भने त्यो एकाइ युरोपियन युनियनका एकाइजस्तै भारतीय महासंघ (कन्फेडरेसन) को अंग थियो भन्दा फरक पर्दैन ।

संविधानमा समावेश गरिएको यो धारा तर निरापद भने थिएन । यस विषयलाई लिएर सुरुदेखि नै प्रचुर विवाद थियो । विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भारतीय जनसंघ (आजको भारतीय जनता पार्टी) ले यसमाथि निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । तत्कालीन शासक दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पंक्तिमा पनि त्यतिबेलैदेखि नै त्यो धारा समावेश गरिएकोमा असन्तोष नभएको होइन । तर उनीहरू स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको उँचो व्यक्तित्वका सामु निर्वाक हुन्थे । प्रतिवाद गर्न सक्दैनथे । आदरभावले नतमस्तक हुन्थे ।

पण्डित नेहरू आजको भारतका राष्ट्रवादीहरूले आरोप लगाए जस्तै जम्मु–कश्मीरलाई भारतमा समावेश गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनथे । त्यसमा एउटा प्रमुख कारण, माथि भनिए जस्तै त्यहाँको मुसलमान बहुल जनसंख्या त थियो नै साथै उनी वरिपरिका क्षेत्र भारतमा मिलाउनुपर्छ भन्ने ठान्दैन थिए । उनी आफ्नो सिमानामा ‘बफर स्टेटहरू’ रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।

यसैलाई उनका प्रशंसकहरूले अरुका अस्तित्वप्रति उनी उदार थिए भन्ने गरेका थिए र अद्यापि भन्छन् । निश्चय नै कठोरता उनको स्वभाव थिएन । भारत जस्तो ठूलो राज्यका वरिपरि ससाना राज्यहरू रहनु नै उनी निको मान्थे । यसमा व्यावहारिक कारण पनि सन्निहित थियो, किनभने त्यसै पनि त्यसताका समस्या कम थिएनन् । भर्खरै बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भारत आफैं तन्नम थियो र त्यसमाथि वरिपरिका अरु तन्नम थप्नु बुद्धिमानी हुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो ।

तर जब भारत सन् १९६० को दशकको अन्तिमतिरबाट सामरिक दृष्टिले शक्तिशाली हुँदै आयो । त्यसपछि पण्डित नेहरू त्यति उदार हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने भाष्य लोकप्रिय हुँदै आएको हो । कश्मीरका कारण पाकिस्तानसँगको निरन्तरको तनाव, राज्यलाई दिइएको अत्यधिक स्वायत्तताका कारण क्षेत्रीय नेताहरूको बडबोलापन, युवाहरूमा निराशा र सीमापार विद्रोहीहरूलाई संरक्षणका चल्ते भारतभर एकपक्षीय नै सही, धारा ३७० र ३५ (क) विरुद्ध सशक्त जनमत बनिरहेको थियो ।

धारा ३५ (क) ले जम्मु–कश्मीरका स्थायी बासिन्दा बाहेक अरुले जमिन–जायदाद लेनदेन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अब विशेष व्यवस्था अन्त्य भएसँगै जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा भारतका अन्य क्षेत्रबाट त्यहाँ जानेहरूले जमिन किन्न र स्थायी बसोबास गर्न पाउने भएका छन् । कश्मीर विवाद एक हिसाबले भारत र पाकिस्तानबीचको मुद्दा हो र भारतले आफ्नो संविधानमा के कस्तो परिवर्तन गर्‍यो अथवा गर्दैछ भन्ने विषय उसैको आन्तरिक मामिला हो ।

निश्चय नै छरछिमेकमा भइरहेका घटनासँग अवगत हुनु, त्यसलाई गहिरिएर हेर्नु अध्ययनार्थ उपयोगी नै हुन्छ । यसमाथि प्राज्ञिक टिकाटिप्पणी र विचार व्यक्त गर्न त जोकोही स्वतन्त्र छ । तर धारा ३७० र ३५ (क) लाई उसले के गर्ने त्यो उसैको आन्तरिक मामिला हो । जहाँसम्म अविभाजित जम्मु–कश्मीरले चर्चेको भूभागको विषय र व्यवस्थापनको प्रश्न छ, त्यो भारत, पाकिस्तान र चीन बीचको अर्थात् त्रिदेशीय मामिला हो ।

twitter : @Aniruddh_Gautam

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अपहेलित अभिलेखालय

गौरीबहादुर कार्की

धर्म, दर्शन, इतिहास तथा दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थको संकलन–संरक्षणका लागि २०२४ मा स्थापित राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सातौंदेखि बीसौं शताब्दीसम्मका संस्कृत, नेवारी, तिब्बतीसहित विभिन्न भाषाका ग्रन्थ छन् । प्राचीन ज्योतिष, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास सम्बन्धी ती ग्रन्थ विभिन्न लिपिमा लेखिएका छन् । लालमोहर, सन्धि–सम्झौता, खड्ग निसाना, सनद, सवालजस्ता ऐतिहासिक कागजपत्रमा पनि त्यहाँ सुरक्षित छन् । 

यस्तो महत्त्व बोकेको अभिलेखालयलाई अन्यत्र सारेर भवन र १३ रोपनी जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा मन्त्रिपरिषदको २०७१ वैशाख २५ को बैठकले गरेको थियो । त्यो निर्णयपछि ऐतिहासिक अभिलेखहरूको सुरक्षा र संरक्षणको प्रश्नले अन्योल बढाइरहेको छ ।

पुरातात्त्विक महत्त्वका दसौं लाख दस्तावेज भण्डारण गरिएको अभिलेखालयलाई बिनाकुनै योजना हचुवाका भरमा सार्ने सरकारी निर्णयले पुरातत्त्वविज्ञहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । अभिलेखालय सार्ने सरकारी निर्णयसँगै त्यहाँको एउटा विशेष भवनमा माइक्रोफिल्म बनाएर संरक्षित गरिएका ५३ लाख पानाभन्दा बढी अभिलेखको सुरक्षामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सयौं वर्ष पुराना अभिलेख र वस्तुहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने अभिलेखालय अहिले आफै असुरक्षित भएको छ । त्यो पनि अन्य संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यकै कारणले । स्मरणीय छ, अभिलेख संरक्षणका लागि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ पछि अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ बनेको छ । सम्पदा–संस्कृतिको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेका बेला हाम्रो अभिलेखालय भने आफ्नै अस्तित्वका लागि असहाय भएको छ ।

कुन तरंग र उन्मादमा अभिलेखालयको भवनसहित जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो होला ? अचम्म लाग्छ । त्यसैको आडमा पाँच वर्षयता सर्वोच्च अदालतले अभिलेखालयलाई त्यहाँबाट हटाउन, सार्नसाँधको जग्गाको झगडियाले झैं ताकेता गरिरहेको छ ।

प्राचीन र दुर्लभ सम्पत्तिको कसरी रक्षा गर्ने भन्नेतिर न अदालतले सोच्यो, न त सरकारले नै । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा चार भवन छन् । तीमध्ये मूल भवन २०२४ सालमै भारतले बनाइदिएको हो । त्यसपछि अभिलेखालयभित्रै माइक्रोफिल्मका लागि जर्मनीले विशेष भवन बनाएको हो । उक्त भवनमा माइक्रोफिल्म गरिएका १ लाख ८१ हजार ग्रन्थ छन् । माइक्रोफिल्म धुलाउन मिल्ने डार्करुम र करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण पनि छन् ।

प्राचीन ग्रीकबाट सुरु भएको अभिलेखालय फ्रान्स, जर्मन, अमेरिकासहित ५० भन्दा बढी मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ । हाम्रो देशमा भने मित्रराष्ट्रले बनाइदिएको अभिलेखालय भवन पनि सरकारले गाडी पार्किङकालागि अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारजग्गामा जस्तै पूर्ववर्ती सरकारले गरेको गलत निर्णय अर्को सरकारले सच्याउनुपर्ने हो । दुर्भाग्यवश, त्यतातिर सरकार लागेको पाइँदैन ।

यो अभिलेखालय हाम्रो देशको र नेपालीको मात्र सम्पत्ति होइन । जसरी युनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरेका हाम्रा सम्पदा मानवजातिकै सम्पत्ति हुन पुगे, त्यसरी नै यो अभिलेखालयका प्राचीन अभिलेख र वस्तु पनि मानवजाति र विश्वकै अमूल्य सम्पत्ति हुन् ।

अभिलेखालयलाई नारायणहिटी दरबारमा सार्ने भनेर उतिबेला निर्णय गरिए पनि त्यही वर्ष साउनको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यहाँ जग्गा नदिने भन्यो । अहिले अदालतको तारन्तारको ताकेतापछि पुनः नारायणहिटीमै सार्ने भनिएको छ । तर त्यहाँ अभिलेखालयका लागि उचित र सुरक्षित भवनै बनेको छैन । अनि कसरी हुन्छ होला ती दुर्लभ ग्रन्थ र वस्तुहरूको संरक्षण ?

राजगुरु हेमराज पाण्डेका निजी पुस्तक खरिद गरेर संकलन थालिएको राष्ट्रिय पुस्तकालय २०१३ पुसमा स्थापना गरिएको थियो । १ लाख ८ हजार किताब र अन्यसहित १ लाख ५० हजारभन्दा बढी सामग्री रहेको हरिहर भवनस्थित नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका हस्तलिखित ग्रन्थहरूसमेत ज्ञानेश्वरस्थित महेन्द्र भवन मावि र सानोठिमीस्थित शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा बोरामा पोको पारेर थन्क्याइएका छन् । तिनलाई धमिराले नष्ट गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयका सामग्री त्यसै गरी अलपत्र पर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ ? हाम्रो कार्यशैली कसैबाट लुकेको छैन ।

केशर पुस्तकालयको बेहाल छ । पुस्तकालयका हस्तलिखित र दुर्लभ पुस्तक संरक्षण गर्ने–गराउने र नयाँ भवन बनाइदिनेतिर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सरकारसँग आर्थिक स्रोत नभएको होइन, त्यसलाई सांसद विकास कोष जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिनबाट जोगाउन नसकेको मात्र हो ।

सरकार सञ्चालकहरूको त के कुरा, सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारी र विज्ञहरूले पनि ऐतिहासिक धरोहरको महत्त्व बुझ्न सकेनन् । नत्र दुर्लभ र प्राचीन हस्तलिखित सुरक्षित राख्ने वैकल्पिक भवन तयार नपारी अभिलेखालय जबर्जस्ती सार्ने निर्णय आउँदैनथ्यो । यस्तो गलत निर्णयमा कोही गम्भीर भएको पाइँदैन । राष्ट्रिय अभिलेखालयको दुर्गतिले न्याउरी मारी पछुतो नहोला भन्न सकिन्न ।

सरकारले अभिलेखालय सार्नुभन्दा पहिले त्यसका लागि उपयुक्त भवनको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने थियो । अभिलेखालयको भवन नबनेसम्म सर्वोच्च अदालतको गाडी पार्किङले कुनै राष्ट्रिय संकट ल्याउने थिएन । अभिलेखालय असुरक्षित तवरले हतारमा सार्ने क्रियाको युनेस्को लगायतबाट आपत्ति आउन सक्नेतिर सरकारको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।

अभिलेखालयका प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ र वस्तुहरू छुँदासमेत धुजाधुजा हुने अवस्थामा रहेकाले तिनलाई बिनातयारी चलाउनु अक्षम्य अपराध हो । अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानांगले भनिसकेकै छन्— संगृहीत सामग्री अन्यत्र सार्दा पनि २० देखि ५० प्रतिशतसम्म नष्ट हुने सम्भावना हुन्छ ।

राष्ट्रिय पुस्तकालय जमलमा बनाइने भनिएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालय, केशर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय, कानुन पुस्तकालय आदि अध्ययन केन्द्रहरू जमलमा रहेको त्रिविको जग्गामा वा नारायणहिटीको पूर्वी भागमा अलग्गै प्रवेशमार्ग बनाएर वैज्ञानिक हिसाबले निर्माण गर्नु उचित हुन्छ । अभिलेखालय र पुस्तकालयहरू ज्ञानका केन्द्र हुन् । त्यसैले यिनलाई सिंहदरबार वा नारायणहिटी दरबारभन्दा बाहिर नागरिकको सहज पहुँचको स्थानमा राख्नु उचित हुन्छ । अभिलेखालयका लागि सबै तरहले सुरक्षित र उपयुक्त भवन नबनेसम्म अहिलेको स्थानबाट सार्नु हुँदैन । बरु सरकारले छिटो भवन बनाउने योजना बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयको संरक्षण मानवजातिकै लागि अपरिहार्य छ । यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कसैको निवेदन नभए पनि हाम्रा प्रधान न्यायाधीशले सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका भरमा मुद्दा दर्ता गरेर सरकार तथा सर्वोच्च प्रशासनलाई झिकाउनु उचित हुन्छ ।

एमिकस क्युरीका रूपमा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीसहित संस्कृति, सम्पदा र पुरातत्त्वविज्ञहरूको राय लिएर निकास दिने उचित अवसर आएको छ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई हाम्रा प्रधान न्यायाधीशले उम्काउनुहुनेछैन भन्ने विश्वास छ ।

gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT