प्रकृतिमाथि डरलाग्दो दोहन 

सम्पादकीय

मुलुकमा विद्यमान ‘समृद्धिको मधुवन’ मा कोही अति रमाइरहेको छ भने– पक्कै पनि ती एस्काभेटर सञ्चालक, ढुंगाखानी/क्रसर उद्योगी र तिनका संरक्षकहरू हुनुपर्छ । विकास निर्माण र उद्योग–व्यवसायका नाममा प्रकृतिमाथि डरलाग्दो दोहन हेर्न देशाटनमा निक्लिरहनै पर्दर्नै, मुलुकको संघीय राजधानी वरपरका डाँडाका फेदीहरू नियाले पुग्छ ।

प्रकृतिमाथिको यस्तो जथाभावी जति घातक छ, त्योभन्दा चिन्ताजनक छ– आँखोदेखा यो समस्यालाई अनदेखा गरिरहन चाहने हाम्रो राज्य संयन्त्रको प्रवृत्ति । यो सिलसिला चाँडै रोकिएन भने काठमाडौं उपत्यका र आसपासको जनजीवनमा ठूलो नकारात्मक असर पर्नेछ ।

यस समस्याप्रति संसद्ले नै चासो दिएको पनि धेरै भइसक्यो । नजाने कति कारणले हो, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले सधैं मौनता साध्ने गरेका छन् । संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले लेले–नल्लु क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुंगाखानी बन्द गर्न निर्देशन दिएको ८ वर्ष बितिसक्यो । तर, खानी बन्द गर्न र नख्खु खोला बहाव क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न उसले दिएको निर्देशन सरकारले अझै टेरेको छैन । परिणाम, दोहनको मात्रा बढ्दो छ ।

दक्षिणी ललितपुरको लेले, टीकाभैरव र देवीचौरमा ढुंगाखानीका नाममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन र सार्वजनिक जग्गाको चरम दोहन भइरहेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै यसबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद जोशी, एसएसपी रवीन्द्रबहादुर धानुक र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखलगायतको संरक्षणमा जथाभावी एस्काभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन गरिएको केन्द्रको निष्कर्ष छ । ढुंगाखानी सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, वीरेन्द्र महर्जन र केदार तिमिल्सेना, चुनढुंगा उद्योग सञ्चालकलगायतमाथि कानुनी कारबाही गर्न उसको सिफारिस छ ।

ढुंगाखानी सञ्चालन भएका जग्गा र सामुदायिक तथा सरकारी जग्गाको बनोट तथा प्रकृति मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । साँध छुट्याउने संरचना वा निसाना छैन । यसको फाइदा सञ्चालकहरूले उठाएका छन् । केन्द्रले वन मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय, ललितपुरलाई लेले, टीकाभैरव र देवीचौर क्षेत्रमा तत्काल व्यक्तिगत जग्गा र वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध छुट्याउन निर्देशन दिएको छ ।

गैरकानुनी दोहनका कारण राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन नासिएका छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित छन् । जताततै ठूल्ठूला पहिरो जाने खतरा बढेको छ । कतिपय खानेपानीका मूल सुकेका छन् । उक्त क्षेत्रमै प्रदूषण बढेको छ । ललितपुरको खानेपानीको मूल स्रोत नल्लु र नख्खु खोला प्रदूषित भएका छन् । अवैध खानीमा असुरक्षित ढंगले काम गर्दा दुर्घटनामा परी मानवीय क्षति हुने क्रम बढेको छ ।

स्थानीयवासीको जीवन पद्धति र स्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष जोडिएको यस्ता उद्योगहरूलाई अवैध ढंगले चल्न नदिन सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकार नै जागरुक हुनुपर्ने हो । तर, उसैले नियमावलीसमेत खानी सञ्चालकको स्वार्थमा बनाएर अवैध उत्खननलाई प्रश्रय दिएको छ । गोदावरी नगरपालिकाले केन्द्र सरकारको कानुनविपरीत नियमावली र कार्यविधि बनाएको हो । सर्वसाधारणको हितमा रहेको कार्यविधिलाई संशोधन गरी उसले सञ्चालकमुखी बनाएको छ ।

उत्खनन गर्दा खनिएका टनेल, खाल्डामा दुर्घटना नहोस् भनी सुरक्षा व्यवस्था गर्ने, दुर्घटना परे/व्यक्तिको मृत्यु भए, कसैको धनसम्पत्तिको हानिनोक्सानी भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना दिने र आफ्नै खर्चमा खनिज क्षेत्रको सिमाना कायम गर्नेजस्ता व्यवस्था कार्यविधिबाट हटाइएको छ । राजमार्ग र खोला किनाराबाट ५–५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधानसमेत मिचेर ५० मिटरमा सीमित गरिएको छ ।

प्रकृति, पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुने गरी अवैध सञ्चालन भइरहेका यस्ता खानीमाथि सरकारले अविलम्ब रोक लगाउनुपर्छ । र, सतर्कता केन्द्रको सिफारिसबमोजिम अख्तियारले छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । शंकै छैन, कानुनलाई नटेरी खुलेआम रूपमा यस्तो अवैध धन्दा राज्यका माथिल्लो निकायमा पहुँच भएकाहरूले मात्र गर्न सक्छन् । भलै सञ्चालकहरूको आवरणमा उनीहरू नदेखिएका हुन सक्छन् ।

अख्तियारले यस पाटोमा पनि मिहीन अध्ययन गर्नुपर्छ र खानी सञ्चालकहरू मात्र होइन, उनीहरूका संरक्षणकर्तालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जंगल, खोला र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोकेर प्रकृतिलाई उसकै लयमा रहन दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धारा ३७०

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

गए सोमबार भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले एउटा आदेशद्वारा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० खारेज गरे । धारा खारेजी साथसाथै भारतीय गणराज्यमा एउटा राज्य घटेको र दुई नयाँ केन्द्र शासित प्रदेशको जन्म भएको छ ।

जम्मु–कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरेर एउटा तथा अर्को शेष जम्मु–कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश नै । सन् १९५४ मा धारा ३७० एउटा विशिष्ट अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तर्जुमा गरिएको थियो, किनभने भारतमा जम्मु–कश्मीरको प्रवेश सामान्य अवस्थामा भएको थिएन ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा जम्मु–कश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंह आफ्नो रियासतलाई स्वतन्त्र राख्न चाहन्थे । साथै तत्कालीन भारतीय नेतृत्वले पनि कश्मीर प्राप्त गर्न उत्कट अभिलाषा राखेको थिएन । विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रत्यक्ष बेलायती उपनिवेशले चर्चेको भूमि र हिन्दु बाहुल्य भएका रियासतहरू बाहेक थप अरु क्षेत्र बढाउने विषयमा अनिच्छुक थिए । नेहरूमा कश्मीर लिन इच्छा नहुनुका पछाडिका कारणहरूमध्ये एउटा प्रमुख त्यहाँको मुसलमान जनसंख्या थियो, यद्यपि उनी आफै भने कश्मीरी हिन्दु ब्राह्मण थिए ।

पण्डित नेहरूले किन कश्मीर भारतमा समावेश गर्न तत्परता देखाएनन् भने सन् १९४७ मा भारतको विभाजन हिन्दु भारत (अर्थात् अहिले भारत भनेर चिनिने) र मुसलमान भारत अर्थात् पाकिस्तानका रूपमा भएको थियो । त्यो विभाजन इतिहासमै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण घटनामध्ये एक थियो र त्यसले लगाएको घाउ पुस्ताहरू परिवर्तन भइसक्दा पनि दुवैतर्फ आलै छ ।

यस पृष्ठभूमिमा कश्मीरको मुसलमान बहुल क्षेत्र स्वतन्त्र भारतमा गाभ्दा अर्को वितण्डा खडा हुने आशंका गरिनु वास्तवमा स्वाभाविकै थियो । कश्मीरका तत्कालीन हिन्दु राजा हरि सिंह स्वतन्त्र रहन चाहने, तर पाकिस्तानको भने मुसलमान बहुल कश्मीर
आफ्नो भागमा पर्नुपर्छ भन्ने जिकिर रहेको थियो । उसले स्वतन्त्रता लगत्तै कबाइली र कबाइलीको भेषमा सैनिकहरू घुसपेठ गराएर कश्मीरलाई आफ्नो अधीनमा लिन खोजेको थियो ।

पाकिस्तानी घुसपैठका कारण त्रस्त राजा हरि सिंहले भारतसित सहयोग मागे । त्यतिबेला भारतले आफू अनधिकार अर्को देशमा प्रवेश गर्न नसक्ने, तर यदि जम्मु–कश्मीर भारतीय संघमा समावेश भएमा मात्र हस्तक्षेप गर्न सक्ने बतायो । राजासँग पाकिस्तानको मुकाबिला गर्न सक्ने ल्याकत थिएन । पाकिस्तानी कबाइलीहरू राजधानी श्रीनगर नजिकै आइपुगिसकेका थिए । यस्तोमा हरि सिंहसँग भारतमा सम्मिलित हुनु बाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

त्यही आननफाननमा उनले ससर्त परिग्रहण उपकरण (इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन) मा हस्ताक्षर गरे । यसमा प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको भन्दा बढी भूमिका तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलको रहेको भनिए पनि हिन्दु र मुसलमानबीच डरलाग्दो विद्वेषको त्यस माहोलमा कमैमा मात्र त्यसताका आजजस्तो ‘कश्मीर हाम्रो हो’ भन्ने प्रबल भावना थियो ।

घुसपैठका चल्ते र पछि युद्धविराम हुँदासम्ममा जम्मु–कश्मीरको एक तिहाइ भूभागमा पाकिस्तानले आफ्नो आधिपत्य कायम गरिसकेको थियो । त्यही युद्धविराम रेखा नै त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म सिमानाका रूपमा कायम छ । पाकिस्तान समुचा कश्मीरमाथि दाबी गर्छ एकातिर भने अर्कोतिर सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा चीनले करिब २० प्रतिशत भूभागमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गरेको छ ।

विडम्बना यसरी जम्मु–कश्मीरको ऐतिहासिक भूभाग भारत, पाकिस्तान र चीनबीच विभाजित भएको छ । त्यसैकारण चीनले भारतद्वारा धारा ३७० खारेज गर्दै केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा राज्यको पुनर्गठन गर्दैगर्दा, आफूले आधिपत्य स्थापित गरेको भूभाग पनि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भनेर आपत्ति जनाएको छ ।

कश्मीरको कथा कारुणिक छ । त्यहाँ मध्ययुगदेखि नै विभिन्न आततायीहरूद्वारा आक्रमण हुँदै आएको र त्यहाँको हिन्दु–बौद्ध परम्परा बारम्बार आहत हुँदै पछिल्लो समयमा धर्मान्तरणद्वारा मुसलमान बाहुल्य स्थापित हुनपुगेको इतिहाससिद्ध यथार्थ हो । जम्मु–कश्मीर स्वतन्त्र भारतमा सम्मिलित भएपछि भारततर्फको कश्मीरमा शेख अब्दुल्लाह र मुफ्ती मोहम्मद सइदका परिवारको खेलमैदानका रूपमा एकअर्काको बलमिच्याइँमा परिरहेको हो ।

अब्दुल्लाह परिवारले लामो समयसम्म जम्मु–कश्मीरलाई आफ्नो जमिनदारीझैं प्रयोग गरिरह्यो, आज पनि एक हदसम्म उनीहरूको ठालुपन कायमै छ । अहिले अब्दुल्लाह परिवारको तेस्रो पुस्ता चलिरहेको छ, शेख अब्दुल्लाहपछि फारुख अब्दुल्लाह र ओमर अब्दुल्लाह । फारुख र ओमर बाबु–छोरा हुन् । अर्को परिवारमुफ्ती मोहम्मद सइदको । सइदको देहान्त भइसकेको छ र उनको उत्तराधिकार छोरी महबुबा मुफ्तीले बहन गरेकी छन् । पछिल्लो समय यी दुई परिवारको प्रतिस्पर्धामै कश्मीरको अवस्था झन् दुर्दान्त हुनपुगेको हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।

किनभने जम्मु–कश्मीरको दुर्दशाका पछाडि वास्तवमा भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका साथै वंशसत्ताको दादागिरी धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । कश्मीर भारतमा सम्मिलित भएर त्यहाँ राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि अब्दुल्लाह परिवारले त्यहाँ राजा सरह नै भएर राज गर्‍यो । कश्मीरका युवाहरूमा वितृष्णा उत्पन्न हुनुमा यो पनि अहम् कारण रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन ।

पाकिस्तान फ्याक्टर आफ्नो ठाउँमा छ, साथसाथै राजनीतिमा पारिवारिक वर्चस्व र त्यो पनि दुई परिवारको खिचातानीका कारण त्यहाँका युवाहरू विद्रोहतर्फ पलायन हुँदै गएका हुन् । धारा ३७० वास्तवमा कश्मीरको स्वायत्तताका निम्ति तर्जुमा गरिएको थियो, जबकि प्रकारान्तरमा त्यो प्रावधान पारिवारिक वंशसत्ताको कवचका रूपमा सीमित हुनपुगेको थियो ।

माथि भनिएझैं धारा ३७० सन् १९५४ मा एउटा विशेष आदेशद्वारा संविधानमा समावेश गरिएको थियो । सन् १९५६ मा यसै धाराले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जम्मु–कश्मीरले आफ्नै संविधानसभाद्वारा छुट्टै संविधान पारित गरेको थियो । अर्थात् भारतमा दुई संविधान थिए, भारत गणराज्यको संविधान र जम्मु–कश्मीरको आफ्नै संविधान । अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको मात्र होइन, राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।

भारत असमतात्मक संघीय गणराज्य हो । अरु कतिपय राज्यलाई पनि विशेषाधिकार त फ्रदान गरिएको छ तर अन्यलाई आफ्नै संविधान हुने अधिकार प्राप्त छैन । तिनीहरू भारत गणराज्यकै संविधानद्वारा शासित हुन्छन् । कश्मीरको छुट्टै संविधान भएका कारण भारत गणराज्यका धेरैजसो ऐन–कानुन जम्मु–कश्मीरमा लागू हुँदैन थिए । केन्द्रले कुनै ऐन–कानुन लागू गर्नुपरे राज्य विधायिकाको अनुमोदन चाहिन्थ्यो । अर्थात् शेष भारत संघ राज्य (युनियन अफ स्टेट्स) भए पनि जम्मु–कश्मीरका हकमा भने त्यो एकाइ युरोपियन युनियनका एकाइजस्तै भारतीय महासंघ (कन्फेडरेसन) को अंग थियो भन्दा फरक पर्दैन ।

संविधानमा समावेश गरिएको यो धारा तर निरापद भने थिएन । यस विषयलाई लिएर सुरुदेखि नै प्रचुर विवाद थियो । विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भारतीय जनसंघ (आजको भारतीय जनता पार्टी) ले यसमाथि निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । तत्कालीन शासक दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पंक्तिमा पनि त्यतिबेलैदेखि नै त्यो धारा समावेश गरिएकोमा असन्तोष नभएको होइन । तर उनीहरू स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको उँचो व्यक्तित्वका सामु निर्वाक हुन्थे । प्रतिवाद गर्न सक्दैनथे । आदरभावले नतमस्तक हुन्थे ।

पण्डित नेहरू आजको भारतका राष्ट्रवादीहरूले आरोप लगाए जस्तै जम्मु–कश्मीरलाई भारतमा समावेश गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनथे । त्यसमा एउटा प्रमुख कारण, माथि भनिए जस्तै त्यहाँको मुसलमान बहुल जनसंख्या त थियो नै साथै उनी वरिपरिका क्षेत्र भारतमा मिलाउनुपर्छ भन्ने ठान्दैन थिए । उनी आफ्नो सिमानामा ‘बफर स्टेटहरू’ रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।

यसैलाई उनका प्रशंसकहरूले अरुका अस्तित्वप्रति उनी उदार थिए भन्ने गरेका थिए र अद्यापि भन्छन् । निश्चय नै कठोरता उनको स्वभाव थिएन । भारत जस्तो ठूलो राज्यका वरिपरि ससाना राज्यहरू रहनु नै उनी निको मान्थे । यसमा व्यावहारिक कारण पनि सन्निहित थियो, किनभने त्यसै पनि त्यसताका समस्या कम थिएनन् । भर्खरै बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भारत आफैं तन्नम थियो र त्यसमाथि वरिपरिका अरु तन्नम थप्नु बुद्धिमानी हुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो ।

तर जब भारत सन् १९६० को दशकको अन्तिमतिरबाट सामरिक दृष्टिले शक्तिशाली हुँदै आयो । त्यसपछि पण्डित नेहरू त्यति उदार हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने भाष्य लोकप्रिय हुँदै आएको हो । कश्मीरका कारण पाकिस्तानसँगको निरन्तरको तनाव, राज्यलाई दिइएको अत्यधिक स्वायत्तताका कारण क्षेत्रीय नेताहरूको बडबोलापन, युवाहरूमा निराशा र सीमापार विद्रोहीहरूलाई संरक्षणका चल्ते भारतभर एकपक्षीय नै सही, धारा ३७० र ३५ (क) विरुद्ध सशक्त जनमत बनिरहेको थियो ।

धारा ३५ (क) ले जम्मु–कश्मीरका स्थायी बासिन्दा बाहेक अरुले जमिन–जायदाद लेनदेन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अब विशेष व्यवस्था अन्त्य भएसँगै जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा भारतका अन्य क्षेत्रबाट त्यहाँ जानेहरूले जमिन किन्न र स्थायी बसोबास गर्न पाउने भएका छन् । कश्मीर विवाद एक हिसाबले भारत र पाकिस्तानबीचको मुद्दा हो र भारतले आफ्नो संविधानमा के कस्तो परिवर्तन गर्‍यो अथवा गर्दैछ भन्ने विषय उसैको आन्तरिक मामिला हो ।

निश्चय नै छरछिमेकमा भइरहेका घटनासँग अवगत हुनु, त्यसलाई गहिरिएर हेर्नु अध्ययनार्थ उपयोगी नै हुन्छ । यसमाथि प्राज्ञिक टिकाटिप्पणी र विचार व्यक्त गर्न त जोकोही स्वतन्त्र छ । तर धारा ३७० र ३५ (क) लाई उसले के गर्ने त्यो उसैको आन्तरिक मामिला हो । जहाँसम्म अविभाजित जम्मु–कश्मीरले चर्चेको भूभागको विषय र व्यवस्थापनको प्रश्न छ, त्यो भारत, पाकिस्तान र चीन बीचको अर्थात् त्रिदेशीय मामिला हो ।

twitter : @Aniruddh_Gautam

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT