प्रकृतिमाथि डरलाग्दो दोहन 

प्रकृतिमाथिको यस्तो जथाभावी जति घातक छ, त्योभन्दा चिन्ताजनक छ– आँखोदेखा यो समस्यालाई अनदेखा गरिरहन चाहने हाम्रो राज्य संयन्त्रको प्रवृत्ति । यो सिलसिला चाँडै रोकिएन भने काठमाडौं उपत्यका र आसपासको जनजीवनमा ठूलो नकारात्मक असर पर्नेछ ।

यस समस्याप्रति संसद्ले नै चासो दिएको पनि धेरै भइसक्यो । नजाने कति कारणले हो, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले सधैं मौनता साध्ने गरेका छन् । संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले लेले–नल्लु क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुंगाखानी बन्द गर्न निर्देशन दिएको ८ वर्ष बितिसक्यो । तर, खानी बन्द गर्न र नख्खु खोला बहाव क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न उसले दिएको निर्देशन सरकारले अझै टेरेको छैन । परिणाम, दोहनको मात्रा बढ्दो छ ।

दक्षिणी ललितपुरको लेले, टीकाभैरव र देवीचौरमा ढुंगाखानीका नाममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन र सार्वजनिक जग्गाको चरम दोहन भइरहेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै यसबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद जोशी, एसएसपी रवीन्द्रबहादुर धानुक र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखलगायतको संरक्षणमा जथाभावी एस्काभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन गरिएको केन्द्रको निष्कर्ष छ । ढुंगाखानी सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, वीरेन्द्र महर्जन र केदार तिमिल्सेना, चुनढुंगा उद्योग सञ्चालकलगायतमाथि कानुनी कारबाही गर्न उसको सिफारिस छ ।

ढुंगाखानी सञ्चालन भएका जग्गा र सामुदायिक तथा सरकारी जग्गाको बनोट तथा प्रकृति मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । साँध छुट्याउने संरचना वा निसाना छैन । यसको फाइदा सञ्चालकहरूले उठाएका छन् । केन्द्रले वन मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय, ललितपुरलाई लेले, टीकाभैरव र देवीचौर क्षेत्रमा तत्काल व्यक्तिगत जग्गा र वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध छुट्याउन निर्देशन दिएको छ ।

गैरकानुनी दोहनका कारण राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन नासिएका छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित छन् । जताततै ठूल्ठूला पहिरो जाने खतरा बढेको छ । कतिपय खानेपानीका मूल सुकेका छन् । उक्त क्षेत्रमै प्रदूषण बढेको छ । ललितपुरको खानेपानीको मूल स्रोत नल्लु र नख्खु खोला प्रदूषित भएका छन् । अवैध खानीमा असुरक्षित ढंगले काम गर्दा दुर्घटनामा परी मानवीय क्षति हुने क्रम बढेको छ ।

स्थानीयवासीको जीवन पद्धति र स्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष जोडिएको यस्ता उद्योगहरूलाई अवैध ढंगले चल्न नदिन सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकार नै जागरुक हुनुपर्ने हो । तर, उसैले नियमावलीसमेत खानी सञ्चालकको स्वार्थमा बनाएर अवैध उत्खननलाई प्रश्रय दिएको छ । गोदावरी नगरपालिकाले केन्द्र सरकारको कानुनविपरीत नियमावली र कार्यविधि बनाएको हो । सर्वसाधारणको हितमा रहेको कार्यविधिलाई संशोधन गरी उसले सञ्चालकमुखी बनाएको छ ।

उत्खनन गर्दा खनिएका टनेल, खाल्डामा दुर्घटना नहोस् भनी सुरक्षा व्यवस्था गर्ने, दुर्घटना परे/व्यक्तिको मृत्यु भए, कसैको धनसम्पत्तिको हानिनोक्सानी भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना दिने र आफ्नै खर्चमा खनिज क्षेत्रको सिमाना कायम गर्नेजस्ता व्यवस्था कार्यविधिबाट हटाइएको छ । राजमार्ग र खोला किनाराबाट ५–५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधानसमेत मिचेर ५० मिटरमा सीमित गरिएको छ ।

प्रकृति, पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुने गरी अवैध सञ्चालन भइरहेका यस्ता खानीमाथि सरकारले अविलम्ब रोक लगाउनुपर्छ । र, सतर्कता केन्द्रको सिफारिसबमोजिम अख्तियारले छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । शंकै छैन, कानुनलाई नटेरी खुलेआम रूपमा यस्तो अवैध धन्दा राज्यका माथिल्लो निकायमा पहुँच भएकाहरूले मात्र गर्न सक्छन् । भलै सञ्चालकहरूको आवरणमा उनीहरू नदेखिएका हुन सक्छन् ।

अख्तियारले यस पाटोमा पनि मिहीन अध्ययन गर्नुपर्छ र खानी सञ्चालकहरू मात्र होइन, उनीहरूका संरक्षणकर्तालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जंगल, खोला र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोकेर प्रकृतिलाई उसकै लयमा रहन दिनुपर्छ ।