आर्थिक स्थायित्व र मौद्रिक नीति 

चिन्तामणि शिवाकोटी

राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यहरूको वस्तुगत विश्लेषण, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी एवं सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । त्यसयता यसबारे विविध छलफल तथा बहस हुँदै आएका छन् ।

यस आलेखले मुलुकको आवश्यकता, वित्तीय क्षेत्रको विकासको अवस्था, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख लक्ष्य र विकसित परिदृश्यको कसीमा मौद्रिक नीतिका विशेषताहरूको चर्चा गर्न खोजेको छ ।

व्यापार सम्बन्धी विवाद, ब्रेक्जिटको प्रक्रियागत जटिलता र ऊर्जा क्षेत्रमा भूराजनीतिक असन्तुलन लगायतका अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकसित घटनाक्रमहरूले सन् २०१८ को तुलनामा २०१९ मा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर केही खुम्चिने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । नेपालका सन्दर्भमा तीन वर्षदेखि लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आएकामा आगामी वर्ष ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

गत आवको एघार महिनासम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर ४.५ प्रतिशत रही मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमै रहे पनि वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो दर ६.२ प्रतिशत र बाह्य क्षेत्रमा शोधनान्तर घाटाको स्थिति हुनाले केही चुनौती थपिएका छन् । सरकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमार्फत तीनै तहका सरकार आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्ने अभ्यासमा गतिशील हुँदै आएका छन् ।

वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन ऐतिहासिक रूपमै उच्च संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तार भएका छन् । गत आवमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका करिब दुई हजार शाखा विस्तार गरिए भने ७५३ स्थानीय तहमध्ये २१ मा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना हुन बाँकी छ । दिगो शान्ति, स्थायित्व एवं आर्थिक समृद्धिको अपेक्षाले वित्तीय स्रोतको मागमा विस्तार ल्याएको हुँदा माग अनुरूप स्रोतको परिचालन हामीसामु कडा चुनौती बनेको छ ।

अर्थतन्त्रका आवश्यकता
लामो समयको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाबाट मुक्ति पाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ बढ्दै गर्दा आर्थिक समृद्धि एवं विकासको अपेक्षा पनि बढ्दै गएको छ । लगानीको वातावरणमा क्रमशः सुधार हुँदै गएकाले प्राकृतिक स्रोतसाधन र जनसांख्यिक लाभांशको उपयोग गर्दै पूर्वाधार विकास लगायत दिगो विकास लक्ष्य पाउने अवसर आएको छ । मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेको छ ।

तीव्र गतिमा अघि बढ्दै जाँदा केही चुनौती र जोखिमका क्षेत्रहरूमा समेत ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन जुटाउनु, आन्तरिक एवं बाह्य स्थायित्व कायम गर्नु, प्रविधिमैत्री भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्नु, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्नु, वित्तीय उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्बन गर्दै जानु आजका प्रमुख आवश्यकता हुन् । यिनैलाई सम्बोधन गर्नतर्फ मौद्रिक नीति अग्रसर छ ।

मौद्रिक नीतिका प्रमुख विशेषता
एकातर्फ उत्पादनशील गतिविधिलाई बढावा दिंदै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कातर्फ यसरी विस्तार गरिने लगानीले मूल्य तथा शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिकूल प्रभाव नपारोस् भनेर सजग हुनुपर्ने पनि छ । न्यून ब्याजदरका कारण मूल्यवृद्धिदर, पुँजी बहिर्गमन र बचत परिचालनमा प्रतिकूलता सिर्जना हुन हुन्न ।

त्यस्तै उच्च ब्याजदरका कारण लागत बढेर उत्पादनशील क्रियाकलाप प्रभावित नहोस् भनी सचेत पनि हुनुपर्छ । वित्तीय बजारमा सर्वसाधारणका लागि एकातिर सरल एवं पहुँचयोग्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास गर्नु छ भने अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था बनाउनु छ ।

यस्तै विविध खाले विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले सरोकारवालाको सुझावलाई समेट्दै मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र समृद्धिका लागि साधन स्रोतको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यको उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्न खोजेको छ ।

मूल्य स्थायित्व
मूल्य स्थायित्व नै मौद्रिक नीतिको प्राथमिक लक्ष्य हो । नीतिले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । माग पक्षबाट मूल्यमा पर्न सक्ने चापलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको दरमा कटौती गर्ने व्यवस्था छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा दिइने कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातका आधारमा कर्जा प्रवाहको अधिकतम सीमा तोकिने छ । उत्पादनशील गतिविधिमा विस्तार हुँदा आपूर्तिजन्य कारणले हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।

ब्याजदर स्थायित्व
अल्पकालीन ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न अन्तर बैंक कारोबार दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य लिइएको छ । अल्पकालीन व्याजदरमा कमी ल्याउन ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा, तल्लो सीमा तथा नीतिगत दरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुले कटौती गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अल्पकालीन ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने सके कर्जाको ब्याजदरलाई न्यूनस्तरमा कायम राख्न सकिने विश्वास छ ।

बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ प्रतिशत तथा साधारण पुनर्कर्जा दरलाई ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ । साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा प्रदान गरिँदै आएको १० लाख रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जाको विद्यमान दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशतमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपको औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने छ । वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने छ । मौद्रिक नीतिले गरेका विभिन्न नीतिका कारण ब्याजदरमा हुने अस्वाभाविक उतारचढावमा कमी ल्याई स्थायित्व कायम गर्नेछन् । यसका अलावा साधनस्रोतको दायरा विस्तार गर्ने विभिन्न प्रयासले आगामी दिनमा तरलता र ब्याजदरमा हुने अनिश्चितता र उतारचढावमा कमी आउने छ ।

बाह्य क्षेत्र स्थायित्व
कम्तिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय संचिति कायम गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा निर्धारण गरिएको छ । बाह्य क्षेत्रमा पर्दै गएको चापलाई मध्यनजर गर्दै विदेशी मुद्राको स्रोतको विस्तार गर्ने, अनौपचारिक कारोवारको औपचारिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्दै बाह्य निर्भरतामा कमी ल्याउने जस्ता नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छन् ।

विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैर–आवासीय नेपालीहरूबाट विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्ने, अध्ययन तथा सामूहिक भ्रमण लगायतमा हुने विदेशी विनिमय खर्चलाई नियमन गर्ने, औपचारिक माध्यमबाहिर हुने विप्रेषण लगायतका कारोबारलाई बैंकिङ्ग प्रणालीको दायरामा ल्याउने, सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापनबापत विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्ने, बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्रोत साधन परिचालनमा वृद्धि गर्नका लागि हेजिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्थाले बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।

वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व एवं सुदृढीकरण
वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि वाणिज्य बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई तत्तत् संस्थामा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रणालीगत रूपमै महत्वपूर्ण बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै नीति लिइएको छ । समष्टिगत विवेकशील नियमनका रूपमा ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ सम्बन्धी व्यवस्था ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’ एवं ‘नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो’ सम्बन्धी मापदण्डले वित्तीय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्बनको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूमा ‘बेसल टु’ पूर्ण रूपमा लागू गर्ने र वित्तीय संस्थाहरूको ‘स्ट्रेस टेस्टिङ’ गर्ने व्यवस्थाले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । वास्तविक समयमा आधारित भुक्तानी प्रणाली, राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार/स्वीच जस्ता पूर्वाधारको विकास र वित्तीय कारोबारको राफसाफ स्वदेशमै हुने व्यवस्थाले नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिकीकरणतर्फ डोर्‍याउने छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाई स्थापना गरिने व्यवस्थाले समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास थप अभिवृद्धि गर्नमा योगदान पुर्‍याउनेछ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोत परिचालन
मौद्रिक नीतिले आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार, आगामी वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा बैंकिङ क्षेत्रबाट परिचालन हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन सक्ने वैदेशिक ऋण (एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ) को दायरा फराकिलो पारी पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने र त्यस्तो ऋणको ब्याजदर साबिकको ‘लिबोर’ दरमा ३ प्रतिशत थप गरी ल्याउन पाउने व्यवस्थामा हाल त्यसमा ४ प्रतिशतभित्र व्याजदर कायम गर्न सकिने गरी मिलाइएको छ ।

यसबाट थप वैदेशिक ऋण भित्रिन सघाउ पुग्नेछ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा साधन परिचालन गर्न पुनर्कर्जाका दरहरूमा कटौती गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा लिन सक्ने ऋणको दायरा फराकिलो पार्ने तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिनका लागि हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्नुका साथै विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै आन्तरिक एवं बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मर्जर सर्वाधिक चासोको विषय
मौद्रिक नीति जारी हुनुअघि सबैभन्दा बढी चासोको विषय मर्जर नै बनेको थियो । सर्वाधिक विविध खाले चर्चाका बावजुद मौद्रिक नीतिले मर्जरका लागि प्रोत्साहनस्वरूप थप सहुलियत ल्याएको छ । ब्याजदर अन्तरमा केही समय छुट दिने, शाखा विस्तारमा स्वीकृति लिन नपर्ने, कुलिङ पिरियड नलाग्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा लगायतका सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । बाध्यात्मक मर्जर सम्बन्धी व्यवस्था मौद्रिक नीतिले नगरे पनि ऐन र विनियमावलीले विशेष अवस्थामा यसका लागि निर्देशन दिन सक्ने छ ।

अन्त्यमा,
आव २०७६/७७ मौद्रिक नीतिले केन्द्रीय बैंकका बहुलक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा आवश्यक सन्तुलन मिलाएको छ । मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व एवं बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न ल्याईएका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनले समग्र आर्थिक स्थायित्व एवं देशले चाहेको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालयमा 'बिर्ता उन्मूलन’

साधना प्रतीक्षा

विभागीय प्रमुखको रिक्तताका कारण आफ्नो काम अघि बढ्न नसकेको रिसले झोक्किँदै बाहिरिएका विद्यार्थीसँग विभागको ढोकैमा मेरो जम्काभेट भयो । सामान्य औपचारिकतापछि उनले सोधे, ‘अहिलेसम्म पनि विभागीय प्रमुखको नियुक्ति किन नभएको ?’ मेरो जबाफ थियो, ‘यस्तो कुरा मलाई के थाहा ? म त पढाउने मान्छे, पढाइको बारेमा सोधेको भए भन्थें ।’

उनी प्वाक्क बोलिहाले, ‘बुझ नपचाउनुस् न म्याम ! राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर भनिदिनुस् न । तपाईंलाई थाहा छैन र हाम्रो विभाग एउटा पार्टीको भागमा परेको भन्ने ? ... आफू त केके न होला भनी गाउँदेखि उच्च शिक्षा लिन आएको, यहाँ भने ... ।’

विशुद्ध विद्यार्थी तथा बौद्धिक वर्गको मन अहिले यसरी नै दुखिरहेको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादन र प्रसारणको थलोभन्दा राजनीतिक दलविशेषका सिद्धान्त प्रसार गर्दै तिनकै निकटका व्यक्तिहरूको नियुक्ति, बढुवा र वृत्तिविकासका केन्द्र बनेका छन् । ज्ञानले दलीय स्वार्थलाई निस्तेज पार्नुपर्नेमा हामीकहाँ दलीय स्वार्थले ज्ञानलाई यसरी निस्तेज पारिरहेको छ, मानौं दलहरूको निष्कर्ष नै विश्वविद्यालयको ज्ञानको स्रोत हो !

त्रिविसहित सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटी स्थापित भैसकेको छ । जुन दलको नेतृत्वमा विश्वविद्यालय जान्छ, त्यसलाई सोही दलको भर्ती केन्द्र बनाइन्छ । प्राज्ञिक निकाय र शिक्षक–कर्मचारीको नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवा सबैमा दल निकटकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शपथ खाएका पदाधिकारीले कसरी गर्न सक्लान् विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयन ? नेताहरूका दैलामा रातदिन दर्शनाभिलाषी बन्दै पद धारण गरेकाहरूले दैनिक ज्यालादारी ज्यामी नियुक्तिदेखि पियनको सरुवासम्ममा दलविशेषको आज्ञा मान्नु नौलो होइन ।

जब–जब विश्वविद्यालयका केन्द्रदेखि अन्य निकायसम्ममा पदाधिकारी नियुक्तिको समय आउँछ, यो देशका बौद्धिक वर्गहरू दलका नेताहरूसामु ‘जदौ’ गर्न लाम लाग्ने गर्छन् । सत्ताधारी तथा साझेदार दलहरू जसरी देशको शासन–सत्ताको भागबण्डा गर्छन्, त्यसरी नै विश्वविद्यालयहरूको पनि भागबण्डा गरेर आफ्ना अन्धभक्त आज्ञाकारीहरूलाई नियुक्त गर्छन् ।

त्यसैले त अहिले हाम्रा विश्वविद्यालय वैचारिक संकीर्णताको चरम अवस्थामा छन् । त्यहाँ फरक विचारलाई निषेध गर्छन्, पदाधिकारीहरू प्राज्ञिक समूहको भन्दा दलनिकट बाहुबलीहरूको घेराबन्दीमा बस्छन् । अहिले तथाकथित बौद्धिक वर्गलाई राजनीतिक दलको बिल्ला भिराएर नियुक्त गर्नुभन्दा नियुक्ति दिनेहरू नै स्वयम् पदाधिकारी बनेर आए पो विश्वविद्यालय अब्बल बन्थ्यो कि भन्दै व्यङ्ग्य गरेको पनि सुनिन थालेको छ ।

यस्तो गर्नुभन्दा त दलहरूका बेरोजगार नेतालाई पदाधिकारीमा सोझै नियुक्त गर्ने परिपाटी बनाइदिए कथित प्राज्ञिक वर्गका कारण विशुद्ध प्राज्ञिक वर्गले लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन भन्ने गुनासो पनि विश्वविद्यालयको सेरोफेरोमै सुनिने गरेको छ ।

दलीय भागबण्डाको नियुक्तिका कारण अहिले पूर्वाञ्चल र संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रायः तालाबन्दी भइरहेको हुन्छ । यो रोग पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि सरिसकेको छ । सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गर्नसम्म नसकेर त्रिविमा निर्भर हुनुका साथै नाम मात्रको विश्वविद्यालय बनेर त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउन सकेको छैन ।

आम नेपालीका छोराछोरीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ महाकवि देवकोटा लगायतका व्यक्तिहरूको पहलमा स्थापित त्रिविका प्राज्ञिक वर्गले आफूलाई त्यहाँको प्राध्यापक भन्न लज्जाबोध हुन्छ भन्दै गरेको पृष्ठभूमिमा जनमानसमा केही प्रश्न उब्जिरहेका छन्— के विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक दलका बिर्ता हुन् ?

होइन भने किन ती दलले भागबन्डा गर्दै आएका छन् ? देशको साझा सम्पत्ति, जनताको रगत–पसिनाको कमाइले सञ्चालित सर्वसाधारणका सन्तानको सुनौला भविष्य निर्माणस्थल, देश विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन केन्द्र आज राजनीतिक खिचातानीका कारण बेकामे उपाधि बाँड्ने र शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो मात्रै किन बनिरहेको छ ?

निकट भविष्यमै त्रिविसहित सात विश्वविद्यालयको नेतृत्व रिक्त हुँदै छ । आगामी नेतृत्व पनि उही परम्परागत भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरिने हो भने विश्वद्यिालयहरू प्राज्ञिक थलोभन्दा बढी राजनीतिक मञ्चका रूपमा देखिनेछन् । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ‘बिरालो बाँध्ने’ सत्तापक्षीय ‘सर्च कमिटी’ होइन, निष्पक्ष र विशुद्ध प्राज्ञिक निकाय हुनुपर्छ जहाँ कुनै दल वा सरकारको पक्षधर नभई स्वतन्त्र र बौद्धिक व्यक्तित्व छनोट गर्ने प्रावधान निर्माण गरिनुपर्छ ।

दावेदार व्यक्तिका विगतका गतिविधिलाई दलगत सक्रियताका आधारमा नभई उसको शैक्षिक–प्राज्ञिक योगदान, राजनीतिक पहुँचभन्दा निष्पक्ष नेतृत्व र निर्णय क्षमता आदिका आधारमा हेरिनुपर्छ । राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेपछि मात्र विश्वविद्यालयको पदाधिकारीका लागि आकांक्षी बन्न पाउने र बनेपछि दलको सदस्यका हैसियतले कहीँकतै सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिने हो भने मात्र पनि विश्वविद्यालयमा वर्षौंदेखि जमेको विकृतिको काई हट्न सक्ला ।

विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू ‘घर डढाएर खरानी बाँड्ने’ उदार मानसिकताबाट मुक्त हुन सके देशको उच्च शिक्षाको साख जोगिन सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT