श्रम सम्झौताको नेपाली पाटो

श्रम सम्झौता कानुनी हिसाबले बाध्यकारी मानिन्छ भने श्रम समझदारीको हैसियत नैतिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम सम्झौता र समझदारी पत्रका लागि नेपाल सरकार र रोजगारदाता राष्ट्रको इच्छाशक्ति, चाहना र प्राथमिकता आवश्यकता पर्छ । नेपालले लामो समयदेखि साउदी अरब तथा कुवेतसँग सम्झौताका लागि प्रयास गरेको भए पनि हालसम्म सफलता मिलेको छैन । हाल ओमन र टर्कीसँग नयाँ सम्झौता र कतारसँग नवीकरणका लागि छलफल चलिरहेको छ ।

नेपालले सन् २००५ मा सर्वप्रथम कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । २००५ देखि २०१५ सम्म गरेभन्दा पछिल्लो समयका श्रम सम्झौता विस्तृत र कामदारका हकहितलाई बढी समेट्ने खालका छन् । द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारी पत्रमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो अवधिमा जोर्डन, मौरिसस र मलेसियासँग गरिएका सम्झौताले तुलनात्मक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समेटेका छन् । तिनले भर्ना शुल्क, महिला कामदारको संरक्षण, नेपाली कामदारलाई कानुनी हिसाबले स्थानीय नागरिकसरह समान संरक्षण, बिमा, मर्यादित कार्यजस्ता पक्षमा समेत सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

कामदारको भर्ना प्रक्रियाबारे नेपालका सबै सम्झौतामा उल्लेख भएको पाइए पनि ठोस व्यवस्था गरिएको छैन । भर्ना प्रक्रियाको मुख्य विषय भर्ना शुल्कबारे सन् २०१७ अघिका छ वटा सम्झौतामा उल्लेखै छैन । कतारसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा कामदारको यातायात खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कहिल्यै कार्यान्वयन वा समीक्षा भएन । भर्ना शुल्क गन्तव्य देशको रोजगारदाताले बेहोर्ने विषय जोर्डन, मौरिसस र मलेसियासँगका सम्झौताहरूमा मात्र उल्लेख छ । स्मरणीय छ, कामदारले भर्ना शुल्क बेहोर्नु नपर्ने व्यवस्था भारत र साउदी अरबबीचको २०१४ को घरेलु कामदार सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख छ ।

उपर्युक्त नौ वटै देशसँग भएका सम्झौताले रोजगार करारबारे व्यवस्था गरेका छन् । तिनमा रोजगारीका सर्तहरूको उल्लेख तथा करारको प्रति नेपाली भाषामा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर धेरैजसो सम्झौताले रोजगार करारको दस्तावेजको आधिकारिकताबारे सम्बन्धित देशको भाषालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसले गर्दा कामदारसँग हुने करारले अड्डा–अदालतमा मान्यता नपाउने अवस्था छ ।

कामदारले पाउने सेवाशुल्क र कानुनी उपचारजस्ता विषयमा नेपाली कामदारलाई गन्तव्य मुलुककै नागरिकसरहको संरक्षण दिने विषयलाई दक्षिण कोरिया, मलेसिया, जापान, मौरिसस र जोर्डनसँगको सम्झौताले प्रत्याभूति गरेका छन् । कोरियामा कामदारले करार अवधिभर सम्बन्धित क्षेत्रमा तीन पटकसम्म रोजगारदाता फेर्न पाउने व्यवस्था छ । खाडी राष्ट्रहरूमा कफला प्रणालीका कारण जति ज्यादती भए पनि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउने सन्दर्भमा हाम्रा सम्झौता चुकेका छन् ।

मलेसियाको समझदारी पत्रले कम्पनी टुटे वा कामदारउपर दुर्व्यवहार र शोषण भएमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसै गरी कामदारले पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउने, आपत्कालीन अवस्थामा पन्ध्र दिनको बिदा पाउने, कामदार पक्राउ परे नेपाली कूटनीतिक नियोगमा जानकारी गराउनुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयसमेत पछिल्ला सम्झौताले समेटेका छन् (कानुनमा स्थानीय नागरिकसरह समान संरक्षणको व्यवस्था थाइल्यान्ड र म्यान्मारबीच भएको २००३ को समझादारी पत्रले उल्लेख गरेको छ) ।

नेपालका सबै सम्झौताले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षाका पक्ष (जस्तै– बिमा, स्वास्थ्यसेवा, आयआर्जन फिर्ता, शव व्यवस्थापन) लाई सम्बोधन गरेका छन् । नेपाल र इजरायलबीच भएको २०१५ को समझदारी पत्रमा इजरायलको प्लेसमेन्ट ब्युरोले नेपाली कामदारका लागि बसोबास, तलबको भुक्तानी, बिमा र काम गर्ने ठाउँ उपयुक्त हुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ ।

जोर्डन, जापान, मलेसिया र कोरियासँगका सम्झौताहरूले बिमा सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । कतार, इजरायल र बहराइनका सम्झौताहरूमा चाहिँ यस्तो व्यवस्था छैन । नेपालले गरेको कुनै पनि सम्झौतामा चौबीसघण्टे बिमाको व्यवस्था समावेश छैन ।

सबै सम्झौतामा कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्रका लागि संयुक्त कमिटीको परिकल्पना गरिएको छ । दक्षिण कोरियासँगको सम्झौतामा भने स्टेरिङ कमिटीको व्यवस्था छ ।

जोर्डन, बहराइन, युएई र जापानको सम्झौतामा संयुक्त समिति र वर्षमा एक पटक समितिको बैठक बस्ने भनिएको छ । तर, समिति बैठकै नबस्ने र सम्झौताको अनुगमन तथा मूल्यांकन नहुने गरेको पाइन्छ ।

कतार, जोर्डन, बहराइन, युएई, मलेसिया, मौरिसस र दक्षिण कोरियासँगका सम्झौताले विवाद समाधानका उपायबारे उल्लेख गरेका छन् । विवाद उत्पन्न भए आपसी सहमतिबाट टुङ्ग्याइने र सहमति नभए सम्बन्धित देशको न्यायिक निकायबाट समाधान गर्ने बेहोरा तिनमा उल्लेख छ ।

नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा न्यायमा पहुँचको अवस्था दृष्टिगत गर्दा, हाम्रा लागि नियमित अदालत होइन, विवाद समाधानको छिटो, कम खर्चिलो वैकल्पिक संयन्त्रको आवश्यकता देखिन्छ । गन्तव्य मुलुकमा मुद्दा चलुन्जेल कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमै आवासको अनुमति, काम गर्ने स्वतन्त्रता, भिसा र निःशुल्क कानुनी सहायताका पक्षहरू महत्त्वपूर्ण छन्, जसलाई मलेसिया, मौरिसस र जापानका बाहेक अन्यत्रका सम्झौताले सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

दक्षिण कोरियासँगको बाहेक कुनै पनि सम्झौताले स्रोत मुलुकमा फर्की आएपछिको कामदार पुनर्एकीकरणबारे व्यवस्था गरेको छैन । स्रोत मुलुकमा वैदेशिक रोजगारले उत्पन्न गरेको सामाजिक मूल्यलाई रोजगारदाता राष्ट्रबाट सम्बोधन गर्ने कुराको सुरुआत विन्दु पुनर्एकीकरण कार्यक्रम हुन सक्छ । यस्तो व्यवस्था इटली र श्रीलंकाबीच २०११ को सम्झौतामा भएको देखिन्छ ।

अघिल्लो चरणमा भएका धेरैजसो सम्झौताले कामदारको अधिकारको संरक्षण र कामदारले दिनहुँ भोगिरहेका समस्याबारे कमै सम्बोधन गरेको पाइन्छ । कतिपय सम्झौतामा महिला कामदारबारे विभेदकारी प्रावधान (जस्तै— इजरायलको सम्झौतामा केयर गिभरको उमेर २५ वर्ष, जोर्डनमा घरेलु महिला कामदारको उमेर २४ वर्ष) एवं संविधान र कानुन विपरीत प्रावधान रहेको पाइन्छ । न्यायमा पहुँच नहुने, गन्तव्य देशको कानुनले नसमेट्ने, चौबीसघण्टे बिमा नहुने, भर्ना प्रक्रियामै शोषणमा पर्ने तथा अलेखबद्ध कामदार (अनडकुमेन्टेड माइग्रेन्ट वर्कर्स), सामाजिक सुरक्षा र कामदारको पुनर्एकीकरण जस्ता नेपाली कामदारले भोगिरहेका समस्यालाई अधिकांश सम्झौताले सम्बोधन गरेका छैनन् ।

नेपालले मलेसिया, मौरिसस र युएईसँग गरेका सम्झौतालाई नमुना मानी कतार, कोरिया, बहराइन र इजरायलसँगका सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्छ । श्रम सम्झौताको कानुनी वैधताको सन्दर्भ समेतलाई विचार गरी सरकारले श्रम समझदारीपत्र हैन, श्रम सम्झौता गर्नेतर्फ पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।