करारमा सरकार, ठेक्का नै राजनीति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको डेढवर्षे महत्त्वपूर्ण अवधि कुनै उल्लेख्य उपलब्धिबिना व्यतीत मात्र गरेको छैन, यही सरकारले मुलुक, संघीय प्रणाली र जनताको हित प्रबर्द्धनमा कुनै सार्थक काम गर्ला भन्ने आशालाई ज्युँदै राख्नसमेत असफल भएको छ ।
यस्तो निराशा, अक्षमता र अबगालबाट बच्ने उपायका रूपमा सरकारले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई कार्यसम्पादन करार गरेर जिम्मेवारी दिने शृङ्खला आरम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव, सचिवले महानिर्देशक वा संस्थानका कार्यकारीदेखि गृह मन्त्रालय आफैंले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समेत कार्यसम्पादन करार गर्ने अभियान सरकारले चलाएको छ । यही क्रम प्रदेश सरकारहरूले पनि सुरु गर्दै छन् ।
ओली र उनको सरकारको यो करार तिकडम उचित वा अनुचित, असल वा खराब के हो ? लोकतन्त्र, निर्वाचित सरकारको जनउत्तरदायित्व आदिका दृष्टिमा सरकारकै विभिन्न तहहरूबीच हुने करारको यो नयाँ शासकीय संस्कृतिलाई कसरी पर्गेल्ने ? यसले प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक माथिल्लो अधिकारीले तल्लो तहको अधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता मात्र गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको सम्झने र वास्तविक सार्वजनिक दायित्वबाट उम्कँदै जाने अनुत्पादक परम्परा त बसाल्दै छैन ? कतै सबै करारको बोझ सबभन्दा तल्लो सेवा प्रदायकको विन्दुमा बस्ने कर्मचारी जसको आफूभन्दा तलको कर्मचारीलाई करार गराउने सम्भावना छैन, उसैमाथि मात्रै गएर त थुप्रिंँदै छैन ?
यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूभित्र नेपालको बौद्धिक र नागरिक समाज, मिडिया र प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिहरूले प्रवेश नै गर्ने चासो देखाएका छैनन् । मानौं, करारमार्फत सरकार चलाउने ओलीको जुक्तिप्रति मुलुक वशीभूत छ ।
वास्तवमा, यसरी गरिने कार्यसम्पादन करारको शासकीय अनुगमनका दृष्टिमा न कुनै कानुनी हैसियत छ, न त यस्तो करारका सर्त पूरा नगरे के हुने भन्ने कुनै प्रस्ट व्यवस्था छ । मुलुकको जवाफदेहिता संयन्त्र (एकाउन्टेबिलिटी मेकानिजम, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र आदि) को राडारमा यी करारहरू पालना भए–नभएको जाँच्ने कुनै कानुनी आधार छैन । लोकतान्त्रिक शासकीय संरचनामा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू बीचकै कार्यसम्पादन सम्झौता सर्वथा अनावश्यक अभ्यास हो । फगत राजनीतिक ‘स्टन्ट’ हो ।
मतदातासँग घोषणापत्र जारी गरेर निर्वाचित हुने सरकारको शासकीय वैधानिकताको स्रोत, अढाई सय वर्षदेखि सनातन चलिआएको सामाजिक करार (सोसल कन्ट्र्याक्ट) नै हो (हेर्नुहोस्, अन द सोसल कन्ट्र्याक्ट, अर, प्रिन्सिपल्स अफ पोलिटिकल राइट्स, जाँ ज्याक रुस्सो, सन् १७६२) ।
राज्यलाई थप क्रियाशील बनाउने बहानामा उपल्लो अधिकारीले आफूजस्तै गरी निवार्चित वा नियुक्त अर्को सार्वजनिक अधिकारीसँग करार गर्ने कुनै वैधानिक अधिकार राख्दैन । सोझो अर्थमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा विधायक मुलुकप्रति समान रूपले जिम्मेवार छन् । उनीहरूका कार्यक्षेत्र र निर्णयाधिकारका सीमा संविधान र कानुनहरूले नै निर्धारण गरेका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी पनि कानुन र नियमले निर्धारित छ ।
उनीहरू सबैले नियुक्तिका दिन हस्ताक्षर गरेको शपथ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यप्रदर्शनीको सम्झौता हो । यसका अतिरिक्त सबै करार फगत राजनीतिक आडम्बरका लागि रचिएका नाटक हुन् । उपल्लो अधिकारी जिम्मेवारीबाट उम्कने बहाना हुन् । तिनको वैधानिक मान्यता किन पनि छैन भने माथि भनिएझैं प्रचलित कानुन, नियम वा अभ्यासलाई कुनै तथाकथित करारका सर्तबन्दीले विस्थापित गर्न सक्दैनन् । किनकि कुनै गैरजिम्मेवार अधिकारीलाई यस्तो करारले थप जिम्मेवार बनाउने सम्भावना पटक्कै छैन । परिणामका दृष्टिमा उपादेयता झन् बिलकुलै देखिएको छैन ।
यस्तो करारको औचित्यशून्यता ओली सरकारकै गत वर्षको मन्त्रीहरूको ‘रिपोर्टकार्ड’ को फजितीले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । उनले सबभन्दा राम्रो अंक दिएका अर्थमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूको कार्यप्रर्दशनीको ‘परिणति’स्वरूप अर्थतन्त्रका सबै अहम् सूचकांकहरू तीव्र गतिमा ओरालो लागेका छन् ।
आफ्नै मूल्यांकन प्रणालीमा कम लब्धांक ल्याउने बुहारी, ज्वाइँ वा टाइकुन मन्त्रीहरूलाई सचेत गराउनसम्म पनि प्रधानमन्त्री सर्वथा अनिच्छुक वा अक्षम देखिएका छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै हल्ला पनि दोहोरिएर आउँछ र फेरि त्यसै हावामा विलीन हुन्छ । (तथापि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले मात्रै मुलुकका गम्भीर समस्या समाधान गर्दैनन् ।) अनि यस्तो करार सम्झौताको वास्तविक औचित्य के त ?
लोकतन्त्रिक परिपाटीभित्र थप करार सिर्जना गर्दाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव झन् उत्साहप्रद छैन । कारण, यसको मौलिक मनोवैज्ञानिक आधार नै गैरलोकतान्त्रिक छ । सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बस्ने शासकले सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफूमा मात्र निहित रहेको दम्भ राख्छ । शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई अस्वीकार गर्छ । र आफूमा भएको केही शक्ति करारका रूपमा प्रत्यायोजन गरेर उसले चाहे बमोजिमको, चामत्कारिक परिणामको अपेक्षा गर्छ ।
दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले सन् २००९ मा आफू निर्वाचित भएपछि मन्त्रीहरूसँग यस्तो करार गर्ने अभ्यास व्यापक पारेका थिए । तर उनी त्यो मुलुकको इतिहासकै सबभन्दा भ्रष्ट शासकका रूपमा बदनाम भएर सत्ताबाट बाहिरिए । अफ्रिकाकै सियरा लियोनजस्ता शासकीय सङ्कट झेलेका मुलुकमा भएको कार्यसम्पादन करार परीक्षणको अपेक्षित परिणाम आएन । सन् २०१७ को जून महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले भुटानमा पनि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करारको अभ्यास सुरु गरेका थिए । त्यसको डेढ वर्षपछि भएको संसदीय चुनावमा उनले नराम्रो हार बेहोरे ।
लोकतन्त्र मूलभूत रूपले विधि र संस्थागत उत्तरदायित्वयुक्त शासन पद्धति हो । निजी करारमा आधारित चमत्कारमा विश्वास गर्ने प्रणाली होइन । शासन सञ्चालनको प्राधिकार त्यसैले बहुमतप्राप्त दलमा हुन्छ । राज्य संयन्त्रबीचमै पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । ती सबै सामूहिक उत्तरदायित्वको प्रतिरूप हुन्, एकल व्यक्ति विशेषाधिकारको होइन । संविधान, कानुन र स्थापित अभ्यासलाई कुनै करारले काट्नु हुँदैन । काट्न सक्क्दैन ।
सेवा प्रदाय र सुशासनका लागि विधिसम्मत संस्थागत प्रभावकारिता सबभन्दा अपरिहार्य हो । जिम्मेवार प्रत्येक अधिकारीका लागि निजी (थप) प्रतिबद्धता सर्वथा अनावश्यक हो । नेपालको मुख्य समस्या संस्थागत संरचना अभाव र भएका संरचना जनहितकारी भन्दा दोहनकारी (एक्सट्र्याक्टिभ) हुनु हो । असल सत्ताधारीको यतिखेरको मूल जिम्मेवारी ती दोहनकारी संस्थागत संरचनाको आमूल रूपान्तरण हो । व्यक्तिगत करार अभ्यासको अन्धाधुन्ध विस्तार होइन ।
आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘≈वाई नेसन्स फेल’मा लेखकद्वय ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सन लेख्छन्, ‘वर्तमानमा राष्ट्रहरू असफल भएका छन्, किनभने तिनका दोहनकारी आर्थिक संस्थाहरूले बचत, लगानी र नवप्रवर्तन गर्न जनताका लागि आवश्यक उत्प्रेरणा (इन्सेन्टिभ) सिर्जना गर्दैनन् ।
दोहनकारी राजनीतिक संस्थाहरू यस्तो दोहनबाट लाभ पाउनेहरूको शक्तिलाई थप मजबुत बनाएर यी आर्थिक संस्था (गतिविधि)हरूलाई सघाउँछन् । दोहनकारी आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरूको विस्तृत स्वरूप परिस्थिति अनुसार फरक–फरक भए पनि राष्ट्रको असफलताको सधैं मूलमा त्यस्तै संस्था रहेका छन्’ (पृष्ठ ४१३, सन् २०१२) ।
नेपालको सार्वजनिक सेवाको मूल समस्याको रूपमा सार्वजनिक वस्तु र सेवा खरिद ठेक्का वा करार नै रहेको छ । मन्त्री, सचिव वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदधारीसँग जस्तो सम्झौता गरिए पनि ठेकेदारी, राजनीति र सार्वजनिक सेवा प्रदाय बीचको यतिखेर मेटिएको पहिचानको सीमालाई पुनःरेखित नगरी यस्ता कुनै पनि करारले परिणाम दिने सम्भावना छैन ।
उद्योगमन्त्री मातृका यादवले खुलेआम घोषणा गरेका छन्— चुनावका बेला चन्दा लिएका कारण खास–खास उद्योगहरूलाई आवश्यक कानुनी लगाम लगाउन सकिएन । ठूला ठेकेदारहरू कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने पद वा हैसियतमा छन् । उच्च पदमा बस्ने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको विलासी जीवनयापनको स्रोत ठेकेदारहरूबाटै जुट्छ । पार्टी सञ्चालन र चुनाव खर्च जुटाउन राजनीतिले निजी व्यापारीहरूलाई ठेक्कै दिने प्रचलन बनेको छ ।
मुलुकका महत्त्वपूर्ण आयोजनाका काम समयमा पूरा नहुने मुख्य कारण तिनै आयोजनालाई दोहन गरेर राजनीतिक वृत्त परिचालित हुनु हो । कर्मचारी उसै गरी धनी भएका छन् र केही रकम घुस दिएकै भरमा ठेकेदारहरू जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि दण्डभागी हुनुपरेको छैन ।
एक अर्थमा मुलुकको सिङ्गो राजनीति ठेकेदारीमा रूपान्तरण भएको छ । यस्तो परिदृश्यका बीच जुनसुकै तहमा जत्तिवटा कार्यसम्पादन करार गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउँदैन । सरकारी जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि करार गर्ने यो परिपाटी नै सबै दृष्टिमा अनावश्यक र जनताका आँखामा छारो हाल्ने नियतले मात्र लिएको देखिन्छ । त्यसैले यसबाट कुनै असल परिणामको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हो ।
@DrAchyutWagle