कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

करारमा सरकार, ठेक्का नै राजनीति

अच्युत वाग्ले

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको डेढवर्षे महत्त्वपूर्ण अवधि कुनै उल्लेख्य उपलब्धिबिना व्यतीत मात्र गरेको छैन, यही सरकारले मुलुक, संघीय प्रणाली र जनताको हित प्रबर्द्धनमा कुनै सार्थक काम गर्ला भन्ने आशालाई ज्युँदै राख्नसमेत असफल भएको छ ।

करारमा सरकार, ठेक्का नै राजनीति

यस्तो निराशा, अक्षमता र अबगालबाट बच्ने उपायका रूपमा सरकारले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई कार्यसम्पादन करार गरेर जिम्मेवारी दिने शृङ्खला आरम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव, सचिवले महानिर्देशक वा संस्थानका कार्यकारीदेखि गृह मन्त्रालय आफैंले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समेत कार्यसम्पादन करार गर्ने अभियान सरकारले चलाएको छ । यही क्रम प्रदेश सरकारहरूले पनि सुरु गर्दै छन् ।

ओली र उनको सरकारको यो करार तिकडम उचित वा अनुचित, असल वा खराब के हो ? लोकतन्त्र, निर्वाचित सरकारको जनउत्तरदायित्व आदिका दृष्टिमा सरकारकै विभिन्न तहहरूबीच हुने करारको यो नयाँ शासकीय संस्कृतिलाई कसरी पर्गेल्ने ? यसले प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक माथिल्लो अधिकारीले तल्लो तहको अधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता मात्र गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको सम्झने र वास्तविक सार्वजनिक दायित्वबाट उम्कँदै जाने अनुत्पादक परम्परा त बसाल्दै छैन ? कतै सबै करारको बोझ सबभन्दा तल्लो सेवा प्रदायकको विन्दुमा बस्ने कर्मचारी जसको आफूभन्दा तलको कर्मचारीलाई करार गराउने सम्भावना छैन, उसैमाथि मात्रै गएर त थुप्रिंँदै छैन ?

यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूभित्र नेपालको बौद्धिक र नागरिक समाज, मिडिया र प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिहरूले प्रवेश नै गर्ने चासो देखाएका छैनन् । मानौं, करारमार्फत सरकार चलाउने ओलीको जुक्तिप्रति मुलुक वशीभूत छ ।

वास्तवमा, यसरी गरिने कार्यसम्पादन करारको शासकीय अनुगमनका दृष्टिमा न कुनै कानुनी हैसियत छ, न त यस्तो करारका सर्त पूरा नगरे के हुने भन्ने कुनै प्रस्ट व्यवस्था छ । मुलुकको जवाफदेहिता संयन्त्र (एकाउन्टेबिलिटी मेकानिजम, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र आदि) को राडारमा यी करारहरू पालना भए–नभएको जाँच्ने कुनै कानुनी आधार छैन । लोकतान्त्रिक शासकीय संरचनामा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू बीचकै कार्यसम्पादन सम्झौता सर्वथा अनावश्यक अभ्यास हो । फगत राजनीतिक ‘स्टन्ट’ हो ।

मतदातासँग घोषणापत्र जारी गरेर निर्वाचित हुने सरकारको शासकीय वैधानिकताको स्रोत, अढाई सय वर्षदेखि सनातन चलिआएको सामाजिक करार (सोसल कन्ट्र्याक्ट) नै हो (हेर्नुहोस्, अन द सोसल कन्ट्र्याक्ट, अर, प्रिन्सिपल्स अफ पोलिटिकल राइट्स, जाँ ज्याक रुस्सो, सन् १७६२) ।

राज्यलाई थप क्रियाशील बनाउने बहानामा उपल्लो अधिकारीले आफूजस्तै गरी निवार्चित वा नियुक्त अर्को सार्वजनिक अधिकारीसँग करार गर्ने कुनै वैधानिक अधिकार राख्दैन । सोझो अर्थमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा विधायक मुलुकप्रति समान रूपले जिम्मेवार छन् । उनीहरूका कार्यक्षेत्र र निर्णयाधिकारका सीमा संविधान र कानुनहरूले नै निर्धारण गरेका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी पनि कानुन र नियमले निर्धारित छ ।

उनीहरू सबैले नियुक्तिका दिन हस्ताक्षर गरेको शपथ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यप्रदर्शनीको सम्झौता हो । यसका अतिरिक्त सबै करार फगत राजनीतिक आडम्बरका लागि रचिएका नाटक हुन् । उपल्लो अधिकारी जिम्मेवारीबाट उम्कने बहाना हुन् । तिनको वैधानिक मान्यता किन पनि छैन भने माथि भनिएझैं प्रचलित कानुन, नियम वा अभ्यासलाई कुनै तथाकथित करारका सर्तबन्दीले विस्थापित गर्न सक्दैनन् । किनकि कुनै गैरजिम्मेवार अधिकारीलाई यस्तो करारले थप जिम्मेवार बनाउने सम्भावना पटक्कै छैन । परिणामका दृष्टिमा उपादेयता झन् बिलकुलै देखिएको छैन ।

यस्तो करारको औचित्यशून्यता ओली सरकारकै गत वर्षको मन्त्रीहरूको ‘रिपोर्टकार्ड’ को फजितीले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । उनले सबभन्दा राम्रो अंक दिएका अर्थमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूको कार्यप्रर्दशनीको ‘परिणति’स्वरूप अर्थतन्त्रका सबै अहम् सूचकांकहरू तीव्र गतिमा ओरालो लागेका छन् ।

आफ्नै मूल्यांकन प्रणालीमा कम लब्धांक ल्याउने बुहारी, ज्वाइँ वा टाइकुन मन्त्रीहरूलाई सचेत गराउनसम्म पनि प्रधानमन्त्री सर्वथा अनिच्छुक वा अक्षम देखिएका छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै हल्ला पनि दोहोरिएर आउँछ र फेरि त्यसै हावामा विलीन हुन्छ । (तथापि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले मात्रै मुलुकका गम्भीर समस्या समाधान गर्दैनन् ।) अनि यस्तो करार सम्झौताको वास्तविक औचित्य के त ?

लोकतन्त्रिक परिपाटीभित्र थप करार सिर्जना गर्दाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव झन् उत्साहप्रद छैन । कारण, यसको मौलिक मनोवैज्ञानिक आधार नै गैरलोकतान्त्रिक छ । सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बस्ने शासकले सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफूमा मात्र निहित रहेको दम्भ राख्छ । शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई अस्वीकार गर्छ । र आफूमा भएको केही शक्ति करारका रूपमा प्रत्यायोजन गरेर उसले चाहे बमोजिमको, चामत्कारिक परिणामको अपेक्षा गर्छ ।

दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले सन् २००९ मा आफू निर्वाचित भएपछि मन्त्रीहरूसँग यस्तो करार गर्ने अभ्यास व्यापक पारेका थिए । तर उनी त्यो मुलुकको इतिहासकै सबभन्दा भ्रष्ट शासकका रूपमा बदनाम भएर सत्ताबाट बाहिरिए । अफ्रिकाकै सियरा लियोनजस्ता शासकीय सङ्कट झेलेका मुलुकमा भएको कार्यसम्पादन करार परीक्षणको अपेक्षित परिणाम आएन । सन् २०१७ को जून महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले भुटानमा पनि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करारको अभ्यास सुरु गरेका थिए । त्यसको डेढ वर्षपछि भएको संसदीय चुनावमा उनले नराम्रो हार बेहोरे ।

लोकतन्त्र मूलभूत रूपले विधि र संस्थागत उत्तरदायित्वयुक्त शासन पद्धति हो । निजी करारमा आधारित चमत्कारमा विश्वास गर्ने प्रणाली होइन । शासन सञ्चालनको प्राधिकार त्यसैले बहुमतप्राप्त दलमा हुन्छ । राज्य संयन्त्रबीचमै पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । ती सबै सामूहिक उत्तरदायित्वको प्रतिरूप हुन्, एकल व्यक्ति विशेषाधिकारको होइन । संविधान, कानुन र स्थापित अभ्यासलाई कुनै करारले काट्नु हुँदैन । काट्न सक्क्दैन ।

सेवा प्रदाय र सुशासनका लागि विधिसम्मत संस्थागत प्रभावकारिता सबभन्दा अपरिहार्य हो । जिम्मेवार प्रत्येक अधिकारीका लागि निजी (थप) प्रतिबद्धता सर्वथा अनावश्यक हो । नेपालको मुख्य समस्या संस्थागत संरचना अभाव र भएका संरचना जनहितकारी भन्दा दोहनकारी (एक्सट्र्याक्टिभ) हुनु हो । असल सत्ताधारीको यतिखेरको मूल जिम्मेवारी ती दोहनकारी संस्थागत संरचनाको आमूल रूपान्तरण हो । व्यक्तिगत करार अभ्यासको अन्धाधुन्ध विस्तार होइन ।

आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘≈वाई नेसन्स फेल’मा लेखकद्वय ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सन लेख्छन्, ‘वर्तमानमा राष्ट्रहरू असफल भएका छन्, किनभने तिनका दोहनकारी आर्थिक संस्थाहरूले बचत, लगानी र नवप्रवर्तन गर्न जनताका लागि आवश्यक उत्प्रेरणा (इन्सेन्टिभ) सिर्जना गर्दैनन् ।

दोहनकारी राजनीतिक संस्थाहरू यस्तो दोहनबाट लाभ पाउनेहरूको शक्तिलाई थप मजबुत बनाएर यी आर्थिक संस्था (गतिविधि)हरूलाई सघाउँछन् । दोहनकारी आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरूको विस्तृत स्वरूप परिस्थिति अनुसार फरक–फरक भए पनि राष्ट्रको असफलताको सधैं मूलमा त्यस्तै संस्था रहेका छन्’ (पृष्ठ ४१३, सन् २०१२) ।

नेपालको सार्वजनिक सेवाको मूल समस्याको रूपमा सार्वजनिक वस्तु र सेवा खरिद ठेक्का वा करार नै रहेको छ । मन्त्री, सचिव वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदधारीसँग जस्तो सम्झौता गरिए पनि ठेकेदारी, राजनीति र सार्वजनिक सेवा प्रदाय बीचको यतिखेर मेटिएको पहिचानको सीमालाई पुनःरेखित नगरी यस्ता कुनै पनि करारले परिणाम दिने सम्भावना छैन ।

उद्योगमन्त्री मातृका यादवले खुलेआम घोषणा गरेका छन्— चुनावका बेला चन्दा लिएका कारण खास–खास उद्योगहरूलाई आवश्यक कानुनी लगाम लगाउन सकिएन । ठूला ठेकेदारहरू कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने पद वा हैसियतमा छन् । उच्च पदमा बस्ने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको विलासी जीवनयापनको स्रोत ठेकेदारहरूबाटै जुट्छ । पार्टी सञ्चालन र चुनाव खर्च जुटाउन राजनीतिले निजी व्यापारीहरूलाई ठेक्कै दिने प्रचलन बनेको छ ।

मुलुकका महत्त्वपूर्ण आयोजनाका काम समयमा पूरा नहुने मुख्य कारण तिनै आयोजनालाई दोहन गरेर राजनीतिक वृत्त परिचालित हुनु हो । कर्मचारी उसै गरी धनी भएका छन् र केही रकम घुस दिएकै भरमा ठेकेदारहरू जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि दण्डभागी हुनुपरेको छैन ।

एक अर्थमा मुलुकको सिङ्गो राजनीति ठेकेदारीमा रूपान्तरण भएको छ । यस्तो परिदृश्यका बीच जुनसुकै तहमा जत्तिवटा कार्यसम्पादन करार गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउँदैन । सरकारी जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि करार गर्ने यो परिपाटी नै सबै दृष्टिमा अनावश्यक र जनताका आँखामा छारो हाल्ने नियतले मात्र लिएको देखिन्छ । त्यसैले यसबाट कुनै असल परिणामको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हो ।


@DrAchyutWagle

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?