सडक सुरक्षामा लापरबाही 

सम्पादकीय

भनिन्छ, सार्वजनिक सवारी चालकको जिम्मेवारी शल्यचिकित्सकको भन्दा बढी हुन्छ । कुनै शल्यचिकित्सकले एक पटक त्रुटि गर्‍यो भने एउटा बिरामीको ज्यान तलमाथि हुन्छ । तर सार्वजनिक सवारी चालकको हातमा गाडीमा सवार र पैदलयात्रीको समेत ज्यान अडिएको हुन्छ । उसको एउटै गल्तीले कैयौंको ज्यान लिन सक्छ । 

उसै पनि हाम्रा सडकहरू राम्रा छैनन् । ‘कन्डिसन’ मा नभएका गाडीहरू पनि उत्तिकै प्रयोगमा छन् । त्यसमाथि, राज्यदेखि सार्वजनिक सवारीधनीसम्मले चालक पक्षलाई अति गौण मानेर नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । परिणाम, सडक सुरक्षाको अवस्था भयावह छ । गत शुक्रबार बिहान मात्रै सर्लाहीबाट काठमाडौंमा आइरहेको बस धादिङको बेनीघाट रोराङ–३ सलाङघाटस्थित त्रिशूली नदीमा खस्दा १७ जनाको ज्यान गयो, २२ बेपत्ता छन् ।

मुलुकमा यस्ता साना–ठूला दुर्घटना दिनहुँ भइरहन्छन् । प्रहरीका अनुसार दैनिक औसत सात जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यो संख्या माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाउनेको भन्दा पनि ठूलो हो । तैपनि न्यूनीकरणका सार्थक उपाय अपनाइएका छैनन् ।

यस्ता धेरैजसो दुर्घटना चालकको लापरबाहीले हुने गरेका छन् । शुक्रबारकै घटनामा पनि मलंगवाबाट बिहीबार साँझ छुटेको बस १४ किमि वर हरिवनसम्म सवारीधनीले चलाएका थिए । त्यसपछि दुर्घटनास्थल धादिङको बेनीघाटसम्मको दूरी करिब २५१ किलोमिटरसम्म चालक एक्लैले हाँकेका थिए । सडक सजिलै भएको स्थानमादुर्घटना भएकाले बिहानीपख चालक निदाएको हुन सक्ने अनुमान घाइतेहरूको छ ।

यसरी चालकहरूका कारण दुर्घटना निम्तिनुमा उनीहरूको असावधानी मात्र दोषी छैन, राज्य र सवारी सञ्चालकहरूको हेलचेक्र्याइँ पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । चालक अनुमतिपत्र वितरणदेखि नै कमजोरी सुरु हुन्छ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था पालना गरिँदैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले लामो बाटोमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई चालक अनिवार्य राखी प्रत्येक ६ घण्टामा पालो फेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर एउटै चालकले हजार किलोमिटरभन्दा बढी निरन्तर चलाइरहेका छन् ।

चालकको श्रमशक्तिको सीमा र उसको हातमा अडिएका कैयौं यात्रुको जीवनबारे सवारीधनीहरूले मनन गरेका छैनन् । लामो दूरीमा
दुई चालक चाहिनुको संवेदनशीलतालाई उनीहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । अर्को चालक थप्नुभन्दा जरिवाना तिर्नु या ट्राफिक प्रहरीलाई प्रभाव पार्नु सस्तो पर्ने भएर हुन सक्छ, उनीहरूले यात्रुलाईजोखिमपूर्ण यात्रा गराइरहेका छन् । दुइटा चालक हुँदा एउटा थाक्दा वा निदाउन खोज्दा अर्कोले पालो दिन सक्छ तर एउटा मात्र हुँदा जबर्जस्ती नकुदाइ धरै हुँदैन ।

न नयाँ उपाय अपनाइएको छ न पुराना व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन । लामो दूरीमा चल्ने सवारीले प्रत्येक चार घण्टामा आधा घण्टा विश्राम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पनि पालना गरिएको छैन । नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई घटनास्थलमै कारबाही गर्ने अधिकार तोकिएको यातायात निरीक्षक त एक जना पनि छैन । सबै काम गरिरहेको ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी पनि सवारी संख्याको तुलनामा न्यून छ ।

चालकहरूलाई मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणको खाँचो छ । उनीहरू बढी नै आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्छन्, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्तिकै छ । जबकि, सडकको अवस्था नाजुक छ, हरेक ठाउँमा प्रहरी बस्न सम्भव छैन । प्रहरी उपस्थित नभएको ठाउँमा पनि नियम पालना गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्ने चुनौती छ ।

हाम्रोमा मूल्यांकन प्रणाली पनि छैन । कतिपय देशमा ३ पटक गल्ती गर्ने चालकको अनुमतिपत्र नै रद्द गरिन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । कति देशमा कुनै पनि गल्ती नगरेका चालकको अनुमतिपत्र निःशुल्क नवीकरण गरिन्छ । यस्तो पुरस्कारको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छैनौं ।

सवारी चाप बढेको बढ्यै गर्ने, सडक अवस्था उस्तै रहने र चालक पक्षमा ध्यान नपुर्‍याउने हो भने सवारी दुर्घटना अझ बढी रहन्छ । तसर्थ ठूला घटनामा चासो देखाउने र फेरि उसैगरी भुल्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षासित जोडिएका सबै पक्षको सुधार नै दुर्घटना न्यूनीकरणको सर्त हो । यसका लागि अरू कति मुलुकले जस्तै सडक सुरक्षा हेर्ने छुट्टै निकाय गठनतर्फ पनि पाइला चाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

करारमा सरकार, ठेक्का नै राजनीति

अच्युत वाग्ले

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको डेढवर्षे महत्त्वपूर्ण अवधि कुनै उल्लेख्य उपलब्धिबिना व्यतीत मात्र गरेको छैन, यही सरकारले मुलुक, संघीय प्रणाली र जनताको हित प्रबर्द्धनमा कुनै सार्थक काम गर्ला भन्ने आशालाई ज्युँदै राख्नसमेत असफल भएको छ ।


यस्तो निराशा, अक्षमता र अबगालबाट बच्ने उपायका रूपमा सरकारले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई कार्यसम्पादन करार गरेर जिम्मेवारी दिने शृङ्खला आरम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव, सचिवले महानिर्देशक वा संस्थानका कार्यकारीदेखि गृह मन्त्रालय आफैंले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समेत कार्यसम्पादन करार गर्ने अभियान सरकारले चलाएको छ । यही क्रम प्रदेश सरकारहरूले पनि सुरु गर्दै छन् ।

ओली र उनको सरकारको यो करार तिकडम उचित वा अनुचित, असल वा खराब के हो ? लोकतन्त्र, निर्वाचित सरकारको जनउत्तरदायित्व आदिका दृष्टिमा सरकारकै विभिन्न तहहरूबीच हुने करारको यो नयाँ शासकीय संस्कृतिलाई कसरी पर्गेल्ने ? यसले प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक माथिल्लो अधिकारीले तल्लो तहको अधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता मात्र गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको सम्झने र वास्तविक सार्वजनिक दायित्वबाट उम्कँदै जाने अनुत्पादक परम्परा त बसाल्दै छैन ? कतै सबै करारको बोझ सबभन्दा तल्लो सेवा प्रदायकको विन्दुमा बस्ने कर्मचारी जसको आफूभन्दा तलको कर्मचारीलाई करार गराउने सम्भावना छैन, उसैमाथि मात्रै गएर त थुप्रिंँदै छैन ?

यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूभित्र नेपालको बौद्धिक र नागरिक समाज, मिडिया र प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिहरूले प्रवेश नै गर्ने चासो देखाएका छैनन् । मानौं, करारमार्फत सरकार चलाउने ओलीको जुक्तिप्रति मुलुक वशीभूत छ ।

वास्तवमा, यसरी गरिने कार्यसम्पादन करारको शासकीय अनुगमनका दृष्टिमा न कुनै कानुनी हैसियत छ, न त यस्तो करारका सर्त पूरा नगरे के हुने भन्ने कुनै प्रस्ट व्यवस्था छ । मुलुकको जवाफदेहिता संयन्त्र (एकाउन्टेबिलिटी मेकानिजम, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र आदि) को राडारमा यी करारहरू पालना भए–नभएको जाँच्ने कुनै कानुनी आधार छैन । लोकतान्त्रिक शासकीय संरचनामा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू बीचकै कार्यसम्पादन सम्झौता सर्वथा अनावश्यक अभ्यास हो । फगत राजनीतिक ‘स्टन्ट’ हो ।

मतदातासँग घोषणापत्र जारी गरेर निर्वाचित हुने सरकारको शासकीय वैधानिकताको स्रोत, अढाई सय वर्षदेखि सनातन चलिआएको सामाजिक करार (सोसल कन्ट्र्याक्ट) नै हो (हेर्नुहोस्, अन द सोसल कन्ट्र्याक्ट, अर, प्रिन्सिपल्स अफ पोलिटिकल राइट्स, जाँ ज्याक रुस्सो, सन् १७६२) ।

राज्यलाई थप क्रियाशील बनाउने बहानामा उपल्लो अधिकारीले आफूजस्तै गरी निवार्चित वा नियुक्त अर्को सार्वजनिक अधिकारीसँग करार गर्ने कुनै वैधानिक अधिकार राख्दैन । सोझो अर्थमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा विधायक मुलुकप्रति समान रूपले जिम्मेवार छन् । उनीहरूका कार्यक्षेत्र र निर्णयाधिकारका सीमा संविधान र कानुनहरूले नै निर्धारण गरेका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी पनि कानुन र नियमले निर्धारित छ ।

उनीहरू सबैले नियुक्तिका दिन हस्ताक्षर गरेको शपथ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यप्रदर्शनीको सम्झौता हो । यसका अतिरिक्त सबै करार फगत राजनीतिक आडम्बरका लागि रचिएका नाटक हुन् । उपल्लो अधिकारी जिम्मेवारीबाट उम्कने बहाना हुन् । तिनको वैधानिक मान्यता किन पनि छैन भने माथि भनिएझैं प्रचलित कानुन, नियम वा अभ्यासलाई कुनै तथाकथित करारका सर्तबन्दीले विस्थापित गर्न सक्दैनन् । किनकि कुनै गैरजिम्मेवार अधिकारीलाई यस्तो करारले थप जिम्मेवार बनाउने सम्भावना पटक्कै छैन । परिणामका दृष्टिमा उपादेयता झन् बिलकुलै देखिएको छैन ।

यस्तो करारको औचित्यशून्यता ओली सरकारकै गत वर्षको मन्त्रीहरूको ‘रिपोर्टकार्ड’ को फजितीले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । उनले सबभन्दा राम्रो अंक दिएका अर्थमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूको कार्यप्रर्दशनीको ‘परिणति’स्वरूप अर्थतन्त्रका सबै अहम् सूचकांकहरू तीव्र गतिमा ओरालो लागेका छन् ।

आफ्नै मूल्यांकन प्रणालीमा कम लब्धांक ल्याउने बुहारी, ज्वाइँ वा टाइकुन मन्त्रीहरूलाई सचेत गराउनसम्म पनि प्रधानमन्त्री सर्वथा अनिच्छुक वा अक्षम देखिएका छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै हल्ला पनि दोहोरिएर आउँछ र फेरि त्यसै हावामा विलीन हुन्छ । (तथापि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले मात्रै मुलुकका गम्भीर समस्या समाधान गर्दैनन् ।) अनि यस्तो करार सम्झौताको वास्तविक औचित्य के त ?

लोकतन्त्रिक परिपाटीभित्र थप करार सिर्जना गर्दाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव झन् उत्साहप्रद छैन । कारण, यसको मौलिक मनोवैज्ञानिक आधार नै गैरलोकतान्त्रिक छ । सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बस्ने शासकले सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफूमा मात्र निहित रहेको दम्भ राख्छ । शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई अस्वीकार गर्छ । र आफूमा भएको केही शक्ति करारका रूपमा प्रत्यायोजन गरेर उसले चाहे बमोजिमको, चामत्कारिक परिणामको अपेक्षा गर्छ ।

दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले सन् २००९ मा आफू निर्वाचित भएपछि मन्त्रीहरूसँग यस्तो करार गर्ने अभ्यास व्यापक पारेका थिए । तर उनी त्यो मुलुकको इतिहासकै सबभन्दा भ्रष्ट शासकका रूपमा बदनाम भएर सत्ताबाट बाहिरिए । अफ्रिकाकै सियरा लियोनजस्ता शासकीय सङ्कट झेलेका मुलुकमा भएको कार्यसम्पादन करार परीक्षणको अपेक्षित परिणाम आएन । सन् २०१७ को जून महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले भुटानमा पनि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करारको अभ्यास सुरु गरेका थिए । त्यसको डेढ वर्षपछि भएको संसदीय चुनावमा उनले नराम्रो हार बेहोरे ।

लोकतन्त्र मूलभूत रूपले विधि र संस्थागत उत्तरदायित्वयुक्त शासन पद्धति हो । निजी करारमा आधारित चमत्कारमा विश्वास गर्ने प्रणाली होइन । शासन सञ्चालनको प्राधिकार त्यसैले बहुमतप्राप्त दलमा हुन्छ । राज्य संयन्त्रबीचमै पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । ती सबै सामूहिक उत्तरदायित्वको प्रतिरूप हुन्, एकल व्यक्ति विशेषाधिकारको होइन । संविधान, कानुन र स्थापित अभ्यासलाई कुनै करारले काट्नु हुँदैन । काट्न सक्क्दैन ।

सेवा प्रदाय र सुशासनका लागि विधिसम्मत संस्थागत प्रभावकारिता सबभन्दा अपरिहार्य हो । जिम्मेवार प्रत्येक अधिकारीका लागि निजी (थप) प्रतिबद्धता सर्वथा अनावश्यक हो । नेपालको मुख्य समस्या संस्थागत संरचना अभाव र भएका संरचना जनहितकारी भन्दा दोहनकारी (एक्सट्र्याक्टिभ) हुनु हो । असल सत्ताधारीको यतिखेरको मूल जिम्मेवारी ती दोहनकारीसंस्थागत संरचनाको आमूल रूपान्तरण हो । व्यक्तिगत करार अभ्यासको अन्धाधुन्ध विस्तार होइन ।

आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘≈वाई नेसन्स फेल’मा लेखकद्वय ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सन लेख्छन्, ‘वर्तमानमा राष्ट्रहरू असफल भएका छन्, किनभने तिनका दोहनकारी आर्थिक संस्थाहरूले बचत, लगानी र नवप्रवर्तन गर्न जनताका लागि आवश्यक उत्प्रेरणा (इन्सेन्टिभ) सिर्जना गर्दैनन् ।

दोहनकारी राजनीतिक संस्थाहरू यस्तो दोहनबाट लाभ पाउनेहरूको शक्तिलाई थप मजबुत बनाएर यी आर्थिक संस्था (गतिविधि)हरूलाई सघाउँछन् । दोहनकारी आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरूको विस्तृत स्वरूप परिस्थिति अनुसार फरक–फरक भए पनि राष्ट्रको असफलताको सधैं मूलमा त्यस्तै संस्था रहेका छन्’ (पृष्ठ ४१३, सन् २०१२) ।

नेपालको सार्वजनिक सेवाको मूल समस्याको रूपमा सार्वजनिक वस्तु र सेवा खरिद ठेक्का वा करार नै रहेको छ । मन्त्री, सचिव वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदधारीसँग जस्तो सम्झौता गरिए पनि ठेकेदारी, राजनीति र सार्वजनिक सेवा प्रदाय बीचको यतिखेर मेटिएको पहिचानको सीमालाई पुनःरेखित नगरी यस्ता कुनै पनि करारले परिणाम दिने सम्भावना छैन ।

उद्योगमन्त्री मातृका यादवले खुलेआम घोषणा गरेका छन्— चुनावका बेला चन्दा लिएका कारण खास–खास उद्योगहरूलाई आवश्यक कानुनी लगाम लगाउन सकिएन । ठूला ठेकेदारहरू कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने पद वा हैसियतमा छन् । उच्च पदमा बस्ने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको विलासी जीवनयापनको स्रोत ठेकेदारहरूबाटै जुट्छ । पार्टी सञ्चालन र चुनाव खर्च जुटाउन राजनीतिले निजी व्यापारीहरूलाई ठेक्कै दिने प्रचलन बनेको छ ।

मुलुकका महत्त्वपूर्ण आयोजनाका काम समयमा पूरा नहुने मुख्य कारण तिनै आयोजनालाई दोहन गरेर राजनीतिक वृत्त परिचालित हुनु हो । कर्मचारी उसै गरी धनी भएका छन् र केही रकम घुस दिएकै भरमा ठेकेदारहरू जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि दण्डभागी हुनुपरेको छैन ।

एकअर्थमा मुलुकको सिङ्गो राजनीति ठेकेदारीमा रूपान्तरण भएको छ । यस्तो परिदृश्यका बीच जुनसुकै तहमा जत्तिवटा कार्यसम्पादन करार गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउँदैन । सरकारी जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि करार गर्ने यो परिपाटी नै सबै दृष्टिमा अनावश्यक र जनताका आँखामा छारो हाल्ने नियतले मात्र लिएको देखिन्छ । त्यसैले यसबाट कुनै असल परिणामको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हो ।

@DrAchyutWagle

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT