संघीय विवाद निरूपणका उपाय

रुद्र शर्मा

प्रदेश २ सरकारले केन्द्रीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि संघीय विवाद निरूपणका उपाय सम्बन्धी विषय तरङ्गित भएको छ । प्रदेशले केन्द्रविरुद्ध मुद्दा हालेपछि यही उदाहरण देखाएर संघीयता खराब प्रणाली हो भन्ने र त्यस्ता विवादका कारण नेपालमा संघीयता नै टिक्दैन भन्नेसम्मका तर्क पनि सुनिन थालेका छन् ।

यी दुवै तर्क सत्य होइनन्, किनभने मानव जीवन विवादरहित हुन सक्तैन । कुनै काम गर्ने हो भने त्यो काम सम्बन्धी विवाद आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले कुनै काम वा आयोजना सम्पन्न गर्न सुन्दर सपना बोकेर समझदारी वा करार गर्ने दुई पक्षले पनि त्यसमा विवाद समाधानका उपाय समावेश गरेका हुन्छन् ।

करार मस्यौदा गर्दा विवाद समाधानको उपाय संलग्न गर्ने कामले साझेदारहरूलाई रिस उठ्न सक्छ, किनभने त्यतिन्जेल दुवै पक्षले एकअर्कालाई विश्वास गरेका हुन्छन्, करार बमोजिम काम सम्पन्न हुने सुन्दर सपना देखेका हुन्छन् । यस्तोमा ती विश्वासिला साझेदारहरूबीच करारमा सम्भावित विवाद समाधानको बुँदा पनि राख्नुपर्छ भनी प्रस्ताव गर्ने वकिलको तत्काल जागिर जान सक्छ । वकिलले अनावश्यक रूपमा शंका उठाएको भन्दै ती साझेदारले उसको क्षमता र नियतमा शंका गर्न सक्छन् ।

तर एक–दुई वर्षपछि त्यस्तै अवस्था नरहन सक्छ । विवाद उत्पन्न भएर कारोबारमै असर पर्न थालेपछि साझेदारहरूले करारका अक्षर–अक्षर केलाउन थाल्छन् । त्यसबेला करारमा विवाद समाधानका उपाय सम्बन्धी बुँदा नदेखे उनीहरूले त्यही मस्यौदा गर्ने वकिललाई गाली गर्नेछन्— विवाद समाधान सम्बन्धी एउटा बुँदासम्म नराखी करार मस्यौदा गर्ने कस्तो वकिल ?

पुनः त्यही वकिलको क्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । तसर्थ करारमा विवाद समाधान सम्बन्धी बुँदा लेख्दा चलाखीपूवर्क मस्यौदा गर्नुपर्छ । सबै कुरा तय भइसकेपछि वकिलले अन्त्यमा सानो स्वरमा करारका पक्षहरूलाई विवाद समाधान सम्बन्धी बुँदा प्रस्ताव गरी तत्काल लेख्नुपर्छ । त्यही भएर यस्तो बुँदालाई ‘मिडनाइट क्लज’ भन्ने गरिन्छ ।

नेपालको संविधान पनि एक किसिमको करार हो । एकातिर यो सरकार–नागरिक करार हो भने, अर्कातर्फ संघीय एकाइहरूबीच पनि आपसी करार हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाँडफाँड गरिए अनुरूप संवैधानिक करार कार्यान्वयनका क्रममा विवाद उत्पन्न भए समाधानका उपायहरू पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरी विभिन्न तहका अदालतबाट विवाद समाधानको व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा २१७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ भने धारा १२७ (२) ले विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू पनि अवलम्बन गर्न सकिने बाटो देखाएको छ । तसर्थ संघीय प्रणालीमा विवाद समधानका उपायको सूची फराकिलो हुनसक्छ । संघीयतामा विवाद समाधानको पहिलो उपाय हो— विवाद उब्जिने अवस्था हुनै नदिनु । दोस्रो उपाय हो— विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोग गर्नु ।

अदालतमा गएर कानुन वा संविधान बमोजिम हक–बेहक छुट्याउनुभन्दा पहिला मेलमिलाप जस्ता उपाय प्रयोग गरी विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । संघीय एकाइहरूबीच विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा संविधानको धार २३४ को अन्तरप्रदेश परिषद् हेरिनु आवश्यक छ ।

यो धारामा संघ–प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेश बीचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहने गरी अन्तरप्रदेशपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । योपरिषद्को बैठकमा विवादसँग सम्बन्धित प्रदेश र केन्द्रका मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रणगर्न सकिन्छ ।

अन्तरप्रदेश परिषद् प्रभावकारी भएमा धेरै विवाद उत्पन्न हुनुअघि नै र उत्पन्न भइसकेका विवाद पनि अदालत जानु पहिल्यै समाधान हुन सक्छन् । धारा २३४ मा राजनीतिक विवाद भनी उल्लेख गरिएकामा कानुनी र संवैधानिक विवादहरू यो परिषद्ले समाधान गर्न नसक्ने जस्तो देखिए पनि वास्तवमा राजनीतिक विवाद र संवैधानिक विवादको दूरी अत्यन्त कम हुन्छ ।

संविधान पनि एक अर्थमा राजनीतिक दस्तावेज नै भएको हुनाले राजनीतिक विवादको संवैधानिक पाटो हुन्छ भने संवैधानिक विवादको राजनीतिक पाटो हुन्छ । तसर्थ कुनै विवादको राजनीतिक पक्ष समाधान भयो भने त्यसले त्यो विवादको संवैधानिक पक्ष पनि समाधान गर्न सहयोग गर्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश परिषद् प्रभावकारी हुनसकेको छैन । यसको बैठक पनि निकै कम बसेको महसुस हुन्छ । धारा २३४ (२) मा परिषद् बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ भनिएकाले लामो समयसम्म वा वर्षौंसम्म बैठक नबस्दा पनि संविधान उल्लंघन भयो भन्न मिल्दैन । तर संविधानको भावना त्यस्तोचाहिँ होइन नै ।

परिषद् बैठक कम्तीमा वर्षमा दुई–तीनपटक बस्नु वाञ्छनीय हुन्छ । तसर्थ अब संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लाँदा यो कुरालाई विचार गर्दै धारा २३४ (२) र (३) लाई संशोधन गरी परिषद् बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै बैठकमा कुनै खास विवाद बैठकको विषय सूचीका रूपमा छैन भने सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्ने प्रावधान पनि राख्नुपर्छ ।

यस्तो हुनसके कुनै विवाद अदालत पुग्नुअघि नै अन्तरप्रदेशपरिषद्मा छलफलमा आउन सक्छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश २ सरकारले केन्द्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नु पहिले त्यो विवाद अन्तरप्रदेश परिषद्मा पर्याप्त छलफल भएको भए त्यहीँ समाधान हुने सम्भावना रहन्थ्यो । समाधान नै नभए पनि विवाद पक्षहरू एक ठाउँ बसेर छलफल गर्ने मौका हुने थियो । तर त्यस्तो भएन ।
संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भनेको छ । यसैले पनि अन्तरप्रदेश परिषद् प्रभावकारी भए तीनै तहबीच समन्वय कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

अन्तरप्रदेश परिषद्का अतिरिक्त विवाद समाधानका अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्दा पनि कुरो नसुल्झिए जाने ठाउँ अदालत नै हो । प्रदेश २ र केन्द्र सरकार अदालतमा आमने–सामने भइसकेका छन् । यस्तै अभ्यासले संघीयताको र संघीय विवाद समाधानको भावी दिशानिर्देश गर्नेछन् ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रिमियर लिगका तीन संकेत

एएफपी

लन्डन — इंग्लिस प्रिमियर लिगको रोमान्चक नयाँ सिजन सुरु भइसकेको छ । उपाधि दाबेदार टोली म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुलको गोल वर्षाका साथै भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भार) विवाद समाचारका हेडलाइन बनेका छन् । विश्वमै सबैभन्दा धेरै हेरिने प्रिमियर लिगको नयाँ सिजनको पहिलो साता समाप्तिमा देखिएका तीन मुख्य विषय एएफपी स्पोर्ट्सले यसरी उल्लेख गरेको छ :

म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुलको संकल्प
युरोपियन च्याम्पियन लिभरपुलले नर्विच सिटीविरुद्ध ४–१ को सानदार जितसाथ प्रिमियर लिगको उपाधि यात्रा सुरु गरेको छ । जर्मन प्रशिक्षक योर्गन क्लोप नेतृत्वको लिभरपुल सन् १९९० पछि पहिलोपल्ट प्रिमियर लिगको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ । उसले पहिलो हाफमै चार गोल गरेर सिटीको दबदबा समाप्त गर्ने दृढ संकल्प प्रस्तुत गर्‍यो । तर सिटीले त्यो भन्दा पनि उत्कृष्ट जितसाथ जवाफ दियो । लन्डन रंगशालामा सिटीले वेस्ट ह्यामको पोस्टमा ५ गोल गर्न सफल भयो । ग्याब्रियल जेससले गोलको खाता खोलेपछि रहिम स्टर्लिङले ह्याट्रिक पूरा गरे । वैकल्पिकका रूपमा आएर सर्जियो अगुइरो पेनाल्टीमा गोल गर्न सफल भए ।

गत सिजन लिभरपुललाई १ अंकले पछि छोड्दै सिटीले प्रिमियर लिगको उपाधि लगातार दोस्रोपल्ट जितेको थियो । शीर्ष २ स्थानमा उनीहरूको वर्चस्व यस्तो थियो कि वर्षौंको मिहिनेतले त्यो टिम निर्माण भएको थियो । यहाँसम्म कि टोटेनहमका स्ट्राइकर ह्यारी केनले पनि सिटी र लिभरपुलको स्तर समाउन टोटेनहमले धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

केनले अन्तिम समयमा २ गोल गरेपछि लिगको पहिलो खेलमा टोटेनहमले एस्टोन भिल्लामाथि ३–१ को जित रचेको थियो । ‘लिभरपुलले एउटा मानक तयार गर्‍यो, त्यसपछि सिटीले । हामीलाई थाहा छ कि यो निकै कठिन र लामो सिजन हुनेवाला छ,’ केनले भने, ‘हामीले जितको सुरुआत त गरेका छौं तर अझै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् ।’


नयाँ सिजन,नयाँ युनाइटेड
पछिल्लो सिजनको अन्तिम ६ खेलमा जित हासिल गर्न नसकेको म्यानचेस्टर युनाइटेडका लागि नयाँ सिजनमा तीव्र सुरुआत आवश्यक थियो । ट्रान्सफर अवधिमा युनाइटेडले मात्र ३ खेलाडी अनुबन्ध गरेको थियो । यी तीनै खेलाडीमा ह्यारी मगायर, आरोन वान बिसाका र डानियल जेम्सको डेब्यू खेलमा ओले गनर सोल्सायर नेतृत्वको टोली युनाइटेडले चेल्सीमाथि ४–० को प्रभावशाली जित निकाल्यो ।

विश्व कीर्तिमानी ८० मिलियन पाउन्डमा लेस्टरबाट आएका डिफेन्डर मगायरको उपस्थिति र वान बिसाकासँगको संयोजनले युनाइटेडको टाउको दुखाइ बनेको रक्षापंक्ति पहिलो खेलदेखि नै प्रभावशाली देखिएको छ । वैकल्पिकका रूपमा आएर गोल गरेका जेम्सले पनि नयाँ आशा देखाए । मार्कुस रासफोर्डको दुई र एन्थोनी मार्सलको एक गोलले युनाइटेडको जित निश्चित गरिसकेको थियो ।

युनाइटेडको अन्तिम दुई गोलमा पाउल पोग्बाको उल्लेख्य योगदान रह्यो । प्रि–सिजनभर अन्य क्लबसँगको अनुबन्धको रूपमा चर्चामा रहेका पोग्बा आफैंले ‘नयाँ चुनौती’ को इच्छा व्यक्त गरेका थिए । नतिजामा युनाइटेड हाबी देखिए पनि खेलभर चेल्सीले बल पोजिसन राखेको थियो । शट अन टार्गेट पनि उसैको धेरै थियो । तर पुनः एकपल्ट ओल्ड ट्राफोर्डमा घरेलु टोलीका लागि आशाका किरणहरू छरिएका छन् ।

विवादमुक्त रहेन भार
च्याम्पियन्स लिग र अन्य प्रमुख प्रतियोगितामा विवाद सिर्जना गरेपछि भारलाई यस सिजनदेखि प्रिमियर लिगमा पनि लागू गरियो । सुरुआती समिक्षामै यो व्यवस्थाका लागि अधिकांसको सकारात्मक प्रतिक्रिया छैन । भार प्रणाली यसअघि इंग्ल्यान्डको एफए कप र लिग कपमा लागू गरिसकिएको हो । गोल, पेनाल्टी वा अन्य निर्णायक क्षणमा हुने आशंका मेटाउनका लागि यसको प्रयोग सुरु भएको हो ।

तर वेस्ट ह्याममाथि सिटीको ५–० को जित र लेस्टरको वोल्भससँग गोलरहित बराबरीको नतिजापछि प्रशिक्षक र खेलाडीले नै भारले सही र निष्पक्ष नतिजा दिने क्षमतामा शंका गरेका छन् । लेस्टरविरुद्धको खेलमा लिन्डर डेन्डोन्करको गोल आफैं टिममेट विली बोलीको पाखुरामा लागेर रद्द गरिएकोमा वोल्भसका कप्तान कोनर कोडी आक्रोशित थिए । ‘त्यो गोल नै थियो । मानिसले हामीसँग भार छ भन्लान् र ह्यान्ड भएको निर्क्यौल पनि गर्लान् तर त्यति बेला विलीले बल देखेका थिएनन्,’ कोनरले भने, ‘हामीले भविष्यमा
आफ्नो हात मैदानबाहिरै राखेर खेल्नुपर्ने भएको छ ।’

रहिम स्टर्लिङ अफसाइड देखिएपछि सिटीका ग्याब्रियल नेससको गोल भारले रद्द गरिदिएको थियो । प्रिमियर लिगमा भारद्वारा रद्द भएको पहिलो गोल हो त्यो । त्यस घटनामा प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला पनि सन्तुष्ट थिएनन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT