आरक्षणको अपमान 

कौशर शाह

लामो द्वन्द्वको अन्त्यपछि ल्याइएको लोकतन्त्रमा मुलुकका सबै वर्ग र समुदाय एउटै तराजुमा राखिनेमा जनतामा ठूलो आशा थियो । तर, त्यो अपेक्षा धेरै दिन टिक्न सकेन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नाममा मात्र सीमित पार्न खोजिएको आभास अहिले भइरहेको छ । आधुनिक मोडलको तानाशाही लाद्न खोजेको झल्को जनताले पाइरहेका छन् ।

हिजो मह चाटेकै वर्गले लोकतान्त्रिक संविधानको आडमा आफ्ना दुई पुस्तालाई शासनसत्तामा सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको छ । नत्र जनसंख्याको करिब तीनचौथाइ हिस्सालाई राज्यका अवसरहरूबाट बाहिर पारिने खेलहुने थिएन ।

यो मुलुक कुनै एकदुई वर्ग वा समुदायविशेषको मात्र होइन, एक सयभन्दा बढी जातजातिको हो । सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा यी सबै जातजातिको समान पहुँच हुनुपर्छ । संविधान एक दलले बनाएको होइन । सहमति र संशोधनको दस्तावेज हो यो । सबै नागरिकलाई अवसरमा समान पहुँचको सुन्दर परिकल्पना गरेको छ संविधानले । त्यसैले अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, पिछडिएको समुदायका लागि आरक्षण व्यवस्था भएको हो । तर, लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनले संवैधानिक प्रावधानलाई लत्त्याएको छ ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा दरखास्त परिषद्का रूपमा कर्मचारी छान्ने लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गरिएको थियो । अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनका नाममा लोकसेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा अंगीकार गरियो ।

यही संवैधानिक प्रावधान अनुसारै २००८ असार १ मा लोकसेवा आयोगको स्थापना भई सरकारी सेवामा योग्यता प्रणालीको सुरुआत भयो । नाम अनुसारै, यसको काम हो लोकको सेवा गर्नु । राज्यको साधनस्रोत, अवसर र पहुँचमा सबै वर्ग, जात, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म, वर्ण र आस्था भएका नागरिकको समान हक–अधिकार हुन्छ । तर आयोगले यही काम गरेको छ त ? जवाफ नकारात्मक आउँछ ।

निजामती सेवामा, निश्चित सिट संख्यामा निश्चित जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिंग वा अन्य त्यस्तै आधारमा त्यही वर्गका नागरिकलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई राज्य संयन्त्रमा सहभागी गराउने संरक्षणमुखी औजार हो— आरक्षण । नेपालका सन्दर्भमा, विगतमा खस–आर्यले यो देशमा शासन स्थापित गरेर मूल निवासी बहुजनमाथि वर्ण व्यवस्था कायम गरे । सोही वर्ण व्यवस्थाको उपजस्वरूप पछाडि परेका र पारिएकाहरूलाई मुलुकको प्रशासन सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण अभिभारा वहन गराउने भनेर निजामती सेवामा आरक्षण लागू गरियो । समावेशितालाई संस्थागत गर्नु यसको ध्येय हो ।

तर, जेठ १५ को लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आदिवासी, दलित, मुस्लिम, मधेसी, पिछडिएका वर्गलाई पछाडि पारियो । यो कुनै पनि हालतमा हामीलाई मान्य छैन । आयोगले नेपाली जनताको ठूलो क्रान्तिबाट स्थापित आरक्षणलाई हटाउनु अल्पसंख्यक समुदायलाई अगाडि बढ्न नदिनु हो ।

राज्यको महत्त्वपूर्ण सेवा भएकाले सरकारी सेवामा राणाकालमा राणाहरूकै आसेपासे र निकटस्थहरूको हालिमुहाली थियो, चाकडी प्रथाले व्यापकता पाएको समय थियो त्यो । पञ्चायत कालमा इतर विचारका व्यक्तिहरूलाई निजामती सेवामा प्रवेश निषेध थियो । २०४६ पछि जनताका छोराछोरीले बिनाझन्झट निजामती सेवामा प्रवेश पाउने वातावरण बन्यो ।

त्यो बेलाको संविधानले महिला, बालबालिका, वृद्ध वा शारीरिक–मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनिए पनि राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई समावेश गरिएन । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले राज्यको स्रोत, साधन र पहुँचमा समावेशिताको मुद्दालाई दह्रोसँग उठायो । परिणामस्वरूप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लेराज्यलाई समानुपातिक समावेशी बनाउन प्रण गर्‍यो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधन (२०६४) ले आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यो । यसले निजामती सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति हुने ४५ प्रतिशत पद छुट्याई, सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपांग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने प्रावधान गरेर आरक्षणलाई संस्थागत गर्‍यो । यसले निजामती सेवामा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो ।

२०७२ मा जारी भएको संविधानमा यसलाई झन् व्यापकता दिँदै मुस्लिम, थारू जस्ता समुदायलाई समेत संविधानमा किटान गरेर उनीहरूको पहिचानलाई सुनिश्चित गरियो । तर, आरक्षण दिएको तीन दशक नपुग्दै आरक्षण कोटा चाहिँदैन भन्नु कत्तिको जायज हो ? आरक्षण हटाउने हो भने संविधानको ४५ प्रतिशत र ५५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत बनाएर समानुपातिक समावेशी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । जबसम्म राज्यको हरेक निकायमा समान अधिकार पहिचानका साथ कायम हुँदैन, तबसम्म आरक्षणको आवश्यकता पर्छ ।
लेखक संविधानसभा सदस्य थिइन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०८:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीय विवाद निरूपणका उपाय

रुद्र शर्मा

प्रदेश २ सरकारले केन्द्रीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि संघीय विवाद निरूपणका उपाय सम्बन्धी विषय तरङ्गित भएको छ । प्रदेशले केन्द्रविरुद्ध मुद्दा हालेपछि यही उदाहरण देखाएर संघीयता खराब प्रणाली हो भन्ने र त्यस्ता विवादका कारण नेपालमा संघीयता नै टिक्दैन भन्नेसम्मका तर्क पनि सुनिन थालेका छन् ।

यी दुवै तर्क सत्य होइनन्, किनभने मानव जीवन विवादरहित हुन सक्तैन । कुनै काम गर्ने हो भने त्यो काम सम्बन्धी विवाद आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले कुनै काम वा आयोजना सम्पन्न गर्न सुन्दर सपना बोकेर समझदारी वा करार गर्ने दुई पक्षले पनि त्यसमा विवाद समाधानका उपाय समावेश गरेका हुन्छन् ।

करार मस्यौदा गर्दा विवाद समाधानको उपाय संलग्न गर्ने कामले साझेदारहरूलाई रिस उठ्न सक्छ, किनभने त्यतिन्जेल दुवै पक्षले एकअर्कालाई विश्वास गरेका हुन्छन्, करार बमोजिम काम सम्पन्न हुने सुन्दर सपना देखेका हुन्छन् । यस्तोमा ती विश्वासिला साझेदारहरूबीच करारमा सम्भावित विवाद समाधानको बुँदा पनि राख्नुपर्छ भनी प्रस्ताव गर्ने वकिलको तत्काल जागिर जान सक्छ । वकिलले अनावश्यक रूपमा शंका उठाएको भन्दै ती साझेदारले उसको क्षमता र नियतमा शंका गर्न सक्छन् ।

तर एक–दुई वर्षपछि त्यस्तै अवस्था नरहन सक्छ । विवाद उत्पन्न भएर कारोबारमै असर पर्न थालेपछि साझेदारहरूले करारका अक्षर–अक्षर केलाउन थाल्छन् । त्यसबेला करारमा विवाद समाधानका उपाय सम्बन्धी बुँदा नदेखे उनीहरूले त्यही मस्यौदा गर्ने वकिललाई गाली गर्नेछन्— विवाद समाधान सम्बन्धी एउटा बुँदासम्म नराखी करार मस्यौदा गर्ने कस्तो वकिल ?

पुनः त्यही वकिलको क्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । तसर्थ करारमा विवाद समाधान सम्बन्धी बुँदा लेख्दा चलाखीपूवर्क मस्यौदा गर्नुपर्छ । सबै कुरा तय भइसकेपछि वकिलले अन्त्यमा सानो स्वरमा करारका पक्षहरूलाई विवाद समाधान सम्बन्धी बुँदा प्रस्ताव गरी तत्काल लेख्नुपर्छ । त्यही भएर यस्तो बुँदालाई ‘मिडनाइट क्लज’ भन्ने गरिन्छ ।

नेपालको संविधान पनि एक किसिमको करार हो । एकातिर यो सरकार–नागरिक करार हो भने, अर्कातर्फ संघीय एकाइहरूबीच पनि आपसी करार हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाँडफाँड गरिए अनुरूप संवैधानिक करार कार्यान्वयनका क्रममा विवाद उत्पन्न भए समाधानका उपायहरू पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरी विभिन्न तहका अदालतबाट विवाद समाधानको व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा २१७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ भने धारा १२७ (२) ले विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू पनि अवलम्बन गर्न सकिने बाटो देखाएको छ । तसर्थ संघीय प्रणालीमा विवाद समधानका उपायको सूची फराकिलो हुनसक्छ । संघीयतामा विवाद समाधानको पहिलो उपाय हो— विवाद उब्जिने अवस्था हुनै नदिनु । दोस्रो उपाय हो— विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोग गर्नु ।

अदालतमा गएर कानुन वा संविधान बमोजिम हक–बेहक छुट्याउनुभन्दा पहिला मेलमिलाप जस्ता उपाय प्रयोग गरी विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । संघीय एकाइहरूबीच विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा संविधानको धार २३४ को अन्तरप्रदेश परिषद् हेरिनु आवश्यक छ ।

यो धारामा संघ–प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेश बीचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहने गरी अन्तरप्रदेशपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । योपरिषद्को बैठकमा विवादसँग सम्बन्धित प्रदेश र केन्द्रका मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रणगर्न सकिन्छ ।

अन्तरप्रदेश परिषद् प्रभावकारी भएमा धेरै विवाद उत्पन्न हुनुअघि नै र उत्पन्न भइसकेका विवाद पनि अदालत जानु पहिल्यै समाधान हुन सक्छन् । धारा २३४ मा राजनीतिक विवाद भनी उल्लेख गरिएकामा कानुनी र संवैधानिक विवादहरू यो परिषद्ले समाधान गर्न नसक्ने जस्तो देखिए पनि वास्तवमा राजनीतिक विवाद र संवैधानिक विवादको दूरी अत्यन्त कम हुन्छ ।

संविधान पनि एक अर्थमा राजनीतिक दस्तावेज नै भएको हुनाले राजनीतिक विवादको संवैधानिक पाटो हुन्छ भने संवैधानिक विवादको राजनीतिक पाटो हुन्छ । तसर्थ कुनै विवादको राजनीतिक पक्ष समाधान भयो भने त्यसले त्यो विवादको संवैधानिक पक्ष पनि समाधान गर्न सहयोग गर्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश परिषद् प्रभावकारी हुनसकेको छैन । यसको बैठक पनि निकै कम बसेको महसुस हुन्छ । धारा २३४ (२) मा परिषद् बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ भनिएकाले लामो समयसम्म वा वर्षौंसम्म बैठक नबस्दा पनि संविधान उल्लंघन भयो भन्न मिल्दैन । तर संविधानको भावना त्यस्तोचाहिँ होइन नै ।

परिषद् बैठक कम्तीमा वर्षमा दुई–तीनपटक बस्नु वाञ्छनीय हुन्छ । तसर्थ अब संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लाँदा यो कुरालाई विचार गर्दै धारा २३४ (२) र (३) लाई संशोधन गरी परिषद् बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै बैठकमा कुनै खास विवाद बैठकको विषय सूचीका रूपमा छैन भने सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्ने प्रावधान पनि राख्नुपर्छ ।

यस्तो हुनसके कुनै विवाद अदालत पुग्नुअघि नै अन्तरप्रदेशपरिषद्मा छलफलमा आउन सक्छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश २ सरकारले केन्द्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नु पहिले त्यो विवाद अन्तरप्रदेश परिषद्मा पर्याप्त छलफल भएको भए त्यहीँ समाधान हुने सम्भावना रहन्थ्यो । समाधान नै नभए पनि विवाद पक्षहरू एक ठाउँ बसेर छलफल गर्ने मौका हुने थियो । तर त्यस्तो भएन ।
संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भनेको छ । यसैले पनि अन्तरप्रदेश परिषद् प्रभावकारी भए तीनै तहबीच समन्वय कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

अन्तरप्रदेश परिषद्का अतिरिक्त विवाद समाधानका अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्दा पनि कुरो नसुल्झिए जाने ठाउँ अदालत नै हो । प्रदेश २ र केन्द्र सरकार अदालतमा आमने–सामने भइसकेका छन् । यस्तै अभ्यासले संघीयताको र संघीय विवाद समाधानको भावी दिशानिर्देश गर्नेछन् ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT