संसद्का गाडीमा गडबडी

सम्पादकीय

संघीय संसद् मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक दैनन्दिनदेखि दूरगामी महत्त्व राख्नेसम्मका सबै कानुन निर्माणको मुख्य थलो हो भने मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिहरू सरकार र संवैधानिक अंगका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने र उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने अख्तियारी पाएका निकाय हुन्  । तर विडम्बना, यही संसद्द्वारा आफ्ना समिति सभापतिहरूका लागि खरिद गरिएका ११ थान गाडी एक महिनामै बिग्रिए  ।

संघीय संसद् मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक दैनन्दिनदेखि दूरगामी महत्त्व राख्नेसम्मका सबै कानुन निर्माणको मुख्य थलो हो भने मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिहरू सरकार र संवैधानिक अंगका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने र उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने अख्तियारी पाएका निकाय हुन् ।


तर विडम्बना, यही संसद्द्वारा आफ्ना समिति सभापतिहरूका लागि खरिद गरिएका ११ थान गाडी एक महिनामै बिग्रिए । यसबारे सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार प्रकाशित भएपछि छानबिन समिति बनेकाले तत्कालै निष्कर्षमा पुगिहाल्नु हतारो हुने भए पनि प्रारम्भिक जानकारीहरूले यो कुनै सामान्य प्राविधिक त्रुटि मात्र नभई यसमा गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आशंका जबर्जस्त गराइदिएको छ । किनभने खरिद सम्झौताअनुसार नयाँ गाडी बिग्रेमा तत्कालै सम्बद्ध कम्पनीलाई फिर्ता गरी अर्को साट्नुपर्नेमा अहिले त्यसो नगरी सटाकसुटुक पार्टपुर्जा फेर्नतर्फ लागिएको छ ।


एक महिनामै गाडी बिग्रिएको बारे सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुनुका साथै संसदीय समितिका सभापतिहरूले सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसमक्ष गम्भीर आपत्ति जनाएपछि सचिवालयले सोमबार आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको छ । मुलुकको संघीय संसद्भित्रैको यो लापरबाहीपूर्ण घटना हाम्रा शासकीय संरचनाहरूभित्र कतिसम्म बेथितिपूर्ण प्रवृत्ति हुर्कंदै छन् भन्ने पछिल्लो पत्याइनसक्नु नमुना हो ।


हो, यान्त्रिक सरसामानहरूमा गडबडी आउन सक्छन् । कन्डिसनमै रहेका गाडी पनि चलाउन थालेपछि बिग्रन सक्छन् । यसलाई अन्यथा रूपमा नलिन पनि सकिन्थ्यो होला । तर यहाँ त किनेको एक महिनामै ११ बटा गाडी बिग्रिएका मात्र छैनन्, बिग्रेपछि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत सही ढंगले अपनाइएको छैन । खरिद सम्झौताअनुसार बिग्रेपछि गाडी नै फिर्ता गरी नयाँ लिनुपर्नेमा पार्टपुर्जा फेरेर त्यसैलाई प्रयोगमा ल्याउने कोसिस भएको छ । यसले गर्दा खरिदको नियतमाथि नै प्रश्न पैदा भएको छ ।


सभापतिहरूले विगतमा प्रयोग गरिरहेका गाडी केही पुराना तर कन्डिसनमै थिए । चल्दाचल्दैका ती गाडी थन्काएर सभापतिहरूलाई नयाँ गाडी खरिद गर्न गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर बजेट लिइयो । सरकारले छुट्याएको विकास खर्चको बजेट कटाएर सचिवालयमा आएको रकमले सभापतिहरूका लागि गाडी किनियो । जनताको विकास खर्चको गाँस कटाएर लिएको रकमबाट खरिद गरिएका गाडी गडबड हुँदा फिर्ता नगरेर उल्टै पार्टपुर्जा फेर्नतर्फ लागिन्छ भने त्यसले स्वतः संसद्भित्रको खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूको नियतमा स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ ।


संघीय संसद् जनप्रतिनिधिहरूको त्यस्तो शक्तिशाली निकाय हो, जसले मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई निगरानी गर्ने हैसियत राख्छ । सरकारी निकायहरूले गर्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिहरूलाई उजागर र नियन्त्रण गर्ने दायित्व बोकेको संस्था स्वयंभित्र यस्ता घटना हुन्छन् भने आम नागरिकले कसबाट स्वच्छता र इमानदारीको अपेक्षा गर्ने ?


सभापतिहरूका लागि गाडी खरिद प्रकरण संघीय संसद्को गरिमा प्रतिकूल लाग्ने पहिलो घटना होइन । सांसदहरूले घरभाडाका नाममा रकम असुल्ने, पीएको नाममा सांसद आफैंले रकम बुझ्ने, औषधि उपचारको नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिने, सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार प्रतिस्पर्धा छल्न स्टेसनरी र फर्निचरदेखि कार्यालय सजावटसम्मको काममा टेन्डर नगरी कोटेसनबाट काम गराउने जस्ता घटना यसअघि पनि भएकै हुन् ।


भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई रोक्ने जनताको भरपर्दो आस्थाको केन्द्र बन्नुपर्ने संसद् आफैंमा पारदर्शी र विवादमुक्त हुनुपर्नेमा यसमै पनि सरकारका अन्य औसत निकायमा जस्तै गडबडी हुन्छ भने संसद्प्रतिको आम जनताको भरोसा स्वतः खण्डित हुने अवस्था आइपर्छ । यस्ता घटना र प्रवृत्तिहरू दोहोरिइरहने हो भने तत्कालका लागि जनताको मन मात्रै कुँडिएला तर कालान्तरमा सिंगो संसद् र अन्ततः संसदीय व्यवस्थाप्रति नै उनीहरूको भरोसा नटुट्ला भन्न सकिन्न । नयाँ गाडीका पार्टपुर्जा फेर्न थालिएजस्तै जनतामाझ पनि हाम्रा नयाँ शासकीय शैली र व्यवस्थाका पार्टपुर्जा बदल्नुपर्ने सोच आउन नदिन हरेक जिम्मेवार निकायमा रहेका सबैजना स्वयं सचेष्ट हुनुपर्छ ।


संसद् र संसद् सचिवालयभित्रका कामकारबाही पारदर्शी र प्रश्नरहित हुनैपर्छ । यसमा मुख्य रूपमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद्का महासचिव र सचिवहरू रहेको समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । संसद् र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारीले अहिलेसम्म भएका गडबडीलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने त छँदै छ, भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने दृढ संकल्प गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०८:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडकमा समृद्धि

डोरनाथ अर्याल

नयाँ देशमा पाइलो टेक्ने जोकोहीले यातायात व्यवस्थापन देख्नासाथ आफ्नो मानसपटलमा त्यो मुलुकको समृद्धि कस्तो रहेछ भनेर एउटा विम्ब बनाउँछ । यस मामिलामा नर्दिक देशहरू निकै अगाडि छन् । यहाँको यातायात व्यवस्थापन निकै प्रभावकारी, वैज्ञानिक र सुरक्षित मानिन्छ ।

नर्दिक देशहरूको दीर्घकालीन सोच, स्पष्ट कानुन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै व्यवस्थित भएको हो । डेनमार्क जीपीएसबाट देशैभरि रियल टाइम ट्राफिक डाटा लिने पहिलो देश मानिन्छ । सरल, व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रदूषणसहित विद्युतीय सवारीलाई हरेक नर्दिक देशले उच्च प्राथमिकता दिएका छन् ।


नेपाल फर्कन वा भ्रमण गर्न लागेका प्रायः नेपाली वा विदेशीको पहिलो चासो धूलोयुक्त सडकमा अव्यवस्थित र असुरक्षित यात्रा हुन्छ । सडकबत्तीमा बानी परेकाहरूलाई सडक वारपार गर्न महाभारत हुन्छ । हाम्रो देश प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण र संसारकै सुन्दरमध्येको भए पनि त्यही पहिलो अनुभवका कारण आगन्तुकमा नकारात्मक धारणा बनेको हुन्छ । सवारी चलाउने आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मापदण्डको पनि पालना नहुनु, सवारी साधनको नियमित जाँच तथा मर्मत–सम्भार नहुनु, विद्युतीय अभिलेख प्रणाली राम्रो नहुनु, सडकको सुधार र पार्किङ स्पेस सुलभ र सरल नहुनु तथा सवारी अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित र प्रयोगात्मक जाँच वैज्ञानिक र भरपर्दो नहुनु हाम्रा अन्य कमजोरी हुन् ।


यसबारे केही नभएकै चाहिँ होइन । सडक विस्तार र सुधार गर्ने, ब्रुमरले धूलो तान्ने, ठाउँ–ठाउँमा ट्राफिक बत्ती तथा संकेत राख्ने, स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था गर्ने, पिक एन्ड ड्रपको व्यवस्था गर्ने, ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीको जानकारी ट्वीटर र फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गर्ने, सीसीटीभीको सहयोगमा कारबाही गर्ने, कारबाही प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउने, बढी गतिमा सवारी चलाउनेलाई लेजर गनको प्रयोगले कारबाही गर्ने जस्ता सुधारका पहल भएका छन् । तर दिगो, द्रुत र व्यापक परिवर्तनमा हामी पछि छौं ।


नेपालमा दिनहुँ औसत ६ जना अर्थात् वर्षमा २ हजारभन्दा बढीको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनु सामान्य होइन । नेपाल प्रहरीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २,३८४ जना र २०७४/७५ मा २,०९७ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । यो त २५० यात्रु अट्ने नौवटा हवाईजहाज दुर्घटना भए जस्तै हो । अर्थात्, अति डरलाग्दो । जनधनको क्षति जहाँ जसरी भए पनि उस्तै हो र समाधानका लागि उस्तै प्राथमिकता दिइनुपर्छ । ‘भिजिट नेपाल– २०२०’ लाई समेत दृष्टिगत गरी यस क्षेत्रमा शीघ्र र उल्लेख्य सुधार गर्न आवश्यक छ । द्रुत गतिका कारण नेपालमा धेरै दुर्घटना भएका हुन्छन् । कति गतिमा गुडेको गाडी दुर्घटना हुँदा के परिणाम हुन्छ भन्नेबारे धेरै चालक र यात्रुलाई थाहा छैन ।


युरोपियन कमिसनको वेबसाइट अनुसार ३५ किलोमिटर प्रतिघण्टा गुडेको गाडीसँग सडक वारपार गर्ने व्यक्ति ठोक्किँदा मृत्यु हुने सम्भावना १ प्रतिशत हुन्छ भने, ५० किलोमिटर प्रतिघण्टा गुडेकोसँग जुध्दा ४० प्रतिशत र ८० किलोमिटर प्रतिघण्टा गुडेकोसँग ठोक्किँदा नबाँच्ने सम्भावना ९९ प्रतिशत हुन्छ । काइनेटिक ऊर्जाको सिद्धान्त अनुसार पनि यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा सबै जोखिमयुक्त सडकमा गति सीमित गर्नुपर्छ ।


गति नाप्ने क्यामेराको सहयोगले दुई ठाउँ जडान भएका सीसीटीभीबाट पार गरेको दूरी मापन गरेर, भिडियो फुटेज प्रोसेसिङ गरेर, लेजर गन प्रयोग गरेर कानुन अनुसार कडा कारबाही गर्ने हो भने दुर्घटना घट्छ । सिटबेल्ट बाँधेकाहरू नबाँधेकाको तुलनामा मर्ने सम्भावना करिब ४७ प्रतिशत बढी हुन्छ । डेट्रोइट फ्रिप्रेसका अनुसार हेल्मेट लगाउनेको तुलनामा नलगाउनेको मृत्युको सम्भावना दोब्बर हुन्छ ।


वैज्ञानिक वा विज्ञहरूको अधिकारसम्पन्न संयन्त्र बनाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारमा लाग्नुपर्छ । कहाँको सडकमा के सुधार गर्नुपर्ने हो, पार्किङको व्यवस्था कसरी मिलाउने, कहाँ कस्तो किसिमको ट्राफिक संकेत राख्ने, गति निर्धारण कहाँ कति गर्ने, भविष्यमा मोटरसाइकल तथा पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्नुपर्छ । विद्युतीय साना तथा ठूला सवारी साधनको प्रयोग, अत्याधुनिक स्मार्ट साधनका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्थाबारे नियमित सूचना संकलन र समाधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यका वा अन्य मुख्य सहरमा कहिलेसम्म मोटरसाइकल चलाउन दिने, पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई कहिलेसम्म दर्ता गर्न दिइरहने भन्ने निर्णयमा पुग्नु पर्छ ।


सडक निर्माण गर्दा मेटलबिम वा क्रेयास ब्यारियरको व्यवस्था गर्ने, सडक बत्ती, सीसीटीभी, ट्राफिक संकेत, भूमिगत तार राख्ने जस्ता पक्षहरू सडक ठेक्का दिँदा नै स्पष्ट पारिनुपर्छ । सहरकेन्द्रित बसोबासलाई कम र जामलाई व्यवस्थित गर्न स्विडेनले स्टकहोममा पचहत्तर मिनेटसम्म यात्रा गर्दा सबै जोनका लागि टिकटको एउटै रकम लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले सहरबाहिर बस्न, घरजग्गा खरिद गर्न अर्थात् स्याटेलाइट सहरको विकास गर्न प्रेरित गरेको छ ।


सडक जाम व्यवस्थापन गर्न पनि रेल, मोनोरेल, बस जस्ता ठूला सवारी उपयुक्त हुन्छन् । चार्ज गरेर चलाउन मिल्ने करिब ८ देखि १५ किलोका स्मार्ट सवारी वा विद्युतीय साइकल कम खर्चिलो र वातावरण मैत्रीसमेत हुन्छन् ।


हालै मात्र बीएमडब्लू कम्पनीले ९ किलोका प्रतिघण्टा २० किलोमिटरको गति सीमित हुने गरी इलेक्ट्रिक स्कुटर उत्पादनको घोषणा गरेको छ । डेनमार्कमा गत जनवरीदेखि साइकल लेनमा इलेक्ट्रिक स्कुटर (१०–१२ किलोका, फोल्ड गर्न मिल्ने खालका) लाई अनुमति दिएपछि सडकमा छ्यापछ्याप्ती देखिएका छन् । यसतर्फ ध्यान दिई नेपालमा आवश्यक सुरक्षित र डेडिकेटेड लेनको व्यवस्था अहिलेदेखि नै गर्दै जानुपर्छ । यस्ता साधनमैत्री सुरक्षित लेनको व्यवस्था गरिए केही वर्षभित्रै उल्लेख्य रूपमा मोटरसाइकल र कारको प्रयोग घट्दै जानेछ । जरिवानाबाट उठेको रकम नै यातायात व्यवस्थापनका लागि काफी हुन्छ । सन् २०१६ मा डेनमार्कमा पार्किङको जरिवाना मात्र ८०० मिलियन क्रोनर (करिब १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबर उठाइएको थियो, जुन बर्सेनि बढिरहेको छ । यो त पार्किङको मात्र हो ।


नियम उल्लंघनको रेकर्ड निश्चित वर्षसम्म केन्द्रीय व्यक्तिगत तथ्यांकमा बसेको हुन्छ । गल्ती दोहोरिए जरिवानाको मात्रा बढ्छ । कानुन पालनामा कडाइ नगर्ने हो भने कैयौं विकसित मुलुकको यातायात व्यवस्थापन केही दिनमै भद्रगोल हुन सक्छ । नेपालमा पनि कानुनको पालना र अनुशासन कायम गर्ने क्रममा लगाइएका जरिवानाको एउटा कोष खडा गरेर त्यसकै केही प्रतिशत रकम यातायात व्यवस्थापनमा लगाउन सकिन्छ । चालकलाई मात्र होइन, जुनसुकै ठाउँबाट र रातो बत्तीमा समेत सडक वारपार गर्ने, सडकपेटी र ओभरहेड क्रसिङ ब्रिज हुँदाहुँदै सडकमा हिँड्ने वा बाटो काट्नेलाई जरिवाना गरिहाल्नुपर्छ ।


सबै चालकको व्यवस्थित र प्रभावकारी केन्द्रीय विद्युतीय अभिलेख हुनुपर्छ । सम्बन्धित सरकारी निकाय र सम्बन्धित चालकले आफ्नो अभिलेख पासवर्डमार्फत अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने हुनुपर्छ । चालकहरूको स्मार्ट लाइसेन्स जारी गर्दा तयार तथ्याङ्क वा सरकारी निकायसँग भएको तथ्याङ्कलाई मुख्य आधार मानी एउटा आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराउन सकिन्छ । महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील सूचनामा सरकारी निकायले मात्र थपघट गर्न वा हेर्न सक्ने र अन्यमा सम्बन्धित व्यक्तिले हेर्न र थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।


जरिवाना वा अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना मोबाइल एसएमएस, एपबाट दिन सकिन्छ । केन्द्रीकृत इलेक्ट्रोनिक अभिलेख भए देशैभरिका ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका, जरिवाना र राजस्व तिरेका विवरणहरूसमेत अद्यावधिक हुने हुँदा गल्ती नदोहोर्‍याउन जोकसैले भरपूर कोसिस गर्छ । भरपर्दो विद्युतीय अभिलेख हुनासाथ ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाही गर्न, जरिवाना उठाउन सजिलो हुन्छ । स्मार्ट फोन र इन्टरनेट हुनेहरूले लाइसेन्स र ब्लुबुकको सक्कलै नबोकी आफ्नो एकाउन्ट खोलेर मागेको बखत ट्राफिक प्रहरीलाई देखाउन सकिने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा भित्री सडकमा समेत इन्टरनेटमा आधारित सीसीटीभी जडान गर्ने, साँघुरा र जोखिमयुक्त गल्लीमा सवारी साधन हुइँक्याउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।


सबै नागरिक सचेत नभई सुधार गर्न कठिन हुन्छ । प्रायः नर्दिक जनताले कसैले गैरकानुनी काम गरेको जानकारी पाए सम्बन्धित निकायमा खबर गरिहाल्ने गर्छन्, परिवारका सदस्य वा साथी नै किन नहोओस् । निश्चित दस्तुर नबुझाई सार्वजनिक सडकमा निर्माण सामग्री राख्न दिनु हुँदैन । यसको कारणले दुर्घटना भए सम्बन्धित मालिकलाई क्षतिपूर्तिसहित कारबाही गर्नुपर्छ । सडकमा पर्ने गरी जोकसैले व्यापार, व्यवसाय, वर्कसप आदि राखेको भए कारबाहीमा तान्नुपर्छ ।


अबको पार्किङ भनेको जीपीएसबाट ट्र्याकिङ गर्न सकिने, हालै न्युरोड क्षेत्रतिर राखिएको जस्तै हो । कहाँ पार्किङ छ भनेर खोज्दै हिँड्दा अनावश्यक गाडी जाम हुने र पार्किङ पनि अव्यवस्थित हुने हुन्छ । कहाँ कति पार्किङ छ, निश्चित गरेर मात्र जान सकिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय निकाय वा कम्पनीले व्यक्तिहरूको खेर गइरहेको वा दिनभरि वा रातभरि प्रयोग नभई खेर जाने एक–दुइटा मात्र कार अट्नेसम्मको स्पेसलाई समेत भाडामा दिन सक्छन् ।


यसले व्यक्ति पनि लाभान्वित हुन्छन् र पार्किङ स्पेस पनि उपलब्ध हुन्छ । सडकमा गुड्ने, विशेष गरी कारहरूका आधाभन्दा सिट खाली हुन्छन् । सार्वजनिक यातायात साधनमा पाइलो राख्ने ठाउँ नहुन सक्छ । इच्छुकहरूले यात्रुलाई निःशुल्क वा सशुल्क लैजान सक्छन् । सरकारी वा संस्थानका गाडीहरूले परिचयपत्र देखाएका आधारमा आफू जाने बाटामा पर्ने कर्मचारी लैजान सक्छन् । यसलाई एपबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।


कर्मचारी संकेत नम्बरका आधारमा एपमा दर्ता भएकालाई मात्र पनि यो सेवा दिन सकिन्छ । अन्य निजी कार, ट्याक्सी र ट्याक्सी सेयर गर्न चाहनेले एपमार्फत जानकारी दिई एउटै स्थानतर्फ जानेले निःशुल्क वा सशुल्क सेवा लिन दिन सक्छन् । कहिलेकाहीं हामी एउटा कारमा एक जना मात्र गइरहेका हुन्छौं र बस बिसौनीमा कोचाकोच र ठेलमठेलको दृश्य देखिरहेका हुन्छौं । कैयौंको सहयोगी मन हुनसक्छ, तर गरेका हुँदैनौं । खाली गाडीहरू कतातर्फ गइरहेका छन्, एपबाट जानकारी लिन/दिन सकिन्छ । मोटरसाइकलसहित काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिब ८ लाख सवारी साधन छन् । हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं, कति धेरै खाली सिट बोकेर गाडीहरू गुडिरहेका छन् ।


कैयौं विकसित देशमा लागू भइसकेका र संसारभर लागू हुन सक्ने सम्भावना भएका इन्टरनेट, जीपीएस र नेटवर्कमा आधारित वैज्ञानिक प्रविधि तथा सामग्रीको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रा चालक, हाम्रो मनोविज्ञान र आनीबानीलाई विश्लेषण गरेर दीर्घकालीन चिन्तनका साथ नियम बनाउने र प्रविधि प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । ट्राफिक छ कि छैन भनेर नियम मिच्न अभ्यस्त भएकाहरूलाई केन्द्रीय रूपमा निरीक्षण गर्न सकिने इन्टरनेट वा नेटवर्किङमा आधारित स्वचालित क्यामेरा, सीसीटीभीको माध्यमबाट अनुशासनमा ल्याउनु पक्कै पनि बढी प्रभावकारी र उपयुक्त हुन्छ ।


यसबाट एउटा चोकमा दुई–तीन प्रहरी धूलो–धूवाँ खाएर बस्नुको सट्टा कन्ट्रोल रुमबाट रियलटाइम अवलोकन गर्ने प्रबन्ध गर्नासाथ नियम मिच्नेलाई धेरै डर हुन्छ । इन्टेलिजेन्स सेन्सरबाट ट्राफिक जाम करिब ३५ प्रतिशत कम गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।


लेखक नेपाली दूतावास, डेनमार्कमा मिनिस्टर काउन्सिलर छन् । यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT