२०६३ पछि मधेसबाट मधेसीद्वारा मधेसीका लागि उठान भएको राजनीतिक शक्तिले नेपालको पारम्परिक राजनीतिलाई जोडले धक्का दियो । यसरी उदाएको राजनीतिक शक्तिले पछिल्ला चौध वर्षमा तीन वटा ऐतिहासिक आन्दोलन गर्यो र राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘मधेसी दल,’ ‘मधेसकेन्द्रित दल’ वा ‘मधेसवादी दल’ का रूपमा चिनारी पायो ।
यी दलका नाम बदलिंदै रहे, नाराहरू फेरिंदै गरे तर समूल चिनारी यस्तै रह्यो । यसरी नदीको प्रवाह जस्तै बांगोटिंगो हिंड्दाहिंड्दै अहिले मुख्यतः समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा बाँडिएका छन् ।
अहिले यी दुई दलबीच एकीकरण गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । योसँगै सबै प्रदेशमा सशक्त संगठन निर्माण गरी सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने सोचले ठाउँ पाइरहेको छ । मधेसी, जनजाति र उदार खस–आर्यबीच ऐक्यबद्धताले नेपाली संस्थापन शक्ति संरचनामा हेरफेर गर्न सकिने सपना देख्ने क्रम पनि बढेको छ । मधेसीले केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरे सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशिताले सार्थकता पाउने यो अवधारणालाई मधेसी शक्ति ‘पहाड उक्लिने’ विम्बका रूपमा चित्रण गरिंदै छ ।
अहिलेसम्म मधेसीले मधेसमा मधेसीका लागि जतिसुकै उत्सर्ग गरे पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसक्नुको पछाडिको मूल कारण हो— एउटै भूगोलमा सीमित हुनु । यसलाई मधेस आन्दोलनको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरिंदै छ । मुलुकका सबै सीमान्तीकृतबीच आन्तरिक सामञ्जस्य हुन सके संविधानद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी वञ्चित समूहको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गराउन सकिन्छ ।
सपा र राजपाबीच एकीकरणको चर्चाको पृष्ठभूमिमा यिनै विषय छन् । एकीकरणका पक्षधरहरूले मधेसी शक्ति टुक्रिँदा अबको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा टिक्न गाह्रो हुने र अन्य वञ्चित समूह एउटै छातामुनि नआउन्जेल नेपाली राजनीतिमा तिनका लागि संस्थागत न्यायको प्रबन्ध गर्न नसकिने तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । हो पनि, सङ्घीय राजनीतिमा आफू निर्णायक नबनेसम्म नेपालमा परम्परागत रूपमा प्रभाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले वास्ता गर्दैन ।
ती दुई दलबीच एकीकरण बहसको समानान्तर अर्को अवधारणा पनि सुनिंदै आएको छ, जसले मधेसी शक्ति मधेसभित्रै तन्किनुपर्ने मान्यता राख्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलितसहित सबैको प्रतिनिधी दलका रूपमा विकसित हुन सके तराईसँगै सङ्घीय सत्तामा सम्मानजनक स्थिति पाउने सम्भावना बढ्दै जान्छ ।
मधेसी राजनीति यहाँका दलहरूको आफ्नै कमीकमजोरीले गर्दा प्रदेश २ भित्र साँघुरिन पुग्यो । मधेसभित्रकै थारू, मुस्लिम, दलित र कोचलाई यी दलप्रति अपेक्षित भरोसा अझै जाग्न सकेको छैन । मधेसी दलले सधैं काठमाडौंतिर चोर औंलो मात्रै ठड्याएर हुँदैन । आफैभित्रका समुदायहरूलाई जोडेर बलियो विकल्प दिन सक्नुपर्छ ।
अहिले सङ्घीय सत्ता मधेसी राजनीतिलाई उसको राजनीतिक किल्ला मानिएको प्रदेश २ भित्रै खोक्रो बनाइदिने रणनीतिका साथ आक्रामक रूपमा क्रियाशील छ । शासकीय शक्तिको आड लिएर नेकपा यहाँ शक्ति सुदृढीकरणमा लागिपरेको छ । मधेसी दलले मधेसमा आधार खुम्च्याइदिएको कांग्रेस आफैमा अलमलिएको छ । यस्तोमा सत्ता–शक्तिको आडले नेकपाले स्थानीय तहसम्मको मधेसी दलको नेतृत्वसँग ‘साइकोलोजिकल बार्गेन प्वाइन्ट’ प्रस्तुत गर्न थालेको छ ।
मधेसभित्रै बहुतहको सत्तामा रहेका सपा र राजपा नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा यस क्षेत्रमै आन्दोलनको बीउ सुक्न थालेको छ । परिस्थितिको गम्भीरता आकलन गरेर मधेसी दलको एउटा तप्काले मधेसभित्रै शक्तिशाली दल बनाउनु जरुरी भइसकेको छ । एकीकरणका सन्दर्भमा नेतृत्वविशेषको पद र अधिकारको लडाइँ त छँदै छ, त्योभन्दा पनि अवधारणागत घर्षण बढी मुखर भएर आएको छ । यसैले पहिलोलाई एक थरीले राजनीतिक आत्मसमर्पणवादी त दोस्रोलाई अर्का थरीले गुटगत राजनीति गर्ने सदाबहार स्वार्थी सौदागरको आक्षेप लगाउँछन् । यिनै घर्षणमाझ एकता प्रक्रिया गोलचक्करमा भौंतारिंदै छ ।
मधेसी मुद्दालाई शान्तिपूर्ण सङ्घर्षतिर डोर्याउने गजेन्द्र नारायण सिंहले समेत पहाड उक्लिने प्रयास नगरेका होइनन्, तर आखिरमा उनले ओत र आधार मधेसमै भेट्टाए । यो ऐतिहासिक तथ्य हो । रामराजा प्रसाद सिंहले पनि केवल मधेसी मुद्दाको राजनीति गरेका थिएनन् । त्यसैले यतिखेरको ‘पहाड उक्लिने’ राजनीतिको पटकथा लेखिंदा पूर्वअनुभवलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
भारतमा पनि क्षेत्रविशेषको मुद्दालाई लिएर उठान भएका दल वा मोर्चा तत्तत् क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्न र सत्तामा पुग्न सफल भएका छन् । भारतका पूर्वोत्तर होऊन् वा उत्तर–दक्षिण, सबैतिर उदाएका क्षेत्रीय दलहरूले उकाली–ओराली यात्राको नियति भोग्नुपरेको छ । त्यस्ता कुनै पनि दल ‘अखिल’ भारतीय हुन सकेका छैनन् ।
खास राजनीतिक सवालका कारण एउटा राजनीतिक आवश्यकताका रूपमा अस्तित्वमा आएका यस्ता दलहरू आपसमै टुक्रिने र टाढिने भइरहेकै छन् । निकटको यस्तो उदाहरणभन्दा नेपालको स्थिति कति फरक हुन सक्ला ? क्षेत्रीय दलको दीर्घायुका लागि हाम्रा महत्त्वाकांक्षीहरूले के गर्नुपर्ला ? यो प्रश्नले अहिलेसम्म उनीहरूभित्र प्रवेशै पाएको छैन ।
मधेसमा राजनीतिक दल भनेको, नेकपा र कांग्रेसलाई देखाएर, निर्वाचन जित्ने र सत्ता हाँक्ने तथा यसका लागि लोकतान्त्रिक आवरणमा जस्तोसुकै खेल खेल्न तयार रहने हुनुपर्छ भन्ने आमबुझाइ छ । चुनाव जित्न र सत्तामा टिक्न स्रोत र अवसरमाथि जति कब्जा जमाउन सकियो, त्यति नै प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।
मधेस आन्दोलनले पुराना दलहरूलाई शक्तिको खेलमा पछार्न सकेन । त्यसैले सत्तामा पुग्न उनीहरूकै सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने मनोविज्ञान यहाँका दलमा छ । आफूलाई सत्तामा पुर्याउने र नेतृत्व रातारात धनी बन्ने चाहना जोकोहीले राख्न सक्छ । तर, व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको पृष्ठभूमिमा सत्ताको चरित्र पूर्ववत् राख्ने खेल खेल्ने छूट कसैलाई छैन ।
केही नयाँ अनुहार समेट्दैमा वा पहाडका जिल्लाहरूमा दलको साइनबोर्ड झुन्ड्याउँदैमा राजनीतिक तागत हासिल हुन्न । मधेसका दलहरूले अचेल आफ्नो नाममा ‘मधेस’ राख्नसमेत परहेज गर्न थालेका छन्, तर तिनले के भुल्न हुन्न भने, निकट अतीतको आन्दोलन र निर्वाचनले दिएको प्रस्ट सन्देश हो— अहिले पनि उनीहरूको आधार मधेस नै हो । विगतमा यहाँका दल र केही महत्त्वाकांक्षी नेतृत्वमा ऐक्यबद्धता हुन नसक्दा, मधेस आन्दोलनले उभार लिइसक्दा पनि चाहिएको परिवर्तन ल्याउन सकिएन ।
कसैलाई आन्दोलनका क्रममा नायक बन्नु थियो, कोही राज्यसँगको सम्झौताको एकल श्रेय लिन चाहन्थे । मधेसी नेतृत्वबीचको यो खिचातानीलाई मिहिन ढंगले नियालिरहेको संस्थापन शक्तिले आफ्नो सर्तमा यसलाई उपयोग गर्यो । मधेसका जनताले त्यत्रो उत्सर्ग गर्दा पनि सफलता पाउन नसक्नु मधेसी नेतृत्वको रणनीतिक चूक हो । अब सत्ताको महत्त्वाकांक्षा राखेर पहाडतिर भौंतारिनु अर्को महाभूल हुनेछ । के मधेस आफैभित्र एक ढिक्का हुन पाएको छ ? मधेसमा मधेसी दल (हिजोसम्म यही नामले चिनाइन्थ्यो) ले मत कति प्रतिशत पाए ?
पहाड उक्लिने चाहना सराहनीय छ । यो नारा कर्णप्रिय पनि छ । तर, विगतमा तराईकै कुनै समुदायलक्षित ‘चुरे कटा देंगे’ नारा दिएकामा वा कुनै समुदायको पलायन हुँदा मौन बसिएकामा क्षमा माग्नु त्यसको पूर्वसर्त हो । एकीकरणमार्फत नेताविशेषले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाको दाउ राख्नु भएन । दल बलियो बनाउने चाहना हो भने त्यसै अनुरूप दलीय संरचना समावेशी बनाउनु पर्यो । यी दुइटै दलको शीर्ष नेतृत्वमा, मधेसको कोणबाट, पूर्वीयाहरूको वर्चस्व छ ।
दल भनेको राजनीतिक चौतारी हुनुपर्छ । यसरी हेर्दा मधेसका दलहरूले साँच्चिकै राजनीतिक चरित्र आत्मसात् गर्नै सकेका छैनन् । त्यही भएर सामूहिक नेतृत्वको विकल्प छैन ।
आन्दोलन र सत्तामा हिस्सेदारी दुई फरक कुरा हुन् । सत्तामा पुग्ने गणितको जोहोमा लागेर कोही मधेसी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ला, तर आन्दोलनले तार्किक अवतरण नपाउन सक्छ । वर्चस्वशाली भर्सेस सीमान्तीकृतको लडाइँका निम्ति पहिला स्वयं मधेसमा खुट्टा राखेको शक्ति प्रस्ट हुनुपर्यो । त्यसै गरी साझा न्यूनतम लक्ष्यका निम्ति अन्य वञ्चित समूहलाई हातेमालो गर्नुपर्यो ।
नेकपा र कांग्रेसभित्र पनि सार्थक सङ्घीयताका लागि दबाब समूह खडा गर्नुपर्यो । सीमान्तीकृतका लागि शक्तिशाली संगठन निर्माण गर्न समावेशिता, सामञ्जस्यता र संवादको सूत्र प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । यो अवसर र चुनौती दुइटै हो । यो काम सत्तामा बसेर सम्भव हुँदैन ।
प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:५२
