कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३

कश्मीरमा हार्दै छ भारत

ध्रुव कुमार

दक्षिण एसियाको राजनीतिक इतिहासका  विद्यार्थीहरू कश्मीरको कथा व्यथासित सायदै अनभिज्ञ छन् ! हिन्दु राजा हरिसिंहको मुस्लिमबहुल राज्य १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको रक्तपातपूर्ण विभाजनपछि चेपुवामा परेको थियो । द्विपक्षीय दाबी रहेको कश्मीरमै द्वन्द्वको स्थिति चर्कने आभास गर्दै हिन्दु महाराजले ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ मा हस्ताक्षर गरी ससर्त स्वतन्त्र भारतलाई कश्मीर सुम्पेका थिए ।

कश्मीरमा हार्दै छ भारत

हालै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारले भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० (क) प्रावधान अनुसार कश्मीरले पाएको विशिष्ट मान्यता अन्तर्गत आफ्नै संविधान, राज्यको झन्डा तथा स्वायत्तताको अधिकार राष्ट्रपतिको आदेशद्वारा खारेज गरी संसदबाट अनुमोदन गराएको छ । भारत अधीनस्थ कश्मीर अबदेखि केन्द्रशासित क्षेत्र मात्र हुनेछ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य भएको लद्दाखलाई जम्मु–कश्मीरबाट छुट्याई अर्कै केन्द्रशासित अंग बनाइनेछ । कश्मीरले राज्यको हैसियत गुमाएको छ ।


प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको स्वेच्छाचारी निर्णयपछाडि भाजपाको चुनावी घोषणाको प्रतिबद्धता रहेको छ । निर्णय कार्यान्वयनको पृष्ठभूमिमा जसरी सीमापारिबाट आतंककारी आक्रमण हुने त्रासदी फैलाएर अमरनाथ तीर्थयात्रीहरूका साथै कश्मीरमा रहेका पर्यटकहरूलाई यथाशीघ्र फर्कन सूचना जारी गरी मोबाइल फोन, इन्टरनेट सेवा, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्दै राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई नजरबन्दपछि पक्राउ गर्दै सुरक्षाका निम्ति थप ३८ हजार फौज तैनाथ गरियो, त्यसले स्थानीय नेता तथा जनतालाई विश्वासमा लिई निर्णय गर्नुको सट्टा राज्य कब्जा गर्ने युक्ति अपनाएको सिद्ध हुन्छ ।


कथा हाल्न सिपालु विश्लेषकहरूले कश्मीरको मुद्दालाई भाजपाकै भाषामा आन्तरिक मामिला भनी पन्छाउने व्याख्या गरेका छन् । तर राज्य कब्जा गर्ने नीतिको विश्वसनीयता र वैधानिकता फितलो रहेको तथ्य भने १९४८ मै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले कश्मीर विवादलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ पुर्‍याई उक्त संघकै सुपरिवेक्षणमा जनमत संग्रह (प्लेबिसिट) गरी टुंग्याउन गरेको प्रस्तावले स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण भएबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसै अनुरुप राष्ट्रसंघले भारत–पाकिस्तान संघर्षको युद्धविराम गरी कश्मीरमा नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल) कोरी त्यहाँ शान्ति सेनासमेत तैनाथ गरेको थियो ।


यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने, नेहरूले कश्मीर समस्या जनमत संग्रह गरी टुंग्याउने प्रस्ताव गर्दा भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा बेरिएका कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार स्विकारेका थिए । यसबाट उनी पछि हटेको इतिहास नै विद्यमान द्वन्द्व, हिंसा र द्विपक्षीय सम्बन्धको विशादको कारण भएको छ ।


भौगोलिक रूपमा अधीनस्थ भू–भागलाई संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गरी भारतीय गणराज्यको अभिन्न अंगका रूपमा परिणत गर्दा उक्त भूभागका बासिन्दाको स्वाभिमानको दमनले लोकतान्त्रिक संविधानकै उपेक्षा भएको छ । यसरी कश्मीरलाई ‘ग्यारिसन स्टेट’ मा परिणत गरी कतिन्जेल नियन्त्रणमा राख्न सकिने हो, त्यसको स्पष्ट जवाफ मोदीसित पनि छैन ।


जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार खोसिएपछि कश्मीरको समस्यालाई भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको पाटोका रूपमा प्रस्तुत गरेर विश्वकै महान् लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले राष्ट्रिय सुरक्षाको आडमा ७ लाख सेना र अन्य सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नु त्यहाँका १ करोड २५ लाख बासिन्दाको १ः१२ को अनुपात रहन आउँछ । यसले भारत अधीनस्थ कश्मीर विश्वकै सबैभन्दा बढी सैनिकीकरण भएको भूभाग ठहरिन्छ ।


हुन त भारत सरकारले आफ्नो अधीनस्थ कश्मीरमा कति सेना र सुरक्षाकर्मी छन् भनी कहिल्यै खुलाएको छैन, तर जेकेसीसीएस (२०१९) जस्ता स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूले राज्यमा अत्यधिक संख्यामा सुरक्षाफौज तैनाथी गरिएको दाबी गरेका छन् ।


विदेशी पर्यटक र तीर्थयात्रुहरूलाई तुरुन्त फर्कन सूचना जारी गरी उद्धारमा समेत सक्रिय भाजपा सरकारले स्थानीय जनतालाई भने कर्फ्यु लगाएको छ । उनीहरूलाई आतंककारीहरूको सम्भावित खतराबाट कसरी जोगिने भनी एक शब्द पनि खर्चेको छैन । यसले कश्मीरी जनताप्रति मोदी–शाहको संयुक्त विचार र उपेक्षित व्यवहार बुझ्न सकिन्छ ।


स्थानीय बासिन्दाले केन्द्रीय सरकार र आतंककारी पक्षबाट त्रासदी ब्यहोर्नु र बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नाले मोदीको शासनकालमा भारतमा जुन क्रूरतम स्तरमा मानव अधिकार हनन भएको छ, त्यो १९७५ को आपत्कालीन अवस्थामा भन्दा भयावह भएको विख्यात इतिहासकार रोमिला थापरले कुनै सन्दर्भमा भनेकी छन् ।


अरुन्धति रायले अल्पसंख्यकप्रति घृणा र आलोचकप्रति असहिष्णुताले फासिस्ट प्रवृत्ति मौलाएको टिप्पणी गरेकी छन् । अनि आशिष नन्दीले अर्थशास्त्री प्रणववर्धनलाई उद्धृत गर्दै मोदीले पछिल्लो पाँच वर्षमा घृणाको गुजराती मोडल सम्पूर्ण भारतमा फैलाएको हुँदा भावी पुस्ताले त्यसको भुक्तमान गर्नुपर्नेछ भनेका छन् ।


संविधानमा फेरबदल, संशोधन कार्य कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिला हो । तर त्यसो गर्न फेरबदल वा संशोधनको निर्णयले प्रभावित हुनसक्ने आफ्नै भनिएका जनतालाई थुन्नुपर्दैनथ्यो होला । कश्मीर भने बन्द छ, सञ्चार ठप्प छ । त्यहाँको स्थितिबारे बाह्य जगतलाई कुनै जानकारी छैन । जनता केन्द्रको बन्दी भए पनि भारतले स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ ।


खास गरी १९८९ को विद्रोहपछि कश्मीरका बासिन्दाले केन्द्रीय सरकारको कहर जसरी खेप्दै आएका छन्, त्यसको ठूलो मूल्य चुकाएका छन् । अनौपचारिक स्रोत अनुसार, गत ३० वर्षको अवधिमा १ लाखभन्दा बढी कश्मीरी आजादीको बलिवेदीमा चढेका छन् ।


गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नै ४७ हजारभन्दा बढी मारिएका छन् । अंगभंग हुने, पेलेटगनले अन्धो हुने थुप्रै संख्यासितै ४ हजार जनता बेपत्ता पारिएका छन् । ७ हजार सुरक्षाकर्मीले वीरगति पाएको तथ्यांक पनि छ । कश्मीरमा ‘पब्लिक सेफ्टी एक्ट’ सितै ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेसल पावर एक्ट’ अन्तर्गत उन्मुक्ति पाएका सेना तथा सुरक्षाकर्मी सर्वसाधारणप्रति कति हदसम्म क्रूर हुन सक्छन् भन्ने सानो उदाहरण सेनाले एक निरपराध स्थानीय बासिन्दालाई जिपको बोनेटमा पाता कसी बाँधेर सहर घुमाउनुले पुष्टि गर्छ । उक्त कार्य गरेबापत सेनाको मेजर गोगोई सरकारद्वारा पुरस्कृत हुनु अमानवीयताको अर्को उदाहरण भएको छ ।


यसै प्रसंगमा भाजपाका दिवंगत नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयी र विद्यमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीरी समस्यामा अल्झेको भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व समाधानार्थ लिएको नीतिगत भिन्नता दाँज्न सकिन्छ । वाजपेयीले निरन्तर सम्पर्क र संवादलाई प्राथमिकता दिएका थिए । मोदीले भने सम्पर्क र संवादलाई उपेक्षा गरेका छन् । मोदी सरकार पाकिस्तानलाई आतंककारी राष्ट्र भन्नसम्म चुकेन ।


सम्पर्क र संवादहीनताले जटिलता थपेको छ । वाजपेयी भने कश्मीरका विद्रोही समूह पृथक्तावादी झुकावका हुर्रियत दलका साथै चरमपन्थी हिजबुल मुजाहिद्दिन समूहलाई समेत वार्तामा संलग्न गरी युद्धविराम लागू गर्न तथा आणविक अस्त्र परीक्षणको होडबाजीमाझ पाकिस्तानसित संयुक्त रूपमा लाहोर घोषणापत्र जारी गर्न सफल भएका थिए ।


तर लाहोर घोषणाको उमंग त्यसै वर्ष १९९९ मा गोलाबारीसित अकस्मात् सुरु भएको कारगिल संघर्षले बिथोलिन पुग्यो । साथै कश्मीरी जनता आफ्नो भविष्यको निर्णय आफैले गर्न पाउनुपर्ने हुँदा कश्मीरको प्रतिनिधित्वबिनाको लाहोर घोषणाप्रति असन्तुष्ट थिए (भिक्टोरिया स्कोफिल्ड, कश्मीर इन कन्फ्लिक्ट, २०००ः२०७) । कश्मीर भारतकै अभिन्न अंग रहेको दृढ धारणा भएका वाजपेयी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको हिमायती थिए । त्यस विपरीत दमन र नियन्त्रण मोदीको व्यावहारिक रणनीति भएको छ ।


मोदीले सत्ता सम्हालेपछि कश्मीरको हुर्रियत दलका नेताहरूलाई पाकिस्तानसित सम्पर्क र संवाद गर्न प्रतिबन्धित गरेका छन् । र, पाकिस्तानसित विमुख भएका छन् ।


कश्मीरमा केन्द्रीय राज्यको अधिकार सुदृढ गर्ने क्रममा त्यहाँका जनताको नैसर्गिक अधिकार हनन भएको छ । भाजपाले जुन तामसी शक्तिका आधारमा कश्मीरको ४५ प्रतिशत भूभागलाई मात्र भारतको एकीकृत अंग बनाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको छ, त्यसले ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ अनुसार कश्मीरको विभाजन स्विकारेको हो कि भन्ने प्रश्न ब्युँताएको छ ।


१९७२ मा शिमला सम्झौता हुँदा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोले भारतीय समकक्षी इन्दिरा गान्धीसित अनौपचारिक तवरबाट उक्त नियन्त्रण रेखा नै क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका रूपमा अंकुरित हुने स्विकारेको खुलासा पीएन धरले आफ्नो पुस्तक ‘इन्दिरा गान्धी : द इमरजेन्सी एन्ड इन्डियन डेमोक्रेसी’ (२०००ः२००) मा गरेका छन् । शिमला सम्झौताको बुँदा २ अनुसार समस्याको अन्तिम समाधान नहुन्जेल एकतर्फी रूपमा स्थिति उल्टाउने कार्य गर्न पाइन्न, जुन अब रहेन ।


यस परिप्रेक्ष्यमा चरम दक्षिणपन्थी भाजपा सरकारको अल्पसंख्यकप्रतिको दुःसाध्य नीति र व्यवहारकै कारण हावी भएको हिन्दुत्वले भारतीय लोकतन्त्रको चीरहरण गरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण जनताको आवाज दबाइएको कश्मीर भएको छ । मोदीले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुको पहिचान मेटी अल्पसंख्यकको संविधानप्रदत्त अधिकार खोसेर भारतीय एकतामा घातक प्रयोग गरेका छन् ।


यो निर्णयलाई मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी र खस्किँदो अर्थतन्त्रको उर्लंदो चापबाट राष्ट्रिय बहस विषयान्तर गर्ने प्रयास त्यसरी नै भन्न सकिन्छ, जसरी अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना हटेपछि कश्मीरमा तालिबानी संलग्नता बढ्न सक्ने त्रास मत्थर गर्न चालिएको कदम भनी व्याख्या गरिएको छ ।


भावी चिन्ताको विषय भने कश्मीरमा आजादीको नारा घन्काई संघर्ष गरिरहेका युवा पुस्ताले मोदीको दासत्व स्विकार्लान् भन्ने हो । कश्मीरी युवाले बुझेको तथ्य अनुसार भारतले कश्मीर चाहेको छ, जनता होइन । त्यसैले राज्य कब्जा गर्ने ‘कू’ को शैली अपनाएका मोदीले कश्मीरबाट अब आतंकवाद अन्त्य हुन्छ भनेको कसैले पत्याएको छैन । तर हिन्दुत्वको उग्रवादी डढेलो सल्केर कतै भारतीय एकता खरानी हुने त होइन भन्ने सुर्ता बढेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?