राज्य पुनर्संरचना आयोगका २ प्रतिवेदन

स्रोतका अनुसार बहुमत पक्षले जातीय पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको अवधारणा अगाडि सार्दैछ भने अल्पमत पक्षले सामथ्र्य र सम्भाव्यतामा आधारित छ प्रदेशको प्रस्ताव गर्दैछ ।
आयोगका तीन सदस्यले बहुमतबाट पारित गरिएको कार्यविधिप्रति असहमति जनाउँदै छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् । उनीहरूले राखेको नौबुँदे असहमतिलाई आयोगका बहुमत सदस्यले अस्वीकार गरेपछि एउटै प्रतिवेदनको सम्भावना झिनो रहेको स्रोतले बतायो । अल्पमत पक्षले आफ्नो नौबुँदे असहमति सम्बोधन गरिए एउटै प्रतिवेदनको फरक मतका रूपमा आफ्नो विचार लैजान तयार रहेको जनाउ भने दिएको छ । आयोगले मंगलबार अपराह्न २ बजे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । दुई महिनाको कार्यादेश पाएको आयोगले समयमा काम नसकेपछि थपिएको सातदिने म्याद मंगलबार सकिँदै छ ।
आयोगले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयारी गर्ने र सहमति नभएका विषयमा अल्पमत/बहुमत नगरी आ-आफ्ना राय दिने कार्यविधि स्वीकार नगरेको भन्दै कांग्रेस-एमालेले असन्तुष्टि जनाएका छन् । माओवादीले भने त्यसलाई आयोगमा उनीहरूको हस्तक्षेपका रूपमा टिप्पणी गरेको छ ।
दलीय भागबन्डामा गठित नौ सदस्यीय आयोगमा कांग्रेसतर्फका दुई सदस्य -रमेश ढुंगेल र सावित्रा गुरुङ) तथा एमालेका एक -सर्वराज खड्का) एकातिर उभिएका छन् । अल्पमतमा रहेका उनीहरू तीनजनाले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउन लागेका हुन् । बहुमत पक्षमा माओवादीतर्फका दुई -मल्ल के सुन्दर र स्टेला तामाङ) र मधेशी मोर्चाका दुई -कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो) छन् भने उनीहरूलाई अध्यक्ष मदन परियारले पनि साथ दिएका छन् ।
एमालेका अर्का प्रतिनिधि भोगेन्द्र झा केही विषयमा तटस्थ बसेका छन् भने केहीमा माओवादी-मोर्चा पक्षले अगाडि सारेको प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् ।
अल्पमतमा परेका तीन सदस्यले जातीय पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको अवधारणा अस्वीकार गर्दै सामथ्र्य र सम्भाव्यतामा आधारित छ राज्यको प्रस्ताव गरेका छन् । स्थानीय निकायलाई संवैधानिक व्यवस्था नगरी दुई तहको सरकार प्रस्ताव गरेको बहुमत पक्ष अन्तिम समयमा तीन तहको सरकारकै पक्षमा फर्केको छ । संविधानसभाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकार संविधानमा व्यवस्था गर्नेमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार बहुमत पक्षले स्थानीय निकायमा जातीय अग्राधिकार रहने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दैछ । प्रदेशमा जातीय अग्राधिकार रहने/नरहने विषयमा सदस्यहरूको बराबरी मत भएपछि अध्यक्ष परियार निणर्ायक भएका थिए । उनले प्रदेशमा नभई स्थानीय तह र विशेष क्षेत्रमा जातीय अग्राधिकार राख्ने निर्णय गराएको स्रोतको दाबी छ ।
भौगोलिक क्षेत्र नहुने दलित प्रदेश राख्न माओवादी-मधेसी प्रतिनिधि सहमत भएपछि यस्तो निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ ।
यद्यपि आयोग पदाधिकारीहरूले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउन मानेका छैनन् । आफूहरूलाई आचारसंहिताले बाँधेकाले केही नबताउने उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मात्र आफूहरूले प्रतिक्रिया दिने बताए ।
आयोगको बहुमत पक्ष अविशिष्ट अधिकार केन्द्र र प्रदेश कहाँ रहन्छ भन्नेमा प्रस्ट नभएको स्रोतको दाबी छ । संविधानसभाले अविशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहने अवधारणा अगाडि बढाएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १७, २०६८ ०८:२९