मूल्यबृद्धि फिर्ता लिन बैद्य माओवादीको चेतावनी

काठमाडौ — मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले मूल्यबृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै फिर्ता नलिए सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको आज बसेको निर्णयले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई ईन्धनमा मुल्यबृद्धिको निर्णय गरेको थियो ।


निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ६–६ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको थियो । नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा निगमभित्रको अनियमितता, अनावश्यक कर्मचारी र व्यबस्थापनका असमर्थताका कारण निगम घाटामा गएको दाबी गरिएको छ ।
दुई दिन अघि मात्रै दूधको मूल्य बढाउनु र पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउनुले सरकार जनविरोधी काम गर्न उद्यत भएको देखिएको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले पनि बिज्ञप्ती जारी गर्दै दूध र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यबृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।












प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७० १५:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'शुल्क बृद्धिको घोषणा गर्ने प्याब्सन को हो ?'

मकर श्रेष्ठ

भक्तपुर — शिक्षा विभागले प्याब्सनलाई हैसियत नभएको संस्थाको संज्ञा दिएको छ । यस्ता संस्थाले शुल्क बृद्धिको घोषणा गर्दैमा पूरा नहुने बताएको छ । प्याब्सनको १२ औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीले कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्ने भन्दै शुल्क बढाउने एकतर्फी घोषणा गरेको थियो ।

हैसियत नभएको संस्थाले जे भन्यो त्यही कुरा प्रकाशन, प्रशारण गरेको भन्दै विभागले सञ्चारमाध्यमप्रति आपत्ती जनाएको छ । आफूखुसी निर्णय गर्ने र जनतामा आतकं सृजना गरेको भन्दै विभागले प्याब्सनलाई हैसियत नभएको संस्थाको संज्ञा दिएको हो ।
विभागमा नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भने,'शुल्क बृद्धि गर्ने घोषणा गर्न प्याब्सनको हैसियत के हो ? कानुनलाई मिचेर कुनै पनि निर्णय हुन सक्दैन ।' सर्वोच्चले एकपटक शुल्क बृद्धि गरेपछि तीन वर्षसम्म बढाउन नपाइने फैसला गरेको छ । तर, प्याब्सनले भने उक्त निर्णय सरकारलाई मात्रै लागू हुने अडान लिने गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा नहुने पाण्डेले प्रष्ट पारे ।
शुल्क बृद्धि गर्न विद्यालयले प्रस्तावित शुल्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउनु्पर्ने हुन्छ । जिल्लास्तरीय शुल्क निर्धारण समितिको निर्णयपछि मात्रै लिन पाइन्छ । 'चुनाव जितेको उन्मादमा जनतालाई भ्रममा परेको छ,'पाण्डेले भने,'अधिकार नभएको संस्थाले बोल्दै/निर्णय गर्दैमा केही हुदैन ।'
नीजि विद्यालयले सरकारी नियम उलंघन गरेपनि सरकारले कारबाही नगर्दा मनोबल बढेर आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेको छ । सरकारले संस्थागत विद्यालय तथा सञ्चालन निर्देशिका ल्याएपनि बिरोध भएपछि कार्यन्वयन नहँुदै पहिलो संशोधन गरिसकेको छ । संशोधन भएको निर्देशिका पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नीजि विद्यालयल सञ्चालकले हस्ताक्षर ल्याएको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनः बिरोध हुन थालेको छ । आफू अनुकल नहुने बित्तिकै बिरोध गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालय र विभागले पनि उनीहरुले जे माग राखेपनि 'नतमस्तक' भएर पूरा गर्ने गरेको छ ।

 
 
 

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७० १३:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT