केरुङ नाका कात्तिकभित्रै खुल्ने

केरुङ हुँदै चीनको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने कालोपत्रे सडक भने नेपाली सीमासम्मै ल्याइपुर्‍याइएको छ। तिंग्री, ल्हात्से, सिग्ाात्से हुँदै उक्त सडक चीनको '३१८ राजमार्ग'सँग जोडिन्छ। दुुई मुलुकको सीमालाई जोड्ने करिब एक सय मिटर लामो पक्की पुल चिनियाँ सहयोगमै निर्माण भइसकेको छ।
केरुङ नाकाको पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब २० करोड युआन खर्च हुने चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्हाले तिब्बत वाणिज्य विभागलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ। सन् १९८७ मै चीनले यसलाई मुलुकको ए श्रेणीको नाका बनाउने योजना बनाएको समेत सिन्हामा उल्लेख छ। अहिले पनि यो नाका हुँदै सामान्य व्यापार/व्यवसाय भइरहेको छ।
'चीनले आफ्नोतर्फ भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी चेकपोस्ट र बन्दरगाह निर्माणको काम लगभग सकिसक्यो,' ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद लम्सालले भने, 'यसैले पनि आगामी अक्टोबरभित्रै नाका सञ्चालन होस् भन्नेमा चिनियाँ पक्षको जोड छ।'
नेपाल-चीनबीच तातोपानीमा रहेको एकमात्र सहज व्यापारिक नाका यतिबेला पहिरोका कारण ठप्प छ। भविष्यमा हुन सक्ने यस्तै सम्भावित समस्याबाट जोगिनसमेत वैकल्पिक मार्गका रूपमा रसुवागढी-केरुङ नाका छिटो सञ्चालनमा ल्याउन चाहेको लम्सालले बताए। लिच्छवी र मल्लकालदेखि नै चलनचल्तीमा रहेको रसुवागढी-केरुङ नेपाल-तिब्बतबीचको ऐतिहासिक नाका हो।
चिनियाँ पूर्वप्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणका बखत द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन र सहज आवागमनका लागि छ नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। तीमध्ये केरुङ-रसुवागढी, झयामु-कोदारी र हुम्ला-यारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकसित गरिने उल्लेख छ।
नेपालले रसुवागढीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि समेत चिनियाँ पक्षसँग सहयोगको अनुरोध गरेको महावाणिज्यदूत लम्सालले बताए। चिनियाँ दैनिक पिपुल्स डेलीले 'केरुङ पोर्ट' नेपाल-तिब्बत सीमाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक बन्दरगाहका रूपमा विकसित हुने उल्लेख गर्दै यसलाई वर्षकै महत्त्वपूर्ण परियोजना भनेको छ। चीन उक्त नाका हुँदै भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग जोडिन चाहन्छ।
दुई सय ६५ किलोमिटर लम्बाइको 'रक्सौल-त्रिशूली-रसुवा' चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडकमार्ग हो। रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेदेखि काठमाडौंसम्मको दूरी करिब १ सय १८ किलोमिटर छ।
दुई महिनापछि सुरु हुने अनुमान गरिएको नाका सञ्चालनका लागि नेपाली पक्षको तयारी भने अत्यन्तै सुस्त छ। 'जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम हालै सकियो,' रसुवाका
प्रजिअ उद्धव भट्टराईले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, 'कार्यालय राख्न सामान्य कामचलाउ भवन छन् तर पूर्वाधार निर्माणका काम बिस्तारै अघि बढाउँदै पनि नाका सञ्चालन गर्न सकिन्छ।'
अध्यागमन कार्यालय राख्न केही दिनभित्रै निरीक्षण टोली पुग्ने उनले जनाए। तर सडक व्यवस्थित हुन नसक्दा समस्या निम्त्याउन सक्ने भट्टराईको भनाइ थियो। रसुवागढी-स्याप|mुबेंसी करिब १६ किमि सडक चिनियाँ सहयोगमै बने पनि कालोपत्रे हुन सकेको छैन। त्यसअघिको बाटोमा समेत बर्खाका बेला बारम्बार ठूला पहिरो जाने गरेको उनले
बताए। सडक सुधार नहुँदासम्म यो नाकामा पूरा भर गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
सन् २०१३ मा नेपाल-चीनबीच ७० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बढीको द्विपक्षीय कारोबार भएको छ। यसमध्ये निर्यात २ अर्ब ४ करोडमात्र रहेको व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ। नेपाल भने विगत आठ वर्षदेखि तिब्बतको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ। त्यसपछि मलेसिया र इन्डोनेसिया छन्। यो नाका द्विपक्षीय व्यापार/व्यवसाय बढाउन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत ठूलो सहयोगी हुने ठानिएको छ। कैलाश मानसरोवर पुग्ने यो सबैभन्दा छोटो मार्ग हो।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७१ ०८:३८