अफ्रिकामा इबोला संक्रमण, रोक्ने तयारी छैन

के हो इबोला?
अतुल मिश्र

काठमाडौ — विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पश्चिमी अफ्रिकी देशमा फैलिएको रोग इबोलालाई लिएर जनस्वास्थ्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन स्थिति घोषणा गरे पनि सरकारले यसको रोकथामका लागि कुनै पूर्वतयारी थालेको छैन।


पश्चिम अफ्रिकामा इबोला भाइरसको महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको भन्दै डब्लूएचओले मार्चमा गिनीबाट सुरु भएर सियरा लियोन, लाइबेरिया, नाइजेरियामा यो फैलिसकेको जनाएको छ। यसले ९ सय ३२ जनाको ज्यान लिइसकेको छ। हजारौं प्रभावित छन्। इबोलाबाट जोगिन छिमेकी भारतमा हेल्पलाइन नम्बरसमेत जारी गरिएको छ र उपचारका लागि राम मनोहर लोहिया अस्पताललाई तोकिएको छ। 'बजेट नभएकाले हामीले विमानस्थल र अन्य नाकाहरूमा क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य नियन्त्रण चौकीलगायत बचाउका प्रक्रिया अपनाउन सकेका छैनौं,' स्वास्थ्य मन्त्रालय, इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, 'तत्काल क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना गर्नुका साथै कुनै बिरामी देखिए कहाँ राख्ने भन्ने व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक छ।' स्रोतका अनुसार क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट राख्न अर्थ मन्त्रालयसँग पाँच करोड रुपैयाँ माग गरिए पनि निकासा नभएको महाशाखा स्रोतले बतायो।
'डब्लूएचओले २१ दिनअघि नयाँदिल्लीमा ओर्लिएका एक यात्री इबोला संक्रमित भएको पुष्टि गरेको छ,' मरासिनीले भने।
उनका अनुसार भारतमा ती व्यक्तिलाई निगरानीमा राखिएको छ। उनले भने,
'यो घटनाबाट नेपाल पनि जोखिममा रहेको संकेत गर्छ।'
लाइबेरिया, सियरा लियोनमा नेपालका सुरक्षाकर्मी राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा परिचालित छन्। सैनिक प्रवक्ता
जगदीशचन्द्र पोखरेलका अनुसार लाइबेरियामा नेपाली सेनाको १५ सदस्यीय एक टोली नै खटिएको छ।
यद्यपि नेपाली सैनिकहरूमाथि भने कुनै प्रकारको संक्रमण नदेखिएको उनले बताए। लाइबेरियामा करिब २५ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्दैछन् भने सियरा लियोन, गिनीमा समेत नेपाली रहेको डा. मरासिनीले बताए।
 इबोला प्रभावित देशमा करिब ४५ हजार भारतीय र अत्यधिक चिनियाँ रहेको उल्लेख गर्दै मरासिनीले भने, 'प्रभावित क्षेत्रमा भएका नेपाली, हाम्रा छिमेकी र सम्बन्धित देशका नागरिकको माध्यमबाट संक्रमण भित्रिने जोखिम उच्च छ।' साउदीमा यो रोगले
एक जनाको मृत्यु भएपछि इबोला प्रभावित राष्ट्रका नागरिकका लागि प्रवेशाज्ञामा रोक लगाएको छ।
के हो इबोला?
सन् १९७६ मा पहिलो पटक कंगोको इबोला नदी नजिकको गाउँ र सुडानको दुर्गम क्षेत्रमा यो भाइरस देखिए पनि यसको उत्पत्तिस्थल अज्ञात छ। हालसम्म भेटिएका प्रमाणअनुसार इबोला भाइरस चमेरोको शरीरमा भेटिएको छ। डब्लूएचओका अनुसार इबोला भाइरस मुख्य रूपले इबोला हेमोरेजिक फिभर हो। यो पानी वा हावाको माध्यमले फैलिँदैन। संक्रमित व्यक्तिको शरीरबाट निस्किने तरल पदार्थहरू र्‍याल, रगत, दिसा, पिसाब, पसिना, बिर्य, योनिरस, यौनसम्बन्ध वा इबोला संक्रमित शवलाई राम्ररी व्यवस्थित नगर्दा सर्छ।
भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेको दुईदेखि २१ दिनमा ज्वरो, घाँटीमा खसखस, मांसपेशी र टाउको दुख्ने, शरीरमा विभिन्न प्रकारका धब्बा देखिने, वाकवाकी लाग्ने, पखाला हुनेजस्ता लक्षण देखिन थाल्छ। यसले मृगौला र कलेजोलाई प्रभावित गर्नुका साथै केहीमा आन्तरिक र बाह्य रक्तस्रावको समस्यासमेत देखिन्छ। कुनै उपचार वा खोप नभएको यो रोगको मृत्यु दर ९० प्रतिशतसम्म छ। यो रोगबाट निको भए पनि कम्तीमा ४९ दिनसम्म शारीरिक सम्बन्ध राख्नु हुँदैन।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७१ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केरुङ नाका कात्तिकभित्रै खुल्ने

निर्मल श्रेष्ठ

हङकङ — चीनले रसुवागढी-केरुङ सडक नाका अक्टोबर (आउँदो कात्तिक) भित्रै औपचारिक सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्से आइपुगेको रेल सन् २०२० भित्रै केरुङसम्म जोड्ने चिनियाँ योजना हालै सार्वजनिक भएको थियो।


केरुङ हुँदै चीनको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने कालोपत्रे सडक भने नेपाली सीमासम्मै ल्याइपुर्‍याइएको छ। तिंग्री, ल्हात्से, सिग्ाात्से हुँदै उक्त सडक चीनको '३१८ राजमार्ग'सँग जोडिन्छ। दुुई मुलुकको सीमालाई जोड्ने करिब एक सय मिटर लामो पक्की पुल चिनियाँ सहयोगमै निर्माण भइसकेको छ।
केरुङ नाकाको पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब २० करोड युआन खर्च हुने चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्हाले तिब्बत वाणिज्य विभागलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ। सन् १९८७ मै चीनले यसलाई मुलुकको ए श्रेणीको नाका बनाउने योजना बनाएको समेत सिन्हामा उल्लेख छ। अहिले पनि यो नाका हुँदै सामान्य व्यापार/व्यवसाय भइरहेको छ।
'चीनले आफ्नोतर्फ भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी चेकपोस्ट र बन्दरगाह निर्माणको काम लगभग सकिसक्यो,' ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद लम्सालले भने, 'यसैले पनि आगामी अक्टोबरभित्रै नाका सञ्चालन होस् भन्नेमा चिनियाँ पक्षको जोड छ।'
नेपाल-चीनबीच तातोपानीमा रहेको एकमात्र सहज व्यापारिक नाका यतिबेला पहिरोका कारण ठप्प छ। भविष्यमा हुन सक्ने यस्तै सम्भावित समस्याबाट जोगिनसमेत वैकल्पिक मार्गका रूपमा रसुवागढी-केरुङ नाका छिटो सञ्चालनमा ल्याउन चाहेको लम्सालले बताए। लिच्छवी र मल्लकालदेखि नै चलनचल्तीमा रहेको रसुवागढी-केरुङ नेपाल-तिब्बतबीचको ऐतिहासिक नाका हो।
चिनियाँ पूर्वप्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणका बखत द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन र सहज आवागमनका लागि छ नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। तीमध्ये केरुङ-रसुवागढी, झयामु-कोदारी र हुम्ला-यारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकसित गरिने उल्लेख छ।
नेपालले रसुवागढीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि समेत चिनियाँ पक्षसँग सहयोगको अनुरोध गरेको महावाणिज्यदूत लम्सालले बताए। चिनियाँ दैनिक पिपुल्स डेलीले 'केरुङ पोर्ट' नेपाल-तिब्बत सीमाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक बन्दरगाहका रूपमा विकसित हुने उल्लेख गर्दै यसलाई वर्षकै महत्त्वपूर्ण परियोजना भनेको छ। चीन उक्त नाका हुँदै भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग जोडिन चाहन्छ।
दुई सय ६५ किलोमिटर लम्बाइको 'रक्सौल-त्रिशूली-रसुवा' चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडकमार्ग हो। रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेदेखि काठमाडौंसम्मको दूरी करिब १ सय १८ किलोमिटर छ।
दुई महिनापछि सुरु हुने अनुमान गरिएको नाका सञ्चालनका लागि नेपाली पक्षको तयारी भने अत्यन्तै सुस्त छ। 'जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम हालै सकियो,' रसुवाका
प्रजिअ उद्धव भट्टराईले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, 'कार्यालय राख्न सामान्य कामचलाउ भवन छन् तर पूर्वाधार निर्माणका काम बिस्तारै अघि बढाउँदै पनि नाका सञ्चालन गर्न सकिन्छ।'
अध्यागमन कार्यालय राख्न केही दिनभित्रै निरीक्षण टोली पुग्ने उनले जनाए। तर सडक व्यवस्थित हुन नसक्दा समस्या निम्त्याउन सक्ने भट्टराईको भनाइ थियो। रसुवागढी-स्याप|mुबेंसी करिब १६ किमि सडक चिनियाँ सहयोगमै बने पनि कालोपत्रे हुन सकेको छैन। त्यसअघिको बाटोमा समेत बर्खाका बेला बारम्बार ठूला पहिरो जाने गरेको उनले
बताए। सडक सुधार नहुँदासम्म यो नाकामा पूरा भर गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
सन् २०१३ मा नेपाल-चीनबीच ७० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बढीको द्विपक्षीय कारोबार भएको छ। यसमध्ये निर्यात २ अर्ब ४ करोडमात्र रहेको व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ। नेपाल भने विगत आठ वर्षदेखि तिब्बतको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ। त्यसपछि मलेसिया र इन्डोनेसिया छन्। यो नाका द्विपक्षीय व्यापार/व्यवसाय बढाउन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत ठूलो सहयोगी हुने ठानिएको छ। कैलाश मानसरोवर पुग्ने यो सबैभन्दा छोटो मार्ग हो।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७१ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्