कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न सकेन

    संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा कार्यतालिका परिमार्जन, प्रक्रियामा जाने अथवा सहमति कायम गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष दलका नेतासँग छलफल गर्न आज परामर्श समितिको बैठक आह्वान गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओली र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा पार्टीका कामका सिलसिलामा उपत्यका बाहिर व्यस्त छन् ।

    बैठकमा नेपाली काँङग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी), मधेशी जनअधिकार फोरम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलगायतका दलका शीर्षनेतालाई आमन्त्रण गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । उनीहरु बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी प्राप्त भएपछि बैठक भोली ११ः३० बस्नेगरी स्थगित गरिएको थियो ।

    अध्यक्ष नेम्वाङले कार्यतालिका परिमार्जन एवं प्रक्रियामा जानेबारेमा मङ्गलबार ती दलका प्रमुख सचेतसँग परामर्श गरेका थिए । परामर्शका क्रममा उनले संविधान निर्माणका क्रममा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गरेका थिए ।

     दुई दलका नेता बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी आएपछि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अनौपचारिकतामा सीमिति भएको थियो ।

    संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा आमन्त्रण गरिएको सो बैठकमा भाग लिनका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला निर्धारित समय अगावै बैठक स्थलमा पुगेका थिए ।

     नयाँ संविधान जारी गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) लगायत ठूला दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएको समय माघ ८ गते आउन २३ दिन बाँकी रहँदा दलहरूका बीचमा संविधानका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

    खासगरी दलहरू प्रदेश निर्माण, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासन पद्धतिका बारेमा हालसम्म सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । अर्काेतर्फ संविधानसभामा छलफल भैराखेको संवैधानिक समितिको प्रतिवेदनलाई पुनः समितिमा नै फर्काउने की संविधानसभाले नै टुङ्गो लगाउने भन्ने विषयमा पनि दलका आ–आफ्ना तर्कहरू छन् । हालसम्म सो प्रतिवेदनमाथि ३०० भन्दा बढी सभासद्ले आ–आफ्ना भनाइ राखिसकेका छन् ।

    संविधान जारी गर्ने समय नजिक आएकाले संविधानसभाले नै संविधानमा रहने सबै विषयको छिनोफानो गर्नुपर्छ, समितिमा पुनः असहमतिका बुँदालाई फर्काइनु हुँदैन भन्ने तर्क सत्ता साझेदार दलको रहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संवाद समितिमा प्रमुख सबै दलका शीर्ष नेता रहनुभएकाले समितिमा नै असहमतिका बुँदामा छलफल गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।
 

प्रकाशित : पुस १६, २०७१ १८:०२