विपक्षी समेट्न ढिलाइ गरेकोमा राष्ट्रपति असन्तुष्ट

'आन्दोलनकारीलाई सहमतिमा ल्याउन सत्तापक्षले फराकिलो छाती बनाउनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले हडबड गरेको जस्तो देखियो,' बुधबार संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरलाई भन्यो, 'अझै पनि केही समय लिएर सहमतिमा पुग्नुपर्छ । हडबड गर्नु भएन ।'
राष्ट्रपति यादवले सहमतिबाट संविधान बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसक्रममा यादवले आन्दोलनमा जाने विपक्षीको निर्णयपछि आफूले सत्तामा रहेका र बाहिर बसेका सबै नेतालाई भेटेको उल्लेख गर्दै विपक्षीले संविधानसभा छाड्न नचाहेको जानकारी सभाध्यक्षलाई दिएका थिए ।
'विपक्षी दललाई समेट्न सत्तापक्ष उदार हुनुपर्नेमा बहुमतको हतियारले तर्साएको हो कि जस्तो देखियो । लिखित वक्तव्य पनि उनीहरूको मागअनुसारको भएन,' राष्ट्रपति यादवको भनाइ थियो । उनले सत्तापक्ष र विपक्षलाई केही समय दिएर सहमतिमा जानुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतले जनायो ।
एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दलसहितका मोर्चाले सहमतिमा संविधान जारी गर्न र १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको मर्म स्वीकार गर्ने कुरालाई लिखित वक्तव्यमै ल्याउनुपर्ने माग राखेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको वक्तव्यमा त्यसबारेमा विस्तारमा उल्लेख थिएन ।
स्रोतका अनुसार विपक्षी नआए बहुमतले संविधान बनाइन्छ भनी पटक-पटक प्रधानमन्त्रीले बोल्दा सहमतिको वातावरण बिगि्रएको शीतल निवासको बुझाइ छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिले विपक्षीका माग सुन्न जोड दिए पनि आन्दोलनको मनोबल बढाउने काम भने नगरेको प्रस्ट पारे ।
'संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरू सडकमा गएर संविधान बन्न सक्दैन । त्यसले आन्दोलनकारी दललाई पनि राम्रो गर्दैन । त्यसैले संविधानसभामै र्फकनुहोस् भनेर विपक्षीलाई राष्ट्रपतिले भनिरहनुभएको छ,' दाहालले भने, 'सत्तापक्षले आन्दोलनरत पक्षलाई समेट्ने लक्ष्यसाथ आग्रह गरेको छ कि छैन भन्ने हो । कांग्रेस-एमालेका शीर्ष नेतालाई समेत राष्ट्रपतिले यसबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।'
भेटमा राष्ट्रपतिले सबै दल सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको नेम्वाङले बताए । 'तर, सहमतिका लागि अब दिइने म्यादभित्र हुने संवाद परिणाममुखी हुनुपर्ने मैले राष्ट्रपतिलाई भनें,' नेम्वाङले संवाददाताहरूसँग भने । अब दिइने म्यादभित्र परिणाम देखाउन सबै दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले पनि बोलाएर भन्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
विपक्षीले १० दिन म्याद नपाएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । माघ ११ मा प्रश्नावली समिति बनाएयता १७ दिन बितिसकेको छ । 'सहमति नै खोज्ने हो भने १० दिनको ठाउँमा १७ दिन बितिसके । यसबीचमा दलबीच वार्तासमेत हुन सकेन,' विपक्षीको आन्दोलनप्रति इंगित गर्दै नेम्वाङले राष्ट्रपतिसामु भनेका थिए ।
सत्तापक्षको नेतृत्वले विपक्षी नेताहरूलाई समेट्न नसकेकोमा नेम्वाङको पनि असन्तुष्टि थियो । गत शुक्रबार नेम्वाङले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटेर विपक्षीका माग सम्बोधन गर्ने गरी लिखित वक्तव्य ल्याउन सुझाएका थिए । 'दुवै पक्षले आ-आफ्ना कमजोरी महसुस गर्नुपर्छ र अब परिणाममुखी वार्तामा बस्नुपर्छ । अरू उपाय छैन भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको प्रस्ट सुझाव छ,' राष्ट्रपतिका संवैधानिक एवं कानुनी सल्लाहकार डा.सूर्य ढुंगेलले बताए ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७१ ११:४१