वार्ता गर्न नमानेपछि फर्किए मन्त्रीहरू

सरकार पेलेर जान खोज्दैछ : डा. केसी
अतुल मिश्र

काठमाडौ — चिकित्सा शिक्षा र सेवासम्बन्धी १० बुँदे मागसहित सात दिनदेखि आमरण अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारी वार्ता टोलीसँग कुरा गर्न नमानेपछि स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्री त्यत्तिकै फर्किएका छन् । बरु उनले आफ्नो अहिंसात्मक सत्याग्रहलाई पेलेरै जाने मानसिकतामा सरकार रहेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।


'सरकारी पक्ष अझै गम्भीर र संवेदनशील देखिएको छैन, पेलेरै जान सकिन्छ कि भन्नेमा छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने । डा. केसीले शनिबार मन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरू भेट्न आए पनि माग पूरा गर्न गम्भीर नदेखिएको बताए । मन्त्रीद्वय नरहरि आचार्य र महेश आचार्य तथा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र बडु र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भेटेका थिए । 'उहाँहरू समाधान गर्न होइन, हाम्रो कुरा सुन्नमात्र आउनु भएको हो जस्तो लाग्यो', केसीले भने ।
'त्यत्तिकै भेट्न आएर हुँदैन, ठोस कुरा केही ल्याएमात्र अर्थ हुन्छ । मैले उहाँहरूलाई भनें, अघिल्लो वर्ष तपाईंकै सरकारले सम्झौता गर्‍यो । उसैले उल्लंघन गरेपछि कसरी समस्या समाधान हुन्छ ?' उनले सुनाए । सरकारी वार्ता टोलीका शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी शुक्रबार अबेर राति भेट्न आए पनि डा. केसीले वार्ता गरेनन् । दुवै मन्त्री त्यत्तिकै फर्किए । मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार दुई मन्त्री सम्मिलित वार्ता टोली बनाएलगत्तै उनले आफूले कारबाहीको माग गरेका व्यक्तिसँग वार्ता नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
'उहाँहरूलाई मैले तपाईंहरूलाई कारबाहीको माग गरेको छु, कसरी वार्ता गर्ने भनें,' उनले भने । वार्ता टोलीकै सदस्य मुख्यसचिव पौडेलसित भने कुरा गरेका थिए ।
डा. केसीले आफूलाई भेट्न आएका एमाले नेताहरूको धारणा बुझ्न नसकेको बताए । एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सचिव योगेश भट्टराईले शनिबार भेटेका हुन् । 'उहाँहरू -एमाले नेता) हाम्रो सहानुभूति छ भन्न वा आफ्नो कुरा व्याख्या गर्न अथवा हामी सबै त्यस्तो होइनौं भन्न आउनुभएको हो, स्पष्ट हुन सकेन,' उनले भने । डा. केसीले आफ्ना १० वटै माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने अडान दोहोर्‍याए । 'अन्तिम सत्य नेपाली जनता हो र मलाई आफ्नो देशवासीप्रति पूर्ण विश्वास छ', उनले भने ।
'अपूरणीय क्षति’ को खतरा आमरण अनशनको साताैं दिन शनिबार चिकित्सकले केसीको स्वास्थ्यमा 'अपूरणीय क्षति' हुन सक्ने खतरा औंल्याएका छन् । केसीको स्वास्थ्य यसअघिको अनशनको दाँजोमा तीव्र गतिले खस्किइरहेको छ । डा. रामचन्द्र सापकोटाले कुनै बेला केही भइहाले अतिरिक्त स्याहार आवश्यक हुने बताए । उनलाई बेलाबेला अक्सिजन दिइराखिएको छ ।
चिकित्सकद्वारा आन्दोलन घोषणा
नेपाल चिकित्सक संघले सरकारलाई डा. केसीको माग २४ घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न सचेत गराएको छ । संघले सोमबारदेखि सबै स्वास्थ्य निकायका चिकित्सकले कालोपट्टी बाँधेर मात्र बहिरंग सेवा दिने घोषणा गरेको छ । 'सरकारले माग पूरा नगरे हामी कडा आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुन्छौं,' संघका महासचिव डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले भने, 'हाम्रो अन्तिम हतियार चिकित्सा सेवा बन्द गर्ने हो र सरकार संवेदनशील नभए हामी त्यहाँसम्म पुग्छौं ।' स्रोतका अनुसार चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीको दबाबका कारण संघ मंगलबारदेखि कडा विरोध कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ ।
यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार ऐक्यबद्घता प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले केसीका माग अविलम्ब पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । भट्टराईले उनका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे भने श्रेष्ठले केसीका मागप्रति आफूहरूको पहिलेदेखि नै समर्थन रहेको बताए । यस्तै भेट्न पुगेका एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले उनको मागमा आफ्नो भावनात्मक समर्थन रहेको उल्लेख गरे ।
अनशन फिर्ता लिन आग्रह
सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले शनिबार डा. केसीलाई
भेटी अनशन फिर्ता लिन आग्रह गरे । उनले डा. केसीको माग पूरा गर्न र आमरण अनशन फिर्तार् गराउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्घ रहेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७१ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनद्वारा नेपाललाई साढे १४ अर्ब अनुदान दिने घोषणा

राष्ट्रपतिद्वारा चिनियाँ समकक्षीसँग
निर्मल श्रेष्ठ

हङकङ — राष्ट्रपति रामवरण यादव र चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङबीच शनिबार द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ताका क्रममा चीन सरकारले नेपाललाई ९० करोड युआन (करिब साढे चौध अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग घोषणा गरेको छ ।छिमेकी महाशक्तिराष्ट्रले नेपाललाई पहिलो पटक यति ठूलो परिमाणको सहयोग घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रपति रामवरण यादव र चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङबीच शनिबार द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ताका क्रममा चीन सरकारले नेपाललाई ९० करोड युआन (करिब साढे चौध अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग घोषणा गरेको छ ।
छिमेकी महाशक्तिराष्ट्रले नेपाललाई पहिलो पटक यति ठूलो परिमाणको सहयोग घोषणा गरेको हो । दुई देशको प्रमुख स्थल सम्पर्क माध्यमका रूपमा रहेको कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नति र अन्य पूर्वाधार विकासका लागि उक्त सहयोग चीनले दिएको हो ।
चीनले गत पुसमा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा वाषिर्क अनुदान १५ करोड युआन (दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) बाट बढाएर ८० करोड युआन -करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) पुर्‍याएको थियो । शनिबार घोषित सहयोग वाषिर्क सहायताबाहेककै हो । चीन यस वर्ष नेपाललाई सबभन्दा बढी अनुदान सहयोग घोषणा गर्ने राष्ट्र बनेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
चीनले नेपाललाई आगामी ५ वर्षमा उच्च शिक्षामा पन्ध्र सय कोटा छात्रवृत्ति उपलब्ध
गराउने भएको छ । राष्ट्रपति यादव र चिनियाँ समकक्षीबीच बोआओस्थित 'स्टेट गेस्ट हाउस' मा करिब आधा घण्टा वार्ता भएको थियो । दस वर्षपछि दुई मुलुकका राष्ट्रप्रमुखबीच भएको भेटवार्तामा अन्य सहकार्यका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ६० औं वर्षगाँठलाई विशेष बनाउन पनि दुवै मुलुक सहमत भएका छन् । यादवले समकक्षी सीलाई नेपाल भ्रमणका लागि पठाइएको निम्तोबारे स्मरण गराउँदै हीरक महोत्सवका अवसरमा दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भेटघाट हुनुपर्नेमा जोड दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव शंकरदास बैरागीले बताए ।
'उहाँ (चिनियाँ राष्ट्रपति) ले अनुकूल समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने बताउनुभएको छ,' उनले भने, 'नेपाल संविधान निर्माणको प्रक्रिया यथासक्य छिटो टुंग्याई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढोस् भन्नेमा उहाँको चासो थियो ।'
नेपालको शान्ति, स्थायित्व र विकासमा चीनको समेत हित गाँसिएको बताउँदै राष्ट्रपति सीले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सघाउन आफ्नो देश सधैं तयार रहेको बताएका छन् । 'चीनबाट यति ठूलो रकम सहयोग घोषणा हुुनु धेरै राम्रो हो,' चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले भने, 'नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनसमेत चीन इच्छुक देखिएको छ ।'
'बोआओ फोरम फर एसिया (बीएफए)' को वाषिर्क सम्मेलन उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन आएका राष्ट्रपति यादवले शनिबार बिहान विशेष सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनमा उनले नेपाल बीएफएको संस्थापक सदस्य रहेको स्मरण गराउँदै यसले एसियाली मुलुकलाई नजिक ल्याउन विशेष भूमिका खेलेको बताए । क्षेत्रीय सहयोग मञ्चले यस क्षेत्रको नयाँ भविष्य कोर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले सक्दो प्रयास र सहयोग गर्ने बताए ।
पूर्वाधार विकास, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, सञ्चार प्रविधिलगायत क्षेत्र विदेशी लगानीका लागि नेपालका प्रमुख आकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले चीन तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई लगानीका लागि
आह्वान गरे । राष्ट्रपति यादवले बोआओ सम्मेलनमै अस्टि्रयाका राष्ट्रपति हेन्ज फिसर र स्विडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफान लोभनसँग पनि साइडलाइन भेटवार्ता गरेका थिए ।
भेट दुईपक्षीय हितका विभिन्न विषयमा केन्दि्रत रहेका सचिव बैरागीले बताए । राष्ट्रपति यादव आइतबार त्यहाँबाट ल्हासा आउने कार्यक्रम रहेको छ ।
जुरेन राजकीय भ्रमण
यादवले राष्ट्रपतिको पद सम्हालेपछि पहिलो पटक सन् २०१० अक्टोबरमा चीनको मैत्रीपूर्ण सद्भावना भ्रमण गरेका थिए । सांघाई एक्स्पो समापन समारोहमा सहभागिताको निम्तो पाएका उनलाई त्यसबेला बेइजिङ पुग्ने अवसर जुरेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओसँग समारोहस्थलमै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका उनलाई उपयुक्त समयमा राजकीय भ्रमण गर्न वेन स्वयंले निम्तो दिएका थिए । तर त्यसले यस पटकसमेत औपचारिकता पाउन सकेन ।
बोआओ सम्मेलनमै सहभागी हुन आएका श्रीलंकन राष्ट्रपति मैथ्रीपाला, इन्डोनेसियाली राष्ट्रपति जोको विडोडो, अर्मानियन राष्ट्रपति सर्ज सर्जियान लगायतले चाहिँ बेइजिङ पुगी समकक्षी सीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । सीसँग बोआओमै भेट हुने र समय अभावका कारणसमेत राष्ट्रपति यादवलाई बेइजिङ भ्रमण गराउन प्रयास नै नभएको नेपाली दूतावास स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति यादवले दुई वर्षअघि चीनको कुनमिङमा आयोजित 'साउथ एसिया एक्स्पो' मा समेत सहभागिताको निम्तो पाएका थिए । तर समकक्षी सीसँग भेट निश्चित हुन नसकेपछि उपराष्ट्रपति
परमानन्द झाले सहभागिता जनाएका थिए । राष्ट्रपति बनेपछि पटक-पटक दिल्ली पुगेका यादवलाई चीनको राजकीय भ्रमण गर्ने अवसर अझै जुरेको छैन

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७१ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT