भारतीय सेनाको आफूखुसी उडान

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ — महाभूकम्पपीडित नेपालीको खोज, उद्धार र राहतका लागि आएको भारतीय सैनिक टोलीले समन्वय नगरी आफूखुसी उडान कार्यलाई निरन्तरता दिएपछि नेपाली पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। विमानस्थलस्थित सुरक्षा स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षको आवश्यकताभन्दा भारतीय सैनिकले नेपाल-चीन सीमातिर मात्र उडान गर्ने गरेबाट प्रभावकारी रूपमा उद्धार कार्य हुन सकेको छैन।


भारतीय टोलीको बढीजसो उडान रसुवाको लाङटाङ, सोलुखुम्बुको लुक्लातिर हुने गरेको छ। उनीहरूले पटकपटक उत्तरी नाका तातोपानी जाने चासो व्यक्त गर्ने गरेको विमानस्थलमा खटिएका नेपाली सैनिकको गुनासो छ। विदेशी सैनिक तथा उद्धारकर्ताको समन्वयको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाका अधिकृतहरूसमेत भारतीय पक्षको रवैयाबाट आजित बनेका छन्।
सैनिक जनसर्म्पर्क निर्देशनालयले बिहीबार दिउँसो गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि यस विषयमा प्रश्न उठेको थियो। तर, सैनिक अधिकारीहरूले नेपाली सेनालाई जस्तो भारतीय सेनालाई यहाँको भूगोलबारे जानकारी नभएको जवाफ दिएका थिए। नेपाली सेनाका तर्फाट खोज, उद्धार र राहत कार्यको संयोजन गरिरहेका उपरथी विनोज बस्न्यातले साँझ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भने, 'केही गुनासो सुनिएको छ। सबैले हाम्रो समन्वयमा काम गर्नुपर्छ। हामी सबैको उद्देश्य विपत्मा परेकाको उद्धार गर्नु हो, कसैले अन्यथा सोच्नु हु“दैन। केही समस्या छ भने भोलि नै बुझेर समाधान गरिनेछ।'
भारतले महाभूकम्पप्रति सबभन्दा छिटो चासो देखाएर ठूलो संख्यामा सेना, उद्धारकर्ता र राहत पठाएको थियो। नेपाली सेनासँग सीमित हेलिकप्टर मात्र रहेको अवस्थामा भारतीय पक्षले पठाएका हवाई साधनहरू उद्धार कार्यमा प्रभावकारी हुने ठानिएको थियो। तर, त्यससँगै आएका भारतीय सैन्य कमान्डरको व्यवहारबाट समन्वयकर्ता नेपाली सैनिक रुष्ट भएका हुन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार भूकम्प गएको एक घण्टाभित्रै आपतकालीन बैठक राखेर तत्काल उद्धारका लागि चारवटा नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्स (एनडीआरएफ) टोली नेपाल पठाउने निर्णय गरेका थिए। एनडीआरएफका महानिर्देशक मेजर जनरल ओपी सिंहले टोलीको कमान्ड गरिरहेका छन्।
भारतले जुन रूपमा जनशक्ति, हवाईलगायतका साधन, उपकरण परिचालन गरेको छ, त्यसअनुरूप खोजी तथा उद्धार हुन नसकेको सैनिक स्रोतले बतायो। भारतीय पक्षले सुरुवाती दिनमा २ साताअघि सगरमाथा आरोहणमा आएका आफ्ना ३९ जनाको सैन्य टोलीको उद्धारमै ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। त्यसयता पनि उसले आफ्ना नागरिक, भूपू गोर्खाको व्यवस्थापन गर्न यहाँ खटिएका सैन्यलगायतका कर्मचारी कता छन्, त्यतै उडान गर्ने गरेको छ।
भारतीय एमआई-१७ मा बिहीबार लुक्ला गएका एक सञ्चारकर्मीका अनुसार हेलिकप्टरले त्यहाँ अलपत्र भारतीय पर्यटक, नागरिकलाई मात्रै उद्धार गरी फर्केकोमा स्थानीयले आपत्ति जनाएका थिए। भारतीय हेलिकप्टरले आफ्ना सञ्चारकर्मीलाई मात्र उडाउने गरेकोमा नेपाली सेनाले कडाइ गरेपछि बुधबारबाट केही नेपाली सञ्चारकर्मीलाई पनि साथै लैजाने गरेको छ। 'भारतीय सेनाको प्राथमिकता उद्धारका साथै उत्तरी सीमाको वस्तुस्थिति अवलोकन गर्नेजस्तो देखियो,' भारतीय हेलिकप्टरमा लुक्ला गएका एक सञ्चारकर्मीले बताए।
यता बुधबार राति 'प्राविधिक' कारण देखाएर चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको विशेष विमानलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको अनुमति दिइएन। चिनियाँ पक्षले कोदारी राजमार्ग मर्मतलगायत सीमावर्ती क्षेत्रको खोज तथा उद्धारमा विशेष चासो राखे पनि भारतीय पक्षको अनिच्छाकै कारण अनुमति नदिइएको स्रोतले बतायो। यस विषयमा एमालेका कतिपय नेताहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमसमक्ष गम्भीर असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्।
एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद राजन भट्टर्राईले भारतीय सेनाका उद्धारकर्ता समन्वयमा रहन नचाहेको, आफ्ना नागरिकको उद्धारमा मात्र बढी ध्यान दिएको, अन्य प्राथमिकता पनि रहेकोजस्ता गुनासो सरोकारवालाले आफूलाई पनि सुनाएको बताए।
विपत्का बेला 'अलटुरिजम' को मान्यता र्सवव्यापी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'अलटुरिजम भनेको विशुद्ध सेवाभावले गरिने कार्य हो। अहिले हामीले त्यही चाहेका छौं। कसैले सेवाभावबाहेक अन्यथा सोच्नु हुँदैन। यदि कसैले त्यस्तो सोचेको छ र समन्वयमा बस्न नचाहेकोजस्ता कुरा सही हुन् भने सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा ध्यान दिएर आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।'

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७२ ११:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्मचारीको काम 'भूकम्प गफ'

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौ — महाविपत्तिमा परेकाहरूको उद्धार र राहतमा जोडतोडले खटिनुपर्ने कर्मचारीहरू 'बिदाको मुड' मा छन्। सरकारले स्थायी सरकार भनिने ठूलो जनशक्ति सहितको निजामती संयन्त्र परिचालन गरेको देखिँदैन।


राजधानी र अन्य स्थानका सरकारी निकायका अधिकांश कर्मचारी 'हाजिर गर्ने र हिँड्ने' गरिरहेका छन्। कान्तिपुर टोलीले बुधबार र बिहीबार सिंहदारबार एवं आसपासका सरकारी कार्यालयहरू निगरानी गर्दा अधिकांश कर्मचारीहरू फर्ुसदिला देखिन्थे। खुला ठाउँ र क्यान्टिनमा भीड लागेका उनीहरू 'भूकम्प गफ' मा व्यस्त थिए।
'भूकम्पपछि मेरो ७ वर्षो छोरो स्कुल बन्द भयो भनेर बिदामा रमाइरहेको छ,' संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, 'सबैलाई भन्न मिल्दैन, अधिकांश निजामती कर्मचारीहरू त्यही मनस्थितिमा छन्। हाजिर गर्‍यो, हिँड्यो।' गृह मन्त्रालयको आकस्मिक परिचालन केन्द्रमा भेटिएका अधिकारीले कर्मचारी संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन नसक्नु जिम्मेवार अधिकारी र सिंगो सरकारको असफलता भएको बताए।
गृह मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार, गृह, स्थानीय विकास, भौतिक पर्ूवाधारबाहेक अधिकांश मन्त्रालयले कर्मचारी परिचालन गर्न सकेका छैनन्। उद्धार र राहतमा खटिएका कर्मचारीहरू पनि 'पेपर वर्क' भनिने तथ्यांक संकलन, अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तयार पार्ने जस्ता काममै व्यस्त देखिन्थे। 'सेवा दिनु नपर्ने भएकाले सबैजसो कार्यालयका कर्मचारीहरू फुर्सदिला छन्,' ती उपसचिवले भने, '१० औं लाख जनता प्रभावित भएको बेला राज्यबाट अत्यधिक सुविधा पाउने कर्मचारी संयन्त्रलाई खुट्टा हल्लाएर बस्न दिने बेला यो होइन।'
७८ हजार कर्मचारीबाहेक देशभर राज्यकोषबाट तलब खाने एक लाखभन्दा बढी शिक्षक छन्। तीमध्ये भूकम्प प्रभावित क्षेत्र आसपासका शिक्षकलाई मात्रै पनि शिक्षा मन्त्रालयले उद्धार र राहतमा परिचालन गर्न सक्छ।
मन्त्रालय मात्रै होइन मन्त्रिपरिषद्कै संयन्त्र पनि कमजोर देखिएको छ। बिहीबार अपराह्न ३ बजेका लागि डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक पौने ४ बजेसम्म सुरु हुन सकेको थिएन। छिटो र छरितो ढंगले बैठकहरू सम्पन्न गरी प्रभावकारी रूपमा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने राज्यको सर्वोच्च निकाय मन्त्रिपरिषद्को ढिलो गरी सुरु भएको उक्त बैठक तीन घण्टा लम्बिएको थियो।
सिंहदरबार वरपर उच्च अधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने गाडीहरू लहरै पार्किङ गरी राखिएका थिए। 'जनता उद्धार र राहत नपाएर भकाभक मरिरहेका बेला पार्किङमा सजाएर राखिएका यी गाडी प्रयोगमा आउनु पर्दैन-' दातृ निकायका एक प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अघिल्तिर लहरै राखिएका गाडीहरू देखाउँदै कान्तिपुरसित भने, 'केही प्राविधिक बाहेक अन्य उद्धारमा कर्मचारी संयन्त्र पनि कुनै न कुनै रूपमा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो, तर सरकारको ध्यान पुगेन।'
विकास समितिका सभापति अधिकारीका अनुसार कुल संख्याको १ प्रतिशत कर्मचारी पनि उद्धार र राहतमा खटिएका छैनन्। खटिएका पनि पार्किङमा राखिएका गाडी लिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छैनन्। सिंहदरबार आसपासमै बैठक, तथ्यांकको कागजात र प्रतिवेदनमा अलमलिइरहेका छन्। सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार केही जटिल खालका बाहेक अन्य भग्नावशेषमा सामान्य व्यक्तिहरूले पनि उद्धारमा सहयोग गर्न सक्छन्। त्यसमाथि निजामतीका अधिकृतभन्दा माथिल्ला स्तरका कर्मचारीहरूले तालिमका क्रममा जोखिम र विपत् व्यवस्थापनबारे सिकेका हुन्छन्। तर रासनबाहेक जनपथ, सशस्त्र प्रहरी र सेनासरहै सुविधा पाउने राज्यका जनशक्तिहरू राष्ट्रिय विपत्तिमा निष्क्रिय जस्तै छन्।
'नागरिकलाई राज्यको सहयोग चाहिने यस्तै विपत्का बेला हो,' पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीले भने, 'सिंहदरबार नजिकै पुरिएकाहरूको त एक सातासम्म पनि सबैको उद्धार हुन सकेको छैन।'
ऊर्जा मन्त्रालयको क्यान्टिन पुग्दा कर्मचारीहरूको टोली राजनीति र प्रकोप मिश्रति गफमा व्यस्त थिए। उद्धार प्रक्रियाको विश्लेषण, सरकारका कमजोरी र भूकम्पका अनुभव आदानप्रदान गरेका उनीहरू लामो चियागफपछि सिंहदरवारबाट बाहिरिए।
रेग्मीका अनुसार नेपाली समाज श्रेयका लागि लालायित छ। 'नगरेको कामको पनि जस लिन खोज्छ,' उनले भने, 'विपत् व्यवस्थापनको जिम्मा गृह मन्त्रालयको भएकाले हामीले काम गरे पनि जस उसैलाई जाने हो भन्ने मानोविज्ञानले काम गरेको हुन सक्छ।' समान ध्येय, एउटै अठोट र एकीकृत सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी नदेखिएको उनले बताए।
गृह, स्थानीय र भौतिक पर्ूवाधारका केही सीमित जनशक्ति बाहेक उद्दार र राहतमा खटिएका अधिकांश कर्मचारी राजधानी केन्द्रित छन्। केही सचिवहरूलाई जिल्लागत जिम्मेवारीका साथ 'फोकल पर्सन' तोके पनि उनीहरू फोनबाटै डायरीमा तथ्यांक टिपिरहेका देखिन्थे। 'जिल्लामा गएर घटनास्थलबाट उद्धार गर्नुपर्ने हो,' एक संवैधानिक निकायका उच्च अधिकारीले भने, 'यहा“ बसेर जिल्लाको जिम्मेवारी हेर्नुपर्दा पर्दा लाजमर्दो भएको छ।'
सरकार पुग्न नसेका कारण प्रभावित क्षेत्रहरूमा पत्रकार पुग्दासमेत स्थानीय बासिन्दा उद्धार टोली आएकि भनेर झुक्किन्छन्। पर्ूवमुख्यसचिव विमल कोइरालाका अनुसार विपत्का बेला अहोरात्र खटिनुपर्ने कर्मचारीहरू सामान्य दिनको झैं काम गरिरहेका छन्। 'यतिबेला उनीहरू सबैतिर पुगिसक्नुपर्ने हो, ६ दिन भनेको लामै समय हो,' उनले भने। सरकारले राष्ट्रिय संकट भने पनि त्यसअनुसार व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। 'राष्ट्रिय विपत्ति एकैपटक आइपरेकाले यिनीहरू आत्तिएका हुन् कि-' उनले भने, 'सरकारले सबै आफैंले मात्र गर्ने हो भन्ने ठान्यो। उसले हामीजस्ता पूर्वकर्रमचारीलाई पनि आह्वान गर्नुपर्ने हो, एउटा प्लेटर्फम दिएर। कहाँ जाने कसरी जाने दुविधा छ। दुखेका मान्छे तयार छन् खटिन तर सरकारले भूमिका दिन सकेको छैन।'

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७२ ११:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT