भूकम्पमा भत्किएको घर बनाउन सस्तो व्याजदरमा ऋण

‘भूकम्पका कारण घर ध्वस्त–क्षतिग्रस्त हुनेले २ प्रतिशत ब्याजमै ऋण पाउने भएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मीनबहादुर श्रेष्ठले भने ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट यस्तो ऋण लिन सकिनेछ । यो रकमबाट जग्गा भए काठमाडौंभित्र पक्की एकतले घर ठड्याउन पुग्छ । ऋणको प्रक्रिया केहि दिनभित्रै टुंगो लगाइने भएको छ ।  
राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने भएपछि भूकम्पपीडितलाई यस्तो सहुलियत मिल्ने भएको हो । ‘पहिलोपटक शून्य ब्याजदरमै पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन लागेका हौं,’ श्रेष्ठले भने ।
बैंकले ग्राहकलाई दिएको ऋणलाई धितो मानेर राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा उपलब्ध गराउँछ । सामान्यतया पुनरकर्जाको ब्याजभन्दा तीन प्रतिशत विन्दु बढी ब्याज लिएर बैंकले लगानी गर्छन् । तर महाभूकम्पको क्षतिपछि बैंकले  सामान्य अवस्थाभन्दा एक प्रतिशत विन्दु कम
ब्याजमै ऋण दिन मानेका हुन् । यही दुई प्रतिशत ब्याजबाटै बैंक वित्तीय संस्थाले नाफा, प्रशासनिक खर्चलगायत व्यवस्थापन गर्नेछन् । सामान्य अवस्थामा पछिल्लो समय घरकर्जा ब्याज साढे ७ प्रतिशत हाराहारी थियो ।
राष्ट्र बैंकले सरकारी प्रोत्साहन भएका क्षेत्रमा एक देखि डेढ प्रतिशतसम्मको पुनरकर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर महाभूकम्पपछि उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा लाखौं घर भत्किएकाले राहतस्वरूप विशेष व्यवस्था गरिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भूकम्पका कारण मुलुकभर १ लाख ५६ हजार घर पूर्ण ध्वस्त  र एक लाखकै हाराहारीमा क्षतिग्रस्त छन् ।
ऋण लिने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे राष्ट्रबैंकले निर्देशन जारी गर्दै छ । ‘केही दिनभित्रै सबै खुलाएर निर्देशन आउनेछ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मनमोहन कुमार श्रेष्ठले भने । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका लागि मात्र यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ । ऋण प्रवाह गर्दा तिर्न सक्ने क्षमतासँगै धितो हेरिनेछ । ‘ऋण लिने प्रक्रिया सबै एउटै हो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भने, ‘ब्याज सहुलियतमात्र दिइएको हो । सामान्य अवस्थामा पुनरकर्जाको अवधि ६ महिनाको मात्र हुने र हालको अवस्थामा त्यसलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए ।
बैंकबाट ऋण लिएर बनाइँदै गरेका घर–संरचना समेत भत्केको भए ऋण पुन:संरचनाको सुविधा दिने तयारी छ । ऋण पुन:संरचना गर्दा तिर्ने भाका, म्याद र मात्रा परिवर्तन हुन्छ । ‘तिर्न सक्ने क्षमता भएकाले आवश्यक परेजति रकम लिन सक्छन्,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘तर सुविधा उपत्यका भित्रका लागि २५ लाख र बाहिरका लागि १५ लाख रुपैयाँमा मात्र पाइनेछ ।’

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७२ ०२:२३