'लिपुलेकबारे नेपाललाई नसोध्नु दुवै छिमेकीको ‘हेपाहा’ प्रवृत्ति'

वार्तामा नदब्न र खुट्टो नकमाउन सरकारलाई समितिकाे निर्देशन
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौ — संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि ‘लिपु लेक’ बाट आफूखुशी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउनका लागि दुई देशलाई कूटनीतिक दबाब दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि ‘लिपु लेक’ बाट आफूखुशी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउनका लागि दुई देशलाई कूटनीतिक दबाब दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले यो सम्झौता नेपालसँगको चीन र भारतले देखाउँदै आएको मित्रवत व्यबहार अनुकुल नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई त्यसको कार्यान्वयन रोक्नका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले यस्तो गम्भिर विषयमा प्रभावकारी ढंगले कूटनीतिक पहल गर्न सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सभासदहरुले नेपाली भूमि ‘लिपुलेक’ भएर दुई देशले व्यापार विस्तार गर्ने भनी गरेको सम्झौता नेपालसँगको मित्रवत व्यवहारको उल्टो रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । समितिले लिपुलेक भएर व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता रोक्नका लागि कुटनीतिक पहल गर्न वार्तामा खुट्टो नकमाउन र नदब्नसमेत सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
सभासदहरूले दुई ठूला देश मिलेर सानो र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाललाई विस्तारै चेपुवामा पार्न लागेको उल्लेख गर्दै सरकार गम्भीर नभएको रोष प्रकट गरेका थिए ।
उनीहरूले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सच्चा मित्र भनिएको चीनले समेत साथ भारतीय सरकारलाई साथ दिनु दु:खद भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरूले यस्तो अवस्थामा जुधेर भन्दा लिपुलेक नेपालको भएको प्रमाण जुटाएर बुद्धिमतापूर्ण ढंगले उक्त भूमि फर्काउन र दुई देशको व्यापारिक नाका खोल्ने कार्य रोक्नेतर्फ कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले दुईपक्षीय सम्झौताको उक्त बुँदा खारेज गर्न दुवै मुलुकलाई पत्राचार गरी सार्थक निश्कर्ष निकाल्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सभासदहरूले नेपालको भूमि मिचिँदा पनि त्यसको कडा प्रतिवाद हुन नसकेको धारणा राख्दै तत्काल त्यो सम्झौता सच्याउन कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक भएको धारणा राखेका थिए ।
सभासद्को जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट लिपु लेकका विषयमा भारत र चीनको ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिए । उनले केही दिनभित्रै त्यसको परिणाम आउने अपेक्षा गर्दै त्यसका लागि भइरहेको कूटनीतिक प्रयासका कतिपय विषय अहिल्यै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले लिपुलेकको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्रै नभएको र यो आमजनताको विषय भएको भन्दै यसमा सबै दलले राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सभासदहरूले पार्टीका शीर्ष नेताहरुले बाहिर राष्ट्रभक्ति देखाउने र भित्र उनीहरुसंगै घाटी जोड्ने काम छोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
विज्ञको रुपमा समितिको बैठकमा बोलिरहेका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साका आधारमा कालापानी क्षेत्रभित्र पर्ने लिपुलेक नेपालको दार्चुलाको व्यास गाविसमा पर्ने बताउदै नेपालको भुभागमा अरुको आखा लाग्न दिन नहुने बताए ।
ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणबाट कालापानी लिम्पीयाधुरा नेपालकै क्षेत्र भएको र दुई देशबीच सो विवाद सुल्झाउन नापी नक्साङकन लगायतको कार्य भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सहभागिता बिना नै चीन र भारतबीच उक्त क्षेत्रको विषयमा सम्झौता हुनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उक्त सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त समेतको विपरीत रहेको ठहर गरेको समितिका सभापति प्रभु साहले बताए ।
सभासद दुर्गा पौडेलले साउनमा नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी, सुस्तालगायतका विषय दुई देशका सचिव सम्मिलित टोलीले टुङग्याउने भनी नेपालसँग सहमति गरेको स्मरण गर्दै अहिले चीन भ्रमणमा गएर चीनसँग सोही क्षेत्रका बारेमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई सम्झौता गर्नु उचित नभएको टिप्पणाी गरिन् ।
सुदुरपश्चिमबाट सभासद् रहेका भरत खड्काले आफू सोही क्षेत्रको जन–प्रतिनिधि रहेको जानकारी दिँदै नेपालको भूमि कालापानीभित्रकै एक क्षेत्र लिपु लेक भएको र लामो समयदेखि भारतीय सेना कालापानीमा बसिरहेको भनाइ राखेका थिए । सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको उद्गमस्थलदेखिको क्षेत्र नेपालको भए पनि नेपालको भूमि मिच्न त्यसभन्दा तल अहिले भारतले नक्कली कालीमन्दिर बनाएर सोही क्षेत्रदेखिको भूमि नेपालको भन्ने देखाउन खोजिरहेको जानकारी दिए ।
सभासद राजन भट्टराईले दुई देशको सीमा विवादमा तेस्रो मुलुक मुछिन नहुने सामान्य मान्यता विपरीत चीन मुछिएको भन्दै यसले थप जटिलता निम्त्याएको बताए ।
सभासद् मीनबहादुर विश्वकर्माले नेपालमा भूकम्प गएको मौका छोपी छिमेकी मुलुकले नेपालको भूमि हडप्न खोजेको भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । अर्का सभासद गोकुल घर्तीले नेपाललाई नसोधी उक्त भूमिबारे भारत र चीनले सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक हो भन्दै यसलाई सच्याएर त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग बनाउन पहल थाल्नुपर्ने बताए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा गत जेठ १ गते भारत र चीनबीच भएको ४१ बुँदे संयुक्त सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा नेपालको भूमि लिपु लेकमा भारत र चीनले व्यापारिक नाका खोल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएपछि लामो बहस भएपनि भुइचालोको कारण बैठक अघि बढ्न नसकेको र अहिले यसमा सबैको ध्यान गएको समेत समाचार र लेख नै राखेर समेत सभासदहरु प्रस्तुत भएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७२ १६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जी सेभेनले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ — विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरुको संगठन जी सेभेनका सदस्य राष्ट्रहरुले नेपाललाई गत बैशाख १२ गते गएको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अपेक्षित विदेशी सहायता जुट्ने/नजुट्ने आशंका भइरहेका बेला विश्वका धनी मुलुकहरूको संगठनले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । धनी देशहरूको संगठन जी ७ को जर्मनीमा सम्पन्न बैठकको घोषणापत्रमै नेपाललाई सघाउने विषय प्रमुखताका साथ राखिएको छ ।
बैठकपछि घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरू पठाइने उल्लेख गरिएको छ । यो समूहमा अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रान्स र क्यानडा सदस्य छन् । मुख्यतया रूसमाथिको प्रतिबन्ध, वातावरणीय प्रभावमा केन्द्रित यसपटकको बैठकले नेपालबारे चासो राख्नु महत्त्वपूर्ण भएको विज्ञ बताउँछन् ।
यो समूहमा रहेका जापान, बेलायत र अमेरिका मुलुकका ठूला दातृ निकायमध्ये हुन् । जापानले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलनको साझेदार बन्ने प्रस्ताव नै गरेको थियो । पहिलोपटक सरकार आफैंले गर्ने र अक्टोबरतिर जापानसँगको सहकार्यमा दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी सरकारको छ ।
आगामी असार १० गते दाता सम्मेलन काठमाडौंमै आयोजना हुँदै छ । उक्त सम्मेलन मुख्यतया सहयोग जुटाउनका लागि आयोजना गर्न लागिएको हो । यस्तो बेलामा विश्वकै सबैभन्दा धनी मुलुकहरूले भूकम्पले जनधनको क्षति भएको र यसको पुनर्निर्माण तथा पुन:संरचनाका लागि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिँदै उक्त समूहका सदस्यहरूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सम्मेलनमा भूकम्पले क्षति भएका र हराएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको समेत पुन:स्थापनाका लागि योगदान गर्ने बताइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७२ १६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT