१६ बुँदेविपरीत अभिव्यक्ति किन ? : एमाले

भारत भ्रमण जान लागेको होइन : नेपाल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया लम्ब्याउने ढंगले १६ बुँदे सहमतिविपरीत हस्ताक्षरकर्ता दलकै नेताहरूले अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ

। स्थायी समितिको बिहीबारको बैठकले १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलबाट फरक धारणा आउँदा संविधान निर्माण प्रभावित हुने ठहर गरेको छ । सहमतिविपरीतका अभिव्यक्ति नदिन एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘१६ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधान जारी हुने वातावरण बनेको छ तर यसको भावनाविपरीत अभिव्यक्ति दिँदै हिडदा माहोल बिग्रिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘१६ बुँदेमा संशोधन गर्नुपर्ने छ भने बरु ४ दल नै मिलेर छलफल गरौं तर सहमति नगरी फरक–फरक धारणा बाहिर नल्याउन हाम्रो आग्रह छ ।’
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै बुधबार जनकपुरको कार्यक्रममा प्रदेशको सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तै, कांग्रेसकै महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशको संरचना टुंग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसकै एक प्रभावशाली मन्त्री विमलेन्द्र निधिले सीमा नटुंग्याए संविधान जारी हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
कांग्रेसको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठकमै पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ । गत साताको बैठकमा सीमा टुंग्याउनुपर्ने माग सभासदहरूले उठाएका थिए । सीमाको विषय धेरै उठेपछि विकल्पमा सीमांकन नटुंगिदासम्म संविधानसभाको कार्यकाल नै लम्ब्याउने विकल्प कांग्रेस बैठकमा आएको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले पनि विभिन्न समूहसँगको भेट र सार्वजनिक मञ्चहरूमा सीमा टुंग्याएरै संविधान जारी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
१६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले टुंग्याउने उल्लेख छ । संघीय आयोगले दिएको सिफारिसका आधारमा रूपान्तरित संसदले तीन महिनाभित्र प्रदेशको सिमाना टुंगो लगाउने १६ बुँदेमा उल्लेख छ ।
प्रमुख दलहरूबीच सीमाको विषयमा कुरा नमिलेकै कारण यसलाई थप अध्ययनपछि टुंग्याउने सहमति भएकोमा फेरि टुंग्याइहाल्ने बहस थाल्दा तत्काल संविधान जारी हुन नसक्ने एमालेको बुझाइ छ । एउटा विषयले अडकँदा अन्य जलिटता पनि थपिन सक्ने भएकाले भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गरिहाल्ने दिशामा जानुपर्ने एमालेको धारणा छ ।
‘१६ बुँदेमा केही प्रस्ट गर्नुपर्ने छ भने सबै दल बसेर फेरि टुंगोमा पुग्न सकिन्छ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘तर बिना छलफल सहमतिविपरीत हिँड्न भएन ।’
सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिदेखि संविधानसभाका अध्यक्षसम्मैले दलहरूलाई सार्वजनिक आग्रह गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवले केही दिनअघि दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएरै सीमांकन पनि टुंगो लगाउन सुझाव दिएका थिए । सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले पनि संविधानको धारणा पारित गर्ने बेलासम्म पनि दलहरूका लागि संशोधन गर्ने समय हुने भएकाले सकेसम्म त्यो अवधिमा सीमालगायत विषय टुंग्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

भारत भ्रमण जान लागेको होइन : नेपाल

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफू भारत भ्रमण जाने भन्ने कुरा गलत भएको जानकारी गराएका थिए । पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा उनले भारतीय पक्षबाट भ्रमणका लागि कुनै निम्तो नआएको र आफूले पनि कुनै पहल नगरेको भन्दै बाहिर आएका हल्लाहरू प्रायोजित भएको दाबी गरे । नेता नेपालले भ्रमणको निम्तो आए पार्टीसँगको सरसल्लाहमा मात्र जाने/नजाने निर्णय गर्ने जनाए ।  
संविधान निर्माणमा सुझाव संकलन गर्ने बेला नेताहरू भारत भ्रमणमा जान लागेकामा आलोचना भइरहेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमै छन् भने उनीपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जान लागेका छन् । उनीपछि एमालेका नेता नेपाल कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि भ्रमणमा जाने सूचीमा रहेको सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक चासो प्रकट भएपछि नेता नेपालले पार्टीको बैठकमा यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७२ ०१:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मस्यौदामाथि ३ हजार सुझाव

देश– विदेशबाट सुझाव र प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी
चार घण्टामै पुगिने ठाउँमा समेत हवाईजहाज तथा हेलिकप्टर व्यवस्था
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — संविधानसभाले सार्वजनिक गरेको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा देश–विदेशबाट सर्वसाधारणको सुझाव र प्रतिक्रियाको ओइरो लाग्न थालेको छ । सुझाव भने मिश्रित खालका छन् ।

संविधानसभाले सार्वजनिक गरेको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा देश–विदेशबाट सर्वसाधारणको सुझाव र प्रतिक्रियाको ओइरो लाग्न थालेको छ । जनताका बीच छलफलका लागि लगिएको मस्यौदाबारे देश–विदेशमा रहेका नेपालीले बिहीबारसम्म साढे तीन हजारभन्दा बढी सुझाव दिएका छन् । सुझाव भने मिश्रित खालका छन् ।
नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति अन्तर्गतको प्रतिवेदन मस्यौदा उपसमितिका संयोजक प्रेम गिरीका अनुसार अधिकांशले प्रस्तावना, मौलिक हक, नागरिकता जस्ता विषयमा आफ्ना सुझाव केन्द्रित गरेका छन् । ‘केहीले लागू गर्न नसकिने खालका हकलाई मौलिक अधिकारमा राख्नुको साटो राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समावेश गर्न सुझाव दिएका छन्,’ बिहीबार सिंहरबादरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गिरीले भने, ‘केहीको सुझाव मौलिक अधिकार अझै थोरै भए भन्ने पनि छ ।’
समितिकी सभापति प्रमिला राणाका अनुसार बिहीबारसम्ममा सचिवालयको वेबसाइटबाट संविधानको मस्यौदा डाउनलोड गरी प्रतिक्रिया जनाउनेको संख्या १ हजार ५ सय पुगेको छ । तीमध्ये देशबाहिरबाट ५ सय ४३ जनाले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । त्यसैगरी इमेलबाट १ हजार १ सय २८ सुझाव प्राप्त भएका छन् भने १ हजार ५० जनाले टोल फ्री नम्बरमा फोन गरी सुझाव टिपाएका छन् । केहीले हुलाकमार्फत र केहीले सोझै सचिवालयमा गएर पनि लिखित सुझाव दिएका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीको सुझाव संकलन उपसमितिका संयोजक राजीवविक्रम शाहले अमेरिका, कतार, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा संविधान सुझाव संकलनको कार्यक्रम भएको बताए । ‘विभिन्न देशमा रहेका दूतावासको वेबसाइटमार्फत पनि सुझाव प्राप्त हुने क्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘सबै सुझाव एकीकृत भएपछि मात्रै कस्ता सुझाव आए भन्ने सार्वजनिक गर्छौं । अहिले नै बताउँदा अरू सुझावमा ‘मेनिपुलेसन’ हुन सक्छ ।’
प्रतिवेदन मस्यौदा उपसमितिका संयोजक गिरीले सर्वसाधारणबाट प्राप्त सबै सुझाव संक्षेपीकरण गरी प्रतिवेदनमा समावेश गरिने बताए । ‘हामीसँग विज्ञको टोली पनि छ,’ उनले भने, जनताबाट जति धेरै सुझाव आए पनि तिनलाई छोटो समयमै प्रतिवेदनको ढाँचामा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

गाउँसम्म पुगे मस्यौदा
पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीले गाउँ तहसम्म मस्यौदा पुर्‍याएका छन् । गाउँस्तरमा हुने सर्वपक्षीय छलफलका सुझाव समेत समावेश गर्ने गरी साउन ४ र ५ मा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुनेछ । त्यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा दुई सभासद पुग्नेछन् । यस्तो व्यवस्थाअुनसार अधिकांश क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदसहित अर्का एक सभासद पुर्‍याउने समितिको योजना छ ।

सडकमार्गबाटै जाने अभियान
जिल्ला जाने अधिकांश सभासदका लागि संविधानसभा सचिवालयले हवाई टिकटको व्यवस्था गरेको छ । सडक मार्गबाट छोटै समयमा पुग्न सकिने मकवानपुर, चितवन, पोखराजस्ता स्थानमा समेत हवाई साधनको व्यवस्था गरिएको भन्दै केही सभासदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले अघिपछि जिल्ला जाँदा मोटर समेत व्यवस्था नहुने अवस्थामा सुझाव लिन जाँदा हेलिकप्टर चढ्न अनुचित हुने उल्लेख गर्दै सडकमार्गबाटै निर्वाचन क्षेत्र जाने अभियान चलाएका छन् ।
मकवानपुरका अनन्त पौडेल, इन्द्र बानियाँ, ओखलढुंगाका रामहरि खतिवडा, चितवनका विक्रम पाण्डे, रूपन्देहीका भरत शाहलगायतले सुझाव संकलनमा जाँदा हवाईजहाज र हेलिकप्टर प्रयोग नगर्ने बताएका छन् । सडकमार्गबाट चार घण्टामा पुगिने हेटौंडा जान बाराको सिमरासम्मको हवाई टिकट र त्यहाँबाट गाडी व्यवस्था भएको जानकारी पाएपछि आफूहरूले त्यस्तो सुविधा नलिने जानकारी सचिवालयलाई गराएको एमाले सभासद पौडेलले बताए ।
कांग्रेस सभासद खतिवडाले कोसीमा पुल निर्माण भएपछि काठमाडौंबाट ६ घण्टामै ओखलढुंगा पुगिने अवस्था भएकाले आफूले हेलिकप्टर प्रयोग नगर्ने जनाउ दिएको बताए । सुझाव संकलनमा खटिँदा प्राप्त हुने दैनिक भत्ता, खाना र आवास खर्च पनि नलिने उनले बताए । निर्वाचन क्षेत्रमा खटिने सभासदले सवारी खर्चका अतिरिक्त दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् ।
समितिका सचिवसमेत रहेका संविधानसभा सचिवालयका प्रावक्ता भरतराज गौतमले भने हवाई यातायात व्यवस्थाको प्रबन्ध गृह मन्त्रालयमार्फत भएको जानकारी दिए । ‘सडकको पहुँच नभएका दुर्गम जिल्लामा हेलिकप्टर र टाढाका जिल्लामा जान खास विन्दुसम्म हवाईजहाज र त्यसपछि गाडीको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने । सुझाव संकलन सकेसम्म मितव्ययीरूपमा हुने उल्लेख गर्दै उनले सभासदको टोली काठमाडौं फर्केपछि सकेसम्म छिटो सबै खर्च सार्वजनिक गर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७२ २१:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT