सहमतिप्रति सभासद्हरुको आलोचनात्मक समर्थन

चार मधेसी दल र राप्रपा नेपालद्वारा बैठक बहिष्कार

काठमाडौं — सभासदहरूले सीमांकनसहित ६ प्रदेशको संघीयतासहित संविधानको मस्यौदा परिमार्जनको प्रस्तावको आलोचनात्मक समर्थन गरेका छन् । अधिकांश सभासदहरूले संघीयताको प्रस्तावित खाकाप्रति आलोचनात्मक समर्थन गरेका हुन् ।

सभासदहरूले सीमांकनसहित ६ प्रदेशको संघीयतासहित संविधानको मस्यौदा परिमार्जनको प्रस्तावको आलोचनात्मक समर्थन गरेका छन् ।
जनताको सुझावका आधारमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जनको प्रस्तावसहित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि मंगलबार सुरु सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने अधिकांश सभासदहरूले संघीयताको प्रस्तावित खाकाप्रति आलोचनात्मक समर्थन गरेका हुन् । १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका विवाद समाधानको प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट राप्रपा नेपाल र मधेसकेन्द्रित चार साना दलले भने संविधानसभाको मंगलबारको दोस्रो बैठक बहिष्कार गरे ।
संविधानसभाको मंगलबारको पहिलो बैठक राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद राजेश्वर देवकोटाप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको कार्यसूचीमा बसेको दोस्रो बैठकको सुरुमै समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बोल्न समय माग गरेका थिए ।
पहिचान र सामथ्र्यको सिद्धान्तविपरीत ६ प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव गरिएको, थारू र मगर बहुल क्षेत्रलाई छिन्नभिन्न पारिएको, मधेसलाई सामथ्र्यविहीन बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले चार दलका नेताहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हेरेर सीमा तय गरेको आरोप लगाए ।
प्रस्तावित सीमांकनको विरोधमा उत्रिएका जनतामाथि सुर्खेत, जुम्लालगायतका स्थानमा दमन भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । प्रस्तावित मस्यौदाले शान्ति, स्थिरता र समृद्धि दिने नभई द्वन्द्व बढाउने भएकाले संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । लगत्तै राप्रपा नेपालका मुख्य सचेतक दिलनाथ गिरीले मस्यौदा निर्माण र परिमार्जनमा आफूहरूलाई निषेध गरिएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गर्ने जनाए । सनातन कालदेखिको हिन्दुराज्यलाई धर्मनिरपेक्ष भनिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गएर पराजित हुन तयार छौं भन्दा पनि प्रमुख दलहरू अनुदार भएको आरोप लगाए ।
एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरासहित छलफलमा भाग लिने अधिकांश सभासदले संघीयतासहितको प्रस्तावित मस्यौदाप्रति आलोचनात्मक समर्थन गरे । ‘यसमा जनताका आवाज अलिकति किनारा लागेका छन्,’ महराले भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान बन्नु, गणतन्त्र संस्थागत हुनु र संघीयता, समावेशी समानुपातिकता यसका उपलब्धि हुन् ।’
प्रदेश निर्माणमा पहिचानका ५ र समथ्र्यका ४ आधारलाई राम्ररी नसमात्दा राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्तावको देशभरि विरोध भएको उनको टिप्पणी थियो । ‘कैलाली, कञ्चनपुरलाई थारूवानमा राख्नुपर्छ, मगरात क्षेत्रलाई तीन टुक्रा पारिनु आपत्तिजनक छ,’ उनले भने, ‘म्याग्दी, बागलुङ, रुकुम र सल्यानलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्छ ।’
फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवले प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेश जानकी मन्दिरको भेटीले मात्रै चल्न नसक्ने बताए । विशेष समितिमा आफ्नो दलले राखेको प्रस्ताव एमाओवादीले समेत अस्वीकार गरेको जानकारी गराउँदै उनले सीमांकनमा पुनर्विचार गर्न माग गरे । ‘यो सीमांकनमा थरुहट छैन,’ उनले भने, ‘अबको चार/पाँच दिनमा यसलाई सच्याइएन भने सहमतिप्रति मेरो दलले र मेलै पुनर्विचार गर्छु ।’
एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेलले ६ प्रदेशको सीमांकनको आधार वैज्ञानिक भए पनि केही कमजोरी रहेको बताए । ‘सबै प्रदेशले उत्तर–दक्षिण सीमा छुनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति र राजनीतिक दलको थ्रेस होल्डसम्बन्धी व्यवस्था समावेश नहुनु यसको कमजोर पक्ष हो ।’ राष्ट्रपतिबाट हुने सबैकार्य ‘मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सिफारिसमा गरिने’ पदावलीको साटो ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिने’ स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यसले भोलि प्रदेश प्रमुख र राजदूतहरूको नियुक्तिलगायतका विषयमा समस्या ल्याउन सक्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद हरि नेपालले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताले दिएका अधिकांश सुझाव स्वीकार गर्नु स्वागतयोग्य कार्य भएको बताए । ‘हामीले निर्माण गर्ने संविधानबाट हिटलरजस्तो तानाशाह नजन्मियोस् भनेर प्रस्तावनामै बहुलवाद राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘धर्मनिरपेक्षता वा हिन्दुराष्ट्र जे उल्लेख गरे पनि त्यसले द्वन्द्वको बिउ रोप्छ । संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता मात्रै उल्लेख गरिनुपर्छ ।’ राप्रपा संसदीय दलका नेता दीपक बोहोराले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलकै सभासद मस्यौदाप्रति सन्तुष्ट नहुने दु:खद अवस्था रहेको टिप्पणी गरे । ‘मस्योदा कस्तो बनेको छ, यसैले देखाउँछ,’ उनले भने । धर्मलगायतका महत्त्वपूर्ण विषय जनमतअनुरूप थप सुधार गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
थरुहट राष्ट्रिय तराई पार्टीका गोपाल दहितले मस्यौदामा थरुहट, जनजाति र मधेसी आन्दोलनका बेला भएका सहमति र दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेका पहिलो सभाका निर्णयहरू उल्ट्याइएको आरोप लगाए । उनले थरुहट प्रदेश निर्माणका लागि सबै दलका थारू सभासद एकजुट हुन आग्रह पनि गरे । संघीयता नै मुलुकका लागि अफापसिद्ध भइसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले संविधान निर्माणका लागि मस्यौदा तयार हुनु आफैंमा उपलब्धि भएको बताए ।

मध्यपश्चिम सिंगै राख
काठमाडौं– सुर्खेतमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरूले राप्ती, भेरी र कर्णाणी अञ्चलको एकै प्रदेश निर्माण गर्न राजधानीमा दबाब अभियान सुरु गरेका छन् ।
त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने झन्डै ५० सभासदको समूहले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटी आफ्नो क्षेत्रलाई विभाजित नगर्न दबाब दिएका हुन् । ‘मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लालाई समेत विभाजन गर्ने प्रस्ताव सबै सभासदले अस्वीकार गरेका छन्,’ संसदको अर्थ समितिका सभासदसमेत रहेका राप्तीका सभासद प्रकाश ज्वालाले भने, ‘राप्ती, भेरी र कर्णाली अञ्चलनको एकीकृत प्रदेश निर्माण गरी कर्णाली र थारूका लागि विशेष संरक्षित क्षेत्र निर्माण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसमा हामी सबै जनप्रतिनिधिको सहमति छ ।’
मध्यपश्चिम सग्लै राख्ने प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री कोइरालासहितका शीर्ष नेताहरू सकारात्मक रहेको ज्वालाको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो प्रस्तावलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘६ प्रदेशको प्रस्तावित सीमांकन पुनर्विचार हुनुपर्छ ।’ प्रदेश सीमांकनको असन्तुलनविरुद्धको आन्दोलनमा आफूहरूको ऐक्यबद्धता भए पनि त्यसमा भएको घुसपैठ र अराजकताका कारण तत्कालै आन्दोलन रोक्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘हाम्रो प्रस्तावअनुरूप चार दलका शीर्ष नेताहरूले आन्दोलन रोक्न अपिल पनि गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सीमांकन सुधारका लागि गरिने कुनै पनि गतिविधिले संविधान निर्माणमा बाधा गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं ।’


प्रकाशित : श्रावण २६, २०७२ २०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लिपुलेक नपुग्दै वैद्य निकट विद्यार्थीहरु समातिए

‘लिपुलेक बचाऔँ’ अभियानले स्थानीयलाई सास्ती

दार्चुला — ‘लिपुलेक बचाऔँ’ अभियानमा आएका मोहन वैद्य निकट माओवादीका १० विद्यार्थीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरुलाई भारतीय सिमावर्ती बजार धारचुला घुम्न गएका बेला सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।


‘लिपुलेक बचाऔँ’ अभियानमा आएका मोहन वैद्य निकट माओवादीका १० विद्यार्थीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा लिएको छ ।
दार्चुला सदरमुकाम खलंगा पुगेका उनीहरुलाई भारतीय सिमावर्ती बजार धारचुला घुम्न गएका बेला सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको हो । ‘लिपुलेक हाम्रो हो’ अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी लेखिएको टोपी लगाएका उनीहरुलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अभियानमा आएका माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रत्न ढकालसहित विद्यार्थी नेताहरु खगेन्द्र कँडेल, सन्दिप गौतम, शिव गौतम, सुशील बस्नेत, दिनेश जमकट्टेल, सुदर्शन पौडेल, पुजन खनाल, मोहन आचार्य र अंकित तिवारी पक्राउ परेका हुन्।
स्थानीयलाई सास्ती
अखिल क्रान्तिकारीले ‘राष्ट्रियता बचाऔँ’ अभियान चलाउदा दार्चुलासँग भारतीय सीमा नाका जोडिएका क्षेत्रका स्थानीयले भने सास्ती खोप्नुपरेको छ ।
भारतले कालापानी क्षेत्रमा थप सुरक्षा फौज परिचालन गरेको छ । जिल्ला सदरमुकामसँग जोडिएको नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा समेत भारतपट्टी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले चेक जाँचमा कडाई गरेका छन् ।
जिल्लाका उत्तरी भेगका भारतसंग सीमाना जोडिएका गाविसका स्थानीयले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुको दुव्र्यवहार खेप्नुपरेको छ । भारतसित सीमा जोडिएका हुती, धौलाकोट, सुन्सेरा, राप्ला र ब्यास गाविसका स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या भएको सुन्सेराका प्रमानन्द भट्टले बताए ।
सो क्षेत्रका स्थानीय वर्षातको समयमा नेपालतर्फको बाटो अवरुद्ध हुने तथा समयको पनि वचत हुने भएकाले भारतीय बाटोको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
गुञ्जी, कुटी, कालापानी, नाभी, बुदी, कालापानी लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुलाई धारचुला फकाईरहेको छाङ्गरुका स्थानीय सुरेन्द्रसिह बोहराले बताए ।
सदरमुकामभन्दा माथिका भारतसित सीमा जोडिएका गाविसका स्थानीयले खलंगा आउन लगाईने तुईन पनि यही अगस्त महिनाको पहिलो सातादेखि कडाई गरेको सुन्सेराका स्थानीय हरकसिह विष्टको भनाई छ ।
‘माथिल्लो क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई फकाइरहेको छ,’ बोहराले भने, ‘अगस्त सुरुदेखि नै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी बढाएको छ, नेपालीहरुलाई आवतजावत गर्दा ४/५ दिन अघिदेखि नै खोज तलासी बढाएको थियो ।’



प्रकाशित : श्रावण २६, २०७२ २०:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT