‘मैलो नेपाली’ को सपनामाथि विश्वासघात

किनभने युद्ध, विध्वंस, १८ हजार नागरिकको बलिदान र अन्य हजारौँ नागरिक घाइते, अङ्गभङ्ग र जीवन तहसनहस बनाएर थामिएको दीर्घकालीन हिंसाचारको उपलब्धि के ? भन्ने सवाल नै आजसम्म अनुत्तरित छ । उक्त कथित ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्नुअघि माओवादीका मूर्धन्य नेताहरूले ७ बुँदे लिखित प्रतिबद्धता गरेको पाइन्छ । तीमध्ये तेस्रो बुँदामा उल्लेखित छ, ‘....एकपटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्त्यसम्म लैजाने दृढताबिना सशस्त्र संघर्षको थालनी गर्नु सर्वहारा वर्ग एवं आम जनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौँ । यो संघर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुङ्ग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन । यसरी हाम्रो संघर्ष सबै प्रकारका निम्न पुँजीवादी, संकीर्ण राष्ट्रवादी, धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिवादी विभ्रमहरूबाट सम्पूर्ण रूपले मुक्त रहनेछ ।’

आज आमजनता खासगरी माओवादी कोणबाट बारम्बार सुनिने गरेको ‘मैलो नेपाली’को सपनामाथि विश्वासघात भएको छ कि छैन ? जुन जनताका छोराछोरीहरूले ज्यान अर्पण गरे । प्रचण्ड, बाबुराम, बादल, वर्षमान, नन्दबहादुर, महराजस्ता नेताहरूले निमुखा जनताका छोराछोरीलाई दशकौँसम्म ‘नौलो जनवादी व्यवस्था’को स्वर्गतुल्य चित्र देखाउँदै क्रान्ति र ‘जनयुद्ध’का पाठ घोकाए । जब उनीहरूलाई नेताहरूले घोकाएको पाठ कण्ठस्थ भयो र बत्तीमा पुतली होमिएझैं ‘महान जनयुद्ध’मा होमिए, आज आएर युद्धको खाल ‘विप्लव’लाई छोडिदिएर उहाँहरू आफूले विरोध र घृणा ओकल्दै आएको संसदीय पद्धतिमा होमिनुभएको छ र यहाँभित्र आफ्नो स्थायी ठेगाना र भागको खोजीमा हुनुहुन्छ ।

जहाँ जसरी जे भनेर सहीछाप गरेर भए पनि माओवादीको खुला राजनीतिमा आगमन ‘नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने’ भन्दै भएको हो । ‘नयाँ सत्ता’ र ‘पुरानो सत्ता’को भेद र परिभाषा गर्दै ‘पुरानो शक्ति’ विरुद्ध ‘नयाँ शक्ति’सम्म आइपुगेका बाबुरामले आगो ओकल्ने गरेको ‘संसदीय व्यवस्था भनेको बोकाको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ नै गन्तव्य हुनपुग्यो, लौ ठिक छ । तर पचासौँ हजार युद्धपीडितहरू वाल डाँकुहरूको आज अशक्त र अलपत्र जीवनको बारेमा उहाँहरूको जिम्मेवारीबोध के हो ? अब जनता कसैका थोत्रा ‘तन्त्र’, ‘वाद’ र विचारप्रति मोह राखेर बसेका छैनन् । यहाँ न सामन्तवाद छ न पुँजीवाद नै । छ त उपभोक्तावादको जगजगी र उपभोक्तावादले बढाएको माग, आयात र आपूर्तिमा खेल्ने बेइमान बनियावादको अनियन्त्रित चकचकी छ ।

माओवादीका चित्र, चरित्र र अवतार देखेर अघाइयो । प्रजातन्त्रवादी/लोकतन्त्रवादी, समाजवादी सबै ‘वादी’को शासन भोगियो । बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका विचार र सल्लाह पनि थाहा पाइयो । विदेशीका तौरतरिका र गतिविधि पनि देखियो । जनताले कसैको राज वा ताज मागेका छैनन् । आम जनताको मानसिकता अब यतिमात्र चाहन्छ, बदनियतपूर्ण राजनीतिको अस्तब्यस्तताले खुकुल्याएको राष्ट्रियताका पेचकिलाहरू कसेर जनतालाई आफ्नै मुलुकमा आँसु बगाउने होइन, पसिना बगाउने वातावरण निर्माण गर्ने सपुतहरूको जिम्मामा यो देश सुरक्षित रहोस् ।

– चन्द्रमणि गौतम

बसुन्धरा, काठमाडौँ

***

‘जनयुद्धलाई फर्केर हेर्दा’ डा.बाबुराम भट्टराई र ‘माओवादी जनयुद्धको श्राद्घ’ कृष्ण पहाडीको लेख पढ्ने मौका मिल्यो । फरक पृष्ठभूमिका यी दुई व्यक्तित्वको लेखमा मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडीको लेखले केही भ्रम सिर्जना गरेको छ । पृष्ठ ७ को आफ्नो लेखमा अधिकारकर्मी पहाडीले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चा नेपालले दिएको ४० सूत्रीय मागसहितको १५ दिने हावादारी अल्टिमेटम भनेका छन् र भट्टराईलाई दोषारोपण गरेका छन् । जबकि डा. भट्टराईले पृष्ठ ६ को आफ्नो लेखमा ४० सूत्रीय मागलाई तत्कालीन माओवादीको भनी स्वीकार गरेका छन् । साथै पहाडीले माओवादी हिंसालाई ‘जनयुद्ध’ नमान्नुभएको चाहिँ मनपर्‍यो ।

– कपिल केसी

बिदुर, नुवाकोट