राजनीति र आर्थिक विकासको अनुपात

यो कुरा हाम्रो देशको राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनका सन्दर्भमा पनि लागू भएजस्तो लाग्यो । यहाँ राजनीतिक परिवर्तन ज्यामितीय अनुपातमा झैं एकदमै छिटो–छिटो गतिमा भइआएको छ । २००७ साल, २०१७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल, २०५२ साल, २०६२/६३ साल । सानातिना भए पनि केही न केही नयाँ राजनीतिक निर्णयका हिसाबले त्यसपछिका त अझ हरेक साल, महिना, गते नै उल्लेखनीय भइरहे, हुँदैछन् । समावेशी र समानुपातिकको नाममा गणतन्त्रपछि नेताहरूको सङ्ख्या बढाइयो । पछिल्लो समयमा संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गर्दा उनीहरूको सङ्ख्या संविधानत: झनै बढेको छ । राज्य—केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्वरूपमा बदलिंँदा राजनीतिक जिम्मेवारी लिनेहरूको सङ्ख्या बढेकोलाई हामी ठूलो राजनीतिक फड्को र उपलब्धि मान्दैछौं ।

तर यति छिटो राजनीतिक परिवर्तन र यति ‘धेरै ठूलो फड्को र उपलब्धि’का साथ नेताहरूको

सङ्ख्या वृद्धि भएको अनुपातमा यहाँ आर्थिक विकास र समृद्धि भने ठ्याम्मै हुनसकेको छैन वा भएको पनि अंकगणितीय अनुपातमा भएको छ । विकास आयोजना, निर्माण, मर्मत, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अन्य क्षेत्रका कुरा सम्झौं । तिनमा कति ढिलासुस्ती छ ? सुरु हुन नै समय लाग्ने, समयमा पूरा नहुने, बारम्बार म्याद थप्नुपर्ने, पूरा हुनआँटेको पनि बिग्रने, पूरा भएर पनि कम गुणस्तरको हुने इत्यादि कुरा सुुन्दा–सुन्दा आजित हुनुपर्छ । तर अब भने राजनीतिक गतिविधि, परिवर्तन र सेवासुविधा खाने–पाउने कुराले ‘ज्यामितीय अनुपात’को वृद्धि लिएजस्तै आर्थिक विकास र समृद्धिका कामकुराले पनि गति बढाउनु अत्यावश्यक छ ।

– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

कमलाकुञ्ज, ओखलढुंगा