भागबन्डाको घेरामा सम्पन्न एकता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शान्तिको चर्चा गर्दा मुर्दाघरको शान्ति होइन, वास्तविक शान्ति चाहिन्छ भनिन्छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता प्रयासमा केही अधार तय गरी दुबै पार्टी प्रमुखबाट हस्ताक्षरसमेत सम्पन्न भएको छ ।

भागबन्डाको घेरामा सम्पन्न एकता

यदि वस्तुनिष्ठ तवरले पार्टी एकताका आधारहरू तय हुन्थे र एकताको पक्षमा तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ताको आत्मसम्मान जोगिन्थ्यो भने कम्युनिष्ट एकताका नाममा भएको यो हस्ताक्षरले तरंग पैदा गर्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको भाषामा बोनसको जिन्दगी र पुष्पकमलको कम्युनिष्ट बादशाह बन्ने चाहनाबाट प्रेरित एकता प्रयासले दुबै पार्टीका आदर्श र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली मात्र दिएको छैन, अन्य नेताहरूको भावनालाई विक्षिप्तसमेत बनाएको छ । माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक गतिविधिबाट विस्थापित एमाले कार्यकर्ताहरू यस एकता प्रयासबाट हतप्रभ भएका छन् । तिनै एमाले कार्यकर्ताहरूको लुटिएका सम्पत्ति अनि जग्गाजमिनको अवस्थाबारे एकता प्रयाससँंगै टुंगो लगाउनेतर्फ एमाले किन अग्रसर भएन ? पद र प्रतिष्ठाको धरातलमा उभिएको एकता प्रयासले कार्यकर्ताको आत्मसम्मान जोगाउन सक्ला त ? एमाले–माओवादी एकता लोभ–पापको धरातलमा खडा भएको सत्यप्रति जोकोही जानकार छन् । पद र प्रतिष्ठाको सौदाबाजीले दुई पार्टीको एकताका सबै धरातल ध्वस्त हुने कुरामा अझै

शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।


एकातिर एकताको डंका पिट्ने र अर्कोतर्फ सरकारमा माओवादीलाई सहभागी गराउने भन्ने शब्दावली आफैंमा विवादास्पद छन् । प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल बीचको लामो सम्वादपछि एकताका केही बुँदा सार्वजनिक भएका छन् । माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्ने सहमति हुँदैगर्दा माओवादी केन्द्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी–नेलिनवादीमा विलय हुने आभाष सर्वत्र मिलेको छ । एकताको नाममा ठूलो पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने लालसाले पुष्पकमल दाहालले माओवादी केन्द्रलाई एमालेमा विलय गराइरहँदा माओवादलाई आदर्श मानेर जनवादको लक्ष्य पहिल्याउँदै अघि बढिरहेका माओवादी कार्यकर्ताको साख जोगिएला त ? युगको चाहना कम्युनिष्ट एकता र स्थिर सरकार हो । आम नेपाली कम्युनिष्ट एकताको पक्षमा उभिएको बखत हुने भनिएको ऐतिहासिक कम्युनिष्ट एकताका प्रयास झुठको खेतीभन्दा ज्यादा केही पनि होइन । कागजी हस्ताक्षर होइन, आत्मीय हस्ताक्षर र निस्वार्थ एकताको पक्षमा दुबै पार्टीका नेताहरू कलम चोप्न तयार होलान् त ?


– उत्तम पुडासैनी

जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७४ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?