विद्यालय सुधार्ने शिक्षकले

अंकांकन वा अक्षरांकन प्राप्त उपलब्धिका सूचनासम्बद्ध पक्ष मात्र हुन् । अंकांकनले सरल र सहज बनाउने भए त विश्वविद्यालयमा किन सुधार नभएको होला ?

आफ्नो अभ्यासलाई सहज मान्नु लेखकको दोष होइन । तर यथार्थ त्योभन्दा फरक छ । नेपालमा केन्द्रीकृत मानसिकता र अभ्यास कायम छ । शिक्षामन्त्री वा मन्त्रालय संरचनाले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने भ्रम अद्यापि छ । विद्यालय सुधार्ने शिक्षकले हो । अत: शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाई अवसर दिन आवश्यक छ । निकायगत संरचनाले विभिन्न मूल्यांकनका नाममा अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्नु हुँदैन । शिक्षक अनिच्छुक भएर यी सबै परिणाम आएका हुन् । अझ संघीयताको सन्दर्भमा कार्यान्वयनकर्ता अर्कै, व्यवस्थापन अर्काको तर सोच मेरोभन्दा अझ भयावह स्थिति आउने निश्चित छ ।

विद्यालयमा कार्यरत पदसोपानमा ज्येष्ठ व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने गरिएको छ । ज्येष्ठ र श्रेष्ठमा आकाश–पातालको भिन्नता रहन्छ । विश्वविद्यालयमा ज्येष्ठभन्दा श्रेष्ठलाई छान्ने मूल मर्मअनुसार उपकुलपति छानी समयसीमाका आधारमा गुणदोषको जिम्मेवार बनाइन्छ । श्रेष्ठतामा राजनीति हावी हुँदाको परिणाम छर्लङ्गै छ । अत: हरेक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा श्रेष्ठ प्रधानाचार्यको व्यवस्था गरौँ ।

प्रधानाचार्यलाई व्यवस्थापन प्रधान हुनेगरी सेवासम्बन्धी कार्यादेशसम्बद्ध करार गरौँ । संघीयतासँगै स्रोतसाधन, गुणस्तर, आवश्यकता र सम्भावनामा रहने भिन्नताका आधारमा प्रतिस्पर्धाका सूचक वा मापदण्ड तोकौँ । संघीयतासँगै विश्वव्यापी रूपमा शिक्षाका अधिकांश अधिकार स्थानीय तहमा जाने भएकाले स्रोतकेन्द्रस्तरमा पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकनका विज्ञको उपस्थिति आवश्यक छ । शिक्षकबाट स्रोतव्यक्तिको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको तथा विद्यालयमा शिक्षक कम हुने तर शिक्षकबाट नै स्रोतव्यक्ति बनाउने परस्पर विरोधी कार्य भएकाले यथास्थितिवादी सोचभन्दा माथि उठौँ । शिक्षकबाट स्रोतव्यक्ति हुने मौजुदा परिपाटीको अन्त्य गरी त्यस पदमा पाठयक्रम तथा मूल्यांकनमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिको छनोट गरौँ । केन्द्रस्तरमा राष्ट्रिय योग्यता प्राधीकरण गठन गरी पाठयक्रम, मूल्यांकन र जनशक्ति विकासलाई उपलब्धिमूलक बनाऔँ । केन्द्रीय तहमा रहने निकायगत बोझ कम गरौँ । विश्वका धनी राष्ट्रहरूले पनि गर्न नसकेको प्रतिवर्ष नयाँ सामग्री दिने अभ्यासलाई छोडौँ । पाठयसामग्रीको पुन: प्रयोग गरी लगानीमा मितव्ययिता, बचेको लगानीबाट बहुपाठयसामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था र प्रतिवर्ष पाठयपुस्तकको अभावबाट हुने क्षति रोकौँ । स्थानीय सरकारलाई शैक्षिक नक्सांकनका आधारमा ठूला विद्यालय वा कलेजको अवधारणा कार्यान्वयन, धेरै शैक्षिक संस्था र शिक्षकका लागि हुने लगानीको बचत र त्यसबाट भौतिक अवस्था सुधार, शैक्षिक संस्थागत रूपमा सवारी साधनको व्यवस्थापनबाट पहुँचको सुनिश्चितता, एकै प्रकारका शैक्षिक संस्थाभन्दा साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक, संस्कृत तथा अन्य धारका शैक्षिक संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन, सामुदायिक र संस्थागत शैक्षिक संस्थाबीचको सहकार्यमा अवसर र पहुँचको सुनिश्चितता गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरौँ ।

– पुरुषोत्तम घिमिरे

कालिञ्चोक–४, दोलखा