१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

संवेदनशीलका सवाल

काठमाडौँ — बलात्कारका घटनामा कमी आउनुको साटो झन् बढ्दै गइरहेको छ । अपराधीलाई कानुनी कारबाही गर्दा यस्ता घटनामा कमी आउने हाम्रो सोच गलत ठहरिएको छ । जति कारबाही गरे पनि अपराध घट्नसकेको छैन, झन् तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ ।

मुलुकी ऐनको महलमा करणी गर्नेलाई अधिकतम १५ वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । तर अहिलेको बढ्दो यौन हिंसाका घटनामा १५ वर्षको जेल सजाय निकै कम भए जस्तो छ । त्यसैले घटनामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । कतिपय घटना सार्वजनिक भएका छैनन्, गाउँ–समाजमा मिलापत्र गराउने पुरानो चलनले गर्दा अपराधी झनै उत्साहित हुँदै गइरहेका छन् । यस्ता घटनामा मिलापत्र होइन, हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । अपराधीलाई आजीवन काराबासको सजाय दिन ऐनलाई नै संशोधन गर्न जरुरी छ ।


अर्को पक्ष भनेको अपराधीलाई छुटाउन प्रहरी प्रशासनमा नेता तथा कार्यकर्ताको धम्कीपूर्ण फोन वा दबाबको कारणले गर्दा प्रहरी प्रशासन निरीह हुने गरेको छ भने अपराधी समाजकै अगाडि छाती फुलाएर हिँड्ने गरेका कारण अपराधीको मनोबल बढ्दै गइरहेको छ । त्यसकारण सरकारले बलात्कारको घटनामा कडा कानुन ल्याउनुपर्छ । प्रहरी प्रशासन कुनै पनि नेता वा कार्यकर्ताको दबाबमा पीडकलाई छोड्ने वा मिलापत्र गराउने क्रियाकलापबाट टाढै बस्न सक्नुपर्छ । बलात्कारको घटना संवेदनशील भएको हुनाले पीडकलाई बचाउनु भनेको भोलिका दिनमा देश अराजकतातर्फ धकेलिनु हो । त्यसकारण दलका नेता वा कार्यकर्ताले बेलैमा सजग हुनु आवश्यक छ ।

– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–११, वीरगन्ज

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७४ १३:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?