१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अर्थमन्त्रीज्यू, यसरी हुँदैछ चुहावट

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको ढुकुटी रित्तो भएको बताएपछि आम नेपाली चिन्तित भएका छन् । हालै आएको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा नेपाल सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्यमध्ये २४ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको छ । यस्तो बिरलै हुन्छ ।

अर्थमन्त्रीज्यू, यसरी हुँदैछ चुहावट

बैंकहरू कर्जा दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । तरलताको समस्याले प्राय: सबै बंैक समस्यामा छन् । बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । अर्थमन्त्रीले राजस्व चुहावटको ढोकाहरू बन्द गर्न बारम्बार निर्देशन दिएको सुन्नमा आएको छ । उहाँको ‘फोकस’ भन्सारमा हुने न्यून मूल्यांकन रोक्नतर्फ केन्द्रित छ । तर भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट केवल भन्सारमा होइन, सबै निकायमा छ ।


अर्थमन्त्री खतिवडालाई थाहा छ/छैन, तर मालपोत कार्यालयमा उठाइने पुँजीगत लाभकरमा दिनहुँ लाखांै रुपैयाँ चुवाहट भइरहेको प्रत्यक्ष दृश्य यसपाली देख्न/भोग्न पाइयो । यसमा तुरुन्त नियन्त्रण आवश्यक छ । केही दिनअघि पत्र लेखक आफ्नो श्रीमतीको नाममा रहेको घर बिक्री गर्न वीरगन्ज गएको थियो । पर्सा मालपोत कार्यालयमा राजीनामा लेख्न लगाइयो । उक्त लिखत पास गर्न क्रेताले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र म बिक्रेताले ४ लाख ७७ हजार ७ सय (पुँजीगत लाभकर) राजस्व बुझाउनुपर्ने भयो । हामी दुबै तयार भयौं । तर यसै बीचमा एक बिचौलिया आएर किन तपाई धेरै पुँजीगत लाभ तिर्नुहुन्छ ? म आधामा मिलाइदिन्छु । बाँकी आधामा तपाईंलाई आधा छुट र हामीलाई आधा गर्छांै भन्ने प्रस्ताव लिएर आए । उनले मालपोतमा यस्तो काम दिनहँु हुने गरेको, लिखतको मूल्य र पुँजीगत लाभकर खासै भिडाउने नगरेको हँुदा नडराउन भने । तर मेरो मनले राजस्व ठग्न मानेन र पुरै पुँजीगत लाभकर तिर्न अडान लिएँ र तिरेंँ पनि । तर मैले बुझे अनुसार अधिकांश ठूलो पुँजीगत लाभकर तिर्ने बेलामा यस्तै अनियमितता हुँदोरहेछ । के अर्थमन्त्रीले यसतर्फ विचार गर्नुभएको छ ? यसलाई बेलैमा रोक्न नसके राष्ट्रको ढुकुटी सधैं यसरी नै चुहावट भइरहन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडा र अख्तियार दुरुपयोगको ध्यान यसतर्फ जानुपर्‍यो ।


राजस्व रकम बुझ्दा पनि अनियमितता हुँदोरहेछ । यसो पैसा खर्च गरेमा मालपोत कार्यालय पर्साले आफ्नै प्रांगणमा राजस्व बुझ्दो रहेछ, पैसा दिन नमान्नेहरूलाई २ किलोमिटर टाढा रहेको आदर्शनगरस्थित नेपाल राष्ट्र बंैकमा तिरेर आउन भनी दु:ख दिँदोरहेछ । यो विभेद किन ? कि सबैको राजस्व मालपोतमै बुझ्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, नभए सबैलाई राष्ट्र बैंक नै पठाउनुपर्छ । काखापाखाको नीतिले भ्रष्टाचारलाई नै सहयोग पुर्‍याउँछ ।
– गोपाल देवकोटा
गोकर्णेश्वर–८ जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७५ १४:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?