अस्तव्यस्त अस्पताल

मुलुकका सबै तहमा निर्वाचनबाटै छानिएका जनप्रतिनिधि कार्यरत छन् । बजेट/अख्तियारी समयमै सबै निकायसम्म पुगिसकेको छ । त्यति मात्र होइन, २० लाखसम्मको औषधि बिनाबोलपत्र खरिद गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, पाल्पाजस्तो सुगम जिल्लाको अस्पतालमा औषधि नहुनु, सेवाग्राहीले सेवा नपाउनु, अस्पतालमा खानेपानीको व्यवस्था नहुनु, स्वास्थ्यकर्मी समयमा अस्पताल नपुग्नु, १० बजेदेखि ३ बजेसम्म पनि बहिरंग सेवा नदिनु, अस्पताल प्रशासनको ठेगान नहुनु र सेवामा देखिएका कमीकमजोरीको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन नस्विकार्नुजस्ता क्रियाकलाप सुन्दा लाज लाग्यो । के तलब–भत्ता र अन्य सुविधा लिने काम मात्र स्वास्थ्य सेवाको हो ?

पाल्पा जिल्ला अस्पतालको यो अस्तव्यस्तताले मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्छ । अचेल स्वास्थ्य सेवाग्राहीले खेप्नुपरेको दु:ख र सास्तीका खबर धेरै जिल्ला/प्रदेशबाट आउने गरेका छन् । बजेट/अख्तियारी सम्बन्धित तहका गाउँ/नगर/महानगरपालिकामा पुगेको छ, ती तहका प्रमुखहरूलाई औषधि–उपकरण खरिद प्रक्रियाको ज्ञान र अनुभवमा कमी भएकाले स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखले आफैं बजेट खाता सञ्चालन गर्न नपाएपछि औषधि खरिद प्रक्रियामा किन टाउको दुखाउने र समन्वय गर्ने ? नागरिकको आधारभूत नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा जेसुकै होस् !

अर्कोतिर सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हालसम्म ३९ जिल्लामा लागू गरेको छ र क्रमश: अन्य जिल्लामा लागू गरिँदै छ । यो कार्यक्रम अत्यन्त लाभदायक हो, तर यसका लागि पनि चिकित्सकले तोकिएको समयसम्म स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिनुपर्छ, अनि मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सार्थक हुन्छ । तर, केहीलाई छाडेर अधिकांश जिल्ला अस्पतालकै यस्तो गति भएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको हालत कस्तो होला ? स्वास्थ्य सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न किन कठिन भएको हो ? हो, यी सबैमा स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको प्रतिबद्धताको अत्यन्त खाँचो छ । स्वास्थ्य प्रमुखमा सेवाको भावना, कर्तव्यपरायणता र इमानदारी भए स्थानीय तहसँग आपसी समन्वय गरी औषधि–उपकरण खरिद गरेर सजिलै सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यसकारण स्वास्थ्यमन्त्रीको कठोर र प्रभावकारी नेतृत्वमा यस्ता अवाञ्छित घोटालाप्रति समयमै छानबिन गरी निराकरण गरिहाल्नु नितान्त जरुरी छ ।
– गंंगाराज अर्याल
पाणिनी–८, अर्घाखाची