१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६८

‘स्वत: स्थायी’ लाई टिकाउने चलखेल

काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षालाई सामाजिक जिम्मेवारीका रूपमा विकास गरी त्यसमा फेदैदेखि सुधार गर्ने मनसायले होला, अहिले स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धी २३ वटा अधिकार दिइएको छ । त्यस अनुसार शिक्षा नियमावली बनाउने जिम्मेवारी पनि पालिकाले नै पाएको छ ।

‘स्वत: स्थायी’ लाई टिकाउने चलखेल

तर असल व्यवस्थापन समितिको टिम र असल प्रधानाध्यापक भएको ठाउँमा यो व्यवस्था नहुँदा पनि विद्यालय राम्रो भइआएकै हो, त्यस्तो नभएको ठाउँमा यो व्यवस्था भएर पनि कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । यस क्रममा कतिपय विद्यालयमा २०४८ सालमा स्वत: स्थायी भएपछि काकतालीवश भएका तल्लो योग्यताका प्रधानाध्यापक नै अहिलेसम्म ‘निरङ्कुश शासन’ गर्दैछन् । यसबीच विद्यालयमा योग्यता प्राप्त, योग्य, युवा र जागरुक शिक्षकहरू स्थायी भएर आए पनि राजनीतिक प्रभावका कारण योग्यताविहीन, अयोग्य, वृद्ध र अल्छे शिक्षकहरू नै प्रधानाध्यापक भइरहनुले गुणात्मक शिक्षाको उपहास भएको छ । त्यस्ता मुल्याहा प्रधानाध्यापकहरू, भवन निर्माणका लागि ठेकेदार हुन रुचाउने, मर्मतका लागि मरिहत्ते गर्ने, विद्यालयका लागि सामान किन्न सोचिरहने र यी सबै कामबाट के कति रकम हात पार्न सकिन्छ भनेर हिसाबमा घोरिइरहने गर्नाले विद्यालयको पठन–पाठन चौपट भएका उदाहरण पनि छन् ।


अहिले पालिकाले बनाउने भनिएको शिक्षा नियमावलीका लागि पनि तिनै निरङ्कुश र आर्थिक मामलामा कमजोर रहने बानी परेका प्रधानाध्यापकहरूलाई नै स्रोतव्यक्ति र विज्ञजनका रूपमा निम्त्याउने गरिएको पाइन्छ । यो अवस्थामा उनीहरूबाट आफ्नै पद जाने सुझाव आउने कुरै भएन । पालिकाका अध्यक्ष लगायत अन्य सदस्यहरूलाई पनि आफैंले तोकेको सुविधाले नपुगेर, कुनै उपायले भए पनि पैसा कमाउने धोको जीवितै हुनसक्छ । नयाँ प्रधानाध्यापक आएमा आर्थिक लाभको अवसर टुट्न पनि सक्ने भएकोले ‘काले–काले मिलिरहुँ, भाले काटी खाइरहुँ’ का लागि कतिपय ठाउँमा अझै पनि ‘स्वत: स्थायी प्रधानाध्यापक’लाई नै टिकाउने चलखेल भइरहेको छ । यस कुरामा माथिल्लो निकायको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
– चित्रकला राजभण्डारी
भक्तपुर

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?