लोकतन्त्र र जनता

भ्रमण टोलीमा उच्चपदस्थ अधिकारी होलान्, आफ्नो परिवारका सदस्य होलान्, बिभिन्न निकायसँंग सम्बन्धित अधिकारी होलान्, अनि आफ्ना नजिकका मान्छे पनि होलान् । १४१ जनाको कार्य विभाजन के हो र उनीहरू भ्रमणमा जानुको औचित्य के हो ? सरकारले जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ । यो भ्रमणको खास खर्च कति हो ? त्यो पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ । यदि लोकतन्त्रको अभ्यासलाई ठिक ढंगमा अघि बढाउने हो भने औपचारिक रूपमा हुने यस्ता भ्रमण चुस्त हुनुपर्छ र भ्रमणमा हुने खर्च जनताले थाहा पाउनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले बाँडफाँड गरेको बजेटमा भ्रमण खर्च र भत्तालाई एउटा अलग्गै शीर्षक अन्तर्गत समावेश गरिने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यत्रो ‘जम्बो’ टोली समावेश हुन्छ भने सरकारी स्तरमा हुने अन्य भ्रमणको अवस्था र खर्चको आँकलन गर्न जोकोहीलाई मुस्किल पर्छ । अति जरुरी अवस्थामा बाहेक सरकारी सुविधामा विदेश भ्रमणमा बन्देज लगाउनुपर्छ । उच्चस्तरीय भ्रमणमा समेत अधिकतम कति जनासम्म जाने भन्नेबारे स्पष्ट नीति र कानुनको तर्जुमा गर्नु जरुरी छ ।

हरेक वर्ष बिभिन्न शीर्षक अन्तर्गत विदेश भ्रमणमा हुने खर्च जोकोही नेपाली जनताले अनुमान गरेभन्दा निकै ठूलो आकारको रहने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने नाममा बेअर्थको विदेश भ्रमणहरू जो हुन्छन्, ती पारदर्शी हुँदैनन् । प्रविधिको विकासले संसारलाई साँघुरो घेराभित्र सीमित गरेको अवस्थामा अध्ययन भ्रमणका नाममा हुने खर्च अब बेरुजु हुनुपर्छ । मन्त्रालय स्तरबाट हरेक वर्ष उपलब्धिहीन अनेक विदेश भ्रमण हुने गरेका छन्, जसलाई बाहिर ल्याउन आवश्यक ठान्दैनन्, सरकारी अधिकारीहरू । लोकतन्त्रका नाममा अधिकार सम्पन्नहरूबाट हुने अधिकारको अपचलनलाई नियन्त्रण गर्न अब ढिला गर्नुहुन्न । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा संलग्न १४१ जनाको औचित्य र कार्यविभाजन सार्वजनिक होस् ।
– उत्तम पुडासैनी
जोरपाटी, काठमाडौं