डोजर आतंक

विनापूर्व योजना, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी सडक बनाउने नाममा सुन्दर पहाडी सौन्दर्यमाथि धावा बोल्ने, डोजर आतंक फैलाउने कार्यले दुर्घटनाका साथै वनस्पति, जंगली जनावर एवं मानव बस्तीमाथि समेत जोखिम बढाएको छ । सरकार भने मुलुकको अस्मिता र मानवीय मृत्युप्रति संवेदनहीन बनेर यस्तो अवाञ्छित गतिविधिलाई विकास भन्दै धुले र हिले सडकमा नाचगान गरिरहेको छ । चाहे सांसद क्षेत्र विकासको नाममा होस् या स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट नै किन नहोस्, अधिकांश रकम डोजर धस्नमा प्रयोग भएको पाइन्छ । स्थानीय तहमा २ घन्टा डोजर चलाएर मिलेमतोमा १४–१५ घन्टा काम गरेको बिल बनाउने र रकम हडप्ने गुनासो पनि सुनिन थालेको छ ।

मानवीय क्षति न्युन गर्दै प्रदेशलाई अनुपम स्वरुप दिने दायित्व अब प्रदेश सरकारको नै हो । यतिबेला भूपरिवेष्टित र पहाडी मुलुक भएको नाताले स्वीट्जरल्यान्ड जस्तो उत्तम नमुना हाम्रालागि अर्को हुन सक्दैन । त्यहाँको मोडल अवलम्बन गर्नसके हाम्रो मुलुकले छिटो काँचुली फेर्ने निश्चित छ । तसर्थ अरु क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, योजनाकार लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीले अहिलेको डोजर आतंकबाट मुक्ति र पर्यायवरण विनाशबाट निम्तिने खतराबाट बचाउन पहल गर्नु आवश्यक छ ।
– डा. भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं