कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

कर वृद्धिले पार्ने असर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा समर्थक वा सरकार पक्षधर भई विश्लेषण गर्दा राजस्व वृद्धि गर्ने अभिप्रायले करको दर वा दायरामा गरिएको विस्तारलाई अन्यथा लिनु भनेको संघीयता तथा समृद्ध नेपाल अभियानको विरोध गर्नु हो । किनकि संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारको खर्च बढेकाले उक्त खर्च परिपूर्तिका लागि राजस्वमा गरिने वृद्धि स्वाभाविक छ ।

कर वृद्धिले पार्ने असर

राजस्वमा आक्रामक नहुने हो भने मुलुक यथास्थितिमै रुमल्लिनेछ । यसले गर्दा आर्थिक वृद्धि तथा विकासको अभिभारालाई पूरा गर्न सकिने छैन । त्यसैगरी राजस्व संकलनमा हुने वृद्धिले केही हदसम्म भए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । अर्कोतर्फ कर राजस्वलाई यथावत राखी न्यून राजस्व संकलन गरेर अधिकांश खर्च साधारणतर्फ मात्रै केन्द्रित गरी बाँकी रहने खर्चलाई पुँजीगत खर्चका नाममा असारे विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा अत्यधिक राजस्व संकलन गरी सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी खर्चमा परिणत गर्नु देश तथा सम्पूर्ण जनताको लागि हितकर हुनेछ । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन, परोपकार केन्द्र, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत
तथा व्यक्तिगत रूपमा करोडौं रकम सहयोग गर्नसक्ने मनकारीले सरकारलाई पनि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ ।


नेपाली कांग्रेस समर्थक वा सरकार विरोधी भई रचनात्मक प्रतिपक्षको अवस्थामा रही विश्लेषण गर्दा राजस्व संकलनको नाममा करको दर वा दायरामा भएको वृद्धिका कारण वास्तविक रूपमा पर्ने करको भारले न्यून आम्दानी भएका सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा असर पार्नेछ । त्यसले उत्पादन तथा रोजगारीमा पर्नसक्ने असर, कार्यकर्तामुखी वा जनमुखी सरकारी खर्च आदि आधारमा सदुपयोगको स्थिति तथा उत्पादनशील वा अनुत्पादक क्षेत्र केन्द्रित सरकारी खर्च वितरण प्रणाली आदिबारे समेत विश्लेषण गरी खबरदारी वा विरोधद्वारा मुलुकलाई स्वेच्छाचारिताबाट जोगाउन उत्तिकै जरुरी छ ।
– योगेन्द्र दाहाल
त्रिवि, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ १०:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?