कर तिर्ने किन ?

सरकार चाहिँ गौंडा ढुकेर दागा साँचेको सिकारीजस्तो । इतिहास थियो । महाराजालाई बक्सिस चढाउनुपर्ने । लोकतन्त्र आयो । असङ्ख्य जीउको बलि चढाएर । दमित अधिकारको आवाज उठाउन पनि तोकिएको स्थान र समय छुट्यायो, सरकारले । यो त चर्पी लागे पनि रोकी निश्चित ठाउँमा जानुपर्ने जस्तो । सुखी जीवनयापनको सपना सबै नेपालीको रह्यो । स्थानीय चुनावले जीवन सहज बनाउने अड्कल दुइटा कुखुरा पाल्ने किसानले पनि गरे । काँक्रा, फर्सी फलाउनेले पनि । ४० लाख विदेशिएका युवाले देशमै अब जम्छु । कल्पना गरे । आफ्नै माटोको सुगन्ध अत्तर बन्छ सोचे । कोही फर्किए । कोही तयारीमा छन् । कति युवा त करको कुरैले तर्किएका छन् । सरकारले बुझाएन । कि चाहेन बुझाउन । यहाँ कमजोरी देखियो ।
सरकारले चाँडै देश उँभो लाग्ने र देशको अर्थतन्त्रले सगरमाथा चुम्ने उपाय समायो । करको । फुटपाथमा चनाचटपटे बेच्नेसँंग पनि कर असुलेर । चियाको कप गनी–गनी राजस्व जुटाएर । राजस्वको संकलन चुलिएकोले पुलकित छन्, जनप्रतिनिधि । मुख्य उपलब्धि संकलित राजस्व भएको प्रचार गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणको ढाड भने सेकाएरै भए पनि । करको दायरामा जोकोही आउनुपर्छ । नागरिकले मनबाटै देशका लागि कर तिर्ने वातावरणको सिर्जना गराउनुपर्ने । नकि तर्साएर । गरिब जनताका पिल्सिएका सपना यो अवस्थाले झन् थिलथिलो बनाउने देखियो ।

सडक हिँडिसाध्य छैन । धुलो, हिलो, धुवाँ खुवाएर कालै नपुगी नागरिक मार्ने हत्यारा बनेको आरोप सरकारतिरै तेर्सिएको छ । कहाँ र कुन अदालतले यो न्याय दिलाउला ? देख्न भने सकिएको छैन । सिटामोलको एक गोली नपाउने अवस्थाका समाचार कुना–कुनाबाट आइनै रहेका छन् । क्यानाडा, फिनल्यान्डका नागरिकले कमाएको ६० प्रतिशतसम्म कर राज्यलाई खुसीसाथ बुझाउँछन् । त्यहाँ कर तिर्नु गौरवको कुरा । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको पूर्ण ग्यारेन्टी । यहाँ भने कर छलिको कुकृत्य उसै आएको छैन ।

सक्नेसँंग कर लिनैपर्छ । कर नै राज्यको एकमात्र समृद्धिको आधार हो । नसक्नेलाई बोझ बोकाएर हाम्रा स्थानीय निकायका महामहिमहरू बोलेरोमा विराजमान हुने होड चलिनै रहेको छ । आफूले तिरेको तिरोको कहाँ, कसरी खर्च भयो ? जान्नु नागरिकको कर्तव्य हो । कर तिरेको सट्टामा घरमै सुतेर खाने अपेक्षा गरेका हैनन्, नागरिकले । बाटो सहज होस् । समयमै राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाइयोस् । डराइ–डराइ गर्नुपर्ने सडकको यात्रा अन्यत्य होस् । बत्ती बलोस् । पानी नियमित आओस् । यस्तो नहोस् कि पेटको बच्चाले पनि जन्मिनै आनाकानी गरोस् । बाबुआमाले छोराछोरीको जन्मदर्ता गर्न नसक्ने भएर सन्तान जन्माउनै बन्द गर्नुपर्ने । युवा उद्यमलाई प्रोत्साहन गरी देशमै गरिखाने वातावरण बनाउने कि ? युवा पलायनलाई गुणात्मक बढाउँदै जाने ? सरकारले जानोस् ।
– महेश फुयाल
काठमाडौं
***

सिंहदरबारको सम्पूर्ण अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पुग्छ भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म सिंहदरबारको त अधिकार छाडौं, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारसमेत गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुग्नसकेको छैन । यदि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार गाउँ वा नगरपालिकामा पुगेको हुन्थ्यो भने नगर वा गाउँपालिका भित्रका नागरिकको नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि गाउँ वा नगरपालिकाबाटै लिन सकिने हुन्थ्यो । अद्यापि जिल्ला सदरमुकाममा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै कार्यालयमा पुगेर नागरिकता लिइरहनुपरेको छ ।

स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा लागू हुने करको मात्रा यति धेरै बढाएको छ कि यसभन्दा अघि केवल ५० रुपैयाँले हुने कामको लागि ५ सय रूपैयाँ पुग्दा कति प्रतिशत कर बढ्यो भन्ने कुरा विज्ञजनले बुझे हुन्छ । सरकारबाट पाइने राहत र सुविधा भन्ने हो भने शून्य छ । कति स्थानीय तहले त आफूखुसी कर असुलेर आम जनताको ढाड सेक्ने गरेका छन् । केन्द्रबाट पठाएको परिपत्रमा नि:शुल्क काम गरिदिने उल्लेख भए पनि स्थानीय तहले करको भाउ त्यति धेरै बढाएकोमा गरिबीले पिल्सिएका नागरिकलाई सङ्घीय राज्यको लुटतन्त्रको अभ्यास हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहले असुल गर्ने करको दर न्यूनतमभन्दा न्यूनतम गरी आम नेपालीलाई सहुलियत दिनसके अलिकति गणतन्त्रको स्वाद चाख्न पाइने थियो ।
– केशव अधिकारी
गोकर्णेश्वर नपा–३, काठमाडौं
***

अनावश्यक रूपमा कर असुल्ने सरकारी रवैयाप्रति मुलुकभर विरोध देखियो । विरोध गर्नेहरूलाई मेरो प्रश्न छ, यतिबेला विरोध गर्नुको औचित्य के ? विगतमा यिनै नेताले मुलुक संघीयतामा जाँदा विकासको चौतर्फी विकास हुन्छ भन्दा संघीयता भनेको के हो ? यसको प्रयोग भएका मुलुकमा यसका सफलता र असफलता के के हुन् ? त्यसको कुनै अध्ययन नगरी नेताले भनेकै भरमा बुरुक्क उफ्रिनेहरूले हाल सरकारले असुल्ने करको विरोध गर्नु भनेको लगनपछिको पोतेको के काम भनेजस्तै भएन र ? संघीयताको चर्को विरोध गर्दा चित्रबहादुर केसीलाई एक्लो वृहस्पति बनाउन सक्ने जमातले कर बढेको विरोध गर्न कुन नैतिकताले दिन्छ ? एकमात्र सरकार चलाउन आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउनुका साथै रेमिटेन्सको भर पर्नुपरेको देख्दादेख्दै ७ वटा सरकार प्रदेशमा र केन्द्र गरी ८ वटा सरकार पाल्न सरकारले हरेक जनतासंँग हाड घोटेर कर असुल नगरे कसरी पालिन्छ, सरकार ? हिजो रिठ्ठो रोपेर आज कागती फलेन भनेर रोइलो गर्नुको कुनै तुक रहन्छ ? स्रोतसाधन कहीं कतै छैन वा भएका पनि समाप्त पारेर जनतालाई बेरोजगार बनाउनेहरूको झुन्डले चलाएको सरकारले मुलुक लुट्न र जनता चुस्न बाहेक जानेको के छ र ?
– डिल्लीराम खनाल
दमक, झापा
***

कृषिप्रधान भनी इतिहासदेखि चिनिएको देशमा अब कृषि उत्पादनमा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता आयो । दु:खका साथ हुर्काएको सानो पाठो खर्चको अभावमा बेच्दा पनि कर † कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र कृषिलाई प्राथमिकता दिने वाचा चुनावमा बाँडेका तिनै नेताले अब भने काँचुली फेरे र कृषि उत्पादन, निमुखा कृषक र सर्वसाधारणमाथि करको भार थोपरे । आफू र आफ्नाका लागि पेट भर्न यो करको भार थोपरेको भन्दा फरक नपर्ला । किनभने यत्रतत्र कर थोपर्दै जाँदा महँगीले आकाश छुन्छ र यसले सर्वसाधारणलाई बाँच्न उत्प्रेरित गर्दैन । जनताको सम्पूर्ण भरपोषणको जिम्मा लेओस्, अनि हामी तयार हुन्छौं, कमाएको सम्पूर्ण रकम सरकारलाई सुम्पन । होइन भने बामे सरेर बाँच्न कोसिस गर्ने जनतलाई आधुनिकभन्दा आधुनिक देशसरह करको दायरा तोकेर मात्र देश समृद्ध बनाउने सपना नदेखे हुन्छ । निमुखा र कम आय भएका जनताले खाने गाँस–गाँसमा कर लगाएपछि समृद्धचाहिँ कसरी हुन्छ ? सम्पूर्ण नेपालीको योगदानबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई असफल बनाउने खेलमा कोही लाग्छ भने त्यो लाठो तिनैतिर बज्रिन पुग्ला । त्यस्तै हालसालै मात्र सरकारले आफ्नो पाँच महिनाको अवधिमा उल्लेख्य काम गरेको भनेर बढी राजस्व उठाएको पुरुषार्थ देखायो । तर जनताले न्याय पाए कि पाएनन् भन्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याएन ।
– नारायणश्री अधिकारी
ललितपुर–१५, खुमलटार