कर बेकार नहोस्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय सरकारले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, ठेला–रिक्सा चलाउने ज्यामी मजदुर, निम्न वर्गबाट सञ्चालित ठेला पसलेहरूसँग कर लिनुलाई न्यायोचित मान्न सकिन्न । तर कोचिङ सेन्टरहरूमा अतिरिक्त शिक्षण गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूबाट कार्यक्रम चलाई मुनाफा गर्ने, लेखापढी गरी कमाइ गर्नेहरूबाट अतिरिक्त कर लिनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न ।

कर तिर्नु दायित्व हो र स्वाभिमानी बन्नु पनि हो भन्ने यथार्थ भुल्नु पनि हुँदैन । कर लिन पाउँछु भनेर ग्वाम्मै कर लिनु पनि उचित मानिन्न । विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिन राज्यकोष सुदृढ हुनु अपेक्षित छ । यसको मुख्य स्रोत भनेकै जनताबाट प्राप्त गरिने सेवा शुल्क नै हुन् । जनताबाट लिइएको करबाट विलासी साधन खरिद र त्यसको चरम दुरुपयोग गर्न थालिएपछि जनता आक्रोशित बनेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । पदाधिकारीहरूले अत्यधिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता र फिल्ड भत्ता भन्दै आर्थिक स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अझ कर्मचारी चाहियो भन्ने नाममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र तिनलाई मोटो रकम उपलब्ध गराउन खोज्ने मनोवृत्ति पनि देखिएको छ ।


सेवा क्षेत्र नबढाउने तर करको दायरामा फराकिलो वृद्धि गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि नसक्ने, सेवालाई चुस्त र पारदर्शी नतुल्याउने, जनमुखी कार्यक्रमहरूमा थप वृद्धि नगर्ने गर्दा नै जनता रुष्ट भएका हुन् । सेवालाई पारदर्शी र चुस्त, करलाई वैज्ञानिक तुल्याउने, त्यसको सदुपपयोग हुने ग्यारेन्टी गर्ने निर्वाचनताका गरिएका वाचा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने, शिक्षा र स्वास्थ्यसेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यमा क्रियाशील भई कर लिँदा आपत्ति नहोला । तिरिएको करमा आजसम्म नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूले दुरुपयोग गरिरहेको हुँदा नै करदातालाई निराश तुल्याएको हो ।
– धनपति कोइराला
कावासोती, नवलपुर
***

Yamaha


गरिब जनताले गणतन्त्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था होला भन्ने आशा, भरोशा गरेका थिए । त्यसको विपरीत करैकरले गरिखान श्रमजीवीहरूलाई मुस्किल हुँदैछ । पाइलैपिच्छे कर तिर्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो ? विकास र समृद्धिको नाममा तीनै तहका कर तिर्नैपर्ने भयो त ? गएको महाभूकम्पमा भूकम्प पीडितहरूलाई दिएको २ प्रतिशत रकममा पनि कर्जा बढी असुल्न थालेकै हो त ? हावासरि भइरहेको करवृद्धि र ब्याज वृद्धिले पीडित जनताले कसरी राहत पाए त ?
– बलराम थापा
कुश्लेचौर, क्षेत्रपाटी, काठमाडौं

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संस्कार सुधारका पक्षमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता ऐन प्रारम्भ भएका छन् । मुलुकी ऐनमा समय–समयमा गरिएका संशोधन तथा अन्य कानुनमा भएका व्यवस्थालाई एकीकरण तथा परिमार्जनसहित समयानुकूल बनाउन यी संहिता निर्माण गरिएका हुन् । संहिताका प्रावधानहरू विगतको तुलनामा निकै सुधारिएका देखिन्छन् ।

यिनको सफल कार्यान्वयनबाट अपराध नियन्त्रण भई समाजमा नैतिकता तथा सदाचार कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । देवानी संहितामा ‘कुनै पनि व्यक्तिले जीवित छँंदै आफ्नो मृत्युपछि गरिने दाहसंस्कार, किरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था लिपिबद्ध छ ।


सद्गतको विधि लिखित वा मौखिक रूपमा घरपरिवार या हकवालालाई जानकारी गराएकोमा सोही अनुसार गर्न कानुनले नै मार्गप्रशस्त गर्नु सराहनीय कदम हो । मृत्यु संस्कार गर्दा परम्पराको नाममा रूढिवादी लोकाचारको अन्धानुकरणबाट लाग्ने गरेको बढी समय र अधिक खर्चबाट अधिकांश किरियापुत्री मर्माहत एवं पीडित छन् । पुरातन संस्कार पद्धतिमा समय–सापेक्ष सुधार गरी यथासम्भव सरल, छोटो र मितव्ययी बनाउन जरुरी भएको आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा संहिताले बल पुर्‍याएको छ ।
– विदुर केसी
नागार्जुन नपा–१०, स्युचाटार, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT