कर बेकार नहोस्

कर तिर्नु दायित्व हो र स्वाभिमानी बन्नु पनि हो भन्ने यथार्थ भुल्नु पनि हुँदैन । कर लिन पाउँछु भनेर ग्वाम्मै कर लिनु पनि उचित मानिन्न । विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिन राज्यकोष सुदृढ हुनु अपेक्षित छ । यसको मुख्य स्रोत भनेकै जनताबाट प्राप्त गरिने सेवा शुल्क नै हुन् । जनताबाट लिइएको करबाट विलासी साधन खरिद र त्यसको चरम दुरुपयोग गर्न थालिएपछि जनता आक्रोशित बनेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । पदाधिकारीहरूले अत्यधिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता र फिल्ड भत्ता भन्दै आर्थिक स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अझ कर्मचारी चाहियो भन्ने नाममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र तिनलाई मोटो रकम उपलब्ध गराउन खोज्ने मनोवृत्ति पनि देखिएको छ ।

सेवा क्षेत्र नबढाउने तर करको दायरामा फराकिलो वृद्धि गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि नसक्ने, सेवालाई चुस्त र पारदर्शी नतुल्याउने, जनमुखी कार्यक्रमहरूमा थप वृद्धि नगर्ने गर्दा नै जनता रुष्ट भएका हुन् । सेवालाई पारदर्शी र चुस्त, करलाई वैज्ञानिक तुल्याउने, त्यसको सदुपपयोग हुने ग्यारेन्टी गर्ने निर्वाचनताका गरिएका वाचा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने, शिक्षा र स्वास्थ्यसेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यमा क्रियाशील भई कर लिँदा आपत्ति नहोला । तिरिएको करमा आजसम्म नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूले दुरुपयोग गरिरहेको हुँदा नै करदातालाई निराश तुल्याएको हो ।
– धनपति कोइराला
कावासोती, नवलपुर
***

गरिब जनताले गणतन्त्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था होला भन्ने आशा, भरोशा गरेका थिए । त्यसको विपरीत करैकरले गरिखान श्रमजीवीहरूलाई मुस्किल हुँदैछ । पाइलैपिच्छे कर तिर्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो ? विकास र समृद्धिको नाममा तीनै तहका कर तिर्नैपर्ने भयो त ? गएको महाभूकम्पमा भूकम्प पीडितहरूलाई दिएको २ प्रतिशत रकममा पनि कर्जा बढी असुल्न थालेकै हो त ? हावासरि भइरहेको करवृद्धि र ब्याज वृद्धिले पीडित जनताले कसरी राहत पाए त ?
– बलराम थापा
कुश्लेचौर, क्षेत्रपाटी, काठमाडौं