व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गणतन्त्रको घोषणादेखि संघीयताको सूत्रपातले संघीय गणतान्त्रिक मुलुकका रूपमा नेपाललाई परिभाषित गरिसकेका छौं । यस्ता परिभाषा संसारका थोरै राष्ट्रले मात्र हासिल गर्न सकेका छन् । हामी आफ्नो राज्यव्यवस्थाप्रति गौरवमय अनुभूति गर्छौं ।

देशको व्यवस्था सार्वभौम आमनागरिकमा निहित रहेको ठान्छौं । सबैको अनुकूल गणतन्त्र र संघीयतासहितको संविधान बनाउन निम्ति महिनौंसम्म विरोध, आमहडताल र नाकाबन्दीसमेत गर्न कहिल्यै हटेका छैनौं हामी । हाम्रो इच्छाशक्तिमा बेजोड दृढता र संघर्षको सम्मिश्रण छ भन्नु जायज हुन्छ । हामी समयको तालमा व्यवस्था परिवर्तन गर्छौं तर विडम्बना अवस्था बदल्न पराजित भएका छौं । करिब २ दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायलाई पुनर्जन्म दिएर अधिकारसम्पन्न बनाउन कोसिस गरे पनि असफल भएका छौं । आमजनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने नयाँ सरकार बनेपछि देशको रूप फेरिन्छ भन्ने सपना तहसनहस भएको छ । सरकारको संख्या बढाउन हामीले कुनै कसर बाँकी राखेनौं । आखिर ७६१ सरकार बनाउँदा के व्यवस्थाका साथ अवस्था फेरियो त ? के जनताको बेथिति खतम भयो त ?

संघीयताले गर्दा दिनपरदिन नेताहरू मोटाउँदै गएका र जनता दिनपरदिन दुब्लाउँदै गएको ज्वलन्त उदाहरण हामीमाझ छ । संघीयताले राजनीतिज्ञको चेहरा मात्र बढायो, देशको ढुकुटी खाने मुख मात्र बढायो । अहिले पनि विगतकै परिपाटीमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । जनताको विडम्बना कागजमा समेट्न लायक छैन । संघीयताको देनस्वरूप महँगी र कर बढाएर जनताको दैनिकीमा प्रहार भएको छर्लंग छ ।
– ऋतिक यादव सिम्रौनगढ–१०, बारा

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवकाश उमेर हद

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी नीतिनियम बेलाबखत चर्चामा आउँछन् । सरकारले चाहेमा कमसल नीतिनियम पनि लागू हुन्छन्, नचाहेमा असल नीतिनियम भए पनि ती त्यत्तिकै सेलाउँछन् वा ‘पेन्डिङ’ मा राखिन्छन् ।

यसै क्रममा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष भइआएकामा त्यसलाई ६० वर्ष बनाउने कुराले निकै चर्चा पाएको छ तर त्यो कार्यान्वयन नहुँदै अहिले फेरि ५८ वर्ष नै कायम गर्ने भन्ने विषयमा फेरि चर्चा हुँदै छ। निजामती कर्मचारीका विषयमा यो चर्चा भइरहँदा शिक्षकहरूका सम्बन्धमा चाहिँ के हुने हो भन्ने व्यक्तिगत तथा सामूहिक चासो पनि चुलिएको छ । एक थरीको भनाइ छ– निजामती कर्मचारीहरूको तलबभत्ता बढ्दा शिक्षकहरूको पनि बढ्ने, पोसाक भत्ता, सञ्चयकोष, बिमाजस्ता सेवासुविधा पनि उत्तिकै भई बिदाको सुविधाबाहेक यी दुईबीच कुनै फरक नभएको हुँदा शिक्षकहरूको उमेर हद पनि ५८ नै बनाउनुपर्छ तर अर्का थरी भन्छन्– कलेजका अध्यापकहरूको अवकाश उमेर हद ६३ वर्ष भएको हुँदा विद्यालयका शिक्षकहरूको चाहिँ ६० वर्ष नै ठीक छ । यी दुवै थरी तर्क आआफ्ना ठाउँमा सही नै होलान् तर शैक्षिक गुणस्तरका कुरालाई सम्झने हो भने २०४८ सालमा एक शैक्षिक सत्र काम गरेका अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्वत: स्थायी गरिएको हुँदा त्यसरी स्थायी भएका अधिकांश शिक्षक विषयवस्तुमा कमजोर छन् र अहिलेसम्म त्यसको नराम्रो असर शैक्षिक क्षेत्रले बेहोर्नुपरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । तल्लो योग्यताका भएर पनि ज्येष्ठताका आधारमा अहिले पनि धेरै विद्यालयहरूमा तिनै ‘स्वत:हरू’को प्रभुत्व कायम छ । त्यसबाट मुक्त हुन पनि ५८ वर्षे उमेर हद राख्नु यथोचित देखिन्छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ ओखलढुंगा

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT