समृद्धिका कुरा

काठमाडौँ — सोमबार प्रकाशित अच्युत वाग्लेको ओलीको असफलता चेतको लेख पठनीय र मननीय छ । लामो समयदेखि दुई तिहाइको सरकारको अभावका कारण सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भाष्य जनमानसमा व्यापक रूपले परिभाषित गरियो । तर दुई तिहाइको अहिलेको सरकारको प्रारम्भिक संकेत पनि खासै भिन्न छैन ।

समृद्धिका कुरा

दुई तिहाइ भए सबै समस्या जादु जसरी समाधान हुन्छ भन्ने भाष्यप्रति पनि विस्तारै मोहभङ्ग हुँदैछ । अहिलेका प्रधानमन्त्री समृद्धिको गफ गरेर थाक्नुहुन्न । तर उहाँसँग यसबारे ठोस कार्यक्रम केही देखिन्न । सैद्धान्तिक रूपले नै उहाँहरू गलत बाटोमा हुनुहुन्छ । आखिर समृद्धि कसको भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट देखिन्न । केही मुठ्ठीभर त हिजो पनि समृद्ध थिए, भोलि पनि हुनेछन् । तर यसरी राष्ट्र कसरी समृद्ध हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेका रेल, पानीजहाजले समाजको तल्लो वर्गको कसरी हित हुन्छ ? प्रश्न निकै जटिल छ । त्यसैले सरकारले विकासका कुरा गर्दा समाजको सबभन्दा तल्लो वर्गलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
– मनोज लम्साल,काठमाडौं
***


हालै सम्पन्न बिमस्टेक बैठकमा ‘माउन्टेन इकोनोमी’ र ‘ब्लु इकोनोमी’ महत्त्वको विषय बन्यो । ‘ब्लु इकोनोमी’ अर्थात् समुद्रको पहुँचवाट हुने आर्थिक समृद्धिमा हाम्रो पहुँच पुग्ने सम्भावना भए पनि ‘माउन्टेन इकोनोमी’सँग जोडिएको सन्दर्भले विकास अभियानमा बढी सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यो विषयमा बिमस्टेकका ७ सदस्य राष्ट्रमध्ये हामीजति भाग्यशाली अरु देखिंँदैनन् । नेपाल बाहेक भूटान भूपरिवेष्टित पर्वतीय राज्य भए पनि हामीसँग अर्थोपार्जनका सम्भावना प्रचुर छन् । बुद्धिष्ट सर्किटको विकास, जलस्रोतको सदुपयोग, पर्यटकीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र विस्तारबाट नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्नेछ । पशुपति, सगरमाथा, बुद्धको ब्रान्डबाट मिनरल वाटर उत्पादन, राफ्टिङ, बन्जी जम्पिङ, माउन्टेन बाइकिङ, ट्ेरकिङ, हिमाल आरोहण, पर्वतीय म्याराथन, तालतलैया, नदीनाला, राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकन भ्रमण, होमस्टे, विविध सांस्कृतिक गतिविधि, भाषा, वेशभूषा, कलाकृति, संस्कृति, संस्कारको अवलोकन जस्ता विषयले व्यापार प्रबद्र्धनका साथै पर्यटकलाई निरन्तर आकर्षित गर्नेछ । पहिले प्रधानमन्त्री, अब परराष्ट्रमन्त्री बिमस्टेक बैठक सफल भएको भन्दै फाइल थन्क्याउने तरखरमा लागेका छन् । औपचारिकता पूरा भएपछि ढुक्कसँग सुतेर बस्ने शासकीय शैली हाम्रो संस्कार बनिसकेको छ । कतै अर्को बैठकसम्म नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो बिमस्टेकको फाइल खोज्ने, धुलो टकटक्याउने र भित्र ‘माउन्टेन इकोनोमी’ शव्द देखेपछि झल्यास्स हुन नियति त व्यहोर्नुपर्ने होइन ?
– भुवनेश्वर शर्मा,चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ १०:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?