ढुकुटी दोहन गर्न लालायित

यस्ता पदहरूको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेगरी संविधानमा तलब आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लोकसेवा वा अन्य सार्वजनिक सेवाका आयोग पास गरेका कर्मचारी तथा सेना, प्रहरी, शिक्षकलाई २ सन्तान पालनपोषण गर्न र गुजारा गर्न पुग्नेगरी समेत तलब सुविधा नदिने, अझै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेन्सनसमेत कट्टा गरी राजनीतिक पदमा आसिनहरूलाई राज्यकोष दोहन गरी आफै सेवासुविधा वृद्धि गर्नु अपराध हो । तल्लो तहको कर्मचारीको तलबले बाँच्न कठिन भएका बेला सरकार, सांसद, मन्त्री तथा पूर्वविशिष्टका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं लुटिरहने गलत प्रवृत्ति हो । यस्तो नगरियोस् ।
– कुसुम न्यौपाने,नवलपुर