राष्ट्रसंघमा सहभागिता

असोज २ गतेदेखि सुरु हुने राष्ट्र संघको साधारण सभामा नेपालबाट हुने सहभागिताको संख्याका लागि उपयोगी सुझाव प्रस्तुत गरेको पाइयो । हो, २०१३ सालदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाजस्तो महत्त्वपूर्ण बैठकमा केवल ६ जनाको सिट उपलब्ध गराइने व्यवस्थालाई २०१७ सालसम्म नेपालको सहभागिता हुँदा अनुशासनपूर्वक जम्मा ६ जनामै सीमित राखेको पाइयो । तर बहुदलीय व्यवस्थाको सूत्रपातसंँगै वैदेशिक भ्रमण नेपालका नेताको ‘रमाउने’ र ‘कमाउने’ धन्दा भएको प्रमाणित भयो । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछिको ४९ जनाको ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद बन्यो । प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरू जबर्जस्ती खाँदखुद पारेर जम्बो टोली लिएर जाने, इज्जत, प्रतिष्ठाको ख्याल र लाजै नमानी ६ जनाको कुर्सीका वरिपरि ४३ जनालाई देख्दा अन्य राष्ट्रप्रमुख तथा सहभागीले कस्तो मूल्याङ्कन गरे होलान् ? आयोजक संयुक्त राष्ट्र संघका लागि यो जम्बो सदस्यलाई बस्ने, खाने व्यवस्था कसरी गरे होलान् ?

तर जे होस्, संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाल सदस्य हुनु र विश्वका सदस्य राष्ट्रहरूको संलग्नता र सहभागितामा सम्पन्न हुने विश्व मेलामा भाग लिनु प्रतिष्ठाको विषय हो । विश्वका सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखहरूसँंग भेटघाट, परिचय, वार्तालाप, गहकिला विचारको आदान–प्रदान र सहचार्यले आआफ्ना मुलुकको भावी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न मार्गप्रशस्त हुनसक्छ । त्यसकारण समृद्ध नेपालका जनता सुखी बनाउन खोज्ने उद्देश्यसहित गहन विषय–वस्तुका साथ सहभागी हुनु प्रतिष्ठित र ओजिलो होला । त्यसो हुनाले आगामी साधारण सभामा उपलब्ध सिटका आधारमा नेपालबाट ६ जनाभन्दा ७ जनाको सहभागिता नगराउन ओली सरकारलाई
आग्रह गर्छु ।
– गंगाराज अर्याल,पाणिनि– ८, पाली अर्घाखाँची